सरकारी कर्मचारी की मृत्यु परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति की गारंटी नहीं, वित्तीय कठिनाई साबित होनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को स्वतः ही अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच की जानी चाहिए। नौकरी केवल तभी दी जानी चाहिए, जब परिवार इसके बिना संकट का सामना नहीं कर सकता, बशर्ते कोई प्रासंगिक योजना या नियम हो।जस्टिस राजेश सेखरी ने जम्मू-कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम में अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका...

BSF Act 1968 | कमांडेंट सुरक्षा बल न्यायालय में सुनवाई के बिना BSF कर्मियों को बर्खास्त कर सकते हैं, बशर्ते BSF नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के किसी सदस्य को बर्खास्त करने की कमांडेंट की शक्ति स्वतंत्र है। इसके लिए सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा पूर्व दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि BSF नियम, 1969 के नियम 22 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।बर्खास्तगी आदेश जारी करने में कमांडेंट की क्षमता को स्पष्ट करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“नियमों के नियम 177 के साथ अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कमांडेंट की किसी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के अलावा किसी अन्य...

पदोन्नति के लिए बेदाग रिकॉर्ड जरूरी, आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारी को कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का हक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि पदोन्नति के लिए स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी का कम से कम बेदाग रिकॉर्ड होना चाहिए।अदालत ने आगे कहा कि कदाचार का दोषी पाए गए कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जा सकता और उसके मामले को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। इसलिए पदोन्नति के मामले में उसके साथ अलग तरह से व्यवहार...

सार्वजनिक व्यवस्था में हर व्यवधान राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा नहीं, केवल गंभीर व्यवधान ही राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

यह देखते हुए कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हर कार्य अनिवार्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर व्यवधान पैदा करने वाले कार्य ही राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाते हैं।सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक और राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कार्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हर कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक...

यूएपीए मामलों में अभियोजन पक्ष ने अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में “कॉपी पेस्ट” तर्क दिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री के अभाव में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी। वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के तर्क अगर पर्याप्त सबूतों से समर्थित नहीं हैं तो उत्पीड़कों की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय की संभावित विफलता हो सकती है।यूएपीए मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस बात पर...

ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाएगा: चीफ जस्टिस जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि ई-कोर्ट का तीसरा चरण आने वाले दिनों में समग्र भारतीय न्यायिक परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन लाने वाला।उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि टेक्नोलॉजी के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न भय दूर हो गया और न्याय वितरण प्रणाली न केवल सुविधाजनक हो गई, बल्कि केस सूचना प्रणाली, डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान आदि की शुरूआत के माध्यम से आम जनता के लिए पारदर्शी और सुलभ भी हो गई।चीफ जस्टिस ने यह...

अभियोजन पक्ष ने UAPA मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कॉपी पेस्ट तर्क देकर अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री की अनुपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी।वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तर्क उत्पीड़क की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, यदि पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित न हों, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय का संभावित गर्भपात हो सकता है।UAPA मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस...

हिरासत के आदेश के आधार और उद्देश्य के बीच प्रथम दृष्टया संबंध का पता लगा के लिए न्यायालय हिरासत के आधारों की जांच कर सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

यह कहते हुए कि न्यायालयों को हिरासत के आधारों की जांच करने से नहीं रोका गया, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि न्यायालय के पास हिरासत के आधारों की जांच करने और आधारों और हिरासत के आदेश के उद्देश्य के बीच प्रथम दृष्टया संबंध सुनिश्चित करने का अधिकार है।हालांकि यह स्वीकार करते हुए कि हिरासत में लिए गए अधिकारी द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि की न्यायालय द्वारा आलोचनात्मक जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता हैजस्टिस पुनीत...

DV Act के तहत नोटिस स्टेज में आपराधिक न्यायालय अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) की धारा 12 के तहत नोटिस जारी किए जाने पर आपराधिक न्यायालय पर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का प्रतिबंध लागू नहीं होता।जस्टिस संजय धर की पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका आपराधिक शिकायत दर्ज करने या आपराधिक अभियोजन शुरू करने के बराबर नहीं माना जा सकता, कामाची बनाम लक्ष्मी नारायणन 2022 का हवाला दिया।कोर्ट ने कहा,“आपराधिक न्यायालय अपने...

सिविल कोर्ट को विस्थापित भूमि विवादों से निपटने के दौरान कस्टोडियन विस्थापितों की संपत्ति को सूचित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

निष्क्रांत संपत्ति से संबंधित विवादों के लिए कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में किसी सिविल मुकदमे का संज्ञान लेते समय सिविल अदालतों को कस्टोडियन निष्क्रांत संपत्ति को सूचित करना चाहिए।इस शर्त के पीछे विधायी मंशा पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस राहुल भारती ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य विस्थापित (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 एसवीटी की धारा 35 का हवाला दिया।हाईकोर्ट ने कहा,“यहां तक कि अगर किसी निष्क्रांत...

हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने माना कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही ठोस अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है।रफ़ाक़त अली द्वारा दायर की गई हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज करते हुए, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988 (PITNDPS Act) के तहत उनकी निवारक हिरासत को चुनौती दी गई।जस्टिस संजय धर ने कहा,“सिर्फ़ इसलिए कि कोई व्यक्ति ठोस अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहा...

गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच और विश्लेषण जमानत आवेदन की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जमानत के चरण में गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच की अनुमति नहीं है, खासकर जब आरोप गंभीर अपराधों से जुड़े हों और जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान हो।डोडा जिले में 2017 में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की हत्या के आरोपी दो लोगों की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिए गए उनके बयानों में कुछ विरोधाभास और विसंगतियां हो सकती हैं लेकिन याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका पर फैसला करते समय...

सरकार ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के पक्षकारों में लंबित सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों को एडवोकेट जनरल को आवंटित किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों, जिनमें उनसे उत्पन्न अपीलें भी शामिल हैं, उनको जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल को आवंटित करने का आदेश जारी किया। यह निर्देश जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के दोनों विंगों पर लागू होता है।सरकार के सचिव अचल सेठी द्वारा इस आशय से जारी आदेश में कहा गया,“इसके द्वारा आदेश दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के माननीय हाईकोर्ट के दोनों विंगों में इन मामलों से उत्पन्न एलपीए सहित सभी बंदी-प्रत्यक्षीकरण मामलों को एडवोकेट जनरल, जम्मू-कश्मीर द्वारा...

S.311 CrPC | कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी अदालत को गवाहों को बुलाने की अनुमति देने वाली धारा के व्यापक शब्दों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 311 के तहत एक अदालत के पास न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार को दोहराया।जस्टिस जावेद इकबाल वानी द्वारा पारित एक फैसले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि धारा के व्यापक शब्दों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, जो कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी अदालत को गवाहों को बुलाने की अनुमति देता है।ये टिप्पणियां याचिकाकर्ता फारूक अहमद वानी से जुड़ी याचिका में आईं जिन पर प्रतिवादी तारिक अहमद खान के पक्ष में...

पेंशन अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति, इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान का उल्लंघन: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

सेवानिवृत्त सेनेटरी इंस्पेक्टर के पेंशन अधिकारों की रक्षा करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पेंशन एक कर्मचारी को मिलने वाला कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है, जो अनुच्छेद 31(1) के तहत “संपत्ति” है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 31(1) का उल्लंघन होगा। कर्मचारी के पेंशन संबंधी अधिकारों से जुड़े प्रश्नों से जुड़ी याचिका पर निर्णय लेते हुए जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने 'देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य' (1971) और 'डीएस नाकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (1983) का...

लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत अदालतों को औपचारिक आवेदन के बिना भी देरी को माफ करने का विवेक है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि अदालतों के पास परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत औपचारिक आवेदन के बिना भी, कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में देरी को माफ करने का विवेक है। इस आशय के औपचारिक आवेदन के बिना देरी को माफ करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस एम ए चौधरी ने कहा, “हालांकि, सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत एक औपचारिक आवेदन करना सामान्य प्रथा है, ताकि अदालत या न्यायाधिकरण को अपीलकर्ता/आवेदक की अदालत/न्यायाध‌िकरण तक सीमा द्वारा निर्धारित...

[BSF Rules 1969] नियम 22(2) का सहारा लेकर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हुए विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल (BSF) से कर्मियों की बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नियम 22(2) का सहारा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता को दोहराया। BSF नियम का नियम 22(2) कदाचार के आधार पर अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मियों की बर्खास्तगी या हटाने से संबंधित है। इस नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटा सकता है, यदि वे...

आर्थिक और सार्वजनिक हित में LOC शुरू करने के लिए वैध आधार बशर्ते वे पर्याप्त सामग्री पर आधारित हों: जम्मू एंड कश्मीर हाइकोर्ट

लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किए जाने के दायरे को स्पष्ट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि LOC का इस्तेमाल उन व्यक्तियों के खिलाफ किया जा सकता है, जिनका देश से बाहर जाना आर्थिक या सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक होगा, बशर्ते कि निर्णय पर्याप्त सामग्री पर आधारित हो।जस्टिस संजय धर ने जोर देते हुए कहा,"यह ध्यान में रखना चाहिए कि उपर्युक्त आधारों के तहत LOC जारी करना केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। साथ ही यह दिखाना होगा कि संबंधित व्यक्ति जांच एजेंसी की...

वाहन मालिक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में प्रारंभिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक बीमा कंपनी को बीमाधारक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वाहन मालिक चालक के लाइसेंस की वैधता साबित करने के प्रारंभिक बोझ का निर्वहन नहीं करता।एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए और जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से मुक्त करने के अपने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "मालिकों द्वारा अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता को देखते हुए, बीमा कंपनी को बीमाधारक को...

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम, 2007 सर्वोपरि प्रकृति का, व्यक्तिगत कानून के मामलों के क्षेत्र में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है: हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर शरीयत अधिनियम 2007 की सर्वोपरि प्रकृति को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 2007 व्यक्तिगत कानून के मामलों में सभी प्रथागत कानूनों को दरकिनार करता है।निचली अदालत का आदेश बरकरार रखते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,“धारा 2 स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि 2007 के अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित सभी मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने का आदेश दिया गया। भले ही इसके विपरीत कोई...