यौन हिंसा की शिकार महिलाओं द्वारा पेशी से छूट के लिए किए गए अनुरोध को कठोर अपराधियों के अनुरोध के समान नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं द्वारा अदालत में पेशी से छूट के लिए किए गए अनुरोध को कठोर अपराधियों के ऐसे अनुरोधों के समान नहीं माना जा सकता।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"यौन हिंसा के आघात से गुज़रने वाली बालिकाओं की अंतरसंबंधता के बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। ऐसी पीड़िता को अदालत द्वारा गवाही देने और आघात को फिर से जीने के लिए बुलाए जाने पर घबराहट और पीड़ा के कारण दस्त और बुखार आदि जैसे परिणाम होने की संभावना होती है।"न्यायालय ने कहा,"यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है कि एक...

Parliament Security Breach: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संसद सुरक्षा भंग मामले में गिरफ्तार छह लोगों में से एक मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।यह मामला दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज किया था।आरोप है कि मनोरंजन सह आरोपी सागर शर्मा के साथ संसद के अंदर घुसे सार्वजनिक गैलरी से कूदे नारे लगाए और कनस्तर से अज्ञात रासायनिक पदार्थ छिड़का, जिससे सांसदों की जान को खतरा पैदा हो गया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।जस्टिस जसमीत सिंह ने विश्वनाथ अग्रवाल द्वारा दायर चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 27 मई को तय की।न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI), रिटर्निंग ऑफिसर, वर्मा और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सहित चुनाव लड़ने वाले 23 उम्मीदवारों से जवाब मांगा।वर्मा ने कुल 30,088 वोट हासिल कि और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्ट आचरण के आधार पर AAP नेता आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, उनसे जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी मार्लेना के हाल के विधानसभा चुनावों में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है।जस्टिस ज्योति सिंह ने आतिशी, भारत के चुनाव आयोग (ECI) रिटर्निंग अधिकारी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।यह याचिका कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर की, जो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है।आतिशी ने 52,154...

पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटित की गई भूमि का राजनीतिक दलों को आवंटन रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के वसंत विहार क्षेत्र में तीन राजनीतिक दलों को उनके पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए 2.0524 एकड़ भूमि के आवंटन में बाधा डालने से इनकार किया, जिसे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को आवंटित किया गया लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने 2002 में इसे रद्द कर दिया था।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि भूमि पहले ही राजनीतिक दलों- समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और मिजो पीस फाउंडेशन को आवंटित की जा चुकी है, इसलिए समय को पीछे नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम को भारतीय पर्यटक के 'नाम उत्कीर्ण' स्वर्ण आभूषण को छोड़ने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट को भारतीय पर्यटक के स्वर्ण कड़ा को छोड़ने का आदेश दिया, जिसे माली गणराज्य की यात्रा के बाद देश लौटने पर जब्त कर लिया गया था।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आभूषण निजी वस्तु है, जैसा कि उस पर उसका पहला नाम उत्कीर्ण होने से स्पष्ट है। इस प्रकार उसे शुल्क से छूट दी गई।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि आभूषण को चार सप्ताह के भीतर छोड़ दिया जाए।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CESTAT द्वारा वित्तीय अधिकार क्षेत्र से बाहर अपील पर विरोधाभासी आदेश देने पर की आलोचना

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) की कड़ी आलोचना की, क्योंकि उसने एक अपील में बार-बार विरोधाभासी आदेश पारित किए, जिसे वित्तीय अधिकार क्षेत्र न होने के कारण खारिज किया जाना चाहिए था।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यह आदेश पूरी तरह से गलतियों की श्रृंखला को दर्शाता है, याचिका में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सामने आई है, जहां CESTAT ने अपने प्रारंभिक आदेश में की गई गलती को...

'आतंकवाद का कोई सबूत नहीं, सिर्फ विरोध में शामिल होना UAPA का आधार नहीं': खालिद सैफी की जमानत के लिए दलील

यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी, जो 2020 दिल्ली दंगों की 'वृहद साजिश' मामले में आरोपी हैं, ने मंगलवार (25 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने कोई आतंकवादी कृत्य किया या किसी आतंकवादी गतिविधि की साजिश रची।सैफी की ओर से पेश सिनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने दलील दी कि सार्वजनिक स्थान पर किसी विरोध स्थल पर मौजूद होना मात्र कठोर UAPA लगाने का आधार नहीं हो सकता।जॉन सैफी की जमानत याचिका पर बहस के दौरान जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जापानी टायर निर्माता 'BRIDGESTONE' को ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में ₹34.41 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में जापानी कंपनी ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश एक ऐसी कंपनी के खिलाफ दिया गया है, जो ऑटोमोबाइल टायर और ट्यूब बनाने के लिए 'BRIMESTONE नाम का उपयोग कर रही थी, जो 'BRIDGESTONE के समान था।जस्टिस अमित बंसल ने ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन को 34.41 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। उन्होंने पाया कि प्रतिवादी कंपनी एम/एस मर्लिन रबर ने अवैध रूप से इन नकल किए गए उत्पादों को बेचकर काफी आर्थिक लाभ कमाया।ब्रिजस्टोन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को संसद में उपस्थित होने की अनुमति देने के संकेत दिए, NIA से कहा- न्यायालय और स्पीकर की शक्तियों को कम न आंके

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को हिरासत में रहते हुए संसद सत्र के दूसरे भाग में उपस्थित होने की अनुमति देने के संकेत दिए, जो 04 अप्रैल को समाप्त होगा।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने राशिद की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, क्योंकि उनके वकील सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि वह अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल पर रिहाई के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं और हिरासत में रहते हुए केवल संसद में उपस्थित होने की अनुमति मांग रहे...

सहयोग पोर्टल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए उसके पास स्वयं का तंत्र: दिल्ली हाईकोर्ट में बोला X

X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उसे सहयोग पोर्टल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसे गैरकानूनी ऑनलाइन सूचनाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकृत एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों को मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया।पोर्टल का उद्देश्य सोशल मीडिया मध्यस्थों को हटाने के नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करके भारतीय नागरिकों के लिए एक स्वच्छ साइबर स्पेस प्राप्त करना है।X कॉर्प ने कहा कि कथित गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ वैध कानूनी अनुरोधों...

जब मध्यस्थता समझौते में सीट या स्थान निर्दिष्ट ना हो तो S.11(6) A&C Act के तहत कोर्ट का अधिकार क्षेत्र CPC के तहत तय किया जाता है: दिल्ली ‌हाइकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट सीट या स्थान की अनुपस्थिति में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 16 से 20 द्वारा निर्धारित किया जाता है।मध्यस्थता समझौते में जब सीट या स्थान निर्द‌िष्ट नहीं किया गया हो तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908...

मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने का मतलब मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति को स्वीकार करना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि मध्यस्थ का अधिदेश मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 14 के तहत समाप्त किया जा सकता है, यदि मध्यस्थ की नियुक्ति एकतरफा तरीके से की गई हो, जो कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12(5) के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है, जब तक कि लिखित समझौते के माध्यम से अयोग्यता को स्पष्ट रूप से माफ नहीं किया जाता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह भी माना कि लिखित रूप में किसी भी आपत्ति को स्पष्ट रूप से माफ किए बिना मध्यस्थता कार्यवाही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिटेक संस्थापक रमेश चंद्र को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 मार्च) को यूनिटेक ग्रुप के 86 वर्षीय संस्थापक रमेश चंद्र को ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जस्टिस जसमीत सिंह ने चंद्र को यह कहते हुए जमानत दी कि वह PMLA की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत "अशक्त" की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें जमानत के लिए निर्धारित दोहरे परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने यह भी नोट किया कि चंद्र को 8 अगस्त 2022 से चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था और इस दौरान उनके द्वारा कोई दुरुपयोग किए...

अभियोजन को 'शॉर्ट सर्किट' करने के लिए S.482 CrPC का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के परिजनों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के रिश्तेदार द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय हाईकोर्ट आमतौर पर यह निर्धारित नहीं करेगा कि साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट का कार्य है। अदालत ने आगे टिप्पणी की कि जबकि न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग उत्पीड़न के लिए नहीं किया जाना चाहिए, धारा 482 का उपयोग अभियुक्त द्वारा अभियोजन को "शॉर्ट सर्किट" करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता...

अच्छी तरह से शिक्षित और नौकरी का अनुभव रखने वाली पत्नी को केवल पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए बेकार नहीं बैठना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षित पत्नी जिसके पास नौकरी का अनुभव है, उसको केवल पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेकार नहीं बैठे रहना चाहिए।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"इस न्यायालय का विचार है कि एक शिक्षित पत्नी जिसके पास उपयुक्त नौकरी का अनुभव है, को केवल पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेकार नहीं रहना चाहिए।"न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक विवाद में CrPC की धारा 125 के तहत उसे अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। दंपति...

NRI 2016 बैगेज नियमों के तहत 'पात्र यात्रियों' को मिलने वाले लाभों के हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक अनिवासी भारतीय भारत आगमन पर सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए बैगेज नियम, 2016 के तहत एक "पात्र यात्री" को प्रदान किए जाने वाले लाभ का पूर्ण हकदार है। वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से पात्र यात्री की परिभाषा इस प्रकार की गई थी कि वह भारतीय मूल का यात्री या वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाला यात्री है, जो विदेश में कम से कम छह महीने रहने के बाद भारत आता है।बैगेज नियम पात्र यात्रियों को प्रयुक्त घरेलू सामान, व्यावसायिक उपकरण और व्यक्तिगत सामान...

हाईकोर्ट ने जजों के लिए आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लिए वित्त सुनिश्चित करने के प्रयासों में कमी को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय फ्लैटों के निर्माण की लंबित परियोजना के लिए वित्त सुनिश्चित करने के प्रयासों में कमी के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को याद दिलाया कि न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त आधिकारिक आवास प्रदान करना सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।कोर्ट ने कहा, "न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्य और कर्तव्यों की...

'संदेह से परे सबूत' आपराधिक कानून का सिद्धांत है, कर कानून पर लागू नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'उचित संदेह से परे सबूत' के सिद्धांत को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 पर लागू नहीं किया जा सकता है, जो किसी कर निर्धारण अधिकारी को यह 'विश्वास करने का कारण' होने पर कर निर्धारण खोलने में सक्षम बनाता है कि करदाता की आय कर निर्धारण से बच गई है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा, "यह सामान्य बात है कि "उचित संदेह से परे साबित करने" की अवधारणा दंडात्मक प्रावधानों/क़ानूनों पर "स्ट्रिक्टु सेंसो" लागू होती है। यह...

जिला कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई अवसंरचना के लिए डिवाइस खरीदने के लिए निविदा जारी: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया

दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई अवसंरचना प्रदान करने के लिए डिवाइस की खरीद के लिए कल निविदा जारी की गई है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि लोक निर्माण विभाग (PwD) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हलफनामा दायर किया जाए, जिसमें यह दर्शाया जाए कि किस न्यूनतम समय अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप दिया जा सकता है और डिवाइस की खरीद सुनिश्चित की जा सकती है।दिल्ली...