पेंशन योजनाओं के लिए नियोक्ता की ओर से कट-ऑफ तिथियां निर्धारित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नियोक्ताओं को नई पेंशन या सेवानिवृत्ति योजनाएं शुरू करने के लिए कट-ऑफ तिथि तय करने का पूरा अधिकार है और ऐसे फैसले संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस प्रकार न्यायालय ने सरकार के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (SKICC) के केवल उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया गया था जो 1 जनवरी, 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि उस तिथि से पहले...

भारतीय सेना का राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य कार्य संप्रभु कार्य, इसे उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेना उद्योग की परिभाषा में नहीं आती है> इस प्रकार लेबर कोर्ट जिसने भारतीय सेना में पोर्टर के रूप में सेवारत रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया, को इस मामले पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था।न्यायालय ने कहा कि रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि पोर्टर सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-लड़ाकू कर्मियों के रूप में उनकी भूमिका संप्रभु कार्यों से अलग थी, जिसे उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाना...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री की हत्या के मामले में आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री गुलाम नबी लोन की 2005 की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इतने कमज़ोर और अस्थिर हैं कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने आरोपियों को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील खारिज की और इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष आतंकवादी हमले के पीछे की साजिश में उनकी संलिप्तता को साबित...

मानसिक रूप से अस्वस्थ आरोपी के लिए CrPC की धारा 329 के तहत प्रक्रिया आरोप तय होने के बाद ही लागू होती है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 329 के प्रावधान, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया से संबंधित हैं, आपराधिक मुकदमे में आरोप तय होने के बाद ही लागू किए जा सकते हैं। जस्टिस संजय धर की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल शुरू होने से पहले सीआरपीसी की धारा 329 के तहत आवेदन पर विचार नहीं कर सकता। यह टिप्पणी मानसिक रूप से बीमार आरोपी जौहर महमूद द्वारा दायर याचिका के जवाब में आई, जिसमें उसके...

NDPS Act की धारा 37 मानवीय या मेडिकल आधार पर जमानत देने के हाईकोर्ट के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) की धारा 37 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 439 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हैं।जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि NDPS Act की धारा 37 मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में जमानत देने पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन यह मानवीय आधार पर जमानत देने के हाईकोर्ट के विवेक पर रोक नहीं लगाती।जस्टिस वानी ने टिप्पणी की,"NDPS Act की...

कोई भी हत्यारा बचे हुए ज़हर को रखेगा नहीं कि पुलिस उसे महीनो बाद खोज ले: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि के फैसले को पलटा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दो दशक पुराने हत्या के मामले में मोहम्मद शफी की सजा को पलटते हुए कहा, "जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने के लिए जहर देता है, वह बचे हुए जहर को, यदि कोई हो, महीनों तक अपने पास नहीं रखेगा और पुलिस के आने और उसे बरामद करने का इंतजार नहीं करेगा।" जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की पीठ ने इस प्रकार 2013 में अपने दो वर्षीय बेटे की कथित हत्या के लिए शफी पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,".. हमारे लिए अभियोजन पक्ष की...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली लड़की को भाई द्वारा न्यायालय से बाहर निकाले जाने के बाद सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर में घटित घटनाक्रम पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता व्यक्त की, जिसमें याचिकाकर्ता लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध न्यायालय के गलियारे से एक नागरिक द्वारा बाहर निकाल दिया गया जिसे उसका भाई बताया गया।याचिकाकर्ता और उसके पति ने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस राहुल भारती ने कहा कि यह घटना न्यायालय परिसर में सीसीटीवी की अपर्याप्त स्थापना सहित उचित सुरक्षा उपायों की कमी को...

पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश रद्द करने की मांग करने वाले घोषित अपराधी के बचाव में नहीं आ सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक न्यायालयों के पास पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश में हस्तक्षेप करने का सीमित अधिकार है। इसने कहा कि ऐसा उपाय अन्यथा उस व्यक्ति द्वारा भी नहीं मांगा जा सकता, जो न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है।याचिकाकर्ता ने पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश को चुनौती देने की मांग करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा पहले के निरोध आदेश रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि वह पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब इसे निरोध प्राधिकारी...

पत्नी पति के परिवार पर 'स्त्रीधन' लौटाने का दबाव बनाने के लिए उसके चाचा को क्रूरता के मामले में नहीं फंसा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 498-ए के तहत कार्यवाही में पति के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की प्रथा की निंदा की।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदार के खिलाफ क्रूरता या धोखाधड़ी के कृत्यों के संबंध में कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए आरोपी बनाया गया, क्योंकि उसे अन्य आरोपियों द्वारा प्रतिवादी पत्नी के गहने/सामान सौंपने के लिए नामित किया गया, जो उसके पति और...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द किया, कहा- हिरासत के आधार साफ नहीं

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय धर ने माना कि रोंगा के खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे, उनमेंहिरासत के आधार अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया भौतिक विवरण का अभाव था, और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत उनकी हिरासत के लिए कोई आधार नहीं था।अदालत ने कहा,“.. यह स्पष्ट है कि हिरासत...

प्रवासी मालिक की लिखित सहमति के बिना प्रवासी संपत्ति का कब्ज़ा किसी को नहीं सौंपा जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रवासी संपत्ति के अवैध कब्जेदार को बेदखल करने के लिए वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित बेदखली आदेश बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि यहां पर रहने वाला याचिकाकर्ता प्रवासी की लिखित सहमति के बिना, जिसे केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा जाना था, भूमि का कब्ज़ा नहीं ले सकता था।न्यायालय ने कहा कि भले ही समझौता मौजूद था, लेकिन यह कानूनी स्वामित्व या वैध कब्ज़ा प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से निष्पादित बिक्री समझौते पर भरोसा किया।जस्टिस जावेद...

पहले से ही आरक्षित श्रेणी में आने वाले लोग EWS आरक्षण का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गलत तरीके से प्रस्तुत EWS स्थिति के तहत प्राप्त MBBS एडमिशन रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), आरक्षित पिछड़ा क्षेत्र (RBA) या किसी अन्य समान श्रेणी सहित किसी भी आरक्षित श्रेणी में नहीं आना चाहिए।जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) और एसआरओ 518 द्वारा किए गए संशोधन का हवाला देते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने टिप्पणी की,“आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) की एकीकृत व्याख्या और एसआरओ 518 दिनांक 02.09.2019 द्वारा किए गए...

CPC के आदेश 26 R.9 में विवादित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति केवल तभी दी गई जब साक्ष्य अनिर्णायक हों: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय जांच के लिए आयुक्त की नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है, जब ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य अनिर्णायक हों और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।जस्टिस राजेश ओसवाल ने जम्मू के नगर मजिस्ट्रेट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें दो भाइयों के बीच विवादित भूमि का सीमांकन करने के लिए तहसीलदार को आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने समय से पहले अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में...

मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 200 के तहत शिकायत की जांच शुरू करने के बाद धारा 156 के तहत पूर्व-संज्ञान चरण में वापस नहीं जा सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि एक बार जब मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता का प्रारंभिक बयान दर्ज कर लेता है और मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच का निर्देश देता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देना खुला नहीं है।जस्टिस संजय धर ने कहा कि एक बार जब मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता का CrPC की धारा 200 के तहत शपथ पर प्रारंभिक बयान लेकर शिकायत मामले की प्रक्रिया का विकल्प चुनता है तो वह CrPC की धारा 156 के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देकर पूर्व-संज्ञान चरण में वापस नहीं जा सकता। अदालत...

NI Act | तीन से अधिक चेक के अनादर के लिए एकल शिकायत तभी सुनवाई योग्य, जब समेकित मांग नोटिस के अंतर्गत हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) के तहत कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के हाईकोर्ट ने माना कि चेक जारी होने या अनादरित होने मात्र से अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई का कारण नहीं बनता।NI Act के तहत एक शिकायत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा कि यदि समेकित मांग नोटिस जारी किया जाता है और वैधानिक अवधि से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो कई चेक के अनादर के लिए एकल शिकायत सुनवाई योग्य है।जस्टिस धर ने कहा,“इस मुद्दे पर कि...

संवैधानिक न्यायालयों को धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने से रोकना चाहिए, जांच की आवश्यकता वाले धोखाधड़ी के आरोपों पर प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

संवैधानिक न्यायालयों के कर्तव्य को रेखांकित करते हुए कि किसी को भी धोखाधड़ी के कृत्योंसे लाभ न मिले, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि जब धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाते हैं, तो अदालत को पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच करनी चाहिए। जस्टिस राजेश ओसवाल ने कहा, "यह सुनिश्चित करना संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि किसी को भी धोखाधड़ी के कृत्यों का लाभ न मिले और प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा सकता...

FIR में जमानत प्राप्त आरोपी को अनुचित देरी के बाद उसी मामले में अलग अपराध के लिए दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी को पहले ही FIR में जमानत मिल चुकी है और उसे 15 साल की अवधि के बाद किसी दूसरे अपराध के लिए आरोपित और गिरफ्तार किया जाता है तो यह उसकी स्वतंत्रता का घोर हनन होगा।निचली अदालत ने अंतिम रिपोर्ट को कानून के अनुसार नहीं बताते हुए लौटा दिया। इसने इस बात पर जोर दिया था कि मामले की जांच ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (NDPS Act) के तहत आने वाले अपराधों के तहत शुरू हुई थी। पंद्रह साल की अवधि तक जारी रही और अब जांच के अंतिम चरण में NDPS Act की धारा 8/21 के तहत...

न्यायालय नियोक्ताओं को संविदा कर्मचारियों को बनाए रखने या रोजगार की शर्तों में बदलाव करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC), जम्मू में अपनी सेवाएं जारी रखने की मांग करने वाले 150 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि एक बार जब रोजगार के अनुबंध पर बिना किसी आपत्ति या आरक्षण के आपसी सहमति हो जाती है तो न्यायालयों के पास नियोक्ता को अनुबंध बनाए रखने या रोजगार की शर्तों में बदलाव करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं होता है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने आगे बताया,“समाप्ति की वैधता और संविदा रोजगार की स्वतः जारी...

मुकदमे की स्वीकार्यता पर मुद्दा तय करने में ट्रायल कोर्ट की चूक अपीलीय अदालत की यह तय करने की शक्ति को सीमित नहीं करती कि मुकदमा स्वीकार्य है या नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट की ओर से कानून के तहत मुकदमे की स्थिरता पर मुद्दा तय करने में चूक होती है तो इससे अपील कोर्ट की स्थिरता के मुद्दे पर फैसला करने की शक्ति सीमित नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि एकमात्र आवश्यकता यह है कि कोई नया तथ्य नहीं होना चाहिए, जिस पर दलील देने की जरूरत हो और पक्षों द्वारा कोई नया सबूत पेश नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर फाइल पर मौजूद सबूत पर्याप्त हैं तो अपील कोर्ट मामले पर अंतिम रूप से फैसला कर सकता है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की बेंच ने...

गलत तरीके से बर्खास्तगी के लिए हर्जाने का मुकदमा तब तक सुनवाई योग्य नहीं, जब तक कि बर्खास्तगी को चुनौती न दी जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि गलत तरीके से बर्खास्तगी के कारण हर्जाने का मुकदमा तब तक सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक कि बर्खास्तगी को पहले चुनौती न दी जाए और गलत घोषित न कर दिया जाए। न्यायालय ने पाया कि वादी ने न तो दलील दी और न ही यह साबित करने का कोई प्रयास किया कि बर्खास्तगी का विवादित आदेश उसके रोजगार की किसी भी शर्त का उल्लंघन था।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने माना कि वादी ने अपनी सेवाओं की समाप्ति को कानून के अनुसार गलत करार देने के लिए घोषणात्मक राहत नहीं मांगी थी। ऐसी प्रार्थना के...