बॉम्बे हाईकोर्ट ने FEMA मामले में ललित मोदी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर 'गलत' याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करने के लिए ED द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि 2005 में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित पोस्ट को लेकर DU प्रोफेसर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम किया।2022 में ट्विटर और फेसबुक पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बारे में पोस्ट किया।पोस्ट में लिखा था,"अगर यह शिव लिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खात्मा कर दिया गया।"जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि...

[Delhi Rent Control Act] महज किरायेदार के मांगने पर बचाव की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

बेदखली याचिका में एक किरायेदार को बचाव की अनुमति देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब मकान मालिक ने अपनी विभिन्न बीमारियों के मेडिकल रिकॉर्ड रखे और परिसर की साइट प्लान में वैकल्पिक आवास की कमी दिखाई दी, तो ट्रायल कोर्ट को उन्हें विचारणीय मुद्दों के रूप में नहीं मानना चाहिए था।ऐसा करने में, हाईकोर्ट ने आबिद-उल-इस्लाम बनाम इंदर सैन दुआ (2022 LiveLaw (SC) 353) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहराया, जहां यह माना गया था कि दिल्ली किराया...

मोहम्मद जुबैर के 'X' पोस्ट के साथ आधी-अधूरी जानकारी भारत की संप्रभुता को खतरा, 'अलगाववादी गतिविधि की भावना' को बढ़ावा देती है: यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि यति नरसिंहानंद के कथित भाषण पर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा की गई एक्स पोस्ट की एक श्रृंखला में आधी-अधूरी जानकारी थी और उन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया और धमकी दी।एडिसनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि जुबैर की एक्स पोस्ट, जिसका उद्देश्य यति नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा भड़काना था, एक 'अलगाववादी...

Delhi Riots UAPA Case: उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 07 जनवरी को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट 07 जनवरी, 2025 को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा UAPA मामले के संबंध में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने मामला स्थगित कर दिया, जब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसपीपी अमित प्रसाद ने निर्देश दिया कि एएसजी एसवी राजू मामले में दलीलें देंगे, लेकिन आज (शुक्रवार) उपलब्ध नहीं थे।जस्टिस चावला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"हम इस तरह जमानत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को CBI कोर्ट से कहा कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा अपने अनुयायी को नपुंसक बनाने के मामले में बचाव के लिए मांगे गए गवाहों के बयानों सहित कुछ दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से फैसला करे।आरोप है कि 'ईश्वर द्वारा प्राप्ति' के झूठे दावे पर डेरा प्रमुख के इशारे पर बड़ी संख्या में अनुयायियों को नपुंसक बना दिया गया। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी नंबर 1 (राम रहीम) और 2 द्वारा दिए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना शिंदे गुट के रवींद्र वायकर के मुंबई से लोकसभा निर्वाचन को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की उस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के लिए एकनाथ शिंदे गुट के नेता रवींद्र वायकर के निर्वाचन को चुनौती दी थी।सिंगल जज बेंच जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि कीर्तिकर यह साबित करने में विफल रहे कि निर्वाचन अधिकारी या वायकर की कथित हरकतों ने चुनाव के नतीजों को कैसे प्रभावित किया। कीर्तिकर ने मुंबई उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से वायकर के निर्वाचन के खिलाफ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्नालिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ शेयर किए गए डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जर्नालिस्ट रजत शर्मा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके खिलाफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक टेक्निक के माध्यम से तैयार की गई सामग्री को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस अमित बंसल ने सीनियर पत्रकार की लिखित अनुमति के बिना एआई या डीपफेक तकनीक के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए नाम, समानता, छवि, आवाज, फोटो, वीडियो आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग, दुरुपयोग या शोषण करने से 8 प्रतिवादी व्यक्तियों और संस्थाओं को रोक दिया।न्यायालय ने...

BREAKING | यति नरसिंहानंद X पोस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट-न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर 6 जनवरी तक रोक लगाई। यह गिरफ्तारी यति नरसिंहानंद के कथित भड़काऊ भाषण के संबंध में X (पूर्व में ट्विटर) पर उनके पोस्ट को लेकर दर्ज FIR के संबंध में की गई थी।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि जुबैर कोई खूंखार अपराधी नहीं है। साथ ही अगली सुनवाई (6 जनवरी) तक देश छोड़ने पर रोक लगाते हुए पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने की शर्त पर उसे राहत प्रदान की।खंडपीठ ने...

2018 में कैंपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते चाकू घोंपकर हत्या किए गए SFI नेता अभिमन्यु की मां ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की

अभिमन्यु की हत्या 2018 में महाराजा कॉलेज, एर्नाकुलम में कैंपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के दौरान की गई। मां ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि छह साल बीत जाने के बावजूद 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए। मामला अभी भी प्रारंभिक सुनवाई के चरण में है, जिसमें जल्द ही मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने एर्नाकुलम के प्रधान सेशन कोर्ट से रिपोर्ट मांगी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अभिमन्यु की हत्या कैंपस फ्रंट नामक धार्मिक रूप से प्रेरित समूह से जुड़े स्टूडेंट्स...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की को अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के लिए नए अधिसूचित 'सुरक्षित घरों' में भेजने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की को राज्य के नए अधिसूचित 'सुरक्षित गृहों' में भेजने की व्यवस्था करे, जो 'अंतर-धार्मिक' जोड़ों के लिए हैं, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने एक 23 वर्षीय हिंदू लड़के की याचिका पर सुनवाई की, जो मुंबई के पास मीरा-रोड में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, और अपने परिवारों से सुरक्षा की मांग कर रहा था।याचिका के अनुसार, लड़के ने...

बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी के माता-पिता सड़कों पर रहने और भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर: बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया गया

बॉम्बे हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में अब मृतक आरोपी के माता-पिता सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा है और यहां तक ​​कि उन्हें अपना घर छोड़कर फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ को बताया गया कि मृतक के माता-पिता जो कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारे गए, कल्याण चले गए हैं, क्योंकि बदलापुर के ग्रामीणों ने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया।मृतक की मां ने अदालत...

अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी राज्य सरकार से सीधे अनुदान प्राप्त कर सकते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने माना कि अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्वीकृत की जा सकती है तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान की जा सकती है। मामले में फैसला देते हुए राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम श्री भगवान दास टोडी महाविद्यालय की प्रबंध समिति के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें खंडपीठ ने माना कि अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्वीकृत की जा सकती है और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान की जा सकती है,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IIT कानपुर की स्टूडेंट से शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने के आरोपी डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DSP रैंक के यूपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाई। उक्त अधिकारी पर IIT कानपुर की स्टूडेंट से शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप है।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने मामले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई।धारा 69 BNS के तहत आरोपी खान ने इस साल की शुरुआत में PHD स्कॉलर के तौर पर संस्थान में एडमिशन पाने के बाद कथित तौर पर पीड़िता का शोषण किया।पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार खान ने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने वाली नाबालिग बलात्कार पीड़िता के माता-पिता की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे छोड़ा नहीं जाए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 दिसंबर) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को नाबालिग लड़की के माता-पिता की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया, जिसे कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी, ताकि वे उसे छोड़ न दें। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फुकन खांड की खंडपीठ ने बाल संरक्षण समिति जैसे संबंधित अधिकारियों को लड़की की आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि उसे सभी चिकित्सा और परामर्श सुविधाएं प्रदान करना...

पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले गवाहों के बयानों को रद्द करने की याचिका पर फैसला लेने के लिए देखा जा सकता है: बीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट से POCSO मामले में कहा

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार (19 दिसंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए गवाहों के बयान, जो पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं, उनको हाईकोर्ट अपराध रद्द करने की याचिका पर फैसला लेने के लिए देख सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना पूर्व सीएम की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इसे 7 जनवरी, 2025 को...

भूमि संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत होने पर स्वामित्व के बावजूद पेड़ों को काटने का अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत भूमि का वैध स्वामी है तो भी वह ऐसी भूमि पर पेड़ों को नहीं काट सकता।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"यदि यह मान लिया जाए कि वादी वाद भूमि के स्वामी हैं तो भी उन्हें पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसके संरक्षण के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 में धारा 35 सुप्रा को शामिल किया गया।"2008 में...

जस्टिस एसके यादव के बयानों का समर्थन करने के लिए सीएम योगी को बर्खास्त करने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव के हालिया विवादास्पद बयानों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करने की मांग की गई।पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि सीएम के बयान भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए अपमानजनक हैं।इसमें तर्क दिया गया कि जस्टिस यादव को सीएम आदित्यनाथ द्वारा दिया गया समर्थन पद की शपथ का घोर...

07 फरवरी को होंगे सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 07 फरवरी, 2025 को होंगे।जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के साथ-साथ चुनाव शीघ्रता से कराने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न प्रारंभिक कदमों को ध्यान में रखते हुए तिथि तय की।न्यायालय ने आदेश दिया,"दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 07 फरवरी 2025 को होंगे, बशर्ते कि उस प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा...

2020 दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा, कहा- 'ट्रायल के क्रूसिबल में सबूतों को फिल्टर किया जाएगा'

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में आरोपी सलीम मलिक के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।जस्टिस अनीश दयाल ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ मलिक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ धारा 147 (दंगा करने के लिए सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 427 (शरारत जिससे पचास रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाना), 435 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा एक सौ या (कृषि उपज के मामले में) दस रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शरारत) के...