दिल्ली हाईकोर्ट ने DJS Mains 2023 के लिए संशोधित मेरिट लिस्ट पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित), 2023 (DJS Mains) में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संशोधित (Revised) मेरिट सह प्रतीक्षा लिस्ट पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने उम्मीदवार मीनाक्षी मीना द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि ओवर-राइटिंग की स्पष्ट त्रुटि थी और सिविल लॉ-I परीक्षा के एक प्रश्न और उत्तर पुस्तिका में मूल रूप से उन्हें दिए गए अंकों में परिवर्तन किया गया।उन्होंने...

"देश इसलिए चैन से सोता है, क्योंकि सेना सतर्क रहती है": जासूसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने जासूसी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि देश शांति से रहता है क्योंकि सशस्त्र बल सतर्क रहते हैं।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजने के आरोपी मोहसिन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह आरोप लगाया गया था कि वह एक गुप्त वित्तीय वाहक के रूप में काम कर रहा था, धन के असतत आंदोलन को उनके मूल स्थान को छिपाने और पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी के प्रसारण में सहायता करने...

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की शर्तों में किया बदलाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में ED द्वारा दर्ज प्राथमिकी में ब्रिटिश हथियार विशेषज्ञ क्रिश्चियन जेम्स मिशेल पर लगाई गई जमानत की शर्तों में गुरुवार को संशोधन किया।मिशेल की रिहाई का रास्ता साफ करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने आदेश दिया कि मिशेल को पांच-पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और पांच-पांच लाख रुपये का मुचलका भरने के बजाय अब पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और 10 लाख रुपये की नकद जमानत देनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि मिशेल को तुरंत अपना पासपोर्ट जमा...

अभूतपूर्व स्थिति में सुरक्षा मंजूरी रद्द करने पर Çelebi को सुनवाई या कारण बताना संभव नहीं: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Çelebi) द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि तुर्की स्थित कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने की कार्रवाई "कार्टे ब्लाचे" नहीं है और न्यायिक समीक्षा हमेशा प्रभावित पक्ष के लिए उपलब्ध है।SG तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया कि अभूतपूर्व स्थिति में जब देश सुरक्षा खतरे का सामना कर रहा है, सरकार के लिए सुनवाई का अवसर देना या सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का कारण देना असंभव है। अदालत सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट...

NDTV के पूर्व प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ LOC जारी रखना निरर्थक : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि NDTV के पूर्व निदेशक और प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा 2019 में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को जारी रखना अब निरर्थक होगा।जस्टिस सचिन दत्ता ने यह टिप्पणी उस समय की, जब CBI ने LOC का बचाव करते हुए कहा कि इसे रॉय दंपत्ति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुला रखा गया।कोर्ट ने कहा,“मैं जुलाई में आपकी बात सुनूंगा। इस मामले में अब कुछ बचा नहीं है... इस LOC को जारी रखना निरर्थक होगा।”रॉय दंपत्ति...

बार काउंसिल चुनाव: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के चुनाव में वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।यह आवेदन दीपांशु मुद्गल द्वारा एक लंबित याचिका में दायर किया गया था, जिसमें समय-समय पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला अदालतों की विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनावों के संचालन को लेकर निर्देश दिए गए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी. हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि BCD...

जब अवॉर्ड होल्डर को जमा राशि के बारे में जानकारी होती है तो कोर्ट रजिस्ट्री में जमा डिक्रीटल एमाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने माना कि एक बार जब न्यायधीश देनदार न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायालय रजिस्ट्री में डिक्रीटल एमाउंट जमा कर देता है, और अवॉर्ड धारक को इस तरह की जमा राशि की सूचना मिल जाती है, तो जमा की गई राशि पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। नतीजतन, ब्याज केवल शेष बकाया राशि पर ही दावा किया जा सकता है, न्यायालय में जमा की गई राशि पर नहीं। तथ्यPCL STICCO (JV) (अवॉर्ड होल्डर) ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(1A) के तहत एक अपील दायर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों की CAG ऑडिट पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा की जा रही ऑडिट प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस सचिन दत्ता ने दरगाह की ओर से दी गई इस दलील को प्रथम दृष्टया सही माना कि CAG अधिनियम की धारा 20 के तहत आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई थीं।यह मामला अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहिब सैयदज़ादगान (रजि.) दरगाह शरीफ अजमेर द्वारा दायर दो याचिकाओं से संबंधित था।पहली याचिका में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मार्च, 2024 में जारी एक पत्र को चुनौती...

दिल्ली हाईकोर्ट 14 जुलाई को तय करेगा केंद्र सरकार की आपत्ति, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह 14 जुलाई को यह निर्णय लेगा कि केंद्र सरकार की आपत्ति के मद्देनजर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य (Maintainable) है या नहीं।केंद्र सरकार ने यूएपीए (UAPA) के तहत PFI और उसके संबद्ध संगठनों को 'गैरकानूनी संगठन' घोषित करते हुए पांच वर्षों का प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध की पुष्टि एक UAPA ट्रिब्यूनल ने की थी।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर FIR रद्द करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए विशेष पीठों के गठन की मांग वाली याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका को यह कहते हुए बंद कर दिया कि समझौते के आधार पर FIR रद्द करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए विशेष नामित पीठों का गठन एक “प्रशासनिक” विषय है न कि न्यायिक।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने वकील आदित्य सिंह देशवाल से कहा कि वे अपने सुझाव हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें।चीफ जस्टिस ने देशवाल से कहा,“एक रिट याचिका में मांगी गई 'मैंडेमस' (न्यायिक आदेश) की मूल भावना पर चर्चा करें। यह तय करना आपके अधिकार क्षेत्र...

त्वरित सुनवाई का अधिकार कोई भ्रामक सुरक्षा नहीं, MACOCA मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

l बात पर जोर देते हुए कि त्वरित सुनवाई का अधिकार कोई भ्रामक सुरक्षा नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (MACOCA) के अंतर्गत आता है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में अब दृढ़ता से समाहित त्वरित सुनवाई का अधिकार कोई अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है। इसे केवल इसलिए...

IPC की धारा 377 वैवाहिक संबंधों में पति पर लागू नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में पति और पत्नी के बीच गैर-पेनील-वजाइनल यौन संबंध (जैसे ओरल या एनल सेक्स) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत अपराध नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"ऐसी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत सरकार' फैसले में दिए गए तर्क और टिप्पणियों के अनुरूप होगी।"अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) की अवधारणा को मान्यता नहीं देता।अदालत ने IPC की धारा 375 के अपवाद 2 (Exception 2) का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाथियों के साथ दुर्व्यवहार पर हिमाल साउथ एशियन के लेख को हटाने की मांग करने वाली वंतारा की अवमानना ​​याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली वंतारा द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिमाल साउथ एशियन पर प्रकाशित लेख को हटाने की मांग की गई, जिसमें हाथियों के साथ दुर्व्यवहार और ट्रांसफर का आरोप लगाया गया था।जस्टिस अनीश दयाल ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसाइटी और ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसाइटी द्वारा हिमाल साउथ एशियन और उसके संपादक रोमन गौतम के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी परिसर के अंदर...

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार प्रदान किए गए: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर, 2023 को हुए संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को गिरफ्तारी के आधार प्रदान किए गए।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने दोनों आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा।कोर्ट ने मंगलवार को मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था लेकिन जमानत याचिकाओं को फिर से इस सीमित तर्क पर सूचीबद्ध किया गया कि क्या आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार प्रदान किए गए थे।दिल्ली पुलिस की...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) का उद्देश्य ऐसे आवेदनों पर विचार करने में अक्षम न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्‍ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने माना कि Arbitration and Conciliation Act, 1996 (मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996) की धारा 11(6) के उद्देश्य की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करे जो अन्यथा इस प्रावधान के तहत आवेदन पर विचार करने में अक्षम है। तथ्यवर्तमान याचिकाएं याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच 31.03.2018 को हुए दो गृह ऋण समझौतों से उत्पन्न हुई हैं। इन समझौतों के तहत, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को 1,24,00,000/- रुपये (आर.बी.पी. 827/2024...

हाईकोर्ट की फटकार के बाद न्यूज़लॉन्ड्री पत्रकारों के खिलाफ किए ट्वीट हटाने पर सहमत हुए अभिजीत मित्रा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला कर्मचारियों द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा की सुनवाई से इनकार किया, जब तक कि वह अपने ट्वीट नहीं हटा लेते।पत्रकारों का आरोप है कि अय्यर ने उनके खिलाफ़ यौन रूप से अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट की, जिसमें उन्हें 'वेश्या' और उनके कार्यस्थल को 'वेश्यालय' बताया गया।ट्वीट्स देखने के बाद जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आप इन ट्वीट्स का बचाव कर सकते हैं? इस...

अपमानजनक ट्वीट पर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचीं न्यूजलॉन्ड्री की महिला पत्रकार, दायर किया मानहानि का मुकदमा

डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री की नौ महिला कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक्स पर उनके खिलाफ यौन अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट किए थे।मानहानि मामले में मित्रा से सार्वजनिक माफी मांगने और कथित मानहानि के लिए हर्जाने व मुआवजे के तौर पर दो करोड़ रुपये देने की मांग की गई है। अंतरिम में, मुकदमा अय्यर के एक्स हैंडल से आक्षेपित पदों को हटाने या हटाने की मांग करता है। महिला पत्रकारों में...

2001 हमले की बरसी पर संसद में प्रदर्शन क्यों किया?: 2023 सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी से दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को 13 दिसंबर, 2023 को हुए संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने आरोपी के वकीलों और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आरोपियों के वकीलों से सवाल किया कि विशिष्ट तारीख और स्थल का चयन क्यों किया गया जबकि विरोध प्रदर्शन के लिए अन्य निर्धारित...

JEE-Mains: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कोर कार्ड में हेराफेरी के आरोपों की जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब (NCFL) के निदेशक से दो अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका में दिए गए आदेश की जांच में तेजी लाने को कहा, जिसमें JEE (Mains)-2025 में उनके स्कोर कार्ड में हेराफेरी का आरोप लगाया गया।जस्टिस विकास महाजन ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें बताया गया कि सेंटर फोरेंसिक साइंस लैब (CFSL), जिसे शुरू में जांच का आदेश दिया गया था, के पास जांच करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे।दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मिले पत्र में कहा गया कि कंप्यूटर इमरजेंसी...

राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला खारिज होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की याचिका पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया।याचिका में निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि केस खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की और ट्रायल कोर्ट से डिजिटल रूप में रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया।चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि थरूर ने एक मलयालम न्यूज चैनल 24 न्यूज पर झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाते हुए कहा था कि वह तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र...