CBI की 'Undesirable Contact Men' सूची में नाम शामिल किए जाने के कारण RTI Act से अपवाद नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम खुफिया एजेंसी की Undesirable Contact Men (अवांछनीय संपर्क व्यक्ति) सूची में शामिल करना और उसका प्रकाशन समाचार पत्रों तथा आधिकारिक वेबसाइट पर करना प्रथम दृष्टया (Prima Facie) मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जैसा कि सूचना का अधिकार एक्ट (RTI Act) की धारा 24(1) के तहत परिभाषित किया गया है।प्रसंग के रूप में RTI Act की धारा 24(1) कहती है कि एक्ट उन खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता, जो द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। हालांकि, इस धारा में यह अपवाद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Swiggy, Zepto मोबाइल ऐप पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुपलब्ध होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्विगी और जेप्टो प्लेटफार्मों के मोबाइल एप्लिकेशन विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पहुंच से बाहर हैं।जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्विगी और जेप्टो से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। यह याचिका गैर सरकारी संगठन मिशन एक्सेसिबिलिटी ने दायर की है, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करता है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल बजाज पेश हुए। ...

CLAT UG 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी पर कुछ आपत्तियों को स्वीकार किया, NLU संघ को मेरिट सूची संशोधित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के संघ को निर्देश दिया कि वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG परीक्षा 2025 देने वाले चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची को चार सप्ताह के भीतर पुनः प्रकाशित और पुनः अधिसूचित करे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए पिछले साल दिसंबर में आयोजित CLAT UG परीक्षा 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाया।न्यायालय ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को बार-बार एक ही आधार पर पैरोल से इनकार करने पर जेल प्रशासन को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि पैरोल पर निर्णय लेते समय जेल अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि पैरोल आवेदनों को बार-बार एक ही आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब न्यायालय ने पैरोल को खारिज करने या देने के लिए किसी आधार की वैधता पर अपना विचार व्यक्त कर लिया है, तो ऐसे मामले में जेल अधिकारियों को ऐसे आदेश का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, "इसके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि पैरोल/फर्लो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफेसर अशोक स्वैन के आपत्तिजनक ट्वीट्स पर एकल पीठ की टिप्पणियों को हटाने की मांग खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अकादमिक और लेखक अशोक स्वैन द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने एकल पीठ द्वारा उनके OCI कार्ड रद्द करने के मामले की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की थी। इन टिप्पणियों में कहा गया कि उनकी कुछ ट्वीट्स भारत की संवैधानिक व्यवस्था और वैधता को कमजोर करने वाले आपत्तिजनक संकेत देती हैं।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि एकल जज ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि ये टिप्पणियां अशोक स्वैन के खिलाफ...

लाइसेंस मुद्दे पर होटल ली मेरिडियन के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अधिकारियों को होटल ली मेरिडियन के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसने अपने खाने के घर और रहने के लाइसेंस को नवीनीकृत करने की मांग की थी।जस्टिस सचिन दत्ता ने अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस पर जोर दिए बिना खाने के घर और रहने के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए होटल के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"इस बीच सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है।"जस्टिस दत्ता सीजे...

POCSO Act की धारा 21 का मकसद अपराध दबाना नहीं, भेद्यता के चलते देरी से रिपोर्ट करने वालों को दंडित करना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि POCSO Act की धारा 21 का उद्देश्य यौन अपराधों के दमन को रोकना और बच्चे के सर्वोत्तम हित में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है और इसका उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना नहीं है, जो व्यक्तिगत कमजोरियों के बावजूद अंततः अपराध की रिपोर्ट करते हैं।"यदि न्यायाधीश देरी और चुप्पी का इलाज करना शुरू करते हैं - आघात या सामाजिक उत्पीड़न से पैदा हुआ - आपराधिकता के रूप में, हम कानून के सुरक्षात्मक इरादे को उत्पीड़न के साधन में बदलने का जोखिम उठाते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांत...

'शरबत-जिहाद' टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने को कहा

रूअफज़ा के खिलाफ वीडियो हटाने को योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूअफज़ा उत्पाद के खिलाफ किए गए सभी विज्ञापन चाहे प्रिंट हो या वीडियो हटा दिए जाएंगे।रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने जस्टिस अमित बंसल के समक्ष यह जानकारी दी।कोर्ट हमदर्द द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था, जो बाबा रामदेव द्वारा रूअफज़ा के खिलाफ शरबत जिहाद टिप्पणी के संदर्भ में दायर की गई थी।इससे पहले इस महीने रामदेव ने...

मेडिकल बीमा दावे के निपटान में देरी मुआवज़ा मांगने का आधार हो सकती है, लेकिन यह आपराधिक अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

मेडिकल बीमा दावों के निपटान में देरी का सामना करने वाले रोगियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दावों के निपटान की प्रक्रिया में देरी मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवज़ा मांगने का आधार हो सकती है, लेकिन यह आपराधिक अपराध नहीं है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने टिप्पणी की,"यह दर्ज करना उचित होगा कि मरीजों द्वारा अपने अंतिम बिलों का निपटान करने में कथित उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं कोई अनकही कहानी नहीं हैं, बल्कि मरीजों को अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। उनका उत्पीड़न इस तथ्य से और...

महाभारत की द्रौपदी का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचार मामले में व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महाभारत की द्रौपदी का उदाहरण देते हुए महिला को पति की संपत्ति माना जाने का उदाहरण देते हुए एक व्यक्ति को महिला के पति द्वारा उसके खिलाफ दायर व्यभिचार के मामले में बरी कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "महिला को पति की संपत्ति माना जाना और इसके विनाशकारी परिणाम महाभारत में अच्छी तरह से वर्णित हैं, जिसमें द्रौपदी को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पति युधिष्ठिर ने जुए के खेल में दांव पर लगा दिया था, जहां अन्य चार भाई मूक दर्शक बने हुए थे और द्रौपदी के पास अपनी गरिमा के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं को शीघ्र टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं को गर्भपात (Medical Termination of Pregnancy) के मामलों में शीघ्र और उचित कानूनी मार्गदर्शन और मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा ने कहा कि यौन शोषण की पीड़िताएं विशेषकर वे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं और नाबालिग होती हैं, अक्सर यह नहीं जानतीं कि उन्हें किस कानूनी मंच से संपर्क करना चाहिए या गर्भपात के मामलों में क्या प्रक्रिया अपनानी है।अदालत ने निर्देश दिया कि जब किसी नाबालिग यौन उत्पीड़न...

'बहुत परेशान करने वाली स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट ने फीस का भुगतान न करने के आरोप में छात्रों के साथ भेदभाव करने के लिए DPS द्वारका को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका को कुछ छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई है - जिसमें छात्रों को कैंटीन में जाने और अपने सहपाठियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं देना शामिल है - कथित रूप से ऐसा फीस बकाया होने के कारण किया गया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वरिष्ठ शिक्षाविदों और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ किए गए निरीक्षण का संज्ञान लिया, जिसमें डीपीएस, द्वारका द्वारा अपने छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का संकेत दिया गया...

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 'अपमानजनक' विज्ञापन पर उबर पर किया मुकदमा, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उबर मोटो के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर ट्रैविस हेड के यूट्यूब विज्ञापन को कथित रूप से अपमानित करने के आरोप में मुकदमा दायर किया। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाली RCB की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने कहा, "मैं आदेश सुरक्षित रख रहा हूं। मैं आदेश पारित करूंगा और आवेदन का निपटारा करूंगा।"रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने उबर...

महाभारत की द्रौपदी का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचार मामले में व्यक्ति को बरी कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महाभारत की द्रौपदी को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए एक महिला के पति द्वारा उसके खिलाफ दायर व्यभिचार के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "महिला को पति की संपत्ति माना जा रहा है और इसके विनाशकारी परिणाम महाभारत में अच्छी तरह से प्रलेखित हैं, जिसमें द्रौपदी को उसके अपने पति युधिष्ठर के अलावा किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पति युधिष्ठर द्वारा जुआ खेलने के लिए दांव पर लगाया गया था, जहां अन्य चार भाई मूक दर्शक थे और द्रौपदी के पास उसकी गरिमा के...

स्टिंग ऑपरेशन वीडियो से हटाए गए भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली की तस्वीर, दैनिक भास्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दैनिक भास्कर का प्रकाशन करने वाली डीबी कॉर्प लिमिटेड ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह हाल ही में किए गए स्टिंग ऑपरेशन वीडियो से सीनियर एडवोकेट और भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली के नाम का संदर्भ हटा देगी।यह बात जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष दी गई, जो दैनिक भास्कर, उसके पत्रकारों, एक्स कॉर्प (पहले ट्विटर) और कई अन्य लोगों के खिलाफ कोहली के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। वाद में आरोप लगाया गया है कि दैनिक भास्कर ने उसके संवाददाताओं द्वारा किए गए कथित स्टिंग...

संसद सुरक्षा भंग करने के आरोपी 2001 के हमले की भूतिया यादें भव्य नए भवन में वापस लाना चाहते थे: पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर, 2023 को संसद में सुरक्षा भंग करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी 2001 के संसद हमले की भूतिया यादें भव्य नए संसद भवन में वापस लाना चाहते थे।आरोपी नीलम आज़ाद की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह दलील दी।जवाब में कहा गया,"भले ही संसद पर हमला करने की योजना 2015 की शुरुआत से ही बनाई जा रही थी, लेकिन जब तक योजना पूरी हुई, तब तक भव्य नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका था जो पुनरुत्थानशील, पुनर्जीवित भारत का प्रतीक है,और काम करने...

[दिल्ली दंगे] साज़िश बैठकों का हिस्सा नहीं, कोई बरामदगी नहीं हुई: मीरान हैदर ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए दी दलील

दिल्ली दंगा बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी मीरान हैदर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह उन "षड्यंत्र बैठकों" का हिस्सा नहीं थे, जिनके बारे में कहा गया है कि वे 2020 के दंगों को भड़काने के लिए की गई थीं। हैदर के वकील ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष जमानत याचिका पर दलीलों का जवाब पेश करते हुए यह बात कही। वकील ने कहा कि हैदर DPSG व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य नहीं था और दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा के लिए जिम्मेदार माने गए किसी भी संदेश का स्रोत मीरान हैदर नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट: जस्टिस पी.के. कौरव ने नलिन कोहली की मानहानि याचिका की सुनवाई से खुद को अलग किया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट नलिन सत्यकाम कोहली ने बुधवार (16 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदी दैनिक दैनिक भास्कर के प्रकाशक डी.बी. कॉर्प लिमिटेड के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया।यह मामला जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, जिन्होंने स्वयं को इस याचिका की सुनवाई से अलग कर लिया और आदेश दिया कि इसे कल (17 अप्रैल) किसी अन्य जज के समक्ष पेश किया जाए।कोहली ने दैनिक भास्कर के अलावा उसके पत्रकारों, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) और कई अन्य...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेधा पाटकर की मानहानि याचिका में ट्रायल कोर्ट को सुनवाई टालने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वी.के. सक्सेना के खिलाफ दायर मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट को सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया।जस्टिस शालिंदर कौर ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई के बाद तय करे। हाईकोर्ट में पाटकर ने याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनके द्वारा अतिरिक्त गवाह को पेश करने की अनुमति संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया गया।गौरतलब है कि...

PPL कॉपीराइट सोसायटी के रूप में खुद को रजिस्टर्ड किए बिना अपने प्रदर्शनों की सूची में ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए लाइसेंस जारी नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड (PPL) को कॉपीराइट सोसायटी के रूप में खुद को रजिस्टर्ड किए बिना या किसी रजिस्टर्ड कॉपीराइट सोसायटी का सदस्य बने बिना अपने प्रदर्शनों की सूची में ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए लाइसेंस जारी करने या देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा,इसलिए हम इस सिद्धांत को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि PPL कॉपीराइट एक्ट की धारा 18(1) के तहत उसे सौंपी गई ध्वनि रिकॉर्डिंग के संबंध में लाइसेंस जारी...