नारायण साई की अस्थायी ज़मानत याचिका पर आदेश पारित करेगा गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर) को यह संकेत दिया कि वह बलात्कार मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे नारायण साई की उस अर्जी पर आदेश पारित करेगा, जिसमें उन्होंने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अस्थायी ज़मानत की मांग की।नारायण साई को 2019 में सूरत की सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराकर उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। उन्होंने दलील दी कि उनकी माँ की तबीयत नाज़ुक है और उन्हें कभी भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। उनकी ओर से कहा गया कि इससे पहले भी इसी आधार पर अदालत उन्हें अस्थायी ज़मानत दे चुकी है।मामले की सुनवाई...

गुजरात हाईकोर्ट का Jolly LLB 3 के टीज़र को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से सवाल, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश पढ़ें

गुजरात हाईकोर्ट ने आगामी फिल्म Jolly LLB 3 के टीज़र को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से गुरुवार (11 सितंबर) को कहा कि वह पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को पढ़ें, जिसमें इसी तरह की याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही अपनी याचिका के संबंध में कोई निर्णय लें।फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है।याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने जस्टिस निराल आर...

यूसुफ पठान ने बिना किसी आदेश के सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया, इसलिए उन्हें भूखंड छोड़ना होगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाीकोर्ट ने हाल ही में वडोदरा नगर निगम को पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद यूसुफ पठान द्वारा एक भूखंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा।ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि पठान द्वारा बिना किसी प्रतिफल के भूखंड पर "लंबे समय तक कब्ज़ा" रखने से उन्हें ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं मिलता। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की अवैधता को जारी नहीं रखा जा सकता। पठान को अतिक्रमणकारी पाते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें भूखंड आवंटित करने का कोई आदेश पारित नहीं...

सूरत बलात्कार मामला: बीमार मां से मिलने के लिए नारायण साईं की अस्थायी ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 सितंबर) को राज्य सरकार से नारायण साईं द्वारा दायर उस याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें उन्होंने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अस्थायी ज़मानत की मांग की। नारायण साईं को 2019 में बलात्कार के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।नारायण साईं की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पीएम रावल की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि हाल ही में आवेदक की माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया।वकील ने कहा, "माँ...

गुजरात हाईकोर्ट ने 448 कर्मचारियों की नौकरी बहाली की मांग खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 448 कर्मचारियों की अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IPCL) में पुनर्नियुक्ति की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (VRS/VSS) से अपनी अर्जी समय रहते वापस नहीं ली थी, इसलिए उन्हें बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारियों को योजना की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2007 के बारे में पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद, उन्होंने 21...

विदेशी कानून हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संपन्न हिंदू विवाह को भंग नहीं कर सकता, भले ही दंपत्ति विदेश में निवास करते हों या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में विवाह करने वाले दो हिंदुओं के बीच वैवाहिक विवाद केवल हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही माना जा सकता है और विदेशी पारिवारिक कानून उस पर लागू नहीं होगा, भले ही दंपत्ति किसी विदेशी देश के निवासी हों या उनकी नागरिकता हो। इस प्रकार, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपन्न विवाह को भंग करने के लिए किसी विदेशी कानून की प्रयोज्यता "अनुचित" है।हाईकोर्ट ने यह आदेश सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलिया के फेडरल सर्किट कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक को...

आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई टली, अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई टाल दी। अदालत ने याचिका को 22 सितंबर को नियमित ज़मानत पर होने वाली सुनवाई के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।जस्टिस इलेशकुमार वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही आसाराम की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर चुका है। उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। ऐसे में अस्थायी ज़मानत पर ज़ोर देने से नियमित ज़मानत पर असर पड़ेगा।अदालत ने टिप्पणी...

'सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है': गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी की 'अवैध' माफी वापस न लेने पर राज्य सरकार की आलोचना की

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को एक हत्या के दोषी की समय से पहले, "अवैध" रिहाई को रद्द कर दिया। यह रिहाई तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल द्वारा 2018 में दी गई "क्षमा" के बाद की गई थी। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि यह बिना किसी अधिकार और उचित प्रक्रिया का पालन किए दी गई थी, उसे रद्द कर दिया। बृहदारण्यकोपनिषद का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने शुरू में कहा, "कानून राजाओं का राजा है, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और न्यायसंगत; कानून से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं हो सकता, जिसकी सहायता...

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी जिलों में शुरू किए फॉर्मल विटनेस डिपोजिशन सेंटर, चीफ जस्टिस ने किया वर्चुअल उद्घाटन

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने गुरुवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर फॉर्मल विटनेस डिपोजिशन सेंटर (FWDCs) का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह पहल न्यायपालिका में आधुनिकीकरण और सुधार की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।उद्घाटन समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कहा,"हमने न्यायिक आधुनिकीकरण और सुधार के अपने संकल्प में एक अहम मील का पत्थर हासिल किया है। यह केवल परियोजना की शुरुआत नहीं, बल्कि राज्य के हर नागरिक के लिए तेज़ और न्यायपूर्ण न्याय देने की हमारी प्रतिबद्धता को मज़बूत...

'जीविका के लायक वेतन पाने की हकदार': गुजरात हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मानने के निर्देश को खारिज किया, वेतन बढ़ाने का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (20 अगस्त) को एकल न्यायाधीश के 2024 के उस आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया जिसमें कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (AWHs) को राज्य या केंद्र सरकार में सिविल पदों पर कार्यरत नियमित रूप से चयनित स्थायी कर्मचारियों के समान माना जाएगा। अदालत ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के समान मानने और उनके नियमितीकरण के लिए नीति बनाने के एकल न्यायाधीश के निर्देशों को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 3 सितंबर तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत अवधि बढ़ा दी। आसाराम को 2013 के एक बलात्कार मामले में गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत अगली सुनवाई यानी 3 सितंबर तक बढ़ा दी।अदालत ने यह भी देखा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को एक अलग बलात्कार मामले में उनकी ज़मानत याचिका को सूचीबद्ध किया। इस दौरान उनकी मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया था।समाचार...

तलाशी अभियान नहीं चला सकते: गुजरात हाईकोर्ट ने दाहोद में मनरेगा फंड की गड़बड़ी संबंधी जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (17 अगस्त) को दाहोद ज़िले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MANREGA) के फंड में गड़बड़ी के आरोपों पर दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलें केवल अनियंत्रित जांच की मांग कर रही हैं, जबकि किसी अधिकारी के खिलाफ प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाए गए।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह पूरी तरह से भ्रामक जनहित याचिका है, जिसमें केवल सामान्य आरोपों के आधार पर अनिश्चित...

'मुबारात' से तलाक के लिए लिखित समझौता जरूरी नहीं, मुस्लिम दंपति की मौखिक सहमति पर्याप्त: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम कानून के तहत, जब कोई जोड़ा पारस्परिक रूप से अपनी शादी यानी मुबारत को भंग करने का फैसला करता है, तो वे लिखित समझौते के बिना आपसी मौखिक सहमति के माध्यम से ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।मुस्लिम कानून के तहत मुबारत की प्रक्रिया पति और पत्नी के बीच आपसी सहमति के माध्यम से तलाक / अदालत पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 19 अप्रैल के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पारिवारिक मुकदमा इसे बनाए रखने योग्य...

गुजरात हाईकोर्ट ने 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने उन कंपनियों से फर्जी लेनदेन दिखाकर 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। जीएसटी अधिकारियों के वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक ने शुरुआत में आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे दस्तावेजों के आधार पर जाली फर्में बनाईं और उसके बाद, उन फर्मों के साथ फर्जी लेनदेन दिखाए।इसके आधार पर यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने 10 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट...

गुजरात हाईकोर्ट ने ESIC डॉक्टरों के सामूहिक स्थानांतरण को बरकरार रखा, जिसे पति-पत्नी की आस-पास तैनाती संबंधी DOPT दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया था

गुजरात हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के लगभग 500 डॉक्टरों के स्थानांतरण संबंधी आदेश को बहाल कर दिया है, जिसे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जीवनसाथी की एक-दूसरे के निकट तैनाती संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आधार पर रद्द कर दिया था। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने उस स्थानांतरण आदेश में कोई कमी नहीं पाई, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि प्रतिवादी डॉक्टर को उसकी जीवनसाथी की तैनाती के अनुसार समायोजित नहीं किया गया था, और यह...

गुजरात हाईकोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से किया इंकार, 'चैरिटी कमिश्नर को डराने-धमकाने' का है आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वकील और एक ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जब राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने चैरिटी कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाकर उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की है, जबकि यह नियुक्ति पहले ही अदालत द्वारा बरकरार रखी जा चुकी है।अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला केवल इस याचिका तक सीमित नहीं है, बल्कि उन स्थितियों से जुड़ा है, जहां किसी विशेष प्रेसीडिंग ऑफिसर के समक्ष पेश होने वाले लोग, उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाकर, उन्हें दबाव में लाने...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर अभयारण्य के पास 'शेर को परेशान' करने के आरोप में पत्रकार के खिलाफ 16 साल पुराना मामला खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की वन सीमा के "बाहर" एक शेर को भोजन करते समय कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज 2009 के मामले को खारिज कर दिया है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि केवल शेर को परेशान करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित शिकार के दायरे में नहीं आता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हालांकि ऐसा आचरण अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन यह असंवेदनशीलता और लापरवाही का संकेत देता है; हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए...

गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के लिए संशोधित SOP जारी किया, जिसमें प्रतिभागियों के लिए 'प्रतीक्षा कक्ष' की व्यवस्था की गई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को मामलों की वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाई के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित की, जिससे ऑनलाइन माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने के इच्छुक सभी प्रतिभागियों के लिए एक "प्रतीक्षा कक्ष" उपलब्ध हो सकेगा। संशोधित SOP में कहा गया है कि प्रतिभागियों को न्यायालय की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप आचरण करना होगा, अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित करना होगा और ऑनलाइन कार्यवाही में किसी सभ्य वातावरण वाले स्थान से भाग लेना होगा, न कि किसी वाहन से। इसमें आगे कहा...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी। आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने आसाराम बापू के वकील के इस बयान पर गौर करने के बाद कि वह अस्थायी ज़मानत की अवधि और बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे, उनकी अस्थायी ज़मानत एक महीने के लिए बढ़ा दी थी। हाईकोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि मेडिकल आधार पर अस्थायी ज़मानत की अवधि बढ़ाने की आगे की...

'अपमानजनक अभियान': गुजरात हाईकोर्ट ने जजों पर 'घृणास्पद हमले' के लिए वकील को 3 महीने की जेल दी और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वकील को हाईकोर्ट के जजों और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ "झूठे" और "निंदनीय" आरोप लगाने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया और उसे तीन महीने के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्चानी की खंडपीठ ने अवमाननाकर्ता, जो हाईकोर्ट के साथ-साथ राज्य की अन्य अदालतों में कार्यरत एक वकील है, के खिलाफ पिछले कई वर्षों (2011 से शुरू) में स्वतः संज्ञान से दायर अवमानना याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि कार्यवाही के दौरान...