दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- जज के नैतिक विचारों की निर्णय में कोई भूमिका नहीं होती, हालांकि अदालतों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए, जिसमें अपराध होते हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मामलों के निर्णय में न्यायाधीश के नैतिक विचारों की कोई भूमिका नहीं होती, हालांकि न्यायालयों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए जिसमें अपराध घटित होते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"न्यायाधीश या समाज के किसी विशेष वर्ग के नैतिक विचारों की ऐसे निर्णय में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यायालयों को उस सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिसमें घटनाएं या अपराध घटित होते हैं।" इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन का दावा करने वाली 2020 की जनहित याचिका पर जवाब देने की अनुमति देते हुए राज्य पर जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश ‌हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे 2020 की एक जनहित याचिका में लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दी। याचिका में एक सरकारी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए गुणन कारक को कम करती है।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने आदेश में कहा, “प्रतिवादियों को 19.12.2024 के आदेश के तहत लिखित दलीलें दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया...

धारा 138 की सख्त व्याख्या आवश्यक, अभियोजन से पहले प्रावधान खंडों का अनुपालन पूर्वशर्त: जम्‍मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दायर कई शिकायतों अधिनियम में निर्धारित अनिवार्य शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा,धारा 138 की सख्त व्याख्या आवश्यक, अभियोजन पहले प्रावधान खंडों का अनुपालन पूर्वशर्त है। शिवकुमार बनाम नटराजन (2009) का हवाला देते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,“…मुख्य प्रावधान में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इसके क्लॉज (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट शर्तों का...

दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज स्थगित करने के लिए शरजील इमाम ने हाईकोर्ट का रुख किया

शरजील इमाम ने गुरुवार (30 जनवरी) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज स्थगित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।"2020 दिल्ली" नामक फिल्म दिल्ली विधानसभा चुनाव से तीन दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है।जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका में नोटिस जारी किया और इसे कल यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिका में प्रतिवादी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, दिल्ली पुलिस, फिल्म के निर्देशक- देवेंद्र मालवीय, विजुअल बर्ड्स...

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को सीमा शुल्क विभाग को अपने निजी स्वर्ण आभूषण घोषित करने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अपने निजी उपयोग के लिए अपने साथ लाए गए स्वर्ण आभूषणों की सीमा शुल्क विभाग को घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने आगे कहा कि सीमा शुल्क विभाग को सामान नियम 2016 के उल्लंघन के लिए वस्तुओं को जब्त करते समय आभूषण और निजी आभूषण के बीच अंतर करना चाहिए, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत बनाए गए हैं।इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता थाईलैंड से आने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज अधिकारियों द्वारा RSS में शामिल होने के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका बंद की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में गेस्ट फैक्टरी द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कॉलेज अधिकारियों द्वारा उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा था।जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले को बंद कर दिया कि संबंधित पुलिस अधीक्षक शिकायत पर गौर करेंगे।पीठ ने अपने आदेश में कहा,"राज्य के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि वह पुलिस अधीक्षक, सीधी को शिकायतों पर गौर करने उनकी जांच करने और यदि कोई...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली सामूहिक बलात्कार मामले की जांच के लिए SIT गठित की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली में कथित तौर पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने राहुल मिश्रा, आईपीएस और एसडीपीओ, बदुरिया, बशीरहाट पुलिस जिले के साथ-साथ बिरेश्वर चटर्जी, सहायक पुलिस आयुक्त, होमिसाइड सेक्शन, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, लालबाजार को शामिल करते हुए एक SIT का गठन किया।27.01.2025 को केस डायरी का अवलोकन करते समय न्यायालय ने जांच से अपना असंतोष व्यक्त किया, जब एडवोकेट...

नशाखोरी देश के भविष्य को दीमक की तरह खा रही है, हेरोइन से जुड़ी जमानत याचिकाओं में उछाल से पता चलता है कि राज्य इस खतरे को रोकने में विफल रहा : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले महीने से हेरोइन से जुड़ी जमानत याचिकाओं में अप्रत्याशित उछाल को चिह्नित किया और कहा कि यह राज्य सरकार की इस खतरे को रोकने में विफलता को दर्शाता है, खासकर पंजाब राज्य में जो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह नशाखोरी इस देश के भविष्य को दीमक की तरह खा रही है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसमें याचिकाकर्ता और सह-आरोपी पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मादक पदार्थ लाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और 9 किलोग्राम हेरोइन की...

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- अंतर-धार्मिक विवाह में जीवनसाथी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता, जीवन के अधिकार का उल्लंघन

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है अंतर-धार्मिक विवाह में पति या पत्नी को लगातार दूसरे धर्म में धर्मांतरण के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान है। कोर्ट ‌निर्णय में अंतर-धार्मिक विवाह को समाप्त करने के विशेष न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस एन शेषसाई (अब सेवानिवृत्त) और जस्टिस विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने कहा कि जब वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी को निरंतर और सतत क्रूरता का सामना करना पड़ता है और उन्हें दूसरे धर्म में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है तो यह संविधान के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा नगर निगम चुनावों के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया, निर्देश के बावजूद समय पर चुनाव न करा पाने पर नाराजगी जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा नगर निगम (एमसी) चुनावों के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोर्ट ने यह निर्देश देता हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्पष्ट एवं सुनिश्चित निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने निर्देशों का पालन करने के बजाय मुकदमेबाजी के दूसरे दौर को जन्म दिया है। उल्‍लेखनीय है कि 24 जनवरी को न्यायालय ने फगवाड़ा नगर निगम के लिए मेयर चुनाव कराने के लिए पार्षदों की पहली बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कथित तौर पर हुए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेश माघी उत्सव के लिए POP की मूर्तियों की बिक्री और विसर्जन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी गणेश माघी उत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों के निर्माण बिक्री और विसर्जन के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 12 मई 2020 को जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान दिया, जिसमें POP की मूर्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि CPCB के दिशा-निर्देशों और POP की मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के पिछले आदेश...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज और प्रक्रियाओं के लिए डेवलप हो रही वेबसाइट की प्रोग्रेस पर हलफनामा मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 29 जनवरी को राज्य सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज और प्रक्रियाओं पर प्रासंगिक जानकारी संबंधी एक वेबसाइट बनाने में हुई प्रगति की जानकारी दी गई हो। चीफ ज‌स्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने राज्य से पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा।न्यायालय एक अंतरिम आवेदन पर विचार कर रहा था, जिसमें राज्य को...

दो अभ्यर्थियों ने समान अंक पाए, आयु के आधार पर होगा चयन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने दोहराया कि ऐसे मामलों में जहां दो उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, उम्मीदवारों के चयन का निर्धारण आयु के आधार पर किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने एक रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें याचिकाकर्ता ने पद पर नियुक्त किए गए दूसरे उम्मीदवार के समान अंक प्राप्त करने के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी। पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) ने CISF में सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) के पद के लिए...

गुजरात सरकार ने पत्रकार महेश लांगा की जमानत याचिका का विरोध किया, कहा- वह एक प्रभावशाली व्यक्ति, उनके खिलाफ एक और एफआईआर

गुजरात सरकार ने क‌थित जीएसटी धोखाधड़ी मामले में पत्रकार महेश लांगा की नियमित जमानत का विरोध किया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को गुजरात ‌हाईकोर्ट को बताया कि लांगा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेजों की चोरी के लिए एक अन्य एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एमआर मेंगडे ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लांगा के खिलाफ जीएसटी धोखाधड़ी का मामला राजकोट पुलिस ने दर्ज किया है।मंगलवार को सुनवाई के दरमियान अतिरिक्त...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 महीने की गर्भवती नर्सिंग अधिकारी को उसकी वर्तमान पोस्टिंग से 320 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने के लिए राज्य की आलोचना की, अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 महीने की गर्भवती नर्सिंग अधिकारी को उसकी वर्तमान पोस्टिंग से 320 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने की राज्य की कार्रवाई को मानवीय गरिमा के प्रति घोर उदासीनता और घोर उपेक्षा का प्रदर्शन करार देते हुए स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि वे स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए अधिकृत अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं।उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा,"गर्भावस्था या भ्रूण के विकास में बाधा डालने वाले कामों पर रोक लगाकर मातृ स्वास्थ्य को वैधानिक सुरक्षा दी गई और नियोक्ता गर्भवती महिला...

धारा 479 BNSS | ट्रायल कोर्ट को अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी कर चुके विचाराधीन कैदियों की जमानत याचिका को यंत्रवत् स्थगित नहीं करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 479 के अंतर्गत आने वाले मामलों में तुरंत आदेश पारित करना चाहिए और यंत्रवत् स्थगित नहीं करना चाहिए, जहां विचाराधीन कैदी पहले ही अधिकतम कारावास की आधी अवधि काट चुके हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यदि कोई जज छुट्टी पर जाता है तो संबंधित लिंक जज के ध्यान में यह लाया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए या तो अगली तारीख पर या कम से कम संभव तारीख पर।धारा 479 में कहा...

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा, केंद्र और राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप को नियं‌त्रित करने के लिए कानून बनाएं; जब तक ऐसा कानून न बने, लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ओर राज्य सरकार की ओर से कानून बनाना समय की मांग है। हाईकोर्ट ने जयपुर पीठ ने बुधवार निर्देश दिया कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, लिव-इन-रिलेशनशिप को सरकार की ओर से स्थापित प्राधिकरण या न्यायाधिकरण को पंजीकृत करना चाहिए। जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने आदेश में कहा,"लिव-इन-रिलेशनशिप एग्रीमेंट को सक्षम प्राधिकरण/न्यायाधिकरण को पंजीकृत करना चाहिए, जिन्हें सरकार की ओर से स्थापित किया जाना आवश्यक है। सरकार की ओर से...

MCOCA, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कैदियों को फोन कॉल की सुविधा न देना मनमाना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रथम दृष्टया, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MACOCA) और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधियों और अपराधों में शामिल कैदियों को टेलीफोन कॉल की सुविधा न देना मनमाना नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,"प्रथम दृष्टया महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधियों और अपराधों में शामिल कैदी को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना नियमित टेलीफोन और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला का यौन शोषण करने के आरोपी Congress MP को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद (Congress MP) राकेश राठौर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। यह याचिका 35 वर्षीय महिला का यौन शोषण करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में दायर की गई थी।राठौर जिनके खिलाफ सोमवार को उत्तर प्रदेश कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।इससे पहले पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। नोटिस में उन्हें मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 23...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA Case में आरोपी AAP MLA को कस्टडी पैरोल देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी) को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक (MLA) नरेश बाल्यान को कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया, जिन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (MCOCA Act) के तहत दर्ज मामले में मामला दर्ज किया गया, जो एक कथित संगठित अपराध से संबंधित है।बाल्यान ने इस आधार पर हिरासत पैरोल मांगी थी कि उनकी पत्नी राजनीति में किसी पूर्व अनुभव के बिना आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं।जस्टिस विकास महाजन ने बाल्यान को कस्टडी पैरोल देने से इनकार कर दिया। कहा कि उनका मामला...