मध्यस्थता खंड के बावजूद तीसरे पक्ष के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य है जब अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

चीफ़ जस्टिस टीएस शिवगनानम और जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) की कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना है कि जब मध्यस्थता खंड वाले समझौते के पक्षों के बीच कोई विवाद या मतभेद नहीं होते हैं, तो विलंब राशि की मनमानी कटौती के लिए तीसरे पक्ष के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है। अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच एक मध्यस्थता खंड का अस्तित्व नहीं हो सकता है, अपने आप में, इस तरह की रिट याचिका की स्थिरता से इनकार करने का एक आधार हो.मामले का संक्षिप्त तथ्य: वर्तमान अंतर-न्यायालय अपीलें रिट याचिका में एकल...

NI Act के तहत की गई शिकायतों के लिए BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान लेते समय आरोपी को सुनने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि BNSS की धारा 223 के पहले परंतुक में निर्धारित शिकायत का संज्ञान लेने के चरण में अभियुक्त की सुनवाई की प्रक्रिया परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए अपराध की शिकायतों पर लागू नहीं होगी।संदर्भ के लिए, BNSS की धारा 223 CrPC की धारा 200 में निहित पहले के प्रावधान से अलग है। 223 (1) के परंतुक के तहत, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर ने अशोक की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया,...

कुछ नैतिक चूक और सामान्य जीवन में लौटना 'व्यभिचार में रहना' नहीं: पटना हाईकोर्ट ने पत्नी के रखरखाव के अधिकार को बरकरार रखा

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पत्नी की ओर से अलग-अलग चूक या नैतिक असफलताएं उसे CrPC की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने से स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराती हैं।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार के कृत्यों और "व्यभिचार में रहने" के बीच अंतर है। उन्होंने कहा, "शादी से पहले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी महिला का कोई भी शारीरिक संबंध "व्यभिचार" की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि व्यभिचार किसी के पति या पत्नी के खिलाफ अपराध है। हालांकि, किसी भी पत्नी...

वकील बदलना गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं, आरोपी सुविधा के अनुसार अदालत की कार्यवाही को हाईजैक नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा है कि वकील का परिवर्तन गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने कहा, "यह स्पष्ट है कि केवल वकील का परिवर्तन गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है। अन्यथा भी, गवाहों की सुविधा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त को अपनी सुविधा के अनुसार ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, आवेदक ने डॉ. यू.एस.तिवारी के बयान पत्रों की प्रति भी दायर नहीं की है, यह...

S.17A PC Act | ट्रैप कार्यवाही के दौरान और अपराधियों के बारे में जानकारी मिलती है तो CBI को आगे की जांच में असहाय नहीं बनाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिसे सह-आरोपी पर की गई ट्रैप कार्यवाही के बाद भ्रष्टाचार के एक मामले में पकड़ा गया था।जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने ऐसा करते हुए याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि CBI ने उस पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17ए के तहत मंजूरी नहीं ली थी।एकल पीठ ने कहा,"निस्संदेह, भ्रष्टाचार के आरोपों से जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाना चाहिए। जब ​​ट्रैप कार्यवाही के दौरान...

राज्य की ओर से एक बार वादा किए गए लाभ को प्रक्रियागत देरी के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 में निर्धारित लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने माना कि एक बार राज्य द्वारा नीति अधिसूचित कर दिए जाने के बाद, इससे संबंधित लाभों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संबंधित विभाग इसे लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी करने में विफल रहा। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा ने कहा कि "अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार दो स्वरों में बात नहीं कर सकती। एक बार जब सरकार...

निजी समझौते का कोई भी खंड महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकारों को रद्द नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि निजी समझौते में कोई भी खंड महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (एमसीएस अधिनियम) के तहत किसी वैधानिक अधिकार को निरस्त नहीं कर सकता है, न ही यह विपंजीकरण जैसी गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एकमात्र आधार हो सकता है। इस मामले में, पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एमसीएस अधिनियम की धारा 154बी के तहत वैध रूप से पंजीकृत शीर्ष सहकारी आवास संघ, जिसमें फ्लैट खरीदारों की विधिवत पंजीकृत समितियां शामिल हैं, को महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट्स (निर्माण, बिक्री, प्रबंधन और...

विदेशी नागरिक होना NDPS मामले में जमानत से इनकार करने का कोई आधार नहीं, खासकर तब जब आरोपी का पासपोर्ट जब्त हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विदेशी नागरिक होना नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत जमानत से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, खासकर तब जब आरोपी का पासपोर्ट जब्त हो।NDPS Act मामले में किर्गिस्तान का पासपोर्ट रखने वाली एक महिला को जमानत देते हुए जस्टिस शालिंदर कौर ने कहा:“यह न्यायालय, उठाई गई चिंताओं को खारिज नहीं करते हुए इस तथ्य से भी अवगत है कि विदेशी नागरिक होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, खासकर तब जब याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त कर लिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद को नर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम के समुचित संचालन के लिए याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद को नर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग प्रणाली (NRTS) के समुचित संचालन की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर भारतीय व्यावसायिक नर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया।याचिका में NRTS के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद को उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई, ताकि इसे सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके।09 मई, 2019 को जारी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र मंत्री गिरीश महाजन को बदनाम करने वाले वीडियो हटाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन को बदनाम करने वाले छह वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिन्हें दो यूट्यूबर्स ने अपलोड किया था, जो दोनों ही पत्रकार हैं।एकल जज जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने पत्रकार अनिल थट्टे और श्याम गिरी पर भी प्रतिबंध लगाया जो क्रमशः अनिल गगनभेदी थट्टे और मुद्दा भारत का यूट्यूब चैनल के मालिक हैं।जज ने 8 मई को पारित आदेश में कहा,"मुझे लगता है कि अंतरिम राहत देने का मामला बनाया गया। प्रतिवादी नंबर 1 (अनिल थट्टे) द्वारा...

हज यात्रा पूर्ण अधिकार नहीं, सजा काटने के बाद भी जाया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC की धारा 304 के तहत दोषी करार व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार

जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने कहा कि हज के लिए तीर्थ यात्रा करने का अधिकार पूर्ण नहीं है। इस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि इस समय जमानत देने से उसके देश के कानून के चंगुल से बाहर भागने की संभावना बढ़ सकती है। पीठ ने कहा कि जेल में सजा काटने के बाद भी वह इस तरह की धार्मिक पूजा कर सकता है।एकल जज ने अपने आदेश में कहा,"अपीलकर्ता अपनी सजा पूरी करने के बाद कानून के अनुसार हज के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को कानून के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य...

दो ट्रस्टों का विलय ट्रस्ट अधिनियम की धारा 50ए के तहत जांच के लिए उपयुक्त नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दो ट्रस्टों का एकीकरण ट्रस्ट अधिनियम की धारा 50ए के तहत जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है। जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख की पीठ ने साथ ही इस बात पर असहमति जताई कि आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के प्रकाशन को धारा 50ए(2) के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए अधिकार क्षेत्र की शर्त के रूप में ऊपर उठाने की मांग की जा रही है।पीठ ने कहा, "प्रथम दृष्टया यह राय बनती है कि प्रस्तावित एकीकरण ट्रस्टों के उचित प्रबंधन या प्रशासन के हित में है, जो सहायक धर्मादाय आयुक्त के लिए आगे बढ़ने का अधिकार...

महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर स्थापित संस्थान को कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक शिक्षक की नियुक्ति की पुष्टि करते हुए कहा कि अगर कोई शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर स्थापित है तो उसे अपने सभी कर्मचारियों के साथ बिना किसी 'शोषण' के 'निष्पक्ष' व्यवहार करना चाहिए। उक्त कर्मचारी को लगभग सात साल तक परिवीक्षा पर काम करने के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अश्विन भोबे की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता रेशु सिंह को 20 जून, 2018 को दो साल की परिवीक्षा अवधि पर भारतीय विद्या भवन के मुंबादेवी आदर्श संस्कृत...

'सेवा समाप्ति कानून मृत्युदंड जैसा': राजस्थान हाईकोर्ट ने केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर पीटी प्रशिक्षक को हटाने के आदेश को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोप पत्र या अनुशासनात्मक जांच के बिना बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सेवा समाप्ति कानून मृत्युदंड के समान है, जिसे निर्दोष व्यक्तियों को दंडित होने से बचाने के लिए उचित जांच के बाद ही पारित किया जा सकता है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे कारण बताओ नोटिस के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने बिना कोई आरोप पत्र जारी किए या कोई...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा 10वीं के सामान्य वर्ग के स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का आदेश दिया

कक्षा 10वीं के एक स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसे निरीक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान का गलत प्रश्न पत्र दिया गया, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टूडेंट को सामान्य/साधारण स्टूडेंट मानते हुए उसकी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का निर्देश दिया और कहा कि निरीक्षक की गलती के कारण उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए।जस्टिस अनूप कुमार ढांड सामान्य वर्ग की स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रही थी। सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्र में...

'कथित अवैध कॉलेज मान्यता को छिपाने की कोशिश': एमपी हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को आदेशों का पालन न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा

नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य नर्सिंग परिषद के निदेशक और रजिस्ट्रार तथा भारतीय नर्सिंग परिषद के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय के आदेशों का पालन न करने तथा महाधिवक्ता कार्यालय को प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध न कराने के संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा:“हमने पाया है कि प्रतिवादी संगठन न्यायालय के साथ सहयोग...

NEET को क्यों खत्म किया जाना चाहिए? तमिलनाडु का शैक्षिक न्याय का मामला

केंद्र सरकार द्वारा नीट से छूट मांगने वाले तमिलनाडु के विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार किए जाने के माध्यम से कार्य करना एक निर्णायक क्षण है - न केवल संघीय राजनीति में, बल्कि शैक्षिक समानता की लड़ाई में भी। 2021 और 2022 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित, विधेयक राज्य की सामूहिक राजनीतिक और सामाजिक सहमति को दर्शाता है: कि नीट, अपने वर्तमान स्वरूप में, चिकित्सा शिक्षा में संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर रहा है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सलाह पर कार्य करते हुए विधेयक को मंजूरी...

'अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर न देना अभियुक्त के बचाव के अधिकार पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक अभियुक्त के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर न देने से अभियुक्त के बचाव के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि पहले अवसर पर जिरह करने के अधिकार को बंद करना 'कठोर' और 'अनुचित' है। जस्टिस संजीव एस. कलगांवकर की एकल पीठ ने कहा,"निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार कानून के शासन की मूलभूत गारंटी में से एक है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रशासन सुनिश्चित करना है। निष्पक्ष परीक्षण में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप निवासियों के सुचारू पुनर्वास के लिए निर्देश जारी किए 01 जून से ध्वस्तीकरण का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मद्रासी कैंप निवासियों के सुचारू पुनर्वास के लिए कई निर्देश जारी किए। साथ ही आदेश दिया कि कैंप को ध्वस्त करने की प्रक्रिया 01 जून से शुरू होगी।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए और बारापुला नाले को जाम से मुक्त करने के लिए मद्रासी कैंप निवासियों का पुनर्वास भी आवश्यक है।उन्होंने कहा कि कोई भी निवासी पुनर्वास के अधिकार से परे किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता,...

सीजेआई संजीव खन्ना की विरासत: अग्नि परीक्षाओं के दौरान चुपचाप संविधान की रक्षा की

जस्टिस एचआर खन्ना ने आपातकाल के दिनों में एडीएम जबलपुर मामले में साहसपूर्ण असहमति व्यक्त की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रशंसा करते हुए एक संपादकीय लिखा, जिसमें कहा गया कि अगर भारत कभी अपनी स्वतंत्रता और आजादी की ओर वापस लौटता है, तो उसे जस्टिस खन्ना का आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह वही थे जिन्होंने "स्वतंत्रता के लिए निडरता और वाक्पटुता से बात की।"कुछ इसी तरह का कथन उनके भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने छह महीने के...