राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी 5 वें और 6 वें वेतन आयोग के वेतन संशोधन और लाभों के हकदार: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस एमए चौधरी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति के बावजूद 5 वें और 6 वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए उनके अधिकार को मान्यता दी गई। अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को पेंशन उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारी के रूप में माना जाता है, इसलिए वह प्रासंगिक वैधानिक नियमों और आदेशों (SRO) के तहत दिए गए वेतन संशोधन के भी हकदार हैं।मामले की पृष्ठभूमि: जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नियोजित सूरज प्रकाश ने एसआरओ 18 (1998) और...

बीमा कंपनी को पूरी बीमित राशि का भुगतान करना होगा, सरकार से राहत अप्रासंगिक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि एक बीमा कंपनी सरकार से प्राप्त अनुग्रह राहत के आधार पर दावेदार को भुगतान को कम नहीं कर सकती है।एक फैसले के खिलाफ एक बीमा कंपनी द्वारा दायर सिविल प्रथम विविध अपील को खारिज करते हुए, चीफ़ जस्टिस ताशी राबस्तान और जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने कहा कि "बीमा कंपनी बीमा राशि के खिलाफ दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह बीमा कंपनी का काम नहीं है कि वह देखे कि नुकसान झेल रहे व्यक्ति को अन्य स्रोतों से किसी प्रकार की राहत का भुगतान किया गया है या नहीं। यह मामला...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने PSA को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज की

चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस एम ए चौधरी की सदस्यता वाली जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) 1978 की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज की।अदालत ने जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए कहा कि PSA के तहत नागरिकों को हिरासत में लेने का मुद्दा पहले से ही न्यायिक विचाराधीन है, जिससे यह मुकदमा एक समानांतर और निरर्थक कार्यवाही बन गया।श्रीनगर के निवासी और सीनियर एडवोकेट सैयद तस्सदुक हुसैन द्वारा दायर जनहित याचिका में लॉकडाउन के बाद...

जमानत पर फैसला करते समय DNA रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है, अभियोजन पक्ष मुकदमे में इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जबकि अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता मुकदमे के दौरान डीएनए विश्लेषण की वैधता को चुनौती देने का अधिकार रखते हैं, इस तरह की रिपोर्ट पर सुनवाई पूरी तरह से सामने आने से पहले जमानत याचिका के संदर्भ में विचार किया जा सकता है।याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए, जिसके डीएनए परीक्षण ने उसे कथित तौर पर यौन उत्पीड़न से पैदा हुए बच्चे का जैविक पिता होने से इनकार कर दिया था, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने स्वीकार किया कि डीएनए रिपोर्ट की कार्यवाही में...

अस्थायी निवास कहीं और रहने से संरक्षकता याचिकाओं में अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह सामान्य निवास पर निर्भर करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि यह नाबालिग का सामान्य निवास स्थान है जो संरक्षकता मामलों में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संरक्षक और वार्ड अधिनियम 1890 की धारा 9 के तहत निर्धारित करता है। आवेदन दाखिल करने के समय अस्थायी निवास कहीं और रहने से इस अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता।नाबालिग के सामान्य निवास और प्राकृतिक अभिभावक के निवास के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करते हुए जस्टिस संजीव कुमार और राजेश सेखरी की खंडपीठ ने कहा,“यह नाबालिग का सामान्य निवास है, जो न्यायालय...

CrPC की धारा 145 के तहत कार्यवाही संपत्ति का कब्जा वसूलने का विकल्प नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि CrPC की धारा 145 के तहत कार्यवाही का उपयोग संपत्ति के कब्जे को पुनर्प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, जब विवाद संपत्ति के शीर्षक से संबंधित हो।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने जोर देकर कहा कि CrPC की धारा 145 का दायरा यह निर्धारित करने तक सीमित है कि आवेदन दाखिल करने के समय या उससे दो महीने पहले किस पक्ष का कब्जा था, बिना इसमें शामिल पक्षों के स्वामित्व या अधिकारों पर विचार किए। यह मामला जम्मू में एक दुकान पर कब्जे को...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अलगाववादी आशिक हुसैन फैकटू की क्षमा याचिका खारिज की

कश्मीरी अलगाववादी और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी आशिक हुसैन फैकटू की क्षमा याचिका खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध अलग श्रेणी के हैं और इनके लिए सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है।जस्टिस संजय धर और एम.ए. चौधरी की खंडपीठ ने घोषणा की कि सजा के सुधारवादी सिद्धांत को आतंकवादी अपराधों से जुड़े मामलों में लागू किया जाना चाहिए। खासकर जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, जहां तीन दशकों से अधिक समय से उग्रवाद व्याप्त है।मामले की पृष्ठभूमि:हिजबुल...

सजा में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि इससे अंतरात्मा को झटका न लगे: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने 2 साल की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए बीएसएफ कर्मी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने छुट्टी से करीब दो साल अधिक समय तक रहने के कारण बीएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि जब तक सजा अदालत की अंतरात्मा को झकझोर न दे, तब तक सजा की आनुपातिकता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उसकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने कहा,“इस मामले में, याचिकाकर्ता ने बीएसएफ के अनुशासनात्मक बल से दो साल से अधिक समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की बात स्वीकार की है।...

राज्य की पुलिस मशीनरी द्वारा सामान्य आपराधिक कानून का सहारा लेने में असमर्थता निवारक निरोध लागू करने का बहाना नहीं: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ‌हाईकोर्ट ने 25 वर्षीय अंजुन खान की निवारक हिरासत को रद्द करते हुए सामान्य आपराधिक कानून को दरकिनार करने के साधन के रूप में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के दुरुपयोग की निंदा की है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य की पुलिस मशीनरी की सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेने में असमर्थता कठोर पीएसए को लागू करने को उचित नहीं ठहरा सकती। जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने अपने फैसले में कहा, "राज्य की पुलिस मशीनरी की ओर से सामान्य आपराधिक कानून का सहारा लेने में...

जेएंडके हाईकोर्ट ने 'अवैध' हिरासत आदेश पर डीएम को फटकार लगाई, कहा- किसी को स्वतंत्रता से वंचित करना "प्रशासनिक मनोविनोद" जैसा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत गैरकानूनी निवारक निरोध आदेश जारी करने के लिए उधमपुर के जिला मजिस्ट्रेट की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने निरोध आदेश को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन पाया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस राहुल भारती ने कहा, “एक फ्रांसीसी कहावत, 'ए बार्बे डे फ़ोल अप्रेंड-ऑन ए रेयर', जिसका अर्थ है 'मूर्ख की दाढ़ी पर नाई दाढ़ी बनाना...

अनुच्छेद 226 याचिका में, जिसमें 'आपराधिक मामले के संकेत' हों, सिंगल जज के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) सुनवाई योग्य नहीं है, खासकर जब याचिका में आपराधिक मामले की विशेषताएं हों। एक पुलिस अधिकारी खुर्शीद अहमद चौहान द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग करने वाली एक रिट याचिका में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर एलपीए को खारिज करते हुए कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस...

2019 के पुनर्गठन अधिनियम में किए गए बदलावों के बावजूद हाईकोर्ट ने मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र बरकरार रखा: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ‌हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान, 1957 के विसंचालन और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के बावजूद, न्यायालय के पास साधारण मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र और असाधारण मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र दोनों ही हैं।मध्यस्थता विवादों की सुनवाई करने के न्यायालय के अधिकार से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“.. इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान, 1957 के विसंचालन और...

राज्य को बिना कारण बताए विलंबित अपील दायर करने का अधिकार नहीं, उसके कामकाज में तत्परता अपेक्षित: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि सरकारी विभाग, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद, देरी को माफ करने के मामले में विशेष रियायत के हकदार नहीं हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल सद्भावनापूर्ण और अनजाने में की गई देरी को ही माफ किया जा सकता है, और राज्य को अपने कामकाज में तत्परता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए।गंदेरबल के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में देरी को माफ करने की मांग करने वाले राज्य की ओर से एक...

हिरासत आदेश पारित करने में अधिकारियों की लापरवाही संविधान का मखौल उड़ाती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ZEE News उर्दू के ब्यूरो प्रमुख की हिरासत रद्द की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को ZEE News उर्दू के ब्यूरो प्रमुख तालिब हुसैन की निवारक हिरासत रद्द की।कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यांत्रिक हिरासत आदेश पारित करने में अधिकारियों द्वारा दिखाई गई लापरवाही भारत के संविधान का मखौल उड़ाती है।निवारक निरोध शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए तथा अनुच्छेद 21 और 22 के तहत व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने में संवैधानिकता की अवहेलना पर अफसोस जताते हुए जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा,“यह न्यायालय निवारक निरोध...

DV Act की धारा 12 के तहत कार्यवाही प्रकृति में सख्ती से आपराधिक नहीं, मजिस्ट्रेट को अपने आदेशों को रद्द करने से रोकना लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (DV Act) से महिलाओं के संरक्षण की धारा 12 के तहत कार्यवाही प्रकृति में पूरी तरह से आपराधिक नहीं है। नतीजतन, मजिस्ट्रेट को अपने स्वयं के आदेशों को रद्द करने या रद्द करने से रोकने वाली रोक इन मामलों में लागू नहीं होती है।अधिनियम के तहत कार्यवाही की प्रकृति पर अपनी घोषणा में, जस्टिस संजय धर ने जोर देकर कहा कि मजिस्ट्रेट के पास आरोपी पक्षों के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ने का अधिकार है, अगर उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ...

आपराधिक मामलों में जमानत निवारक हिरासत का औचित्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व एसएमसी पार्षद के खिलाफ हिरासत आदेश रद्द किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के पूर्व पार्षद अकीब अहमद रेंजू के खिलाफ जारी किए गए निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि केवल इस तथ्य से कि रेंजू को कई आपराधिक मामलों में जमानत दी गई थी, निवारक कानून के तहत उनकी हिरासत को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने आगे जोर दिया कि निवारक निरोध कानूनों का इस्तेमाल नियमित आपराधिक कानून के तहत मामलों को संभालने के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता है।रेंजू की निवारक निरोध के खिलाफ उनकी याचिका को...

NDPS Act के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय, अभियोजन पक्ष को पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act), 1985 के तहत आरोपी तीन व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि NDPS Act की धारा 35 और 54 के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय हैं।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बचाव पक्ष पर बोझ डालने से पहले अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने समझाया, "अधिनियम की धारा 54 में अभियुक्त पर सबूतों का...

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को लंबित रहने के कारण निरर्थक नहीं होने दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि मामले की पेंडेंसी के दौरान निवारक निरोध की अवधि समाप्त हो गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस आधार पर याचिका को समाप्त होने की अनुमति देना कानून के शासन को कमजोर करेगा और सुझाव देगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल समय बीतने से बहाल होती है, न कि अधिकारों को लागू करने के माध्यम से।जस्टिस राहुल भारती ने मामले का फैसला करते हुए कहा "एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को...

आरोप तय करने और आरोपियों को बरी करने के चरण में सबूत की पर्याप्तता का ट्रायल लागू नहीं होता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की है कि सबूत की पर्याप्तता के संबंध में कठोर परीक्षण, जो आमतौर पर किसी मामले के अंतिम चरण में लागू होते हैं, आरोप तय करने या आरोपी के निर्वहन के दौरान लागू नहीं होते हैं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में मजिस्ट्रेट को सबूतों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह आकलन करने की आवश्यकता है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, यदि बिना चुनौती के छोड़ दी जाती है, तो क्या आरोपी को दोषी ठहराने...

धारा 138 एनआई एक्ट | 'फ्रोजन अकाउंट' के कारण चेक बाउंस होने पर भी शिकायत कायम रखी जा सकती है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत तब भी विचारणीय है, जब चेक 'खाता फ्रीज' के कारण अनादरित हुआ हो। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस राजेश ओसवाल ने जांच की कि क्या 'खाता फ्रीज' के आधार पर चेक के अनादर के लिए शिकायत अधिनियम की धारा 138 के तहत विचारणीय है।मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस ओसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि "यह न्यायालय इस विचार पर है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत तब भी विचारणीय है, जब चेक 'खाता फ्रीज' के कारण अनादरित...