[Sec. 138 NI Act] चेक बाउंस पर 15 दिन में भुगतान न होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक जारीकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही समय से पहले शुरू की गई है, क्योंकि यह शिकायत '45 दिन की वैधानिक नोटिस अवधि' से पहले दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता-ड्रॉअर ने धारा 138 के तहत निर्धारित 15 दिन की वैधानिक नोटिस अवधि और धारा 142 के तहत निर्धारित एक महीने की सीमा अवधि को जोड़ने की मांग की थी।

इस दलील को खारिज करते हुए, जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा, “संदर्भित 45 दिन की अवधि कोई एकमुश्त अवधि नहीं है; यह 15 दिन (वैधानिक नोटिस की सेवा के बाद, भुगतान करने हेतु, धारा 138 के प्रावधान (c) के तहत) + 30 दिन (शिकायत दर्ज करने हेतु, धारा 141(1)(b) के तहत) है।”

धारा 138(c) यह निर्धारित करती है कि चेक अनादरण की कार्यवाही चेक जारीकर्ता के खिलाफ तब शुरू की जा सकती है जब वह, भुगतानकर्ता द्वारा मांग करने के लिए भेजे गए नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।

धारा 142(1)(b) यह निर्धारित करती है कि अदालत तभी अपराध का संज्ञान ले सकती है जब शिकायत उस दिनांक से एक माह के भीतर की गई हो जिस दिन कारण उत्पन्न होता है।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने यह देखा कि शिकायत को समयपूर्व बताने वाली दलील पूरी तरह निराधार है।

“30 दिन या 31 दिन की अवधि (इस प्रावधान में 'एक माह' शब्द का प्रयोग किया गया है) कारण उत्पन्न होने के बाद की सीमा अवधि के समान है। कारण तब उत्पन्न होता है यदि वैधानिक नोटिस की सेवा के 15वें दिन तक चेक की राशि का भुगतान नहीं किया जाता।” अदालत ने कहा।

मामले के तथ्यों में, अदालत ने यह नोट किया कि वैधानिक नोटिस याचिकाकर्ता को 22 सितंबर 2022 को दिया गया था।

इस प्रकार, चेक राशि का भुगतान करने का समय 07 अक्टूबर 2022 (15 दिन) को समाप्त हुआ और शिकायत का मामला 06 नवंबर 2022 (एक माह) तक दायर किया जा सकता था।

चूंकि शिकायत 29 अक्टूबर 2022 को दायर की गई थी, अदालत ने माना कि यह निर्धारित सीमा अवधि के भीतर है।

इसी प्रकार, अदालत ने याचिका को ₹10,000/- की लागत के साथ खारिज कर दिया।