नए खरीदे गए लैपटॉप में बार-बार खराबी, हैदराबाद जिला आयोग ने लेनोवो को खरीद राशि वापस करने और मुआवजा देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, हैदराबाद (तेलंगाना) के अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सी. लक्ष्मी प्रसन्ना (सदस्य) की खंडपीठ ने लेनोवो इंडिया को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता को खराब सामान बेचने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को लैपटॉप की कीमत 61,441 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के साथ 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, मोहम्मद इरशाद अहमद, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो दैनिक काम के लिए...

प्रस्थान से 25 मिनट पहले फ्लाइट कैन्सल, नई दिल्ली जिला आयोग ने एयर इंडिया को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-II, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, किरण कौशल (सदस्य) और यूके त्यागी (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया लिमिटेड को प्रस्थान से 25 मिनट पहले फ्लाइट कैन्सल होने के बाद शिकायतकर्ताओं को मुआवजा प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी और लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एयरलाइन को शिकायतकर्ताओं को 10,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता दिविज सोनी और एनी रईस ने एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा...

जयपुर जिला आयोग ने क्रेडिट खाते से गलत तरीके से पैसे काटे जाने पर एसबीआई को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, जयपुर (राजस्थान) के अध्यक्ष श्री सुबेसिंह यादव और श्रीमती नीलम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को शिकायतकर्ता के खाते से गलत तरीके से पैसे काटने और समस्या को हल करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पास भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड था। शिकायतकर्ता ने इस कार्ड पर एसबीआई को समय पर भुगतान किया। 13 फरवरी, 2014 को, एसबीआई ने शिकायतकर्ता के खाते से बिना किसी कानूनी आधार के...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक आकस्मिक दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक सही दावे के खंडन के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जहां शिकायतकर्ता एक दुर्घटना में शामिल था जिसके परिणामस्वरूप वाहन का पूर्ण नुकसान हुआ और उसके सहायक की मृत्यु हो गई। आयोग ने शिकायतकर्ता को 14,99,000 रुपये की दावा राशि का भुगतान करने और मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के साथ 40,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। ...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने स्पेयर पार्ट्स प्रदान करने में विफलता के लिए वनप्लस को उत्तरदायी ठहराया

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, के अध्यक्ष डीबी बीनू की, वी. रामचंद्रन और श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने कमियों को दूर करने के लिए सामान के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स प्रदान करने में विफलता के कारण सेवा में कमी पर वनप्लस को जिम्मेदार ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने वनप्लस से एक टीवी खरीदा बाद में, टीवी में डिस्प्ले की समस्या होने लगी। वनप्लस कस्टमर केयर से संपर्क करने के बाद, एक तकनीशियन ने पैनल को बदलने के लिए सुझाव दिया। एक महीने में कई फॉलो-अप के बावजूद, दावा किए गए भागों की कमी...

पसंदीदा दुल्हन के लिए सुझाव देने में विफलता, चंडीगढ़ जिला आयोग ने सेवा में कमी के लिए वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को मिलान प्रोफाइल प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड को उत्तरदायी ठहराया जो उसकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं था। आयोग ने शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये वापस करने और 5,000 रुपये के मुआवजे के साथ 7,500 रुपये मुकदमे की लागत के लिए देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्री मंजीत सिंह ने अपने भतीजे श्री जयदीप सिंह के लिए उपयुक्त मैच खोजने के...

यदि आकस्मिक मृत्यु साबित हो जाती है, अनावश्यक जोखिम लेने के आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं कर सकते, राज्य आयोग ने यूनिवर्सल सोमपो इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, औरंगाबाद के सदस्य डॉ निशा ए चौहान और नागेश सी कुंबर की खंडपीठ ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक मृतक दिहाड़ी मजदूर द्वारा आयोजित 'गोपीनाथ मुंढे किसान बीमा योजना' के दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। राज्य आयोग ने कहा कि एक बार आकस्मिक मृत्यु साबित हो जाने के बाद, बीमा कंपनियां मृतक के कथित अनावश्यक जोखिम लेने के आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती हैं। पूरा मामला: जनार्दन बापूराव वारकेड, जो एक कृषक और दिहाड़ी मजदूर थे,...

वैध वारंटी के बावजूद जंग लगे कार के पार्ट्स को बदलने में विफल रहने पर महिंद्रा एंड महिंद्रा और उसके डीलर को उत्तरदायी ठहराया, बैंगलोर जिला आयोग ने मुआवजे का आदेश दिया

बैंगलोर I अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष बी नारायणप्पा, ज्योति एन (सदस्य) और शरावती एसएम (सदस्य) की खंडपीठ ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को दोषी ठहराया। और इसके डीलर शिकायतकर्ता की कार के जंग लगे हिस्सों को बदलने और वारंटी के तहत दोषों को मुफ्त में सुधारने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री जे. सोमनाथ ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से एक नया बोलेरो पॉवर+ वेरीएंट ZLX वाहन खरीदा, जिसके लिए उन्होंने रु.11,00,000/- का...

खराब फोन पार्ट्स को बदलने में विफलता, चंडीगढ़ जिला आयोग ने वनप्लस और उसके सर्विस सेंटर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर की खंडपीठ ने वनप्लस और उसके सेवा केंद्र को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो फोन की मरम्मत के लिए शिकायतकर्ता की वास्तविक शिकायत का संतोषजनक समाधान प्रदान करने में विफल रहे, जो वारंटी के तहत था। पीठ ने उन्हें शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये का मुआवजा और उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 7,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्रीमती शिखा...

बीमाधारक द्वारा पूर्ण खुलासे के बावजूद बीमा की गलत तरीके से अस्वीकृति, चंडीगढ़ जिला आयोग ने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता द्वारा दायर वास्तविक दावे के अस्वीकृत होने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी है। पीठ ने शिकायतकर्ता को 79,90,953 रुपये की दावा राशि का भुगतान करने और मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के साथ 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्री प्रदीप गर्ग, जिन्होंने L&T हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ₹...

प्रस्थान से एक घंटे पहले बस कैन्सल होने पर, जोधपुर जिला आयोग ने ट्रैवल एजेंसी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, जोधपुर (राजस्थान) के अध्यक्ष श्याम सुंदर और बलवीर खुरखारिया (सदस्य) की खंडपीठ ने श्री नाथनामा ट्रैवल एजेंसी को बिना किसी उचित कारण के अंतिम क्षण में यात्री की बस कैन्सल करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता डॉ. महेंद्र लोढ़ा अपनी बेटी और पत्नी से मिलने कोटा गए। इसके बाद, उन्होंने जोधपुर लौटने के लिए रेड बस से टिकट बुक किया, जिसमें श्री नाथनामा ट्रैवल एजेंसी द्वारा आवंटित सीट थी। निर्धारित प्रस्थान से आधे घंटे पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचने...

हैदराबाद जिला आयोग ने एलआईसी को किसी अन्य बीमा कंपनी के साथ बीमित व्यक्ति की बाद की पॉलिसी के आधार पर वैध दावे के अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, हैदराबाद (तेलंगाना) के अध्यक्ष जिसमें श्री एम. राम गोपाल रेड्डी, श्रीमती जे. श्यामला (सदस्य) और श्री आर. नारायण रेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। एलआईसी ने किसी अन्य बीमा कंपनी के साथ बीमित व्यक्ति की बाद की पॉलिसी के गैर-प्रकटीकरण के आधार पर एक वैध जीवन बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया। जिला आयोग ने पाया कि एलआईसी पॉलिसी के बाद दूसरी कंपनी में दूसरी बीमा पॉलिसी का लाभ उठाया गया था। इसलिए,...

सैमसंग ने अपने ऐप पर रियायती बड्स प्रो के लिए कूपन कोड के रिडेम्पशन के साथ शिकायतकर्ता के मुद्दे को हल करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोझीकोड (केरल) के अध्यक्ष श्री पीसी पालाचेन, श्रीमती प्रिया एस बल (सदस्य) और श्री वी बालाकृष्णन (सदस्य) की खंडपीठ ने सैमसंग को सस्ती राशि के लिए सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो खरीदने के लिए कूपन कोड का उपयोग करने की मांग करने वाले शिकायतकर्ता को समाधान प्रदान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने सैमसंग को शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये का मुआवजा और उसके द्वारा किए गए मुकदमे के खर्च के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: ...

यह साबित करने की जिम्मेदारी कि पॉलिसी के तहत बीमा दावा देय है, बीमाधारक पर है न कि बीमाकर्ता पर: एनसीडीआरसी

जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भारतकुमार पंड्या (सदस्य) की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चोलामंडलम बीमा कंपनी के खिलाफ एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह साबित करना बीमित व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है कि बीमा दावा बीमा पॉलिसी के तहत देय है। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक निजी परिधान निर्माण और निर्यातक कंपनी ने कपड़ों के निर्यात के लिए मैसर्स फिट्जरॉय सेल्स इंक, यूएसए के साथ एक अनुबंध समझौता किया।...

एक घर खरीदार अनुबंधित रूप से कब्जा लेने के लिए बाध्य है यदि इसे "व्यवसाय पत्र" जारी करने के बाद पेश किया जाता है: राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य (पीठासीन सदस्य) और भरतकुमार पंड्या (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि यदि "कब्जा प्रमाण पत्र" प्राप्त करने के बाद कब्जे की पेशकश की जाती है, तो घर खरीदार अनुबंधात्मक रूप से कब्जा लेने के लिए बाध्य है, जिसमें विफल रहने पर अनुबंध का उल्लंघन होगा। शिकायतकर्ता की दलीलें: शिकायतकर्ता ने चिंटेल्स इंडिया/बिल्डर के साथ एक फ्लैट बुक किया, बुकिंग राशि का भुगतान किया, और बिल्डर से एक आवंटन पत्र प्राप्त किया। बिल्डर ने फ्लैट के लिए अपार्टमेंट बायर...

हिसार जिला आयोग ने फसल बीमा योजना का अनादर करने, फसल नुकसान के निरीक्षण में देरी के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिसार के अध्यक्ष जगदीप सिंह, रजनी गोयत (सदस्य) और डॉ अमिता अग्रवाल (सदस्य) की खंडपीठ ने फसल बीमा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता द्वारा नुकसान की समय पर सूचना दिए जाने के बावजूद, यह माना गया कि बीमा कंपनी ने निर्धारित अवधि के भीतर शिकायतकर्ता के क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया। इसके अलावा, यह माना गया कि बीमा कंपनी ने अपने...

बिहार राज्य आयोग ने टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि पहले से मौजूद बीमारी और मौत के बीच कोई संबंध नहीं है, बीमा राशि देने का आदेश दिया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार के अध्यक्ष जस्टिस संजय कुमार, शमीम अख्तर (सदस्य) और राम प्रवेश दास (सदस्य) की खंडपीठ ने टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला आयोग, वैशाली द्वारा सुनाए गए आदेश को बरकरार रखा। बीमा कंपनी को प्रस्ताव प्रपत्र में पुरानी बीमारी का खुलासा न करने के आधार पर शिकायतकर्ता के वैध दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। राज्य आयोग ने दोहराया कि जब तक अघोषित पूर्व-मौजूदा बीमारी ने सीधे योगदान नहीं दिया या मृत्यु का कारण नहीं बना, तब...

हिसार जिला आयोग ने एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अभौतिक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के आधार पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, हिसार (हरियाणा) के अध्यक्ष जगदीप सिंह, रजनी गोयत (सदस्य) और डॉ अमिता अग्रवाल (सदस्य) की खंडपीठ ने एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के आधार पर बीमा दावे के झूठे खंडन के लिए उत्तरदायी थे जो दावा निपटान के लिए आवश्यक नहीं थे। आयोग ने शिकायतकर्ता के दावे का भुगतान करने और 10,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 5,000...

कोलकाता जिला आयोग ने टाटा मोटर्स और डीलर को बिना जांच के विनिर्माण दोष वाली कार बेचने का जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोलकाता यूनिट-II (केंद्रीय) के अध्यक्ष सुक्ला सेनगुप्ता (अध्यक्ष) और रेयाजुद्दीन खान (सदस्य) की खंडपीठ ने टाटा मोटर्स और उसके डीलर को सेवाओं में कमी और शिकायतकर्ता को बिना निरीक्षण के वाहन बेचने के लिए लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने उन्हें दोषपूर्ण वाहन को बदलने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 1,00,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ 30,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुस्मिता बसु ने टाटा मोटर्स के...

पीईटी स्कैन से मरीज को नहीं बचाया जा सका जो कैंसर स्टेज 2 बी में अस्पताल पहुंचा, महाराष्ट्र राज्य आयोग ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नागपुर सर्किट बेंच, महाराष्ट्र ने जुपिटर अस्पताल और उसके मुख्य ऑन्कोलॉजिस्ट के खिलाफ समय पर पूरे शरीर का पीईटी स्कैन करने में विफलता के बारे में शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके कारण अंततः कैंसर रोगी की मृत्यु हो गई। राज्य आयोग ने पाया कि डॉक्टर ने त्वरित तरीके से सभी आवश्यक जांच की। इसके अलावा, पीईटी स्कैन वैकल्पिक था और रोगी देर से अस्पताल आया था जब वह कैंसर के चरण II बी से पीड़ित था। पूरा मामला: स्वर्गीय श्रीमती वर्षा शेंडे को कैंसर का पता चला था और उनका इलाज...