मुकदमे की स्वीकार्यता पर मुद्दा तय करने में ट्रायल कोर्ट की चूक अपीलीय अदालत की यह तय करने की शक्ति को सीमित नहीं करती कि मुकदमा स्वीकार्य है या नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट की ओर से कानून के तहत मुकदमे की स्थिरता पर मुद्दा तय करने में चूक होती है तो इससे अपील कोर्ट की स्थिरता के मुद्दे पर फैसला करने की शक्ति सीमित नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि एकमात्र आवश्यकता यह है कि कोई नया तथ्य नहीं होना चाहिए, जिस पर दलील देने की जरूरत हो और पक्षों द्वारा कोई नया सबूत पेश नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर फाइल पर मौजूद सबूत पर्याप्त हैं तो अपील कोर्ट मामले पर अंतिम रूप से फैसला कर सकता है।

जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की बेंच ने कहा कि कोर्ट के सामने सवाल यह है कि क्या समाप्ति की घोषणा की मांग किए बिना ट्रायल कोर्ट ऐसी राहत दे सकता है, जिसकी वादी/प्रतिवादी ने कहीं मांग नहीं की। कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि ट्रायल कोर्ट ने इस सवाल के संबंध में मुकदमे की स्थिरता पर कोई मुद्दा तय नहीं किया।

न्यायालय ने कहा कि इस समय यह मुद्दा उठता है कि क्या सिविल प्रथम अपील में यह न्यायालय कानून के तहत मुकदमे की स्थिरता के मुद्दे पर निर्णय ले सकता है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने ऐसा मुद्दा तैयार नहीं किया है?

न्यायालय ने आर. कंदासामी बनाम टी.आर.के. सरवती, 2024 पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट की ओर से क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को छूने वाले मुकदमे की स्थिरता पर मुद्दा तैयार करने में कोई विफलता या चूक अपने आप में हाईकोर्ट की शक्तियों को नहीं छीन सकती है कि क्या दावा किए गए अनुसार राहत प्रदान करने के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य मौजूद थे, बशर्ते कि कोई नया तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता न हो और कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत न किया गया हो।

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में चूंकि कोई नई दलील प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और पक्षों द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए न्यायालय आदेश 41 नियम 24 सीपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बावजूद, मुकदमे का अंतिम रूप से निर्धारण कर सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 41 नियम 24 में कहा गया कि यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पर्याप्त हैं तो अपीलीय न्यायालय मुकदमे का अंतिम रूप से निर्धारण कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो मुद्दों को फिर से तैयार करने के बाद अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने का अधिकार भी देता है।

निजी रोजगार में सार्वजनिक कानून के सिद्धांतों की प्रयोज्यता के बारे में एक मुद्दे का उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि निजी रोजगार के मामलों में बर्खास्त कर्मचारी पर यह साबित करने का दायित्व है कि अनुबंध की समाप्ति से पहले जांच या औपचारिक आरोप पत्र तैयार करने की आवश्यकता थी।

न्यायालय ने प्रतिवादी/वादी के विरुद्ध इस मुद्दे पर निर्णय दिया।

केस टाइटल- पंजाब नेशनल बैंक बनाम वी के गंडोत्रा, 2025, लाइव लॉ, (जेकेएल)