उपभोक्ता मामले
खराब इंजन के कारण अचानक खराब हुई कार, चंडीगढ़ राज्य आयोग ने फोर्ड इंडिया की अपील खारिज की
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ की सदस्य श्रीमती पद्मा पांडे और प्रीतिंदर सिंह की खंडपीठ ने चंडीगढ़ जिला आयोग के आदेश के खिलाफ फोर्ड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें फोर्ड को एक दोषपूर्ण फोर्ड मस्टैंग कार को वापस करने या बदलने का निर्देश दिया गया था। कार का खराब इंजन अचानक खराब हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और धक्का देते समय मालिक घायल हो गया। राज्य आयोग ने माना कि फोर्ड और डीलर या तो धनवापसी या प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे, मुआवजे के रूप में 1,00,000...
UP RERA ने रियल इस्टेट एजेंटों के लिए ट्रेनिंग और प्रमाणपत्र अनिवार्य किया
रियल एस्टेट क्षेत्र के भीतर व्यावसायिकता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट एजेंटों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम अनिवार्य करने के लिए एक कार्यालय आदेश जारी किया है। यह आदेश नए पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों और यूपीआरईआरए के साथ पहले से पंजीकृत दोनों पर लागू होता है, जिससे उन्हें एक वर्ष के भीतर अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणन पूरा करने की आवश्यकता होती है। अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप पंजीकृत एजेंटों के...
बेंगलुरु जिला आयोग ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और शाहा फिनलीज को अंतिम निपटान के बावजूद क्रेडिट कार्ड मांगने के लिए उत्तरदायी ठहराया
अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, बैंगलोर के अध्यक्ष बी. नारायणप्पा, ज्योति एन (सदस्य) और शरावती एसएम (सदस्य) की खंडपीठ ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और शाहा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए 15,500/- रुपये का भुगतान करने के बावजूद क्रेडिट कार्ड का निपटान करने के लिए शिकायतकर्ता से पैसे मांगने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये और 3,000 रुपये का भुगतान करने का...
एक बार दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद, एनसीएलटी उपभोक्ता दावों पर निर्णय लेगा: पंजाब राज्य आयोग ने जेट एयरवेज के खिलाफ अपील खारिज की
पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जेट एयरवेज द्वारा संचालित उड़ान को कैन्सल करने से संबंधित विवाद का फैसला किया और दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत जेट एयरवेज के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद मेक माई ट्रिप के माध्यम से बुक किया। राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि जिला आयोग टी एंड सी और जेट एयरवेज की समाधान योजना को ध्यान में रखने में विफल रहा। यह माना गया कि एनसीएलटी का निर्णय शिकायतकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, रमेश...
ऋण के पुनर्भुगतान पर गिरवी रखी गई संपत्ति के दस्तावेजों को वापस करने में विफलता, बैंगलोर जिला आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया
अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बंगलोर के अध्यक्ष बी नारायणप्पा, ज्योति एन (सदस्य) और शरावती एसएम (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ताओं द्वारा गिरवी के रूप में प्रस्तुत संपत्ति दस्तावेजों को वापस करने में विफलता के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को 2,50,000 रुपये का मुआवजा और ब्याज और 10,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत के साथ 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्री सैयद इस्माइल और श्री सैयद हुसैन और उनके पिता ने...
व्यक्तिगत विवाद प्रभुत्व के दुरुपयोग के तहत कवर नहीं किए गए, सीसीआई ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत खारिज की
सुश्री रवनीत कौर (अध्यक्ष), श्री अनिल अग्रवाल (सदस्य) और सुश्री श्वेता कक्कड़ (सदस्य) की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की खंडपीठ ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के खिलाफ प्रस्तुत एक सूचना को खारिज कर दिया, जिसमें बिक्री/नीलामी के संबंधित बाजार में प्रभुत्व का दुरुपयोग करने या आवासीय भूखंड आवंटित करने का आरोप लगाया गया था। आयोग ने माना कि यह मामला प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के एक उदाहरण के बजाय मुखबिर और विपरीत पक्ष के बीच विवाद का अधिक प्रतीत होता है। पूरा मामला:शिकायतकर्ता, विवेक...
बैंकों को ग्राहकों को उनके माध्यम से प्राप्त बीमा पॉलिसियों को बंद करने के बारे में सूचित करना चाहिए, लुधियाना जिला आयोग ने केनरा बैंक को उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लुधियाना के अध्यक्ष संजीव बत्रा (अध्यक्ष) और मोनका भगत (सदस्य) की खंडपीठ ने अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपनी बीमा पॉलिसी बंद करने के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता के लिए केनरा बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने केनरा बैंक को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो पहले केनरा बैंक के साथ सहयोग कर रही थी, ने बैंक कर्मचारियों और...
रेफ्रिजरेटर के साथ आवर्ती समस्याएं, एर्नाकुलम जिला आयोग ने सैमसंग के अधिकृत सेवा प्रदाता को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम, केरल के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीनिधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने कूलकेयर रेफ्रिजरेशन, सैमसंग के अधिकृत सर्विस सेंटर को फ्रिज के साथ मुद्दों को हल करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो कई भागों के प्रतिस्थापन के बाद भी बनी रही। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री मिधुन एनएम ने सैमसंग से एक फ्रिज खरीदा। यह समस्या तब पैदा हुई जब फ्रिज में खराबी आ गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सैमसंग के सर्विस सेंटर कूलकेयर...
कांगड़ा जिला आयोग ने फोर्टिस अस्पताल इलाज में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा (अध्यक्ष), सुश्री आरती सूद (सदस्य) और श्री नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने फोर्टिस अस्पताल और उसके डॉक्टर को कोलेडोकोलिथियासिस, यकृत रोग से पीड़ित रोगी को मानक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए चिकित्सा लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। अस्पताल और संबंधित डॉक्टर को मुआवजे के रूप में 5,00,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता...
कैरी बैग के लिए अतिरिक्त लागत के बारे में अग्रिम में जानने का अधिकार, जालंधर जिला आयोग ने कैरी बैग के लिए 10 रुपये चार्ज करने के लिए ईज़ी डे माल को उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जालंधर (पंजाब) के अध्यक्ष डॉ. हरवीन भारद्वाज, ज्योत्सना (सदस्य) और जसवंत सिंह ढिल्लों (सदस्य) की खंडपीठ ने ईजी डे को स्टोर के प्रवेश द्वार पर प्रमुख नोटिस प्रदान किए बिना गैर-बुने हुए कपड़े के कैरी बैग के लिए 10/- रुपये चार्ज करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने कैरी बैग के लिए लिए लिए गए 10 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजे और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 7,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता,...
हैदराबाद जिला आयोग ने यूरेका फोर्ब्स को संबंधित जोखिमों की सूचना के बिना शोधक की बिक्री के लिए उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, हैदराबाद (तेलंगाना) की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और डी. माधवी लता (सदस्य) की खंडपीठ ने यूरेका फोर्ब्स को जल शोधक की महत्वपूर्ण सीमाओं के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में बताया। आयोग ने यूरेका फोर्ब्स को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को वाटर प्यूरीफायर की लागत, 10,799 रुपये वापस करे और 3,000 रुपये का मुआवजा और 2,000 रुपये का मुआवजा दे। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री...
हैदराबाद जिला आयोग ने जियो मार्ट को उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने के लिए आवश्यक उत्पाद विवरण प्रदान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – प्रथम, हैदराबाद (तेलंगाना) की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और डी. माधवी लता (सदस्य) की खंडपीठ ने वेबसाइट से चिमनी खरीदते समय शिकायतकर्ता को निर्माता, वापसी, धनवापसी या स्थापना सेवाओं के बारे में आवश्यक विवरण प्रदान करने में विफलता के लिए जियो मार्ट को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 13,999 रुपये लौटाने और शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री आदित्य कुमार प्रजापति ने जियो...
कासरगोड जिला आयोग ने पिज्जा हट को लाईम वॉटर के लिए अत्यधिक शुल्क लेने और एसी सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कासरगोड (केरल) के अध्यक्ष कृष्णन के और बीना केजी (सदस्य) की खंडपीठ ने पिज्जा हट को एयर कंडीशनिंग सेवाएं प्रदान करने में विफलता और एक गिलास लाईम वॉटर के लिए 99/- रुपये वसूलने के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जबकि प्रचलित मानक दर 10/- रुपये थी। आयोग ने पिज्जा हट को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को अतिरिक्त राशि वापस करे और शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ 3,000 रुपये का भुगतान करे। पूरा...
बचत खाते के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए एचयूएफ को दंडित करने के लिए पूर्व सूचना अनिवार्य, लुधियाना जिला आयोग ने एसबीआई को उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लुधियाना (पंजाब) के अध्यक्ष श्री संजीव बत्रा और मोनिका भगत (सदस्य) की खंडपीठ ने पर्याप्त नोटिस और संतोषजनक कारण प्रदान किए बिना शिकायतकर्ता के खाते से 7183/- रुपये की कटौती के लिए भारतीय स्टेट बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को 7183 रुपये की राशि और मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री दोष कुमार सिंगला का भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक बचत खाता था। 10 जून, 2019 को,...
उत्तर प्रदेश राज्य आयोग ने मृतक की धूम्रपान की आदतों के आधार पर दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए एलआईसी को उत्तरदायी ठहराया
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश ने एलआईसी को इस कारण से वैध दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया कि मृतक इस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहा कि वह पॉलिसी की शुरुआत में सिगरेट और बीड़ी पीता था। राज्य आयोग ने माना कि एलआईसी फेफड़ों की बीमारी के पूर्व-अस्तित्व को साबित करने में विफल रहा। इसके अलावा, यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक खुद उस समय ऐसी किसी बीमारी के बारे में जानता था। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, पुष्पा निगम के मृत पति के पास भारतीय जीवन बीमा निगम...
पंचकूला जिला आयोग ने क्षतिग्रस्त सामान को वापस करने में विफलता के लिए अमेज़ॅन को उत्तरदायी ठहराया, धनवापसी और मुआवजे का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला (हरियाणा) के अध्यक्ष सतपाल, डॉ सुषमा गर्ग (सदस्य) और डॉ बरहम प्रकाश यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने अमेज़ॅन को एक फुट मसाजर बेचने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो शिकायतकर्ता को फटी पैकेजिंग के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और राशि वापस करने में विफल रहा था। पीठ ने अमेजन को शिकायतकर्ता को 39,000 रुपये की राशि वापस करने और मुकदमे की लागत के लिए 7,500 रुपये के साथ 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता...
चंडीगढ़ जिला आयोग ने वास्तविक दुर्घटना दावे को समय पर निपटाने में विफलता के लिए गो डिजिट बीमा को उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को 30 दिनों की अपनी निपटान प्रतिबद्धता के भीतर वास्तविक दावे का निपटान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने उसे शिकायतकर्ता को 13,36,080 रुपये के दावे का भुगतान करने और उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के साथ 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री मुकेश कुमारा के पास...
खरीद की तारीख से पहले सक्रिय हुआ फोन, खरीदार से हैंडलिंग के लिए दो बार पैसे लेने के लिए, चंडीगढ़ राज्य आयोग ने वनप्लस, फ्लिपकार्ट और विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ की सदस्य प्रीतिंदर सिंह की पीठ ने फ्लिपकार्ट, वनप्लस, वनप्लस के सर्विस सेंटर और इसके विक्रेता को एक खराब वनप्लस मोबाइल हैंडसेट बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया जो इसकी खरीद की तारीख से पहले सक्रिय हो गया था। राज्य आयोग ने फ्लिपकार्ट को हैंडलिंग शुल्क के लिए डबल चार्ज के बहाने अलग बिल जारी करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की अधिसूचना के अनुसार 'डार्क पैटर्न' था। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री अश्विनी चावला ने 17...
फोन खरीदने के 1 साल के भीतर खराबी, हैदराबाद जिला आयोग ने रियलमी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – प्रथम, हैदराबाद (तेलंगाना) के अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी (अध्यक्ष) और बी. राजारेड्डी (सदस्य) की खंडपीठ ने रियलमी को मोबाइल फोन बेचने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो खरीद के एक साल के भीतर बैटरी बैकअप और डिस्प्ले के साथ समस्याओं का सामना करना शुरू कर दिया था। आयोग ने शिकायतकर्ता को 10,499 रुपये की राशि वापस करने और उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। ...
गुड़गांव जिला आयोग ने जुडियो सॉल्यूशंस को कैरी बैग के लिए 10 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, आदेश 15,000 रुपये मुआवजा, 11 हजार रुपये कानूनी लागत देने का निर्देश दिया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष संजीव जिंदल, ज्योति सिवाच (सदस्य) और खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने जुडियो सॉल्यूशंस को शिकायतकर्ता से कैरी बैग के लिए 10 रुपये वसूलने के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने जुडियो स्टूडियो को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 10 रुपये लौटाए और शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये का मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करे। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती पूजा गुप्ता गुरुग्राम के...




















