गुजरात हाईकोर्ट ने गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक ढांचों और आवासीय स्थलों को कथित रूप से ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका पर 'यथास्थिति' से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।औलिया औलिया-ए-दीन कमेटी-ए वक्फ द्वारा दायर याचिका पर राज्य को नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस संगीता के विशेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने मौखिक रूप से आदेश सुनाते हुए कहा, "जहां तक यथास्थिति का सवाल है, यह विवाद में नहीं है कि 1983 में राज्य सरकार द्वारा इस अदालत के समक्ष बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 37 के तहत की जाने वाली जांच के बारे में एक बयान...

पुलिस भर्ती | गुजरात हाईकोर्ट ने डीजीपी को 2026 तक 25,660 सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए समयसीमा बताने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सितंबर 2025 और सितंबर 2026 तक दो चरणों में पुलिस उपनिरीक्षकों और पुलिस कांस्टेबलों के 25,000 से अधिक पदों की भर्ती पूरी करने के लिए एक विस्तृत समयसीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक स्वप्रेरित जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।खंडपीठ ने कहा,“सीधी भर्ती के पदों के संबंध में, एक...

केवल सोसायटी का केयरटेकर होने से भविष्य निधि जमा न करने के लिए प्रतिनिधि दायित्व नहीं बनता: ​​गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने एक सोसायटी के कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा करने में कथित रूप से विफल रहने वाले तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए, कहा कि केवल इसलिए कि वे सोसायटी की संरक्षक समिति के सदस्य थे, उन्हें संबंधित कानून के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा, सोसायटी के सदस्यों को इसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार बनाने के लिए, शिकायतकर्ता को यह दिखाना होगा कि याचिकाकर्ता सोसायटी के "दिन-प्रतिदिन के मामलों" के लिए जिम्मेदार थे।जस्टिस हसमुख डी सुथार की एकल पीठ ने अपने...

राजकोट अग्निकांड मामला | 'कोई पछतावा नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्तों की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की

गुजरात हाईकोर्ट ने 2021 से मई 2024 तक नगर निगम में तैनात तत्कालीन राजकोट नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे "गलती करने वाले अधिकारियों" द्वारा अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देशों का पालन न करने सहित अन्य मुद्दों पर न्यायालय के पिछले आदेश का जवाब दें। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि वह मामले के दौरान राजकोट के नगर आयुक्तों के रूप में तैनात अधिकारियों के बयानों में "पश्चाताप की भावना" नहीं देख सकता है, साथ ही न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामों...

गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ध्वस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

औलिया औलिया-ए-दीन समिति-एक वक्फ के प्रबंधक ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को गुजरात हाईकोर्ट से आग्रह किया कि राज्य अधिकारियों द्वारा मस्जिदों और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में "यथास्थिति" बनाए रखने का निर्देश दिया जाए, जो 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में किया गया।सभी पक्षकारों को सुनने के बाद जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा, "गुरुवार को आदेश के लिए"।वक्फ द्वारा दायर याचिका - जिसका प्रतिनिधित्व इसके मुतवल्ली...

गुजरात हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता करने के मामले में पति को बरी करने के फैसले को 15 साल बाद पलट दिया, पत्नी के 'मृत्यु पूर्व बयान' को बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी के मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करते हुए, क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करने के 15 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि पत्नी की मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदन न किए जाने मात्र से ही यह कथन अस्वीकार्य नहीं हो जाता। लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों का हवाला देते हुए, जस्टिस निशा ठाकोर की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "माननीय सुप्रीम...

लड़की चाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराना चाहती हो या बच्चे को जन्म देना चाहती हो, यह पूरी तरह से उसकी इच्छा: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

अपनी नाबालिग बेटी की 25 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से पहले लड़की की सहमति आवश्यक है। उसके माता-पिता उसे प्रेग्नोंसी को टर्मिनेट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।इसके बाद अदालत ने पिता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और मामले का निपटारा कर दिया। की मांग करते हुए याचिका इस आधार पर दायर की गई कि 16 वर्षीय लड़की समाज के सबसे निचले तबके से आने वाली बलात्कार...

मूल्यांकन अधिकारी जांच के समय पहले से उपलब्ध सामग्री के बारे में केवल 'राय बदलने' के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक मूल्यांकन अधिकारी धारा 148 के तहत आय के पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकता है, केवल उस सामग्री पर “राय बदलने” के आधार पर जो धारा 143(2) के तहत जांच के समय मूल्यांकनकर्ता द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। जस्टिस भार्गव डी करिया और जस्टिस निरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा, “हमारी सुविचारित राय में, मूल्यांकनकर्ता-याचिकाकर्ता ने मूल रिटर्न दाखिल करने के समय और उसके बाद जांच में, पहले ही अपेक्षित विवरण प्रस्तुत कर दिया है... इस...

अभियोजन पक्ष आरोपी और अपराध के बीच अटूट संबंध नहीं दिखा सका, केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उस व्यक्ति और अपराध के बीच "अटूट" संबंध स्थापित नहीं कर सका, साथ ही कहा कि किसी को भी केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो।जस्टिस दिव्येश ए जोशी की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में एक परिवार ने अपने प्रियजन को खो दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या परिस्थितियों की समग्रता स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता...

गुजरात हाईकोर्ट ने बहू को बेटा पैदा करने के लिए 'घरेलू उपचार सुझाने' के लिए सास की बहन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (23 सितंबर) को सास की बहन के खिलाफ दर्ज मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिस पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता बहू को कथित तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उपचार सुझाए थे कि वह एक लड़के को जन्म दे, जिसके कारण बाद में उसका गर्भपात हो गया।अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए यह आदेश पारित किया, जबकि सास और उसकी बहन ने आईपीसी की धारा 498 ए (पत्नी के प्रति पति या उसके परिवार द्वारा क्रूरता), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 114 (अपराध किए जाने के...

हर मामला जहां एक पुरुष शादी के वादे के बावजूद एक महिला से शादी करने में विफल रहता है, वह आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को "शादी का वादा" करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी को खारिज करते हुए कहा कि हर मामले में जहां एक पुरुष ऐसे वादे के बावजूद महिला से शादी करने में विफल रहता है, वह धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि पुरुष को तभी दोषी ठहराया जा सकता है, जब यह साबित हो जाए कि शादी का वादा बिना किसी इरादे के किया गया था, क्योंकि यही एकमात्र कारण था जिसके कारण महिला ने...

निदान के निर्णय में त्रुटि मात्र मेडिकल लापरवाही नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार किया, जिसमें एक दम्पति द्वारा डॉक्टर द्वारा कथित मेडिकल लापरवाही के लिए मुआवजे की मांग करने वाला मुकदमा खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों में तथा किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में निदान के निर्णय में मात्र त्रुटि को मेडिकल लापरवाही नहीं कहा जा सकता है।जस्टिस देवेन एम देसाई की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,“ऐसे तथ्यों में जब रोगी ने विभिन्न...

गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायाधिकरण के "बिलकुल विपरीत" आदेशों को खारिज किया, चेयरमैन को उनके 'आचरण' पर निर्णय लंबित रहने तक पद छोड़ने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य राजस्व न्यायाधिकरण ने देरी माफी के संबंध में दो "बिल्कुल" विपरीत आदेश पारित किए थे, उन्हें यह देखते हुए रद्द कर दिया कि मामला एक ही पक्ष से जुड़ा था और किरायेदारी मामले में डिप्टी कलेक्टर द्वारा दिए गए "सामान्य" निर्णय के संबंध में मुद्दे थे। जस्टिस निखिल एस करियल की एकल न्यायाधीश पीठ ने 9 सितंबर के अपने आदेश में राज्य के राजस्व सचिव को आगे कहा कि वे 'प्रभारी अध्यक्ष' को "प्रशासनिक अवकाश पर जाने" का निर्देश दें, जबकि राज्य न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप...

लोक अदालत केवल निपटाए गए मामलों का ही निपटारा कर सकती है, यदि निपटारा नहीं होता है तो मामले को निपटान के लिए वापस न्यायालय भेजा जाएगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध याचिका स्वीकार करते हुए, जिसने अपने लोक अदालत क्षेत्राधिकार में गैर-अभियोजन के कारण चेक बाउंसिंग की शिकायत को खारिज कर दिया था, कहा कि लोक अदालत का काम केवल उन मामलों का निपटारा करना है जो पक्षों के बीच सुलझा लिए गए।अदालत ने कहा कि इस तरह के निपटारे के अभाव में मामले को निपटान के लिए वापस न्यायालय में भेजा जाना चाहिए।विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों और हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए जस्टिस एमके ठक्कर की एकल पीठ ने अपने आदेश में...

गुजरात शराबबंदी वाला राज्य, यहां शराब पीने की अनुमति नहीं, खास तौर पर गाड़ी चलाते समय: हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गुजरात शराबबंदी वाला राज्य है। खास तौर पर गाड़ी चलाते समय यहां शराब पीने की अनुमति नहीं है।जस्टिस संदीप एन भट्ट की बेंच ने माना कि गाड़ी चलाते समय शराब पीने की अनुमेय सीमा की अवधारणा गुजरात राज्य में लागू नहीं होती।उन्होंने कहा,"शराब की मात्रा को गुजरात के बाहर के राज्यों में अनुमेय या अनुमेय माना जाना चाहिए, गुजरात में नहीं। गुजरात शराबबंदी वाला राज्य है, यहां शराब पीने की अनुमति नहीं है। खास तौर पर गाड़ी चलाते समय।"इस प्रकार न्यायालय ने दोषी वाहन के...

Morbi Bridge Collapse: गुजरात हाईकोर्ट ने लड़कियों की शादी के खर्च सहित पीड़ितों को लाभ देने के लिए लिखित दस्तावेज के निष्पादन का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 2022 के मोरबी पुल ढहने की घटना के पीड़ितों (या उनके परिजनों) के लाभों को रेखांकित करने वाले एक लिखित उपकरण के निष्पादन का आह्वान किया, जिसमें आठ "युवा लड़की पीड़ितों" के चिकित्सा, शैक्षिक और साथ ही शादी का खर्च शामिल होगा। हाईकोर्ट ने पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों की जरूरतों की देखभाल के लिए बनाए गए ट्रस्ट के कोष को बढ़ाने के लिए कहा और कहा कि 15 लाख रुपये का वर्तमान कोष एक मामूली राशि है। इसने निर्देश दिया कि अतिरिक्त 10 लाख को एक महीने के भीतर कॉर्पस में जमा किया...

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के पुराने शहर में मानेकचौक के आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल गतिविधियों पर प्रतिबंध के लिए 10 साल पुरानी जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में अहमदाबाद के मानेकचौक क्षेत्र में आवासीय परिसर के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए 10 साल पुरानी जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसका अवैध रूप से उपयोग आभूषण बनाने जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है जो प्रदूषण का कारण बनता है।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने छह सितंबर के अपने आदेश में कहा, 'इस अदालत के आदेशों के तहत अहमदाबाद नगर निगम ने उन इमारतों पर मुहर लगाई है जिनका कामर्शियल उद्देश्यों के...

गुजरात हाईकोर्ट ने वकीलों की सूची में एनरोलमेंट न किए जाने के खिलाफ 29 लॉ ग्रेजुएट की याचिका पर राज्य बार काउंसिल से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को कई लॉ ग्रेजुएट्स द्वारा दायर याचिका पर गुजरात बार काउंसिल से जवाब मांगा, जिसमें राज्य बार निकाय को वकीलों की सूची में एनरोलमेंट के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी बशर्ते कि वे अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करें।जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल पीठ ने गुजरात बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, गुजरात यूनिवर्सिटी, मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज और गुजरात राज्य सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।मामला 17 सितंबर को सूचीबद्ध है।यह याचिका मोतीलाल नेहरू लॉ...

फॉर्म 10-IC दाखिल करने में देरी से कर की कम दर पर कोई असर नहीं पड़ता, बशर्ते करदाता धारा 115BAA की शर्तों को पूरा करता हो: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने यह पाते हुए कि करदाता ने धारा 115BAA के तहत कर की कम दर के लिए शर्तों को पूरा किया है, कहा कि राजस्व विभाग को तकनीकी आधार पर इसे अस्वीकार करने के बजाय फॉर्म 10-IC दाखिल करने में देरी को माफ कर देना चाहिए था।आयकर अधिनियम की धारा 115BAA घरेलू कंपनियों को धारा के प्रावधानों का उपयोग करने और 22% की कम कर दर पर कर का भुगतान करने की अनुमति देती है, साथ ही 10% अधिभार और 4% शिक्षा उपकर भी देती है।जस्टिस भार्गव डी करिया और जस्टिस निरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा कि "याचिकाकर्ता ने केवल...

'पुलिस अपराध का पता लगाने में असमर्थ': गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या की 9 साल पुरानी जांच सीबीआई को सौंपी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़के से संबंधित नौ साल पुरानी जांच को सीबीआई को सौंप दिया है, जिसका 2015 में कथित तौर पर "अपहरण", "हत्या" और "यौन उत्पीड़न" किया गया था, जब उसके पिता ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने यह देखते हुए ऐसा किया कि "आज तक" किसी संदिग्ध/अपराधी का पता नहीं लगाया जा सका है, और उसने आगे यह भी कहा कि उसके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट में "वही कहानी" दोहराई गई है, जो संदिग्ध और अपराधी का पता लगाने या अपराध का...