अनिर्णायक निदान के आधार पर, चंडीगढ़ जिला आयोग ने एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को एक वास्तविक दावे के खंडन के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने अपने पहले से मौजूद शराबी यकृत रोग का खुलासा नहीं किया था। आयोग ने शिकायतकर्ता को 2,51,136 रुपये की दावा राशि का भुगतान करने और उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के साथ मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का...

कटक जिला आयोग ने तकनीकी गड़बड़ी के कारण काटी गई अतिरिक्त राशि वापस करने में विफल रहने के लिए मिंत्रा को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक के अध्यक्ष देबाशीष नायक और शिवानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने सिंगल ऑनलाइन लेनदेन के दौरान काटी गई अतिरिक्त राशि वापस करने में विफलता के लिए मिंत्रा को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री आयुष रथ ने मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट के माध्यम से 'प्यूमा मेन ग्रे एंड ब्लैक हंबल आईडीपी मेश रेगुलर स्नीकर्स' की एक जोड़ी 2174/- रुपये में खरीदी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने देखा कि राशि उसके बैंक खाते से दो बार काटी गई थी,...

यदि उचित जांच में अनधिकृत लेनदेन में ग्राहक की चूक का पता चलता है तो बैंक उत्तरदायी नहीं, राजस्थान राज्य आयोग ने एसबीआई के खिलाफ अपील खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सर्किट बेंच उदयपुर के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन और श्री लियाकत अली (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक के एक ग्राहक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने अनधिकृत एटीएम कार्ड लेनदेन से संबंधित अपनी शिकायत को हल करने में विफलता के लिए एसबीआई की ओर से देयता का आरोप लगाया था। राज्य आयोग को एसबीआई की ओर से कोई कमी नहीं मिली क्योंकि उसने कथित अनधिकृत एटीएम कार्ड लेनदेन के बाद उचित जांच की और पाया कि गोपनीय एटीएम कार्ड विवरण साझा किए बिना लेनदेन नहीं हो...

कोविड-19 के दौरान कैन्सल की गई फ्लाइट के वाउचर के उपयोग को मजबूर नहीं कर सकते, चंडीगढ़ जिला आयोग ने ब्रिटिश एयरवेज को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजयकुमार एम पावले, बी देवराजू (सदस्य) और वी अनुराधा (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्लाइट कैन्सल होने के बावजूद टिकट की कीमत वापस करने में विफलता के लिए ब्रिटिश एयरवेज को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 78,131 रुपये लौटाने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुश्री तोशानी गोयल...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का आयोजन किया दुर्घटना के समय रूट परमिट की कमी के आधार पर गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर दावे के झूठे खंडन के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 30,338 रुपये के दावे का भुगतान करने और उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री रमित सिंह के पास एक ट्रक था जिसका बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस...

बीमा कंपनी समाप्ति के बाद पुरानी पॉलिसी को नवीनीकृत करने के लिए बाध्य नहीं, गोवा राज्य आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अपील खारिज कर दी।

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोवा के कार्यवाहक अध्यक्ष वर्षा बाले और सुश्री रचना अन्ना मारिया गोंजाल्विस (सदस्य) की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। राज्य आयोग ने अपीलकर्ता के तर्क का खंडन किया और माना कि बीमा कंपनी अपीलकर्ता द्वारा 10 साल तक रखी गई पुरानी पॉलिसी की प्राकृतिक समाप्ति के बाद समान शर्तों के साथ बीमा पॉलिसी जारी रखने के लिए बाध्य नहीं थी। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री विजय कपूर के पास नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ दस साल के लिए एक...

पश्चिम बंगाल राज्य आयोग ने ग्रीन टेक आईटी सिटी डेवलपर्स को समय के भीतर फ्लैट देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम बंगाल पीठ जिसमें न्यायमूर्ति मनोजीत मंडल (अध्यक्ष) शामिल थे, ने ग्रीन टेक आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड को समय सीमा के भीतर वादा किए गए आवासीय इकाई को वितरित करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। राज्य आयोग ने माना कि खरीदार को इस तथ्य के प्रकाश में अब और इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि बिल्डर कानूनी नोटिस के बावजूद सहमत समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने में विफल रहा। संक्षिप्त तथ्य: श्री शिबली नुमानी ने पश्चिम बंगाल के राजरहाट में एक...

एप्पल का कोई कर्तव्य नहीं है कि वह विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग करके चोरी हुए आईफोन का पता लगाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा की गई एक टिप्पणी को हटा दिया कि एप्पल इंडिया का कर्तव्य है कि वह उसके द्वारा प्रदान की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या की मदद से चोरी हुए आईफोन का पता लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता आयोग द्वारा की गई टिप्पणी "अनुचित" थी। जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ एप्पल इंडिया द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे चोरी हुए आईफोन पर दायर शिकायत में पारित किया गया था। एप्पल इंडिया आयोग के...

नियम व शर्तों के अनुसार पूर्ण धनवापसी शुरू करने में विफलता, बैंगलोर जिला आयोग Myntra उत्तरदायी है

बेंगलुरु शहरी द्वितीय अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष विजयकुमार एम पावले (अध्यक्ष), बी देवराजू (सदस्य) और वी अनुराधा (सदस्य) की खंडपीठ ने मिंत्रा को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित 14-दिवसीय रिटर्न नीति का सम्मान करने में विफलता और पैकेजिंग पर एमआरपी से अधिक चार्ज करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ता को 17,999 रुपये लौटाने और 5,000 रुपये का मुआवजा और 2,000 रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट...

बीमा दावा राशि के निपटान में देरी सेवा में कमी, दक्षिण गोवा जिला आयोग ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दक्षिण गोवा के अध्यक्ष संजय मोतीराम चोडनकर और जेसन रॉड्रिग्स की खंडपीठ ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा दावे के निपटान में देरी के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 17,531.26 रुपये के दावे के साथ-साथ उसके द्वारा की गई धातु पीड़ा के लिए 5,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता डॉ. डी. जे. उर्फ डोमिंगोस जे डी सूजा एक घटना में शामिल थे, जहां शिकायतकर्ता की मारुति विटारा...

असफल लेनदेन में काटी गई राशि को ट्रान्सफर करने में विफलता, चंडीगढ़ जिला आयोग ने पेटीएम को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने वन 97 कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड (पेटीएम) को लेनदेन की विफलता के बाद राशि को उलटने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसे "लेनदेन स्थिति विफलता" के रूप में दर्शाया गया था। खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को 826.37 रुपये वापस करने और उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 3,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता...

चिकित्सा लापरवाही | सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षु को एनेस्थीसिया देने पर आवाज में कर्कशता महसूस करने वाले मरीज को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मरीज को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसने एनेस्थीसिया देते समय डॉक्टरों द्वारा की गई चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी आवाज में समस्या उत्पन्न हुई। रोगी (मृतक) ने मणिपाल अस्पताल द्वारा किए गए दोषपूर्ण ऑपरेशन के खिलाफ 18,00,000 रुपये के मुआवजे का दावा किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आवाज में कर्कशता विकसित हुई। तथापि, जिला फोरम ने स्वत प्रेरणा से उक्त आंकड़े पर पहुंचने के लिए कोई कारण बताए बिना अपीलकर्ता को मुआवजे के रूप में देय ₹ 5,00,000/- का निर्देश...

दिल्ली राज्य आयोग ने कानून और तथ्यों के जटिल सवालों के आधार पर शिकायत खारिज की, शिकायतकर्ता को सिविल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली के अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल, सुश्री पिंकी (न्यायिक सदस्य) और श्री जेपी अग्रवाल (सामान्य सदस्य) की खंडपीठ ने मैसर्स एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता को सिविल कोर्ट से संपर्क करने का विकल्प दिया। राज्य आयोग ने पाया कि शिकायत में कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं, जो उपभोक्ता मंचों के बजाय नियमित अदालतों में समाधान के लिए बेहतर अनुकूल हैं। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री अजय गर्ग ने ट्रेडिंग के लिए...

बैंक से ग्राहक के पास ट्रांजिट में अनादरित चेक का नुकसान, चंडीगढ़ राज्य आयोग ने यस बैंक को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ की अतिरिक्त खंडपीठ की सदस्य श्रीमती पद्मा पांडे और प्रीतिंदर सिंह (सदस्य) ने यस बैंक लिमिटेड को शिकायतकर्ता को अनादरित चेक की मूल प्रति देने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। भले ही कूरियर कंपनी ने चेक खो दिया, लेकिन राज्य आयोग ने माना कि इसे सुरक्षित रूप से वितरित करना बैंक की जिम्मेदारी थी। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री शशि कुमार ने आरोप लगाया कि उन्होंने यस बैंक लिमिटेड के पास 25,000/- रुपये का चेक जमा किया, जो अपर्याप्त धन...

छत्तीसगढ़ राज्य आयोग ने एलआईसी को असंबद्ध पूर्व चिकित्सा इतिहास के आधार पर दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस गौतम चौरदिया और प्रमोद कुमार वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने जीवन बीमा निगम द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसने पहले से मौजूद बीमारी का खुलासा करने में विफलता के आधार पर शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था। राज्य आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता का पिछला मेडिकल इतिहास था, एलआईसी यह निर्दिष्ट करने में विफल रहा कि बीमा प्रस्ताव में किस प्रश्न का गलत उत्तर दिया गया था, क्योंकि प्रस्ताव उल्लिखित उपचारों के 22 साल बाद किया गया था। पूरा...

हरियाणा राज्य आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को गलत तरीके से दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के सदस्य श्री नरेश कात्याल की पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देर से सूचना और दावेदार के व्यवसाय की वाणिज्यिक प्रकृति के आधार पर बीमा राशि का वितरण करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। राज्य आयोग ने सबूतों का अवलोकन किया और पाया कि बीमा कंपनी के सर्वेक्षक ने क्षति का आकलन किया और देयता स्वीकार की। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री प्रदीप दायमा ने यूनिटी अर्थटेक से 51,00,000/- रुपये में एक हुंडई हाइड्रोलिक खुदाई मशीन खरीदी। उक्त मशीन को एचडीबी...

पानीपत जिला आयोग ने आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बावजूद मरीज से शुल्क वसूलने के लिए ऑस्कर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत (हरियाणा) के अध्यक्ष डॉ. आर. के. डोगरा और डॉ. रेखा चौधरी (सदस्य) की खंडपीठ ने आयुष्मान कार्ड धारक होने के बावजूद शिकायतकर्ता से इलाज के लिए गलत तरीके से शुल्क लेने के लिए ऑस्कर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 20,615 रुपये लौटाने और 5,000 रुपये का मुआवजा और 5,500 रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री दरिया सिंह के पास आयुष्मान कार्ड...

हिसार जिला आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शर्तों के अपमान के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिसार (हरियाणा) के अध्यक्ष जगदीप सिंह, रजनी गोयल (सदस्य) और डॉ अमिता अग्रवाल (सदस्य) की खंडपीठ ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्धारित समय सीमा के भीतर एक योग्य हानि निर्धारक नियुक्त करने में विफलता और नुकसान का आकलन नहीं करने या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित अवधि के भीतर दावे का निपटान नहीं करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया षड्‌यंत्र रचना। खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को बीमित फसल के नुकसान के लिए 77,706.3 रुपये का भुगतान...

बैंगलोर जिला आयोग ने कोचिंग संस्थान द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बावजूद ग्राहक लीड प्रदान करने में विफलता के लिए जस्टडायल को उत्तरदायी ठहराया

बैंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलुरु (कर्नाटक) के अध्यक्ष शिवराम के (अध्यक्ष), रेखा सन्नावर (सदस्य) और चंद्रशेखर एस नूला (सदस्य) शामिल थे, ने जस्टडायल को सेवाओं में कमी और विज्ञापनों के लिए भुगतान प्राप्त करने के बावजूद एक कोचिंग संस्थान को उपभोक्ता लीड प्रदान करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने जस्टडायल को शिकायतकर्ता को छह लाख रुपये लौटाने और शिकायतकर्ता को 30,000 रुपये का मुआवजा देने और मुकदमे की लागत...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमाधारक को पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई शर्तों के आधार पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ बेंच के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और श्री बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कुछ शर्तों के आधार पर एक आकस्मिक दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो बीमित व्यक्ति को कभी आपूर्ति नहीं की गई थी। बीमा कंपनी को पूर्ण दावा भुगतान संवितरित करने का निदेश दिया गया था, जैसा कि मूल रूप से एजेंट द्वारा सूचित किया गया था। पूरा मामला: शिकायतकर्ता कैप्टन कंवलजीत सिंह ने दिसंबर 2015 में 25.02.2031 तक...