दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म "2020 दिल्ली" की रिलीज और यूट्यूब पर इसके ट्रेलर के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मुद्दे पर दायर तीन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, 'मैं आदेश पारित करूंगा। पहली याचिका दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने दायर की है। दूसरी याचिका पांच व्यक्तियों- दंगों के आरोपी तसलीम अहमद, अकील अहमद और सोनू के साथ-साथ दंगा पीड़ित साहिल परवेज और मोहम्मद अली खान ने दायर की है। सईद...

अवैध धार्मिक संरचनाओं पर चुनिंदा आपत्ति गलत, याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने ₹25,000 जुर्माना लगाया

शहर में एक विशेष मंदिर को हटाने के लिए एक जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि वादी जिसने पत्रकार होने का दावा किया है, ने यह नहीं बताया कि इस मंदिर को हटाना जनहित में क्यों था।अदालत ने आगे कहा कि यदि वादी धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण से पीड़ित था, तो उसे सरकारी भूमि पर या बिना अनुमति के निर्मित सभी धार्मिक संरचनाओं को चुनौती देनी चाहिए थी। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर को बदनाम करने और बॉडी शेमिंग के आरोपी यूट्यूबर को राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मृदुल मधोक द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोपल अग्रवाल के बारे में बॉडी शेमिंग, बदनाम करने और झूठे दावे करने के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई।यह देखते हुए कि FIR का अध्ययन करने के बाद मधोक द्वारा एक संज्ञेय अपराध किया गया पाया गया, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मधोक और अग्रवाल समझौता करते...

मद्रास हाईकोर्ट ने तीन मठों में मदाथिपति के रूप में नियुक्ति के लिए नित्यानंद की याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी नित्यानंद द्वारा दायर की गई अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने तीन मठों - सोमनाथ स्वामी मंदिर और मठ, तिरुवरुर, अरुणाचल ज्ञानदेसिकर स्वामी मंदिर और मठ, वेदारण्यम और पो.का.सथुकल मदाम, वेदारण्यम के मदाथिपति या प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने की मांग की थी।उनकी अपील खारिज करते हुए जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नित्यानंद मंदिरों का प्रशासन करने के लिए भारत में भी नहीं हैं। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि एकल न्यायाधीश के...

जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल के लिए कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज (31 जनवरी) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की बार काउंसिल की मांग करने वाले कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक अनुच्छेद 32 रिट याचिका में भारत संघ और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट जावेद शेख को संक्षिप्त सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही शेख ने कहा, "यह कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका है। मायलॉर्ड्स, केंद्र शासित...

पत्रकार महेश लांगा ने गोपनीय दस्तावेजों की चोरी संबंधी एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की, कहा- उन पर लगे आरोप हर मायने में अटकलबाजी; गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पत्रकार महेश लांगा ने गुरुवार (30 जनवरी) को गुजरात हाईकोर्ट को बताया कि गांधीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और चोरी के लिए दर्ज की गई एफआईआर, जिसमें उन पर "अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेज" हासिल करने का आरोप है, "हर मायने में अटकलबाजी" है। कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली लांगा की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।लांगा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा,"उनके खिलाफ मामला यह है कि उनके पास ये...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को "तालमेल से काम करने" को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को "तालमेल से काम करने" को कहा है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार भी नमामि गंगे परियोजना और/या किसी अन्य परियोजना/योजना के तहत इस संबंध में सहयोग करेगी, यदि आवश्यक हो।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने 29 जनवरी के अपने आदेश में कहा,"जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है कि यह जनहित याचिका कोई विरोधात्मक याचिका नहीं है और सभी पक्षों को एक साझा मंच साझा...

बलात्कार पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिया गया बयान धारा 161 सीआरपीसी के तहत आईओ द्वारा दर्ज किए गए बयान से अधिक महत्वपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बलात्कार पीड़िता की ओर मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिया गया बयान उच्च स्तर का है और जांच के दरमियान दर्ज किए गए ऐसे बयान को जांच अधिकारी की ओर से धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयान की तुलना में अधिक पवित्रता दी जाती है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के एक आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें बलात्कार के आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रस्तुत...

सुप्रीम कोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ पदनाम देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 70 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पद पर नियुक्त करने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ की ओर से याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने का विकल्प चुना।यह याचिका एडवोकेट संजय दुबे ने दायर की थी, जो वरिष्ठ पद के लिए आवेदक थे, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने पद पर नियुक्त करने से मना कर दिया था। उन्होंने 29 नवंबर, 2024 की अधिसूचना को रद्द...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DSLSA को जिला अदालतों में कानूनी सहायता वकीलों की उपस्थिति की निगरानी के लिए तंत्र बनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला न्यायालयों में नियुक्त किए गए मामलों में कानूनी सहायता वकीलों की उपस्थिति की निगरानी के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया जाए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानूनी सहायता वकील उन्हें सौंपे गए मामलों में अपनी नियमित उपस्थिति के बारे में संबंधित डीएलएसए के सचिव को विधिवत सूचित करें।कोर्ट ने कहा,"डीएसएलएसए उन स्थितियों...

BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत: 60 दिन या 90 दिन - भ्रम जारी

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए, यह केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक आरोपी व्यक्ति को दिया गया एक मौलिक अधिकार है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 167 (2) के पहले प्रावधान का खंड (ए), जो डिफ़ॉल्ट जमानत पर किसी व्यक्ति की रिहाई...

दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र 1.25 एकड़ माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शहर के पूर्वी किदवई नगर में स्थित दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र 1.25 एकड़ माना जाएगा।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ NBCC (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें एकल जज के आदेश को चुनौती दी गई। उक्त निर्णय में कथित तथ्यात्मक त्रुटि को सुधारने की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई, जिसमें दर्ज किया गया था कि दरिया खान मकबरा 14 एकड क्षेत्र में स्थित था।NBCC द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जब 2021 में निर्णय सुनाया गया...

निहित स्वार्थी लोग भय का इस्तेमाल करते हैं, यही फासीवाद है; लोकतंत्र में लोगों को बिना किसी भय के जीना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (30 जनवरी) को अनाधिकृत बैनर लगाने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए बताया कि कई मामलों में पुलिस क्षेत्र में अवैध बोर्डिंग की सूचना मिलने के बाद भी FIR दर्ज नहीं कर रही है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के सचिवों को अपने क्षेत्रों में लगाए गए अनाधिकृत बैनर हटाने का निर्देश पहले ही दे दिया था। हाल ही में सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है।एमिक्स क्यूरी एडवोकेट हरीश वासुदेवन ने न्यायालय को पिनाराई पंचायत में हुई एक घटना के बारे में बताया,...

Advocates Act | कदाचार की शिकायत पर वकील को नोटिस जारी करने से पहले स्टेट बार काउंसिल के पास 'विश्वास करने का कारण' होना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडवोकेट एक्ट (Advocates Act) के तहत राज्य बार काउंसिल के पास नोटिस जारी करने से पहले यह "विश्वास करने का कारण" होना चाहिए कि जिस वकील के खिलाफ शिकायत की गई है, वह पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है।Advocates Act की धारा 35 के अनुसार, जहां शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य बार काउंसिल के पास यह "विश्वास करने का कारण" है कि उसके रोल पर कोई वकील "पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है", तो वह मामले को निपटान के लिए अपनी अनुशासन समिति को भेजेगा।अनुशासन समिति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली कैंसर रोधी दवाइयों की आपूर्ति के लिए PMLA आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत गिरफ्तार आरोपी/आवेदक को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर कैंसर रोधी दवाओं की खाली शीशियों और कच्चे माल की अवैध खरीद में कथित संलिप्तता का आरोप है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने अपने आदेश में कहा,"वर्तमान मामले में आवेदक पर किसी मामूली अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया गया, जिसका साधारण आर्थिक प्रभाव हो, बल्कि उस पर नकली जीवन रक्षक कैंसर रोधी दवाइयों की आपूर्ति और बिक्री के लिए आरोप लगाया गया। वह एक स्थापित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा...

गंभीर धारा की अनदेखी कर ली जमानत पुन: रद्द करने पर सुनवाई करेगा राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट पूर्व में अन्य एकलपीठ द्वारा गंभीर धारा की अनदेखी कर ली गई जमानत को रद्द करने के लिए दायर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राज्य सरकार ने सिरोही जिले के बरलूट थाने में तैनात तत्कालीन प्रभारी सीमा जाखड़ की जमानत रद्द करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजंद अली ने सीमा जाखड़ को नोटिस जारी पूछा है कि उनकी जमानत क्यों न रद्द कर दी जाए।राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि 20 जुलाई 2022 को एक अन्य एकलपीठ द्वारा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की हिरासत में मौत की नई जांच का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरुईपुर सुधार गृह में चार विचाराधीन कैदियों की मौत के मामले में पश्चिम बंगाल CID की अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया। CID ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कैदियों की मौत मादक पदार्थ के सेवन के कारण हुई और हिरासत में यातना देने का कोई सबूत नहीं है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से जाने पर, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने देखा कि सभी चार मृतकों पर चोटों का पैटर्न समान था और उनकी मौत नशीली दवाओं के उपयोग के कारण नहीं हो सकती थी। अदालत ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मांगने वाली इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत मांगने वाली जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा।जस्टिस विकास महाजन ने NIA के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा।राशिद ने 31 जनवरी से शुरू होने वाले आगामी संसदीय बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी। सत्र 04 अप्रैल को समाप्त होगा। उन्होंने बजट सत्र के दौरान हिरासत पैरोल की मांग की।राशिद ने अपनी दूसरी नियमित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसने कथित तौर पर आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल किया था, जिससे POCSO के एक आरोपी को जमानत हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।आरोपी के पिता ने उस व्यक्ति को सनी (रणधीर सिंह के नाम पर) के आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करने के लिए काम पर रखा था, जिसे बेटे के लिए ज़मानत के रूप में खड़ा होना था। जज के रीडर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद छल का पता चला। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता ने कथित...

Sec.479 BNSS के पहले प्रावधान का लाभ दोषी कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि BNSS की धारा 479 का लाभ, विशेष रूप से इसका पहला परंतुक, दोषी कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।संदर्भ के लिए, BNSS की धारा 479 अधिकतम समय अवधि से संबंधित है जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है। पहला प्रावधान यह निर्धारित करता है कि पहली बार अपराधी को बांड पर रिहा किया जाएगा यदि उसने कथित अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के एक तिहाई तक की अवधि के लिए हिरासत में लिया है। NDPS की की धारा 20 (b) (ii) C के तहत...