सरकारी नौकरी से पहले आवेदन किया तो वकील को पूरा प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक वकील के अस्थायी लाइसेंस को रद्द करने को रद्द कर दिया है, जिसे इस आधार पर पूर्ण लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था कि वह बाद में अभियोजन अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हो गया था।जस्टिस जावेद इकबाल वानी और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने कहा कि जब एक वकील ने पहले ही पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है, तो आवेदन को आगे बढ़ाने में बार काउंसिल की देरी को उसके खिलाफ केवल इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि उसे बाद में सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था। ...

जॉली LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर जनहित याचिका, कहा- वकालत पेशे और न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें आगामी फिल्म जॉली LLB 3 के टीज़र और गाने भाई वकील है पर आपत्ति जताई गई है। याचिका में कहा गया कि इस गाने और उसमें दिखाई गई प्रस्तुति ने वकीलों और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।याचिका के अनुसार, फिल्म में वकील का किरदार निभा रहे अभिनेता 'नेक बैंड' पहनकर नाचते-गाते दिखाई देते हैं। यह नेक बैंड वकालत पेशे की गरिमा, ज़िम्मेदारी और गंभीर दायित्व का प्रतीक है।याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का चित्रण न केवल अपमानजनक है बल्कि...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संविधान दिवस समारोह में अंबेडकर की तस्वीर न रखने के आरोपी विधान परिषद अधिकारी का निलंबन रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य विधान परिषद की उप सचिव के.जे. जलजाक्षी के निलंबन को रद्द कर दिया। उन पर 26 नवंबर, 2024 को आयोजित संविधान दिवस समारोह में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर न लगाने का आरोप था। जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्डों का अवलोकन करते हुए कहा,“क्या याचिकाकर्ता 26.11.2024 को आयोजित संविधान दिवस समारोह के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 - परिषद के कार्यालय में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर न लगाने के लिए ज़िम्मेदार है, और क्या याचिकाकर्ता अकेले इसके लिए ज़िम्मेदार है, यह एक ऐसा मामला है...

विदेशी कानून हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संपन्न हिंदू विवाह को भंग नहीं कर सकता, भले ही दंपत्ति विदेश में निवास करते हों या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में विवाह करने वाले दो हिंदुओं के बीच वैवाहिक विवाद केवल हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही माना जा सकता है और विदेशी पारिवारिक कानून उस पर लागू नहीं होगा, भले ही दंपत्ति किसी विदेशी देश के निवासी हों या उनकी नागरिकता हो। इस प्रकार, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपन्न विवाह को भंग करने के लिए किसी विदेशी कानून की प्रयोज्यता "अनुचित" है।हाईकोर्ट ने यह आदेश सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलिया के फेडरल सर्किट कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक को...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर BRS नेताओं केसीआर और टी हरीश राव के खिलाफ 'कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पार्टी नेता टी. हरीश राव के खिलाफ कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं पर जांच आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर अगली सुनवाई तक "कोई प्रतिकूल कार्रवाई" न करने का निर्देश दिया है। संदर्भ के लिए, कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर एक सिंचाई परियोजना है।2 सितंबर को सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने निर्देश दिया कि कालेश्वरम परियोजना पर जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत...

विस्तारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने से कर्मचारी को मूल नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का अधिकार मिलता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई नियुक्त व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर सेवा में शामिल होता है, तो ऐसी नियुक्ति नियुक्ति प्रस्ताव में निर्धारित समय के भीतर मानी जाएगी और वरिष्ठता को मूल नियुक्ति तिथि से बिना किसी वरिष्ठता ह्रास के, परिणामी काल्पनिक लाभों सहित, माना जाएगा। तथ्यसंघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा नेत्र विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के तीन पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था।...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धर्मगुरु रामपाल की उम्रक़ैद की सज़ा निलंबित की, 'भीड़ की मानसिकता' से दूर रहने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दस साल से ज़्यादा की सज़ा के बाद बुधवार को विवादास्पद धर्मगुरु रामपाल की पांच अनुयायियों की हत्या के मामले में सज़ा निलंबित कर दी। आरोप है कि रामपाल महिलाओं और अन्य लोगों को बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जहां दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई, जिससे अंततः उनकी मौत हो गई।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा ने कहा,"हालांकि हमें लगता है कि आवेदक/अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ कुछ ख़ास आरोप हैं कि उसने महिलाओं और अन्य लोगों को...

विभाजन के मुकदमे में माता-पिता का निर्धारण करने के लिए किसी पक्ष पर DNA परीक्षण के लिए दबाव डालना निजता के अधिकार का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि विभाजन के मुकदमे में किसी पक्षकार को उसके माता-पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण कराने के लिए बाध्य करना अनुचित है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्रतिद्वंद्वी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध की कानूनी असंयमिता पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे की एकल पीठ ने कहा -“विभाजन के मुकदमे में, प्रतिद्वंद्वी पक्ष के माता-पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण की प्रार्थना अनुचित है। यह ध्यान में...

S.94 BNSS न्याय की विफलता को रोकने के लिए जांच के दरमियान दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करने का 'पूरक उपकरण' है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 का उद्देश्य जांच के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने का अधिकार प्रदान करना है, जो पहले से रिकॉर्ड में नहीं हैं। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा,"BNSS की धारा 94 का अंतिम उद्देश्य न्यायालय को या लंबित जांच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के मामले में, ऐसे दस्तावेज़ या अन्य वस्तुएं प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करना है जिन्हें न्यायालय या पुलिस अधिकारी जांच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा, आदेश और गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पेश न होने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला क्यों न चलाया जाए?

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गवाह के रूप में पेश न होने पर राज्य के पुलिस महानिदेशक से स्पष्टीकरण तलब किया है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार विफल क्यों रहे हैं। डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए अदालत ने वरिष्ठ अधिकारी से पूछा कि "न्यायालय के आदेशों की घोर अवज्ञा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों" के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।इस स्थिति को अत्यंत दुखद और...

कैदियों को अनुशासित करने के नाम पर पैरोल और फरलो जैसी सुधारात्मक सुविधाएं खत्म नहीं कर सकती राज्य सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जेलों में अनुशासन के नाम पर कैदियों के सुधार से जुड़े अधिकार जैसे पैरोल और फरलो छीने नहीं जा सकते।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि सरकार का कैदियों की फरलो संबंधी अधिसूचना को वापस लेना एक "गलत और पीछे ले जाने वाला कदम" है। अदालत ने साफ किया कि पैरोल और फरलो का मकसद कैदियों को सुधार का मौका देना है, न कि केवल जेल अनुशासन लागू करना। यह मामला एक कैदी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कैदी का फरलो आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह...

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और संविधान

वर्ष 1946 में, संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित संविधान भवन (जिसे बाद में सेंट्रल हॉल के नाम से जाना गया) में सभी के लिए एक संविधान बनाने हेतु एकत्रित हुई। विधि इतिहासकारों ने उन्हें संस्थापक या वास्तुकार कहा है। लेकिन वे कलाकार अधिक प्रतीत होते थे। हालांकि संविधान की शुरुआत एक सारणीबद्ध रूप से नहीं हुई थी, फिर भी सभा के प्रत्येक सदस्य ने संविधान के स्वरूप पर अपना अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 के बीच हुई संविधान सभा की बहसों के रिकॉर्ड से...

शिक्षित और कमाने वाली पत्नी से घर के खर्चों में सहयोग करने की उम्मीद क्रूरता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) तथा किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) की विभिन्न धाराओं के तहत क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर किए गए मामलों को खारिज कर दिया।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा:"प्रतिवादी नंबर 2 एक शिक्षित और कमाने वाली महिला है। घर के खर्चों में योगदान देने, COVID-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन खरीदारी करने, या सास द्वारा बच्चे को खिलाने के लिए कहे जाने की नियमित...

अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले असम अल्पसंख्यक बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जा सकते: गुवाहाटी हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस मनीष चौधरी की गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के कर्मचारी, जिनका वेतन राज्य वेतन मद से नहीं बल्कि अनुदान सहायता से मिलता है, सरकारी कर्मचारी नहीं माने जा सकते और असम सेवा (पेंशन) नियम, 1969 के नियम 31 के तहत पेंशन के हकदार नहीं हैं।पृष्ठभूमि तथ्यअपीलकर्ता असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के अंतर्गत चपरासी, ड्राइवर, एलडीए और स्टेनो जैसे ग्रेड-III और ग्रेड-IV पदों पर कार्यरत कर्मचारी थे। उनके पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत थे और स्थायी...

कस्टम को स्टार्ट-अप के खिलाफ कार्यवाही में संवेदनशील होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या स्टार्ट-अप्स और MSME को समय-सीमा, भंडारण और माल की गलत घोषणा के मामलों में विशेष रूप से कम मूल्य की खेपों के मामले में अस्थायी रिहाई के संदर्भ में कुछ "अधिमान्य व्यवहार" दिया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि स्टार्ट-अप्स और MSME को प्रोत्साहित करने की भारत में प्रचलित नीति को देखते हुए कस्टम को भी यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्नाइपर राइफलों और गोला-बारूद की खरीद के लिए बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) द्वारा 200 स्नाइपर राइफलों के साथ-साथ डे स्कोप और 20,000 लापुआ मैग्नम गोला-बारूद की खरीद के लिए कंपनी की बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि निविदा से संबंधित मामलों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और केवल तभी विचार किया जाना चाहिए, जब न्यायालय को लगे कि निविदा प्राधिकरण का निर्णय मनमाना, मनमौजी या अनुचित है।खंडपीठ ने स्टंप शूले लुईस मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा...

संशोधित पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए राज्य कट-ऑफ तिथियों के आधार पर समरूप वर्ग के पेंशनभोगियों का मनमाने ढंग से वर्गीकरण नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि रिटायरमेंट की तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों का वर्गीकरण, जबकि सभी रिटायरमेंट समरूप वर्ग बनाते हैं। वेतन संशोधन एक विशेष तिथि से प्रभावी होता है, मनमाना और अनुचित है। इसके अलावा, वित्तीय बाधाओं के कारण इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता।पृष्ठभूमि तथ्यअसम वेतन आयोग, 2008 ने वेतन और पेंशन संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों को असम सरकार ने स्वीकार किया और 01.01.2006 से...

HP Co-Operative Societies Rules | केवल चुनाव प्रस्ताव पारित करना चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति नियम, 1971 के नियम 38 के अनुसार, समिति की निवर्तमान प्रबंध समिति अपने कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल प्रस्ताव पारित करना चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"निवर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने से 90 दिन पहले इस प्रस्ताव को पारित करना किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं कहा जा...

[Sec. 138 NI Act] चेक बाउंस पर 15 दिन में भुगतान न होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक जारीकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही समय से पहले शुरू की गई है, क्योंकि यह शिकायत '45 दिन की वैधानिक नोटिस अवधि' से पहले दायर की गई थी।याचिकाकर्ता-ड्रॉअर ने धारा 138 के तहत निर्धारित 15 दिन की वैधानिक नोटिस अवधि और धारा 142 के तहत निर्धारित एक महीने की सीमा अवधि को जोड़ने की मांग की थी। इस दलील को खारिज करते हुए, जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा, “संदर्भित 45 दिन की अवधि कोई...

फिल्म 'जॉली LLB 3' पर रोक की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'जॉली LLB 3' के गाने 'भाई वकील है' के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यह प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे कथित तौर पर न्यायपालिका और वकालत पेशे की बदनामी होती है।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृजराज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाने के बोलों या फिल्म के ट्रेलर/टीजर में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जिसे कानूनी बिरादरी को बदनाम करने वाला माना जा सके, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया...