समान कार्य करने वाले एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बीच वर्गीकरण अनुचित: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने माना कि समान कार्य करने वाले एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बीच वर्गीकरण अनुचित है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सभी परिणामी लाभों के साथ 62 वर्ष की समान बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु के हकदार हैं।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता राजस्थान सरकार के आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कार्यरत आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के संबंध में पूर्व के न्यायिक निर्देशों को लागू करने के लिए राजस्थान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में व्यक्ति को बरी किया, कहा- बिना सबूत के 'शारीरिक संबंध' का आरोप बलात्कार की पुष्टि नहीं करता

POCSO मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी सबूत के केवल "शारीरिक संबंध" शब्द का प्रयोग बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां पीड़िता के माता-पिता ने बार-बार कहा कि "शारीरिक संबंध" स्थापित हुए, लेकिन इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ था, यह स्पष्ट नहीं था।कोर्ट ने कहा,"इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में बिना किसी सबूत के "शारीरिक संबंध" शब्द का प्रयोग यह...

भावी नियमितीकरण से पहले मानद सेवा अवधि के लिए बकाया वेतन का दावा नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस अंजन मोनी कलिता की गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यदि नियुक्ति की शर्तें स्वीकार कर ली गई हों और नियमितीकरण आदेश के तहत लाभ केवल भावी रूप से प्रदान किए गए हों तो कोई कर्मचारी नियमितीकरण से पहले मानद सेवा अवधि के लिए बकाया वेतन का दावा नहीं कर सकता।पृष्ठभूमि तथ्यअपीलकर्ता को तर्कशास्त्र और दर्शनशास्त्र विषय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें शासी निकाय के दिनांक 03.03.2000 के प्रस्ताव नंबर 6 के अनुसरण में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा पारित...

वास्तविक स्वामियों को कष्टकारी मुकदमों से बचाने के लिए कोर्ट संपत्ति को लिस पेंडेंस के सिद्धांत से मुक्त कर सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट किसी संपत्ति को लिस पेंडेंस के सिद्धांत से मुक्त कर सकते हैं ताकि वास्तविक स्वामियों को कष्टकारी मुकदमों से बचाया जा सके।यह सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 से लिया गया। यह निर्धारित करता है कि किसी लंबित मुकदमे के दौरान उस संपत्ति को प्रभावित करने वाला संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण मुकदमे के परिणाम के अधीन है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया,“लिस पेंडेंस का सिद्धांत समता और न्याय पर आधारित है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल याचिकाओं पर निष्पक्ष निर्णय के लिए निर्देश जारी किए, अस्वीकृति के 'बार-बार होने' वाले पैटर्न का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि दोषियों के पैरोल और फर्लो के आवेदनों पर निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से निर्णय लिया जाए ताकि बिना उचित कारण के उनकी अस्वीकृति के "बार-बार होने" वाले पैटर्न से बचा जा सके।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज करे, जिसमें दोषियों द्वारा किए गए कदाचार या प्रतिकूल आचरण के विशेष उदाहरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। साथ ही अस्वीकृति के आधार के रूप में उद्धृत प्रासंगिक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा एडीए परीक्षा के लिए जनरल नॉलेज-आधारित कोर्स रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) पदों के लिए जारी विज्ञापन रद्द किया, जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा में कानून को मुख्य विषय के रूप में शामिल न करते हुए जनरल नॉलेज-आधारित कोर्स शामिल था। अदालत ने कहा कि हजारों स्टूडेंट सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में LLB की डिग्री हासिल करते हैं और ADA जैसे पदों के लिए कानूनी ज्ञान आवश्यक है।हरियाणा ADA स्क्रीनिंग परीक्षा के नए कोर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं,...

रविवार की सुनवाई | 2 नवंबर को मार्च को निकालने के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करे RSS: कर्नाटक हाईकोर्ट

रविवार को एक विशेष सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कलबुर्गी स्थित RSS के संयोजक अशोक पाटिल को 2 नवंबर को चित्तपुर कस्बे में शांतिपूर्ण ढंग से RSS मार्च (पथ संचलन) निकालने की अनुमति के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।RSS द्वारा 19 अक्टूबर (आज) को मार्च निकालने की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर अधिकारियों द्वारा विचार न किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 18 अक्टूबर के एक आदेश द्वारा इस आधार पर मार्च निकालने की अनुमति देने से...

बिना आधिकारिक प्रतिनियुक्ति के उच्च अध्ययन के दौरान अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई वेतन देय नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि बिना आधिकारिक प्रतिनियुक्ति या अनुमति के पोस्ट-ग्रेजुएट अध्ययन करने पर सरकारी कर्मचारी जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम, 1956 के अनुच्छेद 44-ए के तहत वेतन पाने के हकदार नहीं होते।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादियों को 28.10.2011 के सरकारी आदेश संख्या 592-एचएमई, 2011 के तहत जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग में सहायक शल्य चिकित्सक और चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति के समय दोनों प्रतिवादी पहले...

मकान मालिक अपनी ज़रूरतों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है, किरायेदार या अदालत का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मकान मालिक अपनी ज़रूरतों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। उसे किरायेदार या अदालत की राय के आगे नहीं झुकाया जा सकता।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि एक बार जब मकान मालिक यह स्थापित कर लेता है कि जिस संपत्ति से वह किरायेदार को बेदखल करना चाहता है, उसकी उसे सद्भावनापूर्वक आवश्यकता है, तो वैकल्पिक आवास की उपलब्धता का मुद्दा केवल आकस्मिक है।अदालत ने कहा,"इसके अलावा, यह मकान मालिक का विशेषाधिकार है कि वह अपने व्यक्तिपरक आकलन के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को यथोचित रूप से पूरा करने...

'धमकाने की कोशिश': झारखंड हाईकोर्ट ने जज के साथ तीखी बहस करने वाले वकील को जारी किया अवमानना ​नोटिस

झारखंड हाईकोर्ट ने एक वकील को आपराधिक अवमानना ​​का नोटिस जारी किया। बता दें, उक्त वकील गुरुवार को अदालती कार्यवाही के दौरान सिंगल जज के साथ तीखी बहस करते हुए वीडियो में दिखाई दिया था। कोर्ट ने कहा कि वकील ने जज को धमकाने की कोशिश की।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की पांच जजों की पीठ ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​का मामला शुरू किया था।अपने आदेश में कोर्ट...

सद्गुरु के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने Google से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने Google LLC से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाली भ्रामक और डीपफेक सामग्री को उसकी तकनीक के माध्यम से हटाया और हटाया जाए।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गूगल और सद्गुरु को आपसी बैठक करने का निर्देश दिया, जहां सद्गुरु विशेष रूप से उन सामग्रियों की पहचान कर सकें जो "गूगल ऐड्स की नीति के अपवाद के अंतर्गत आती हैं।"यह तब हुआ, जब गूगल के वकील ने कहा कि मई में समन्वय पीठ द्वारा पारित...

वेतन संशोधन योजना को अपनाने से नियोक्ता स्वतः ही उसकी पूर्वव्यापी तिथि से आबद्ध नहीं हो जाता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने माना कि सहकारी समिति का अगस्त, 2014 से बिना बकाया के ROPA 2009 को लागू करने का निर्णय वैध है, और वह 1 जनवरी, 2006 से लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।पृष्ठभूमि तथ्यअपीलकर्ता को कलकत्ता कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (प्रतिवादी) के निदेशक मंडल द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। वह 10 फ़रवरी, 1987 से कार्यरत थी। 3 जून, 2004 को जारी निलंबन आदेश के कारण उसकी सेवा प्रभावित हुई। एक लंबी...

अपवाद जब नियम को खा जाते हैं: BNSS की धारा 479 की समस्या

राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में, जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ी है, और कुल कैदियों की लगभग 77% आबादी विचाराधीन कैदी हैं। लंबे समय तक ट्रायल-पूर्व कारावास का संकट केवल प्रशासनिक नहीं है; यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निर्दोषता की धारणा और अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार से संबंधित गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है, और इस सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है कि ज़मानत ही नियम है, जेल नहीं।विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों के लिए कारावास पर...

'सामाजिक दबाव में स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े को रिहा किया

पुलिस द्वारा अंतरधार्मिक जोड़े को हिरासत में लिए जाने को 'अवैध' और "संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन" बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक जोड़े (मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला) को रिहा कर दिया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में अदालती सुनवाई में शामिल होने के बाद लापता हो गए थे और पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए थे।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने अधिकारियों को अलीगढ़ तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने और जोड़े की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित...

जनता का पैसा दांव पर: सुस्त रवैये के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक का वसूली मुकदमा बहाल किया, 25 हज़ार का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ऋण वसूली मुकदमे में उसके सुस्त रवैये को लेकर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण कई बार स्थगन हुआ और चूक के बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया।उसने बैंक की याचिका स्वीकार कर ली और जनता के पैसे की संलिप्तता को देखते हुए मुकदमा बहाल करने पर सहमति जताई।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने टिप्पणी की,"इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता बैंक के संबंधित विधि अधिकारी या संबंधित प्रबंधक किसी भी तारीख पर क्यों नहीं पेश हुए और न ही कार्यवाही पर नज़र रखी। हालांकि,...

POCSO Act को न्योता देगा वयस्क पति के साथ सहवास: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग मां को 18 वर्ष की होने तक आश्रय गृह में रहने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए 17 वर्षीय नाबालिग मां को उसके वयस्क पति के साथ रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक वह 5 अक्टूबर, 2026 को बालिग नहीं हो जाती, तब तक उसे सरकारी आश्रय गृह में ही रहना होगा।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने नाबालिग लड़की और उसके दो माह के बच्चे की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक नाबालिग को किसी वयस्क के साथ सहवास करने की...

पति के बेदखल किए जाने के बावजूद पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह दोहराया कि एक पत्नी शादी के तुरंत बाद जिस घर में रहने लगती है, वह 'साझा घर' माना जाएगा और उसे उस घर में रहने का अधिकार है। भले ही बाद में उसके पति को उसके माता-पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिया गया हो।जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने सास-ससुर और बहू के बीच एक संपत्ति विवाद पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह के बाद पति और ससुराल वालों के साथ रहने से ही वह निवास स्थान 'घरेलू संबंध'...

शैक्षणिक संस्थानों की संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सर्कुलर जारी करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की अचल संपत्तियों जिनमें उनके खेल के मैदान भी शामिल हैं, का उपयोग किसी भी परिस्थिति में 'वाणिज्यिक उद्देश्यों जैसे प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों या बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक महीने के भीतर एक स्पष्ट और असंदिग्ध सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य भर के स्कूल और कॉलेज परिसरों में ऐसे गैर-शैक्षणिक...

बड़ी कंपनियों को छोटे उद्यमों के खिलाफ उचित मुकदमेबाजी नीति अपनानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (MSMEFC) द्वारा पारित एक मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने वाली महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया। यह अवार्ड रंजना इंडस्ट्रीज के पक्ष में सुनाया गया था।कोर्ट ने कहा कि अवार्ड तर्कसंगत, निष्पक्ष और विकृति से मुक्त था।जस्टिस सोमाशेखर सुंदरेसन ने डिस्ट्रिक्ट जज और काउंसिल के समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि उद्योग जगत के नेताओं को छोटी कंपनियों को लंबी मुकदमेबाजी में घसीटने के बजाय...

जानबूझकर मुकदमे का मूल्यांकन बढ़ाने का आरोप पर्याप्त नहीं, केस ट्रांसफर की मांग खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर किसी मामले के ट्रांसफर की मांग नहीं की जा सकती कि दूसरी पार्टी ने जानबूझकर मुकदमे का मूल्यांकन बढ़ा दिया ताकि वह मामला संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए।कोर्ट ने इसे पूर्वाग्रह का आरोप लगाने और केस ट्रांसफर की मांग करने का पर्याप्त आधार मानने से इनकार कर दिया।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"केवल इसलिए कि एक पक्ष अपने अभिवचनों में यह आरोप लगाता है कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर मुकदमे का...