डीपफेक टेक्नोलॉजी के विनियमन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे रजत शर्मा, नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को देश में डीपफेक टेक्नोलॉजी के विनियमन के खिलाफ सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "यह बड़ी समस्या है" और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर कार्रवाई करने को तैयार है।अदालत ने कहा,“राजनीतिक दल भी इस बारे...

'हमें आपातकाल लगाना चाहिए या मार्शल लॉ?': दिल्ली हाइकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांगों को रोकने के लिए जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में मीडिया हाउस पर दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई।पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर याचिका में शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मांगी गई। इसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करने के लिए केजरीवाल के लिए...

आरोपी के मोबाइल में केवल 'ओसामा बिन लादेन' या 'जिहाद प्रचार' सामग्री की तस्वीरें, उसे आईएसआईएस सदस्य के रूप में ब्रांड करने के लिए पर्याप्त नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यूएपीए मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि आरोपी के मोबाइल में "आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें, जिहाद प्रचार और आईएसआईएस झंडे" जैसी आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी और वह कट्टरपंथी या मुस्लिम उपदेशक के भाषणों को सुन रहा था, उसे आईएसआईएस जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य के रूप में ब्रांड करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में इस प्रकार की...

Liquor Policy: दिल्ली हाइकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर जवाब देने के लिए ED, CBI को और समय दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया।सिसोदिया वर्तमान में कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले की सुनवाई सोमवार 13 मई को तय की जब ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 वर्षीय अविवाहित महिला की 27 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की याचिका खारिज की, कहा- भ्रूण स्वस्थ और व्यवहार्य है

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET परीक्षा की तैयारी कर रही 20 वर्षीय अविवाहित महिला को 27 सप्ताह की चल रही प्रेग्नेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि भ्रूण स्वस्थ और व्यवहार्य है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने या बच्चे को जन्म देने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिला का मामला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट और उसमें बनाए गए नियमों के दायरे में नहीं आता है।अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन...

केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' योजना का किया बचाव, कहा- यह बिना किसी राजनीतिक संकेत के तटस्थ

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपनी "विकसित भारत संकल्प यात्रा" योजना का बचाव किया और इसे बिना किसी राजनीतिक प्रतीक चिन्ह या राजनीतिक संदर्भ के "तटस्थ सरकारी योजना" बताया।एएसजी चेतन शर्मा ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि यात्रा लोगों के लाभ के लिए बनाई गई सर्वव्यापी योजना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत एक या दो योजनाएं नहीं, बल्कि "पहुंच से दूर लोगों तक पहुंचने के लिए" योजनाओं का एक मिश्रण है।एसीजे और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ से...

अधिकारी के पीठ पीछे दुर्व्यवहार की जांच के आधार पर बर्खास्तगी आदेश PNJ का उल्लंघन: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट की जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और अन्य बनाम वीरेंद्र के मामले में सिविल रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि समाप्ति आदेश, जो जांच रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें अधिकारी की पीठ पीछे निश्चित प्रकृति का दुर्व्यवहार पाया गया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।मामले की पृष्ठभूमिवीरेंद्र (प्रतिवादी) को 29.06.2016 के ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय जेल में वार्डन के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 2 साल की अवधि के लिए...

दिल्ली हाइकोर्ट ने Arms Act के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की, आरोपी को पुलिस कल्याण कोष और वकीलों के निकायों को 50 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

शस्त्र अधिनियम 1959 (Arms Act, 1959) के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने उसे दिल्ली पुलिस कल्याण कोष और तीन जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों में जमा करने के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने को कहा।जस्टिस अमित महाजन ने Arms Act की धारा 25 के तहत अपराध के लिए प्रीतपाल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनाए गए।वहीं इस तथ्य को देखते हुए कि मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया और राज्य मशीनरी को हरकत में लाया गया,...

दिल्ली हाइकोर्ट ने निजी मंदिर संपत्ति विवाद में भगवान हनुमान को पक्षकार बनाने वाले वादी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त व्यक्ति ने निजी भूमि पर बने मंदिर के विवाद से संबंधित अपील में भगवान हनुमान को पक्षकार (अपीलकर्ता) बनाया और उसमें पूजा करने का अधिकार मांगा।जस्टिस सी हरि शंकर ने टिप्पणी की,"मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान एक दिन मेरे सामने वादी बनेंगे। हालांकि शुक्र है कि यह ईश्वरीय शक्ति का मामला प्रतीत होता है।"अदालत ने अंकित मिश्रा की अपील को तुरंत खारिज कर दिया और उसे सूरज मलिक को लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया संपत्ति सूरज मलिक की...

नाबालिगों को सिर्फ़ अच्छे और बुरे स्पर्श की पारंपरिक अवधारणाओं के बजाय 'वर्चुअल टच' के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि नाबालिगों को सिर्फ़ अच्छे और बुरे स्पर्श की पारंपरिक अवधारणाओं के बजाय 'वर्चुअल टच' के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि उभरती अवधारणा को उनके कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि नाबालिगों को ऑनलाइन बातचीत को सुरक्षित तरीके से करने और साइबरस्पेस में छिपे संभावित जोखिमों को पहचानने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,"परंपरागत रूप से नाबालिगों को नुकसान से बचाने के प्रयासों में उन्हें भौतिक क्षेत्र में...

NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह बने अमित चक्रवर्ती को रिहा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NewsClick के एचआर अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया। चक्रवर्ती न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज UAPA मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग कर रहे थे।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अपनी रिहाई की मांग करने वाली चक्रवर्ती की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया।अदालत ने कहा,''इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा करने में अभियोजन पक्ष की कोई आपत्ति नहीं होने, साथ ही...

विभागीय जांच को इस अनुमान के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि आरोपी पुलिसकर्मी गवाहों को धमकाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम संत राम के मामले में एक रिट याचिका का फैसला करते हुए कहा है कि जांच को केवल एक कथित धारणा के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि आरोपी एक पुलिस कर्मी होने के नाते गवाहों को धमकी देगा और जांच आयोजित करने से शिकायतकर्ता को आघात होगा।मामले की पृष्ठभूमि: संत राम को 2006 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, नई दिल्ली में तैनात थे, तब 2017 में एक...

Bomb Scare In Schools: हाईकोर्ट ने नोडल अधिकारियों और मॉक ड्रिल पर दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से स्कूलों में बम की धमकियों के मामले में कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों और बच्चों को बिना किसी घबराहट के बाहर निकालने के लिए स्कूलों में आयोजित मॉक ड्रिल की नंबर के बारे में जवाब मांगा।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अधिकारियों से प्रत्येक क्षेत्र में स्कूलों की नंबर और बम की धमकी के मामले में कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले समय का संकेत देने के लिए भी कहा।न्यायालय ने अधिकारियों से 10 दिनों के भीतर...

S.138 NI Act | यहां नकदीकरण के लिए जमा किए गए विदेशी चेक पर भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जहां विदेशी चेक भारत में भुनाने के लिए जमा किया जाता है, उस न्यायालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह जमा किया गया, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत इसके अनादरण की शिकायत पर फैसला देने का अधिकार होगा।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस नवीन चावला ने कहा,“यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि NI Act की धारा 138 को देश के बढ़ते व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों में वित्तीय वादों को विनियमित करने और वित्तीय में अधिक सतर्कता को...

फर्लो परोपकारी प्रावधान, अगर इसे जेल नियमों की यांत्रिक व्याख्याओं से बांध दिया गया तो इसका उद्देश्य खो जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि फर्लो का प्रावधान जेल नियमों की कठोर और यांत्रिक व्याख्याओं से बंधा हुआ है तो यह अपना वास्तविक उद्देश्य खो देगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कैदियों के कल्याण के लिए बनाया गया "परोपकारी प्रावधान" सक्षम अधिकारियों द्वारा कठोर व्याख्याओं की छाया में कम हो जाएगा।अदालत ने कहा,"अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए दयालु होना चाहिए कि जेल की कोठरियों का एकांत किसी कैदी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और उनके सुधार के बहाने उनके पुनर्वास का मार्ग...

फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में शामिल उम्मीदवार को नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाइकोर्ट के जज जस्टिस तुषार राव गेडेला की सिंगल बेंच ने डॉ. शशि भूषण बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में शामिल उम्मीदवार को भी नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार नहीं है।मामले की पृष्ठभूमिडॉ. शशि भूषण (याचिकाकर्ता) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (प्रतिवादी) के कालिंदी कॉलेज के भूगोल विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में पहले उम्मीदवार थे। उषा रानी चयनित उम्मीदवारों की सूची में...

दिल्ली हाइकोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दोषी ठहराए गए आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से इनकार किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने दो दशक से अधिक समय से जेल में बंद आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से मना किया, जिसने जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने के लिए अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन किया।अदालत ने इस बात की चिंता जताई कि क्षेत्र में उसकी मौजूदगी व्यापक सुरक्षा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अपने माता-पिता से मिलने और शादी करने के लिए दोषी द्वारा पैरोल मांगे जाने के बावजूद अदालत ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया।इसके बजाय अदालत ने जेल अधीक्षक को भट्ट और उसके माता-पिता के बीच एक बार वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान...

दिल्ली हाइकोर्ट ने टेस्ला के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में टेस्ला पावर इंडिया के खिलाफ़ समन जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला इंक द्वारा गुरुग्राम स्थित कंपनी टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अमेरिकी समकक्ष के खिलाफ़ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में समन जारी किया।जस्टिस अनीश दयाल ने भारतीय कंपनी और टेस्ला पावर यूएसए एलएलसी को समन जारी किया और उनके लिखित बयान मांगे।अदालत ने मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग करने वाली टेस्ला की याचिका पर भी नोटिस जारी किया और इसे 22 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।टेस्ला ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर करते हुए आरोप...

कोयला घोटाला: दिल्ली हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद विजय दर्दा के पासपोर्ट को रिन्यू करने का आदेश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्दा के पासपोर्ट को तीन साल की अवधि के लिए रिन्यू करने का आदेश दिया।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि दर्दा को पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई और उन्होंने दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया।अदालत ने कहा कि पिछले साल सितंबर में दर्दा की चार साल की सजा निलंबित करते हुए यह शर्त लगाई गई थी कि वह संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।अदालत ने कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और...

दिल्ली हाइकोर्ट ने जजों के लिए आवासीय आवास की उपलब्धता में तेजी लाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिए सरकारी आवासीय आवास की उपलब्धता में तेजी लाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने विधि एवं न्याय मंत्रालय, दिल्ली सरकार और महापंजीयक के माध्यम से भारत संघ से जवाब मांगा।इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।न्यायिक सेवा संघ द्वारा दायर याचिका में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (I) बनाम भारत संघ और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ(II) बनाम भारत संघ में...