पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए गुजरात हाईकोर्ट के जज

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप एन भट्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) को पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसमें उन्होंने कथित भ्रष्टाचार,आपराधिक साजिश और चोरी के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी जिसमें उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेज हासिल करने का आरोप हैमामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस भट्ट ने मौखिक रूप से कहा,"मेरे सामने नहीं।"याचिका में गांधीनगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 316(5), 303(2), 306, 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए), 8, 12,...

वीज़ा धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया: गुजरात हाईकोर्ट ने उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग की

गुजरात हाईकोर्टने हाल ही में पुलिस उपायुक्त (DCP) को वीज़ा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और मामले में सह-आरोपी के साथ विशेष व्यवहार किया।याचिका में पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद को आईपीसी की धारा 406, 420 और 114 के तहत दर्ज FIR में सह-आरोपी को 'विशेष व्यवहार' देने के लिए आनंद नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के खिलाफ कानूनी/विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने की...

खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने मात्र से पुलिस को रेत/खनिजों की चोरी के लिए मामला दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

रेत/खनिजों के अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि भले ही खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कोई अपराध बनता हो, जिस पर मजिस्ट्रेट अधिकृत अधिकारी की शिकायत के बिना संज्ञान नहीं ले सकता लेकिन यह पुलिस को रेत/खनिजों की चोरी के लिए मामला दर्ज करने से नहीं रोकता।जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया,"MMDR Act के तहत लगाए गए प्रतिबंधों और उसमें दिए गए उपायों के संबंध में कोई विवाद...

गुजरात हाईकोर्ट ने छह महीने के लिए यतिन ओझा के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की अस्थायी बहाली जारी रखी

गुजरात हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अधिसूचना में 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी एडिशनल छह महीने के लिए यतिन नरेंद्रभाई ओझा के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की अस्थायी बहाली को बढ़ाने का प्रस्ताव किया।यह निर्णय रिट याचिका (सिविल) नंबर 734/2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 अक्टूबर, 2021 को यतिन नरेंद्र ओझा बनाम गुजरात हाईकोर्ट के मामले में दिए गए निर्णय के बाद लिया गया।गुजरात हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने 1 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अस्थायी बहाली को जारी रखने की पुष्टि की जिसे शुरू में फुल कोर्ट...

नायलॉन धागे और कांच की कोटिंग वाले सूती धागे दोनों पर राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है, पतंग उड़ाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: उत्तरायण उत्सव से पहले गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (10 जनवरी) को कहा कि पतंग उड़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाले ग्लास-कोटेड सूती धागे नागरिकों, पक्षियों और जानवरों सहित सभी के लिए बेहद खतरनाक हैं, और इसलिए इस महीने की 14 और 15 तारीख को राज्य में मनाए जाने वाले आगामी उत्तरायण उत्सव में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस विषय पर दिसंबर के राज्य के संकल्प का हवाला देते हुए, चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और ज‌स्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "इसके अलावा, 24.12.2024 के सरकारी संकल्प में सिंथेटिक धागे...

गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में पत्रकार महेश लांगा को जमानत दी, हालांकि एक अन्य मामले में एफआईआर के कारण अभी हिरासत में ही रहेंगे

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 जनवरी) को पत्रकार महेश लांगा को धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में नियमित जमानत दी। लांगा के खिलाफ यह मामला अहमदाबाद अपराध शाखा (डीसीबी) ने दर्ज किया था। उन पर एक फर्म में शामिल होने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर "फर्जी" इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया था। जस्टिस एमआर मेगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा, "आवेदन स्वीकार किया जाता है"।हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और संजय चंद्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2012) में सुप्रीम...

गुजरात हाईकोर्ट ने जनहित याचिका, कि मोबाइल गेम्स क‌थित रूप से संयोग के खेल, खारिज की; कहा- बॉम्बे ‌हाईकोर्ट में इसी तरह की याचिका लंबित

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को कुछ मोबाइल गेम प्लेटफ़ॉर्म पर संचालन पर रोक की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह देखते हुए कि बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक समान जनहित याचिका लंबित है, जिसमें इसी मुद्दे को उठाया गया है, यह निर्णय दिया। याचिका में संचालन पर रोक लगाने की मांग इस आधार पर की गई थी कि विचाराधीन गेम चान्स के खेल हैं न कि कौशल के खेल। निर्णय में अदालत ने याचिकाकर्ता सुमित कपूरभाई प्रजापति को लंबित मामले में हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा...

गुजरात हाईकोर्ट ने माना- अवकाश नकदीकरण वेतन के समान, इसलिए यह एक संपत्ति; कहा- किसी कर्मचारी को इससे वंचित करना उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने श्रम न्यायालय एक आदेश को चुनौती दी थी। विवादित आदेश के तहत श्रम न्यायालय ने निगम को सेवानिवृत्त कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति को अवकाश नकदीकरण से वंचित करना- जो वेतन के समान है और इस प्रकार एक संपत्ति है, भारत के संविधान में उसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।जस्टिस एमके ठक्कर ने 24 दिसंबर के अपने आदेश में...

गुजरात हाईकोर्ट ने पर्यवेक्षण गृह में लड़के की हत्या के दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय एक लड़के की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए तीन पुलिस अधिकारियों की सजा को निलंबित किया। उन्हें नियमित जमानत दी। इस मामले के बारे में कहा जाता है कि वह अनुसूचित जाति का था, जिसे 2020 में पर्यवेक्षण गृह में रखा गया था।ऐसा करते समय न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल अधिकारी की क्रॉस एग्जामिनेशन पर भरोसा किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि बाहरी चोटें साधारण थीं और मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं।याचिकाकर्ताओं ने सेशन कोर्ट के...

गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई के दौरान आचरण पर 'गंभीर आरोपों' को लेकर न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (23 दिसंबर) को सेशन जज के पद के न्यायिक अधिकारी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही की सुनवाई के दौरान अधिकारी के आचरण के बारे में "गंभीर आरोप" लगाने वाली याचिका पर "प्रथम दृष्टया" संज्ञान लिया गया था।यह आदेश उस याचिका पर पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने न्यायिक अधिकारी के समक्ष कार्यवाही को इस "आशंका के आधार पर स्थानांतरित करने की मांग की कि उसके साथ अन्याय होगा, न कि इसलिए कि उसके पास कोई मामला नहीं है, बल्कि इसलिए कि...

गुजरात हाईकोर्ट ने 6000 करोड़ के वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी व्यवसायी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

हाईकोर्ट ने 6000 करोड़ के कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में व्यवसायी और बीजेड समूह के प्रमुख भूपेंद्रसिंह जाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर घोटाला प्रतीत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को उनके द्वारा ठगा गया प्रतीत होता है।जस्टिस एम.आर. मेंगडे ने 23 दिसंबर के अपने आदेश में कहा,"अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि वर्तमान आवेदक द्वारा किया गया यह एक बड़े पैमाने पर घोटाला प्रतीत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को उनके द्वारा ठगा गया प्रतीत...

पिछली तिथि से नियमितीकरण का कोई स्वचालित अधिकार नहीं, नगर निगम वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं पर विचार कर सकते हैं: गुजरात हाईकोर्ट

जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने सिंगल जज बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अहमदाबाद नगर निगम (AMC) को कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को पिछली तारीख से करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि नगर निगमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही कर्मचारियों ने सेवा आवश्यकताओं को पहले ही पूरा कर लिया हो। यह माना गया कि AMC के पास अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं और वित्तीय बाधाओं के अनुसार नियमितीकरण...

गुजरात हाईकोर्ट ने इस्कॉन मंदिर में अवैध कस्टडी के आरोप पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को राज्य को हेबियस कॉर्पस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी बेटी को कुछ लोगों ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है, जो कथित तौर पर अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में रहते थे।जस्टिस संगीता के विशेन और जस्टिस संजीव जे ठाकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में पिता की 10 जुलाई की पुलिस शिकायत में किए गए कथनों पर ध्यान दिया।इसके बाद न्यायालय ने कहा,"प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया, जो 09.01.2025 तक जवाबदेह होगा,...

गुजरात हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को दंगा मामले में दोषी Congress MLA की पासपोर्ट रिन्यूअल याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को कांग्रेस विधायक (Congress MLA) विमल चूड़ासमा की पासपोर्ट रिन्यूअल याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अदालत में लंबित है, वह भारतीय नागरिक विदेश यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते वे अदालती आदेश प्रस्तुत करें। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज देने से मना कर सकता है।धारा 6(2)(एफ) के अनुसार यदि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में...

सूरत बार चुनाव: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को कल तक उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच का आरोप लगाने वाली याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को गुजरात बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह सूरत बार चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच से संबंधित याचिका पर गुरुवार तक निर्णय लेने के लिए तुरंत समिति गठित करे। यह चुनाव 20 दिसंबर को होने वाला है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच के संबंध में चुनाव आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।उसने 10 दिसंबर को गुजरात बार काउंसिल के समक्ष अपील दायर की, जो अभी भी लंबित है और...

गांधी आश्रम का जीर्णोद्धार: गुजरात हाईकोर्ट ने 4 आवास इकाइयों के लिए निवासी की याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम के परिसर में रहने वाले एक लंबे समय के निवासी की याचिका खारिज की, जिसने आश्रम पुनर्विकास नीति के तहत उसे दिए गए मुआवजे को चुनौती दी, जिसमें पुनर्वासित अन्य निवासियों को दिए गए अतिरिक्त आवास इकाइयों और वित्तीय मुआवजे की मांग की गई।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि निवासी को दिया गया मुआवजा "परोपकारी" था और पुनर्वास नीति से परे था।याचिकाकर्ता निवासी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह 1983 से प्रतिवादी ट्रस्ट के साथ काम कर रही थी। 1990 से...

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत खारिज की , कहा- उसने जांच को गुमराह करने की कोशिश की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी है। न्यायालय ने कहा कि उसने अपनी मृत पत्नी के शव के अवशेष खोदकर निकाले जाने के स्थान की पहचान करने के बावजूद न्यायालय के समक्ष गुमशुदगी की शिकायत और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके जांच को गुमराह करने का प्रयास किया। जस्टिस एवाई कोगजे ने 29 नवंबर को अपने आदेश में कहा, आवेदक के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग न करने के लिए इस न्यायालय के लिए प्रासंगिक विचार यह है कि आवेदक ने जांच को...

'हम पुलिस नहीं': अमोनियम नाइट्रेट नियमों के उल्लंघन पर जनहित याचिका में गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले अधिकारियों से संपर्क करने को कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने रासायनिक अमोनियम नाइट्रेट के प्रबंधन में कुछ संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर अनुपालन नहीं किए जाने को उजागर करने वाली जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए बुधवार को याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले इस मुद्दे को देखने के लिए अधिकार प्राप्त संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और किसी तरह की निष्क्रियता होने पर ही अदालत का रुख करें।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा "क्या आपने किसी से संपर्क करने का कोई प्रयास किया है? देखिए, हम यह...

गुजरात हाईकोर्ट ने चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को अंतरिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता राजकुमार संतोषी को अंतरिम जमानत दी, जिन पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग मामले में मामला दर्ज किया गया।जजों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने आदेश में कहा,"नोटिस जारी कर 13 फरवरी को वापसी योग्य है। आवेदक (संतोषी) की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने सजा के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट के समक्ष पहले ही 6 लाख रुपये जमा कर दिए। आवेदक इस न्यायालय की...

अस्पष्ट कारण देना, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जैसा: गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें राज्य ने 22 साल की देरी को माफ किया था

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने में लगभग 22 वर्ष और 8 महीने की देरी को माफ कर दिया गया था। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण टिकने योग्य नहीं थे और उसका आदेश एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के समान था। मामला राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन पर केंद्रित था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने भूमि के स्वामित्व को कृषि उद्देश्यों के...