महिला वकीलों के लिए समुदाय की भावना विकसित करना और एक-दूसरे की जीत का जश्न मनाना महत्वपूर्ण : जस्टिस रेखा पल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस रेखा पल्ली ने मंगलवार (4 मार्च) को इस बात पर जोर दिया कि महिला वकीलों के लिए समुदाय की भावना विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें एक-दूसरे की जीत का जश्न मनाना चाहिए - चाहे वह बड़ी हो या छोटी।8 मार्च को अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस पल्ली दिल्ली हाईकोर्ट के महिला बार रूम में महिला वकीलों द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रही थीं।जज ने कहा,"मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए समुदाय की भावना विकसित करना कितना महत्वपूर्ण...

Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में ED की FIR में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज FIR में ब्रिटिश आर्म्स काउंसलर क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को जमानत दी।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने धन शोधन (PMLA) मामले में मिशेल की जमानत याचिका को मंजूरी दी।18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में मिशेल को जमानत दी थी।जस्टिस शर्मा ने मिशेल को धन शोधन मामले में जमानत दी, क्योंकि वह लगभग छह साल और दो महीने की जेल की सजा काट चुका...

5 साल से जेल में बंद खालिद सैफी ने दिल्ली दंगों के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या उनके खिलाफ "बेदाग संदेशों" के लिए लगाए गए UAPA के आरोप उन्हें जमानत देने से इनकार करने या एफआईआर में उन पर मुकदमा चलाने का कारण बन सकते हैं।अपना मामला आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर सैफी और प्रदर्शनकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ कथित रूप से भड़काऊ संदेशों पर भरोसा किया।इसका हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन...

'फोरम नॉन-कन्वेनियंस' का सिद्धांत और टोर्ट दावे: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तुलनात्मक विश्लेषण

फोरम नॉन-कन्वेनियंस के सिद्धांत को समझना'फोरम नॉन-कन्वेनियंस' का सामान्य कानून सिद्धांत 'असुविधाजनक मंच' के लिए एक लैटिन शब्द है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, फोरम कन्वेनियंस को उस न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पक्षों और गवाहों के सर्वोत्तम हितों और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी कार्रवाई को सबसे उचित तरीके से लाया जाता है। फोरम कन्वेनियंस की अवधारणा का मूल रूप से अर्थ है कि न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने समक्ष सभी पक्षों की सुविधा को देखे। इसके दायरे और विस्तार में...

"दोषी कैदी को भी विवाह का अधिकार": मद्रास हाईकोर्ट ने आजीवन कैदी को दी आपातकालीन छुट्टी

यह मानते हुए कि एक दोषी कैदी को शादी करने का अधिकार है, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कैदी को 15 दिनों की आपातकालीन छुट्टी आवश्यक सुरक्षा के साथ उसकी शादी के लिए मंजूर की। अदालत ने 3 जनवरी 2025 को यह आदेश पारित किया, जिससे कैदी अपनी शादी संपन्न कर सके, जो 15 जनवरी 2025 को होने वाली थी।कोर्ट ने कहा, "हमें इस सिद्धांत के समर्थन में किसी मिसाल की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है कि एक दोषी कैदी को भी विवाह करने का अधिकार है। कानूनी नियम इस अधिकार को मान्यता देता है। तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस...

गिरफ्तारी के आधार न बताना अवैध: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। अदालत ने पाया कि न तो अरेस्ट मेमो में "गिरफ्तारी के आधार" का कॉलम था और न ही गिरफ्तारी के समय उसे अलग से यह आधार बताए गए थे।जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी क्योंकि CrPC की धारा 50 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार आरोपी को नहीं बताए गए थे।कोर्ट ने कहा "अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं, अरेस्ट मेमो के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें...

"दर्शक का समय कीमती है": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिनेमा हॉल में लंबे विज्ञापनों पर जताई आपत्ति

फिल्मों की शुरुआत से पहले लंबे विज्ञापनों के प्रदर्शन के कारण फिल्म देखने जाने वालों को होने वाली असुविधा का दावा करने वाले एक याचिका की सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा "यह नहीं भूल सकता कि समय एक मूल्यवान संसाधन है"। अदालत ने इस याचिका का निपटान करते हुए कहा कि यह अधिकारियों से उम्मीद करता है कि अधिकारियों को सभी हितधारकों के साथ सार्थक चर्चा में संलग्न किया जाएगा और यह कि विचलन के विचारों को समेटा जाता है।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरिेश की खंडपीठ में कहा, "...

गुजरात हाईकोर्ट ने मत्स्य पालन घोटाले में BJP मंत्री पुरुषोत्तमभाई सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित किया

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मत्स्य पालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तमभाई ओधवजी सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित कर दिया। सोलंकी पर नीति के अनुसार निविदा जारी किए बिना विभिन्न व्यक्तियों को मछलियों के प्रजनन के लिए बांध आवंटित करने और इस तरह कथित रूप से 400 करोड़ रुपये के "अवैध वित्तीय लाभ" प्राप्त करने का आरोप है।हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने सोलंकी के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही तब की, जब बचाव पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता से आगे की क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की गई। इसने कहा कि बिना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मई 2021 में हुई हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दी।जस्टिस संजीव नरूला ने मामले में तिहाड़ जेल में बंद कुमार को जमानत देने का आदेश पारित किया।अदालत ने कुमार को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दी है।कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इस मामले में अक्टूबर 2022 में...

किसी पुरुष को विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं, खासकर तब जब वह उसकी अपनी बहन लगती हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक व्यक्ति की याचिका पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी लिव-इन पार्टनर, जो उसकी सगी बहन लगती है और किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित है, उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कानूनी रूप से विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, खासकर तब जब वह उसकी अपनी बहन लगती हो।न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि...

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्तव्यों की प्रकृति 'कर्मचारी' का दर्जा निर्धारित करती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल जज बेंच ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के इस निर्णय को चुनौती दी गई थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक लेखाकार 'कर्मचारी' है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनी लेखा भूमिका के बावजूद, कर्मचारी मुख्य रूप से बिना किसी पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय अधिकार के लिपिकीय कार्य करता था। इसने स्पष्ट किया कि वास्तविक नौकरी के कार्य, न कि पदनाम, 'कर्मचारी' की स्थिति निर्धारित करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच में कथित लापरवाही के लिए सर्किल अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें संबंधित सर्किल अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी और डीजीपी को एक मामले की जांच के दौरान कथित लापरवाही के लिए अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था।ऐसा करते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता-सर्किल अधिकारी मामले में जांच अधिकारी नहीं था। प्रतिकूल टिप्पणी पारित करने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि यह तय है कि किसी को भी बिना सुने दोषी...

सांसदों की गैरमौजूदगी पर समिति ने लिया फैसला, अमृतपाल की याचिका पर केंद्र का जवाब

केंद्र सरकार ने मंगलवार (04 मार्च) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि संसद सदस्यों (एमपी) को सदन के सत्रों में भाग लेने से छूट देने के लिए गठित समिति ने 03 मार्च को बैठक की और अमृतपाल सिंह सहित सभी अनुपस्थित सांसदों के मामलों पर विचार किया। यह दलील राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका में दी गई, जिसमें उन्होंने लोकसभा सत्र में भाग लेने की मांग की है। अमृतपाल ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य...

संभल मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1927 समझौते को चुनौती, 1991 अधिनियम की दलील

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति द्वारा मस्जिद की सफेदी की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एएसआई की 28 फरवरी की रिपोर्ट के खिलाफ समिति की आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लिया गया। न्यायालय ने मस्जिद समिति की आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एएसआई को 10 मार्च (अगली सुनवाई की तारीख) तक का समय दिया। विशेष रूप से, आज, हिंदू प्रतिवादी संख्या 1 (वकील हरि शंकर जैन) ने स्मारक/संरचना के रखरखाव और रखरखाव के संबंध में मस्जिद समिति और भारत सरकार के बीच 1927 के...

NDPS Act | जब्त किए गए सैंपल सुरक्षित कस्टडी में नहीं थे, यह साबित करना अभियुक्तों के लिए संभव नहीं, सुरक्षित हैंडलिंग स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में मादक पदार्थों के मामलों में प्रक्रियागत अनुपालन के महत्व को रेखांकित किया। कोर्ट ने माना कि यह साबित करना अभियुक्त का काम नहीं है कि जब्त किए गए नमूने सुरक्षित कस्टडी में नहीं थे, बल्कि अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह उनके सुरक्षित संचालन को स्थापित करे और यह सुनिश्चित करे कि छेड़छाड़ असंभव थी। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत अपराधों के लिए दोषी की ओर से आपराधिक दोषसिद्धि अपील की अनुमति देते हुए जस्टिस...

केवल विरोध या नारेबाजी से अनुच्छेद 19 के सीमित अधिकारों का उल्लंघन नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला को यह बताने का निर्देश दिया गया था कि उसे बीएनएसएस की धारा 130 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए पचास हजार रुपये के बांड पर हस्ताक्षर करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए दर्ज अपराधों का हवाला देकर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को लापरवाही से सीमित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, "केवल प्रदर्शनों में भाग...

जामिया में विरोध प्रदर्शन: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थिति को शांत करने के लिए समिति गठित की, स्टूडेंट के निलंबन पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में हाल ही में स्टूडेंट के विरोध प्रदर्शन के बीच स्थिति को शांत करने के लिए समिति गठित की जाए।समिति का गठन यूनिवर्सिटी के कुलपति की देखरेख में किया जाएगा और इसमें स्टूडेंट के प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 12 फरवरी को यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक पत्र के संचालन को भी सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए निलंबित कर दिया, जिसमें विरोध प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्टूडेंट्स को निलंबित किया गया...

Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची देने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और स्वाति मालीवाल हमला मामले में आरोपी बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची देने के मामले में उसकी याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।दिल्ली पुलिस ने 29 जनवरी को सेशन कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसमें कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची देने का निर्देश दिया...

NDPS Act की धारा 37 के तहत जमानत की कठोरता मध्यवर्ती मात्रा के मामलों में लागू नहीं होगी: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि NDPS Act के तहत जमानत की कठोरता उस स्थिति में लागू नहीं होगी, जब विचाराधीन प्रतिबंधित पदार्थ मध्यवर्ती मात्रा का हो। न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तों से बरामद की गई मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है न कि कमर्शियल मात्रा जिस पर अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोरता लागू होती है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने फिरदौस अहमद पेयर बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले में न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें कोडीन की 100 मिली लीटर की 10 बोतलों की...

NFAC में मामलों की निपटान की देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट की जताई नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) के समक्ष लंबित 5.4 लाख से अधिक अपीलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह निकाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 या 144 के तहत फेसलेस आकलन के लिए बनाया गया था, जिसे कराधान और अन्य विधियां (कुछ उपबंधों की शिथिलता और संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से धारा 144B जोड़कर स्थापित किया गया था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यह न्यायालय NFAC के समक्ष लंबित बड़ी संख्या में वैधानिक...