गिनती में छोटी-मोटी गड़बड़ियां जाली करेंसी की ज़ब्ती को गलत साबित नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की अपील मंज़ूर की, बरी करने का फैसला पलटा

दिल्ली हाईकोर्ट ने जाली करेंसी के मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जाली करेंसी नोटों की गिनती में छोटी-मोटी गड़बड़ियां अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करने के लिए काफी नहीं हैं, जब बरामदगी और कब्ज़ा उचित संदेह से परे साबित हो चुके हों।CBI की अपील को मंज़ूर करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें आरोपी को जाली करेंसी नोट रखने से जुड़े IPC की धारा 489C के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया।बेंच ने कहा,“जाली भारतीय...

मेडिकल रिव्यू के कारण हुई देरी BSF उम्मीदवारों की पिछली तारीख से सीनियरिटी को सही नहीं ठहरा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुनाया कि मेडिकल री-एग्जामिनेशन के कारण हुई देरी के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में नियुक्त उम्मीदवार उन बैचमेट्स से सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकते, जिन्होंने पहले सर्विस जॉइन की थी, भले ही देरी उनकी गलती से न हुई हो।जस्टिस सी. हरि शंकर, जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस अजय डिगपाल की तीन-जजों की बेंच ने इस तरह उन डायरेक्ट रिक्रूट्स की सीनियरिटी के मुद्दे पर कोर्ट की अलग-अलग डिवीजन बेंचों द्वारा लिए गए विरोधाभासी विचारों को सुलझाया, जिनकी नियुक्तियां मेडिकल...

IRCTC Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को RJD नेता तेजस्वी यादव की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित IRCTC घोटाले मामले में अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने CBI से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की, जब लालू प्रसाद यादव की इसी तरह की एक और याचिका पर भी सुनवाई होनी है।यादव की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। CBI की तरफ से सीनियर एडवोकेट और SPP डीपी सिंह पेश हुए।13 अक्टूबर, 2025 को दिए गए आदेश में ट्रायल कोर्ट ने यादव,...

POCSO Act के तहत यौन इरादे से नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को छूना गंभीर यौन हमला: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन इरादे से किसी नाबालिग बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूना POCSO Act की धारा 10 के तहत गंभीर यौन हमला माना जाएगा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 3 साल 11 महीने की नाबालिग लड़की पर गंभीर यौन हमला करने के लिए एक आदमी की सज़ा और सात साल की जेल की सज़ा बरकरार रखी।हालांकि, कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 354 (गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354B (किसी महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना) के तहत उसके अपराधों की सज़ा को रद्द कर...

IRCTC घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित IRCTC घोटाले मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने CBI से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की।यादव की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। CBI की तरफ से सीनियर एडवोकेट और SPP डीपी सिंह पेश हुए।13 अक्टूबर, 2025 को पारित आदेश में ट्रायल कोर्ट ने यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित हेरफेर के मामले में JEE स्टूडेंट्स की याचिका खारिज की, एक माह की सामुदायिक सेवा करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE (मेन) 2025 परीक्षा में उत्तर पत्रक में कथित हेरफेर को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के निष्कर्षों को चुनौती देने वाले दो स्टूडेंट्स की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने उन पर लगाए गए 30,000- 30,000 के जुर्माने को हटाते हुए केवल फटकार लगाई और एक माह की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सिंगल जज के 22 सितंबर, 2025 के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन दंड को सीमित करते हुए स्टूडेंट्स को क्रमशः वृद्धाश्रम और...

दुर्भाग्यपूर्ण: दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालतों में अंधाधुंध स्थगन की संस्कृति पर जताई चिंता, भविष्य में बदलाव की जताई उम्मीद

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालतों में बार-बार और बिना ठोस कारण के स्थगन मांगे जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।न्यायालय ने कहा कि समय के साथ एक ऐसी संस्कृति विकसित हो गई है, जिसमें यह गलत अपेक्षा बन गई कि किसी भी मामले में केवल मांग करने पर ही स्थगन मिल जाएगा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें आशा है कि भविष्य में अदालतों में स्थगन मांगने की यह प्रवृत्ति बदलेगी।उन्होंने कहा कि स्थगन इस तरह मांगे जा रहे हैं, जैसे यह एक स्वाभाविक...

विदेशी आय को सीधे भारतीय मुद्रा में बदलकर भरण–पोषण तय नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हालिया फैसले में स्पष्ट किया कि पति की विदेशी आय को यांत्रिक तरीके से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर पत्नी के भरण–पोषण की राशि तय नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि पति विदेश में कमाता है, उसकी आय को सीधे रुपये में बदलकर भारतीय अदालतों द्वारा विकसित फार्मूलों को लागू करना उचित नहीं होगा जब तक कि मामले की परिस्थितियों पर समुचित रूप से विचार न किया जाए।जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें पति और पत्नी दोनों ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पास किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक जॉन डो अंतरिम आदेश पारित किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि प्रतिवादी कल्याण के नाम, शक्ल, आवाज़ और इमेज का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना, सीधे या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कमर्शियल फायदे के लिए सामान बेचने के लिए कर रहे थे।कोर्ट ने कहा कि उल्लंघन करने वाले प्रतिवादियों द्वारा उनकी विशेषताओं का ऐसा अनधिकृत इस्तेमाल, पहली नज़र में, कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है।इसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिरुपति लड्डू में मिलावट मामले की रिपोर्टिंग के खिलाफ मानहानि केस में YSRCP नेता को एकतरफा रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में YSRCP नेता वाई. वी. सुब्बा रेड्डी को तिरुपति लड्डू में मिलावट मामले की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ दायर मानहानि केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस अमित बंसल रेड्डी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ विवादित प्रकाशनों या लेखों पर एकतरफा अंतरिम रोक लगाने के पक्ष में नहीं थे।कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में प्रतिवादियों को उनके लेखों के संबंध में अपना बचाव पेश करने का मौका देना ही उचित होगा।कोर्ट ने कहा,"हालांकि, यह साफ किया जाता है कि आज के बाद किए गए किसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोमा में पड़े पति की पत्नी को कानूनी अभिभावक नियुक्त किया, पेरेंस पेट्रिया ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पत्नी को उसके पति का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया, जो फरवरी 2025 में "इंट्राक्रेनियल हेमरेज" के बाद से वेजिटेटिव या कोमा की स्थिति में है।जस्टिस सचिन दत्ता ने कानूनी वारिस या जीवनसाथी को कानूनी अभिभावक नियुक्त करने के लिए पेरेंस पेट्रिया ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया।कोर्ट ने निर्देश दिया कि पत्नी प्रोफेसर अलका आचार्य को उनके मेडिकल इलाज, देखभाल, रोज़ाना के खर्च, फाइनेंस, मैनेजमेंट या उनकी संपत्ति से जुड़े मामलों में फैसले लेने का अधिकार होगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं द्वारा दर्ज हर हमले की FIR में 'हाथ मारा' शब्द डालने के लिए पुलिस की आलोचना की

इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी महिला पर हमले या उसकी इज्Hत को ठेस पहुंचाने के आरोप वाली हर FIR में "हाथ मारा" शब्द का ज़िक्र होता है, जिसे शिकायतकर्ता ने मंज़ूरी नहीं दी होती।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि यह स्थिति "कानून का घोर दुरुपयोग" है और सभी पुलिस स्टेशनों के स्तर पर इस पर सोचने की ज़रूरत है।कोर्ट ने कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि धारा 354 के तहत हर FIR में आमतौर पर 'हाथ मारा' शब्द लिखा जा रहा है, जिसे शिकायतकर्ता ने मंज़ूरी नहीं दी। यह कानून का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मार्क से समानता के कारण IGBC नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई की डेमिंग सर्टिफिकेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड को “इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल,” “IGBC,” या यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC) के मार्क से मिलते-जुलते किसी भी मार्क का इस्तेमाल करने से स्थायी रूप से रोक दिया है।कोर्ट ने कहा कि यह इस्तेमाल USGBC के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। USGBC नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन है, जो बिल्डिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है और ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सर्विसेज़ देता है। यह कॉपीराइट का...

रोज़गार अनुबंध अधिकार का वैध प्रमाण, आविष्कारक की मृत्यु के बाद भी पेटेंट आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के एक पेटेंट आवेदन खारिज करने वाले पेटेंट ऑफिस का आदेश रद्द कर दिया। यह आवेदन “हाई-स्ट्रेंथ स्टील शीट और उसकी निर्माण विधि” से संबंधित था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोजगार (एम्प्लॉयमेंट) अनुबंध पेटेंट के लिए आवेदन करने के अधिकार का वैध प्रमाण हो सकता है, भले ही संबंधित आविष्कारक का निधन हो चुका हो।जस्टिस तेजस कारिया ने 24 दिसंबर, 2025 को दिए अपने फैसले में कहा कि पेटेंट ऑफिस ने यह मानकर गंभीर त्रुटि की कि निप्पॉन स्टील अपने “प्रूफ ऑफ राइट” यानी पेटेंट के...

मूल अपराध में तो चार्जशीट, न ही समन: PMLA मामले में महिला आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत दर्ज एक मामले में महिला आरोपी को जमानत देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जिस महिला को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया, वह न तो मूल अपराध में पुलिस द्वारा चार्जशीट की गई और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि पुलिस जांच के स्तर पर भी आवेदिका को दोषी नहीं पाया गया और निजी शिकायत की कार्यवाही में भी मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैकेनिकल फोल्डिंग डिवाइस से जुड़ा पेटेंट आवेदन बहाल किया, पेटेंट ऑफ़िस का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आविष्कारक रेशम प्रियदर्शिनी द्वारा दायर एक पेटेंट आवेदन खारिज करने के पेटेंट कार्यालय का आदेश रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि पेटेंट आवेदन को अधूरी और गलत व्याख्या के आधार पर अस्वीकार किया गया तथा मामले को नए सिरे से विचार के लिए पेटेंट कार्यालय को वापस भेज दिया।24 दिसंबर, 2025 को दिए गए फैसले में जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने कहा कि पेटेंट कार्यालय ने आवेदन में किए गए दावों, आश्रित दावों ड्रॉइंग्स और विस्तृत विनिर्देशों की समुचित जांच किए बिना ही यह निष्कर्ष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर NTR जूनियर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पास किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर नंदामुरी तारक रामा राव, जिन्हें NTR जूनियर के नाम से जाना जाता है, उनके पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक जॉन डो ऑर्डर पास किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि राव भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने अपने सफल करियर में बहुत ज़्यादा सद्भावना और प्रतिष्ठा हासिल की है और एक सेलिब्रिटी का दर्जा पाया।कोर्ट ने कहा,"इसलिए पहली नज़र में वादी के व्यक्तित्व के गुण और/या उसके हिस्से, जिसमें वादी का नाम, शक्ल और इमेज शामिल हैं, वादी के पर्सनैलिटी राइट्स के रक्षा...

यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायश की इजाज़त नहीं, कब्रिस्तान के बहाने भी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायशी कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं है, भले ही ऐसा कब्ज़ा कब्रिस्तान या धार्मिक इस्तेमाल के बहाने ही क्यों न किया जा रहा हो।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा,"बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को कब्रिस्तान या किसी और मकसद से अपने घर, मकान, शेड वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"यह बात यमुना नदी के किनारे और बाढ़ वाले इलाकों में अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए दायर एक याचिका पर...

कलंक लगाकर बिना सुनवाई बर्खास्तगी बर्दाश्त नहीं: सिविल डिफेंस एक्ट की धारा पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 की धारा 6(2) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासन इस धारा का उपयोग किसी स्वयंसेवक पर 'कलंक' लगाकर उसे बिना सुनवाई के सेवा से बाहर करने के लिए एक 'ढाल' के रूप में नहीं कर सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने उन सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया है, जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर कथित रूप से रिपोर्ट न करने के कारण अवांछनीय...

करीब 25 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने CISF अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के सहायक कमांडेंट की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लगभग 25 वर्ष बाद रद्द करते हुए कहा कि यह सख्त दंड ऐसे आरोपों पर आधारित था, जिन्हें ठोस साक्ष्यों से साबित नहीं किया जा सका। न्यायालय ने माना कि विभागीय कार्रवाई ने अधिकारी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचाई।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2005 में यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। अब जब लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं और...