सरकारी सहायता प्राप्त लॉ संस्थानों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और CBI मानकों के अनुपालन करने की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका

राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त लॉ संस्थानों द्वारा विधि शिक्षा नियम 2008 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक का अनुपालन न करने के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई।उठाए गए मुद्दे पर ध्यान देते हुए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि मामले को एडवोकेट जनरल के संज्ञान में लाया जाए।खंडपीठ ने कहा,"यह दलील दी गई कि वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा गुजरात राज्य में एक दशक पहले स्थापित सरकारी...

गुजरात हाईकोर्ट ने जजों, कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की

गुजरात हाईकोर्ट ने जजों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए निःशुल्क और कैसलेस चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत की है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और हाईकोर्ट चिकित्सा सुविधा समिति के जजों के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बोझ के बिना सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। हाईकोर्ट कैंपस में चिकित्सा सुविधाअपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गुजरात हाईकोर्ट के परिसर में एक समर्पित चिकित्सा सुविधा स्थापित की गई है। यह सुविधा...

गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को बीमार पिता आसाराम बापू से 4 घंटे मिलने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं द्वारा अपने बीमार पिता और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू से चार घंटे मिलने के लिए आवेदन को अनुमति दी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस एसवी पिंटो की पीठ ने साईं को अपने पिता से मिलने के लिए हवाई मार्ग से जेल ले जाने और उनके साथ पुलिस अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने खर्चे पर ले जाने का निर्देश दिया।सूरत सेशन कोर्ट द्वारा बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए साईं ने पहले हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनके...

याचिका का प्रचार क्यों? पत्रकार महेश लंगा ने GST 'धोखाधड़ी' मामले में रिमांड को चुनौती वापस लेने के बाद गुजरात हाईकोर्ट से पूछा

पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के वरिष्ठ सहायक संपादक महेश लंगा ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस लेने की मांग की, जिसमें कथित जीएसटी "धोखाधड़ी" मामले में उनकी 10 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन मौखिक रूप से सवाल किया कि मामले को इतना प्रचारित क्यों किया गया।मामले की सुनवाई होने पर लंगा के वकील ने जस्टिस संदीप भट्ट की एकल पीठ के समक्ष कहा कि उनके पास याचिका वापस लेने के निर्देश हैं, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी। ...

पत्रकार महेश लंगा ने GST 'धोखाधड़ी' मामले में पुलिस रिमांड के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया

पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के सीनियर सहायक संपादक महेश लंगा ने GST के कथित मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 10 दिन की पुलिस हिरासत को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद राज्य की ओर से पेश वकील से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निर्देश प्राप्त करें। अदालत ने लंगा के वकील से याचिका की एक प्रति राज्य के वकील को देने को कहा, जिन्होंने कहा कि उन्हें कागजात नहीं मिले हैं। अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "इसे...

गुजरात हाईकोर्ट ने कदाचार के कारण GNLU द्वारा लॉ स्टूडेंट को हॉस्टल से निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (9 अक्टूबर) को गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (GNLU) द्वारा सितंबर में जारी किए गए नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी, जिसमें कथित कदाचार की घटना के संबंध में एक स्टूडेंट को तत्काल प्रभाव से हॉस्टल से निलंबित किया गया था।अंतरिम आदेश याचिकाकर्ता स्टूडेंट की याचिका पर पारित किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के 20 सितंबर के निलंबन नोटिस और 24 घंटे के भीतर हॉस्टल खाली करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी।मीना द्वारा कथित असहयोग के कारण यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अनुशासन समिति की...

गुजरात हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में आरोपी BJP विधायक के बेटे को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गीताबा जडेजा के बेटे गणेश जडेजा को नियमित जमानत दी। उन पर अत्याचार अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का अपहरण करने और उस पर हमला करने के लिए आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।गणेश जून 2024 से दंगा, अपहरण, आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास के आरोपों में हिरासत में था। उस पर सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का जानबूझकर अपमान करने का भी मामला दर्ज है। पहले सेशन कोर्ट ने...

2 महीने में सार्वजनिक स्थानों से 604 अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं हटाई गईं: गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

गुजरात सरकार ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट को सूचित किया कि जुलाई से सितंबर के बीच पार्कों और सड़कों जैसे सार्वजनिक स्थानों से 600 से अधिक अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं हटाई गई।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने इसके बाद 1 अक्टूबर के अपने आदेश में सरकार से सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक भागों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं की पहचान और हटाने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने को कहा।न्यायालय राज्य में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण से संबंधित 2006 की...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और आवासीय स्थलों के कथित विध्वंस के खिलाफ याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को गिर सोमनाथ में राज्य अधिकारियों द्वारा 28 सितंबर को मस्जिदों और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया। औलिया औलिया-ए-दीन समिति-एक वक्फ द्वारा दायर याचिका पर राज्य को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस संगीता के. विसेन की एकल पीठ ने मौखिक रूप से आदेश सुनाते हुए कहा, "जहां तक ​​यथास्थिति का सवाल है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1983 में राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष बॉम्बे भूमि राजस्व...

आसाराम बापू जोधपुर अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर नहीं: बेटे नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट में अस्थाई जमानत याचिका दायर की

बलात्कार के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए नारायण साईं ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को गुजरात हाईकोर्ट से अपने पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए अस्थाई जमानत देने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि आसाराम को जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर नहीं है।कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता नारायण साईं के वकील को आसाराम बापू के डिस्चार्ज पेपर रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस एसवी पिंटो की खंडपीठ नारायण...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक ढांचों और आवासीय स्थलों को कथित रूप से ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका पर 'यथास्थिति' से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।औलिया औलिया-ए-दीन कमेटी-ए वक्फ द्वारा दायर याचिका पर राज्य को नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस संगीता के विशेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने मौखिक रूप से आदेश सुनाते हुए कहा, "जहां तक यथास्थिति का सवाल है, यह विवाद में नहीं है कि 1983 में राज्य सरकार द्वारा इस अदालत के समक्ष बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 37 के तहत की जाने वाली जांच के बारे में एक बयान...

पुलिस भर्ती | गुजरात हाईकोर्ट ने डीजीपी को 2026 तक 25,660 सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए समयसीमा बताने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सितंबर 2025 और सितंबर 2026 तक दो चरणों में पुलिस उपनिरीक्षकों और पुलिस कांस्टेबलों के 25,000 से अधिक पदों की भर्ती पूरी करने के लिए एक विस्तृत समयसीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक स्वप्रेरित जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।खंडपीठ ने कहा,“सीधी भर्ती के पदों के संबंध में, एक...

केवल सोसायटी का केयरटेकर होने से भविष्य निधि जमा न करने के लिए प्रतिनिधि दायित्व नहीं बनता: ​​गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने एक सोसायटी के कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा करने में कथित रूप से विफल रहने वाले तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए, कहा कि केवल इसलिए कि वे सोसायटी की संरक्षक समिति के सदस्य थे, उन्हें संबंधित कानून के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा, सोसायटी के सदस्यों को इसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार बनाने के लिए, शिकायतकर्ता को यह दिखाना होगा कि याचिकाकर्ता सोसायटी के "दिन-प्रतिदिन के मामलों" के लिए जिम्मेदार थे।जस्टिस हसमुख डी सुथार की एकल पीठ ने अपने...

राजकोट अग्निकांड मामला | 'कोई पछतावा नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्तों की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की

गुजरात हाईकोर्ट ने 2021 से मई 2024 तक नगर निगम में तैनात तत्कालीन राजकोट नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे "गलती करने वाले अधिकारियों" द्वारा अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देशों का पालन न करने सहित अन्य मुद्दों पर न्यायालय के पिछले आदेश का जवाब दें। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि वह मामले के दौरान राजकोट के नगर आयुक्तों के रूप में तैनात अधिकारियों के बयानों में "पश्चाताप की भावना" नहीं देख सकता है, साथ ही न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामों...

गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ध्वस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

औलिया औलिया-ए-दीन समिति-एक वक्फ के प्रबंधक ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को गुजरात हाईकोर्ट से आग्रह किया कि राज्य अधिकारियों द्वारा मस्जिदों और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में "यथास्थिति" बनाए रखने का निर्देश दिया जाए, जो 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में किया गया।सभी पक्षकारों को सुनने के बाद जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा, "गुरुवार को आदेश के लिए"।वक्फ द्वारा दायर याचिका - जिसका प्रतिनिधित्व इसके मुतवल्ली...

गुजरात हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता करने के मामले में पति को बरी करने के फैसले को 15 साल बाद पलट दिया, पत्नी के 'मृत्यु पूर्व बयान' को बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी के मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करते हुए, क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करने के 15 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि पत्नी की मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदन न किए जाने मात्र से ही यह कथन अस्वीकार्य नहीं हो जाता। लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों का हवाला देते हुए, जस्टिस निशा ठाकोर की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "माननीय सुप्रीम...

लड़की चाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराना चाहती हो या बच्चे को जन्म देना चाहती हो, यह पूरी तरह से उसकी इच्छा: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

अपनी नाबालिग बेटी की 25 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से पहले लड़की की सहमति आवश्यक है। उसके माता-पिता उसे प्रेग्नोंसी को टर्मिनेट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।इसके बाद अदालत ने पिता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और मामले का निपटारा कर दिया। की मांग करते हुए याचिका इस आधार पर दायर की गई कि 16 वर्षीय लड़की समाज के सबसे निचले तबके से आने वाली बलात्कार...

मूल्यांकन अधिकारी जांच के समय पहले से उपलब्ध सामग्री के बारे में केवल 'राय बदलने' के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक मूल्यांकन अधिकारी धारा 148 के तहत आय के पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकता है, केवल उस सामग्री पर “राय बदलने” के आधार पर जो धारा 143(2) के तहत जांच के समय मूल्यांकनकर्ता द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। जस्टिस भार्गव डी करिया और जस्टिस निरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा, “हमारी सुविचारित राय में, मूल्यांकनकर्ता-याचिकाकर्ता ने मूल रिटर्न दाखिल करने के समय और उसके बाद जांच में, पहले ही अपेक्षित विवरण प्रस्तुत कर दिया है... इस...

अभियोजन पक्ष आरोपी और अपराध के बीच अटूट संबंध नहीं दिखा सका, केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उस व्यक्ति और अपराध के बीच "अटूट" संबंध स्थापित नहीं कर सका, साथ ही कहा कि किसी को भी केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो।जस्टिस दिव्येश ए जोशी की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में एक परिवार ने अपने प्रियजन को खो दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या परिस्थितियों की समग्रता स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता...

गुजरात हाईकोर्ट ने बहू को बेटा पैदा करने के लिए 'घरेलू उपचार सुझाने' के लिए सास की बहन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (23 सितंबर) को सास की बहन के खिलाफ दर्ज मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिस पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता बहू को कथित तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उपचार सुझाए थे कि वह एक लड़के को जन्म दे, जिसके कारण बाद में उसका गर्भपात हो गया।अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए यह आदेश पारित किया, जबकि सास और उसकी बहन ने आईपीसी की धारा 498 ए (पत्नी के प्रति पति या उसके परिवार द्वारा क्रूरता), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 114 (अपराध किए जाने के...