गुवाहाटी हाईकोर्ट में MP/MLA के खिलाफ 20 आपराधिक मामलों में से 5 का निपटारा हो चुका, 15 को अगले महीने अंतिम सुनवाई और निपटारे के लिए सूचीबद्ध किया गया: हाईकोर्ट में बताया गया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिखाया गया कि मुख्य पीठ के समक्ष सांसदों के खिलाफ लंबित 20 आपराधिक मामलों में से 05 मामलों का निपटारा कर दिया गया।

जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ को सूचित किया गया कि जहां तक ​​शेष 15 मामलों का संबंध है। उन्हें अंतिम सुनवाई और निपटारे के लिए फरवरी 2025 के महीने में तय किया गया।

जहां तक ​​असम की जिला न्यायपालिका का संबंध है, उक्त रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष 73 कार्यवाही लंबित हैं जो अपनी कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

न्यायालय ने कहा,

"यह एक निगरानी पीठ है, इसलिए हम इस संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से बचते हैं। सिवाय इसके कि संबंधित न्यायालय उन मामलों की सुनवाई और निपटान में तेजी लाने के लिए सभी उचित कदम उठा सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो छोटी तारीखें तय करके और जहाँ भी संभव हो स्थगन से बचकर।"

न्यायालय 16 सितंबर 2020 को WP(C) नंबर 699/2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के संदर्भ में ली गई स्वप्रेरित रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें विशेष पीठ के गठन का निर्देश दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने उक्त रिट याचिका में सभी हाईकोर्ट से मौजूदा विधायकों/पूर्व विधायकों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी और शीघ्र निपटान के लिए चल रहे मुकदमों को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था।

न्यायालय ने रजिस्ट्री को अगली तारीख से पहले असम में जिला न्यायालयों के समक्ष सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के संबंध में अपडेट स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जहां तक ​​नागालैंड और मिजोरम राज्यों का सवाल है, रजिस्ट्री की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी भी विधायक/सांसद के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।

न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह 24 जनवरी, 2025 की उक्त रिपोर्ट की प्रति असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित वकीलों को उपलब्ध कराए।

न्यायालय ने कहा,

"जहां तक ​​गुवाहाटी हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में लंबित मामलों का सवाल है, रजिस्ट्री को अगली तय तिथि पर या उससे पहले अपडेट स्टेटस रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।"

मामला 11 मार्च को फिर से सूचीबद्ध है।

केस टाइटल: सांसदों/विधायकों के लिए नामित न्यायालय बनाम असम राज्य