HP Excise Act | अवैध शराब रखने पर लाइसेंस निलंबन जुर्माना अदा करने के बाद हटाया जा सकता है: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 66(2) के तहत यदि लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन या शुल्क का भुगतान न करने पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाता है तो जुर्माना अदा करने के बाद निलंबन को बाद में रद्द किया जा सकता है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने टिप्पणी की:"...धारा 29 के खंड (क), (ख) या (ग) के तहत लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जाने की स्थिति में ऐसा रद्दीकरण या निलंबन जुर्माना अदा करने के बाद रद्द या छोड़ा जा सकता है... इसलिए निलंबन... समझौता योग्य...

Kamlesh Tiwari Murder Case | हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार कथित हत्यारे को ज़मानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी से संबंधित 2019 के हत्याकांड के दो मुख्य अभियुक्तों में से एक अशफ़ाक़ हुसैन को ज़मानत देने से इनकार किया।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी की पहचान, सीसीटीवी फुटेज और अभियुक्त से .32 बोर की पिस्तौल की बरामदगी सहित रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, मुक़दमा लंबित रहने तक अभियुक्त की रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं बनाती।सिंगल जज ने यह भी कहा कि आवेदक की घटनास्थल पर मौजूदगी स्थापित है और गुजरात का निवासी होने के बावजूद उसने...

'अत्यावश्यक मामला': सुनवाई के बाद अंतर-धार्मिक जोड़े के 'लापता' होने पर शनिवार को विशेष सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को अंतर-धार्मिक जोड़े को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में हाईकोर्ट में एक सुनवाई में शामिल होने के बाद कथित तौर पर लापता हो गए थे।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ कथित रूप से लापता जोड़े के संबंध में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार (18 अक्टूबर), एक गैर-कार्य दिवस, को एक विशेष सुनवाई आयोजित करेगी।खंडपीठ ने कहा,"रिट याचिका में दिए गए कथनों के आधार पर हम...

झारखंड हाईकोर्ट ने जज के साथ तीखी बहस करने वाले वकील के खिलाफ शुरू किया आपराधिक अवमानना ​​मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान से आपराधिक अवमानना ​​का मामला शुरू किया, जो गुरुवार को अदालती कार्यवाही के दौरान वीडियो क्लिप में सिंगल जज के साथ तीखी बहस करते हुए दिखाई दे रहा था।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की पांच जजों की पीठ ने स्वतः संज्ञान से अवमानना ​​मामले की सुनवाई की।हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मामले की जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई 11 नवंबर के लिए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए समय-सीमा निर्धारित की

यह देखते हुए कि "कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने से अक्सर मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, आरोप सिद्ध होने से पहले ही, जो अपने आप में एक दंड है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"न्यायालय प्रतिदिन ऐसे कई मामले देख रहा है, जहां कर्मचारी संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए...

हाईकोर्ट ने अनधिकृत कोर्स में एडमिशन की अनुमति देने पर हरियाणा के अधिकारियों की खिंचाई की, जांच के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से अनिवार्य अनुमोदन के बिना दो राज्य अध्यापक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थानों (SIASTE) में चार वर्षीय बी.ए./बी.एड. प्रोग्राम में स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह हरियाणा राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से प्रथम दृष्टया कर्तव्यहीनता का मामला लगता है, जिन्होंने एक अनधिकृत डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति दी और सैकड़ों...

हिजाब विवाद: केरल हाईकोर्ट ने डीडीई के आदेश पर रोक से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

केरल हाईकोर्ट ने राज्य के अटॉर्नी को एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DDE) द्वारा जारी एक निर्देश पर स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है, जिसमें सेंट रीटा पब्लिक स्कूल — एक ईसाई प्रबंधन द्वारा संचालित सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय — को एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए कहा गया था।जस्टिस वी.जी. अरुण ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश देने को कहा, जबकि उन्होंने अंतरिम स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। जब स्कूल के वकील ने स्थगन आदेश की मांग...

धोखाधड़ी से मिला कोयला ब्लॉक आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 'संपत्ति' माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोयला ब्लॉक आवंटन, जिससे अपराध से प्राप्त आय (proceeds of crime) उत्पन्न होती है, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि कोयले के खनन और बिक्री से हुई कमाई या उससे प्राप्त वित्तीय लाभों का उपयोग करके संपत्ति अर्जित करना 'अपराध से प्राप्त आय' के अंतर्गत आता है। अदालत ने 2022 में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट...

जेल में रहते हुए हिंदू देवी-देवताओं को कथित तौर पर निशाना बनाने वाली किताबें कैसे लिख और बाँट रहे हैं रामपाल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेलर से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने मंगलवार को हिसार सेंट्रल जेल (हरियाणा) के जेलर को यह समझाने का निर्देश दिया कि स्वयंभू संत रामपाल, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, वह कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाने वाली किताबें कैसे लिख और वितरित कर रहे हैं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया।इस याचिका में हिंदू देवी-देवताओं के कथित रूप से अशोभनीय चित्रण वाली पुस्तकों और अन्य साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध,...

रामकृष्ण मिशन आश्रम अधिकारी से 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को एक साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस मामले में धोखेबाजों ने पुलिस अधिकारियों का रूप धारण कर और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके रामकृष्ण मिशन आश्रम के एक अधिकारी से 2.5 करोड़ की ठगी की थी।जस्टिस मिलिंद रमेश फाड़के की पीठ ने यह आदेश दिया।कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस तथ्य के साथ कि मुकदमे की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है और लंबे समय तक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार कथित अल-कायदा सदस्य को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को QIS (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) और JMB (जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश) के एक कथित कार्यकर्ता को अन्य 11 कथित कार्यकर्ताओं के समान आधार पर ज़मानत दे दी जिन्हें पिछले साल हाईकोर्ट ने राहत दी थी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने आरोपी (मोहम्मद कामिल उर्फ़ कामिल) को ज़मानत दी, जिसके एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से उसकी याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का अनुरोध किया था।स्पेशल NIA अदालत द्वारा उन्हें ज़मानत देने से इनकार...

कॉपीराइट से हटाए गए YouTube वीडियो को बहाल करने की मोहक मंगल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) और YouTube से YouTuber मोहक मंगल की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें समाचार एजेंसी द्वारा कॉपीराइट हटाए जाने के बाद उनके दस वीडियो को बहाल करने की मांग की गई।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मंगल की याचिका पर नोटिस जारी किया और ANI तथा YouTube को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।कृपाल ने कहा कि ANI मामले को खत्म करना चाहता है और मंगल को या तो समाचार एजेंसी को भुगतान करना चाहिए या संबंधित वीडियो को संपादित करना चाहिए।कपूर...

समीर वानखेड़े की पदोन्नति मामले में तथ्य छिपाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर लगाया 20,000 का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए तथ्यों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 का जुर्माना लगाया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार पर यह जुर्माना लगाते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज की।हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गीखंडपीठ ने केंद्र के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार याचिका दायर करने से पहले सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेगी।कोर्ट ने पाया कि केंद्र सरकार यह...

मृतक किसान के छोटे-मोटे काम उसके परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ से वंचित नहीं करेंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल इसलिए कि किसान अपनी मृत्यु के समय छोटे-मोटे काम कर रहा था, अपने आप में उसके परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने सविता यादव नामक महिला द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके पति की आजमगढ़ जिले में एक ट्रक पर गेहूं की बोरियां लादते समय बिजली का झटका लगने से मृत्यु हो गई।जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त योजना के तहत अनुग्रह राशि के लिए...

पाकिस्तानी वीडियो पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखने वाले आरोपी को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक 20 वर्षीय युवक को जमानत दी, जिस पर एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को लाइक करने और उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप था।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने आरोपी जैद को राहत देते हुए कहा कि उसने कोई धार्मिक टिप्पणी या देश की गरिमा और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाली कोई अन्य टिप्पणी नहीं की थी।मामले का विवरणआरोपी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 115(2), और 351(2) के तहत दर्ज मामले में हाईकोर्ट का रुख...

राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हटाना या बदलना न्यायिक मामला, सुनवाई का अवसर देना आवश्यक: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत राजस्व अभिलेखों में किसी भी तरह का बदलाव, जिसमें प्रविष्टि को हटाना या बदलना शामिल है, एक न्यायिक मामला है, जिसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है।जस्टिस इरशाद अली की पीठ ने कहा,"प्रशासनिक मामलों में सुनवाई का अवसर प्रदान करना अपेक्षाकृत नया सिद्धांत है। जहां तक न्यायिक मामलों का संबंध है, जब से अदालतों की स्थापना हुई है, यह प्रक्रियात्मक कानून का सबसे आवश्यक घटक रहा है कि संबंधित पक्षों को सुने...

हरियाणा ADA भर्ती: हाईकोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट की याचिका स्वीकार की, सिलेबस में मनमाने बदलाव को पलटा

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हरियाणा सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) भर्ती परीक्षा के सिलेबस में किए गए अचानक बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। यह बदलाव परीक्षा के फोकस को कानून-केंद्रित विषयों से हटाकर पूरी तरह सामान्य ज्ञान पर केंद्रित कर रहा था।जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने याचिका अनुमति देते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को विज्ञापन वापस लेने और स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस को संशोधित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में विस्तृत निर्णय आना अभी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Deepfakes की वास्तविक प्रकृति पर चिंता जताई, अक्षय कुमार के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बनाई जा रही Deepfake तस्वीरों और वीडियो की "वास्तविक" प्रकृति पर चिंता व्यक्त की।सिंगल जज जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने अपने 15 अक्टूबर के आदेश में कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाले मशहूर हस्तियों के ऐसे मामलों में यह देखना चिंताजनक है कि AI द्वारा बनाई गई सामग्री भ्रामक और इतनी परिष्कृत है कि किसी के लिए भी यह समझना संभव नहीं होगा कि यह नकली है या...

सेशन कोर्ट केवल पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अभियुक्त की सज़ा निलंबित नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC/BNSS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो प्रथम अपीलीय कोर्ट को किसी अभियुक्त की सज़ा निलंबित करने या उसे केवल इस आधार पर रिहा करने का अधिकार देता हो कि वह हाईकोर्ट में दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर कर सके।अदालत ने कहा कि विधायिका का इरादा अपीलीय कोर्ट को सज़ा स्थगित करने या निलंबित करने या अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने का अधिकार देने का नहीं है ताकि वह पुनरीक्षण याचिका दायर कर सके।हाईकोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था...

वॉलंटियर के नाम पर नागरिकों का शोषण कर रहे अधिकारी': पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन दशकों से सेवारत होमगार्ड को नियमित करने का निर्देश दिया

लंबे समय से सेवारत कर्मियों के शोषण के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग तीन दशकों से सेवारत एक होमगार्ड को नियमित करने का निर्देश दिया।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"जो सदस्य दिन के कुछ भाग, महीने के कुछ भाग या वर्ष के कुछ भाग में काम करता है और अपनी आजीविका के लिए कोई अन्य कार्य करता है, उसे वॉलंटियर कहा जा सकता है। हालांकि, जो व्यक्ति तीन दशकों से बिना किसी रुकावट के पूरे दिन काम कर रहा है, उसे स्वयंसेवक नहीं कहा जा सकता।"अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अनुचित और...