जब्त माल के मूल्यांकन के लिए यात्री की गैर-हाजिरी, कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय-सीमा को नहीं रोकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टम माल की जब्ती के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने की निर्धारित समय-सीमा को केवल इस आधार पर नहीं बढ़ा सकता कि जिस व्यक्ति से माल जब्त किया गया, वह मूल्यांकन के लिए उपस्थित नहीं हुआ।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा,"मूल्यांकन के लिए गैर-हाजिरी, कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय-सीमा को नहीं रोकती।"कस्टम एक्ट की धारा 110, कारण बताओ नोटिस जारी करने और जिस व्यक्ति से माल जब्त किया गया, उसे सुनवाई का अवसर देने...

व्हिसलब्लोइंग गतिविधियां कर्मचारी को तबादले से 'प्रतिरक्षित' नहीं बनातीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संगठन का आंतरिक व्हिसलब्लोअर केवल अधिकारियों पर बदले की भावना के आरोप लगाकर खुद को हमेशा के लिए स्थानांतरण से सुरक्षित नहीं रख सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि इसके विपरीत स्वीकार करने का अर्थ होगा,"[यह] यह नहीं माना जा सकता कि विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाकर या व्हिसलब्लोइंग गतिविधियों में शामिल होकर, चाहे वह सही हो या गलत, कोई कर्मचारी खुद को हमेशा के लिए स्थानांतरण से सुरक्षित कर लेता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, कानून में...

विस्तारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने से कर्मचारी को मूल नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का अधिकार मिलता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई नियुक्त व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर सेवा में शामिल होता है, तो ऐसी नियुक्ति नियुक्ति प्रस्ताव में निर्धारित समय के भीतर मानी जाएगी और वरिष्ठता को मूल नियुक्ति तिथि से बिना किसी वरिष्ठता ह्रास के, परिणामी काल्पनिक लाभों सहित, माना जाएगा। तथ्यसंघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा नेत्र विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के तीन पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था।...

कैदियों को अनुशासित करने के नाम पर पैरोल और फरलो जैसी सुधारात्मक सुविधाएं खत्म नहीं कर सकती राज्य सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जेलों में अनुशासन के नाम पर कैदियों के सुधार से जुड़े अधिकार जैसे पैरोल और फरलो छीने नहीं जा सकते।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि सरकार का कैदियों की फरलो संबंधी अधिसूचना को वापस लेना एक "गलत और पीछे ले जाने वाला कदम" है। अदालत ने साफ किया कि पैरोल और फरलो का मकसद कैदियों को सुधार का मौका देना है, न कि केवल जेल अनुशासन लागू करना। यह मामला एक कैदी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कैदी का फरलो आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह...

कस्टम को स्टार्ट-अप के खिलाफ कार्यवाही में संवेदनशील होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या स्टार्ट-अप्स और MSME को समय-सीमा, भंडारण और माल की गलत घोषणा के मामलों में विशेष रूप से कम मूल्य की खेपों के मामले में अस्थायी रिहाई के संदर्भ में कुछ "अधिमान्य व्यवहार" दिया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि स्टार्ट-अप्स और MSME को प्रोत्साहित करने की भारत में प्रचलित नीति को देखते हुए कस्टम को भी यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्नाइपर राइफलों और गोला-बारूद की खरीद के लिए बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) द्वारा 200 स्नाइपर राइफलों के साथ-साथ डे स्कोप और 20,000 लापुआ मैग्नम गोला-बारूद की खरीद के लिए कंपनी की बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि निविदा से संबंधित मामलों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और केवल तभी विचार किया जाना चाहिए, जब न्यायालय को लगे कि निविदा प्राधिकरण का निर्णय मनमाना, मनमौजी या अनुचित है।खंडपीठ ने स्टंप शूले लुईस मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा...

[Sec. 138 NI Act] चेक बाउंस पर 15 दिन में भुगतान न होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक जारीकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही समय से पहले शुरू की गई है, क्योंकि यह शिकायत '45 दिन की वैधानिक नोटिस अवधि' से पहले दायर की गई थी।याचिकाकर्ता-ड्रॉअर ने धारा 138 के तहत निर्धारित 15 दिन की वैधानिक नोटिस अवधि और धारा 142 के तहत निर्धारित एक महीने की सीमा अवधि को जोड़ने की मांग की थी। इस दलील को खारिज करते हुए, जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा, “संदर्भित 45 दिन की अवधि कोई...

अमित शाह के भतीजे बनकर व्यापारी से ठगी के आरोपी को जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इंकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भांजा बनकर एक कारोबारी से 3.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने आरोपों की प्रकृति और विस्तार पर विचार करते हुए आदेश पारित किया, साथ ही आजीवन कारावास के साथ दंडनीय दस्तावेजों के साथ जाली दस्तावेजों के अपराधों को शामिल करने के लिए प्रभारी संशोधन के लंबित विचार के साथ आदेश पारित किया। प्राथमिकी के अनुसार, व्यक्ति ने खुद को गृह मंत्री का भतीजा अजय शाह बताया और शिकायतकर्ता को...

पति की आय और जीवनयापन खर्च बढ़ना, पत्नी का भरण-पोषण बढ़ाने के सही आधार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पति की आय में वृद्धि के साथ उसके जीवनयापन के खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि परिस्थितियों में स्पष्ट बदलाव है और पत्नी के गुजारा भत्ते की राशि को बढ़ाना जरूरी है।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने एक पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी को राहत दी, जिसमें गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। दोनों पति-पत्नी 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक थे। उनकी शादी 1990 में हुई थी। पति ने तलाक की कार्यवाही शुरू की और परिवार अदालत ने...

चेक बाउंस केस में फर्म को पक्षकार न बनाने की कमी दूर की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपने पार्टनर के खिलाफ लगाए गए चेक बाउंस मामले में फर्म का पक्षकार नहीं होना एक इलाज योग्य दोष है।इस प्रकार शिकायतकर्ता/आदाता को 35,000/- रुपये की लागत के अधीन दलीलों में संशोधन करने की अनुमति देते हुए, जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि फर्म का गैर-पक्षकार एक इलाज योग्य दोष है ... प्रभावी परीक्षण का चरण अभी शुरू नहीं हुआ है। आरोपी को अभी तक दलील, सबूत या जिरह की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया का सामना नहीं...

हाईकोर्ट ने रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को APP बनाने वाले विज्ञापन पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को APP बनाने वाले विज्ञापन पर लगाई रोकदिल्ली हाईकोर्ट ने उस विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसमें केवल रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने विकस वर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। 22 अगस्त को दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय ने 196 पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था जिसमें केवल रिटायर्ड प्रॉसिक्यूटर्स को ही आवेदन का पात्र माना...

उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेगा, जल्दबाजी में की गई सुनवाई से अधिकार प्रभावित होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि "जल्दबाजी में की गई सुनवाई" अभियुक्तों और राज्य दोनों के लिए हानिकारक होगी।अभियुक्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपों के लिए पांच साल से अधिक समय से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद हैं।जस्टिस शैलेंद्र कौर और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने कहा,"...मुकदमे की गति स्वाभाविक रूप से आगे...

नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के तहत प्राधिकरण गठन और नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी : केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन एवं विनियमन) अधिनियम 2025 के तहत प्राधिकरण के गठन और आवश्यक नियम-कायदों के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद प्राधिकरण का गठन और नियमावली तैयार की जाएगी।मामला बघीरा कैरम (ओपीसी) प्रा. लि. की...

वायु सेना के उड़ान पदों में 'केवल पुरुषों के लिए' आरक्षण अनुचित; योग्य महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु सेना पायलट के पद पर महिला उम्मीदवार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि अब वह दौर नहीं रहा जब सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच भेदभाव किया जा सके।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि भर्ती के लिए पदों का विज्ञापन देते समय अधिकारियों को नियम व शर्तें, योग्यताएं और अन्य शर्तें शामिल करने की छूट है, जिन्हें पूरा करने पर ही उम्मीदवार प्रवेश के लिए योग्य हो सकता है।न्यायालय ने कहा कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में JCA भर्ती से बाहर किए गए उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (29 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट (JCA) के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने के विरोध में दायर कई याचिकाएं खारिज कीं।इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी द्वारा JCA के 241 रिक्त पदों का विज्ञापन दिया गया था।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि टाइपिंग स्पीड टेस्ट पास करने के बावजूद, उन्हें भर्ती के अगले चरण, यानी वर्णनात्मक परीक्षा से बाहर कर दिया गया।जस्टिस प्रतीक जालान ने शुरुआत में कहा कि हालांकि...

अगर किसी और ने अपराध किया और आपने कुछ नहीं किया, तो IPC की धारा 34 लागू होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई अन्य व्यक्ति अपने सामान्य इरादे के आगे अपराध करता है तो केवल गार्ड खड़े रहना या कार्रवाई करने से चूक करना आईपीसी की धारा 34 के तहत दायित्व को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, 'आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को उसे उत्तरदायी बनाने के लिए किसी न किसी रूप में अपराध में भाग लेना चाहिए. मौके पर वास्तविक झटका या यहां तक कि भौतिक उपस्थिति देना आवश्यक नहीं है। जब कोई और अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए...

आरोपी ने POCSO केस खारिज करने की मांगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने उसके खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले को इस आधार पर रद्द करने की मांग की थी कि यह नाबालिग पीड़िता के हित में है जो अन्यथा सामाजिक कलंक का सामना करेगी।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और आरोपी के तर्क को खारिज करते हुए कहा,"कलंक गलत के शिकार पर नहीं, बल्कि गलत के अपराधी पर होना चाहिए। आरोपी को कलंकित करके सामाजिक मानसिकता में आमूलचूल बदलाव लाना होगा, न कि उस लड़की को जिसने बलात्कार के माध्यम से भयानक पीड़ा...

फौजी की बीमारी को माना जाएगा ड्यूटी से जुड़ा, बोझ सरकार पर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ़ किया कि अगर कोई जवान या अफसर पूरी तरह स्वस्थ रहकर सेना में भर्ती होता है। सेवा के दौरान उसे कोई बीमारी हो जाती है तो यह बीमारी सैन्य सेवा से जुड़ी हुई मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में जवान को खुद यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि बीमारी ड्यूटी के कारण हुई है, बल्कि यह ज़िम्मेदारी सरकार या नियोक्ता की कि वह ठोस कारणों के साथ दिखाए कि बीमारी का सेना से कोई लेना-देना नहीं है।मामला वायुसेना के एक पूर्व वारंट ऑफिसर का है, जिन्होंने लगभग 38 साल...

पति का होम लोन और मां-बाप की ज़िम्मेदारी भी ध्यान में रखी जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुज़ारा भत्ता घटाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि पत्नी और बच्चे को गुज़ारा भत्ता तय करते समय पति की आर्थिक ज़िम्मेदारियों जैसे होम लोन की किस्त और माता-पिता की देखभाल को भी ध्यान में रखना होगा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने यह टिप्पणी उस समय की जब उसने फैमिली कोर्ट द्वारा तय किए गए 25,000 प्रति माह गुज़ारा भत्ता को घटाकर 17,500 प्रति माह कर दिया।पति की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसकी असली आय 36,000 है, जबकि फैमिली कोर्ट ने इसे गलत तरीके से 70,000 मान लिया। उसने बताया कि वह 11,000...

अवैध संबंध साबित करने के लिए कोर्ट मंगवा सकता है मोबाइल लोकेशन : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में अगर पति-पत्नी के बीच व्यभिचार का आरोप लगता है तो अदालत मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मंगवाने का आदेश दे सकती है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सबूत अक्सर परिस्थितिजन्य होते हैं। यानी होटल में ठहरना लगातार बातचीत या मोबाइल लोकेशन जैसे तथ्य अदालत के लिए अहम हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा,"ऐसा डेटा सीधे विवाद से जुड़ा है और इसे फिशिंग इन्क्वायरी नहीं कहा जा सकता। बशर्ते कि यह केवल...