चंडीगढ़ जिला आयोग ने एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक आकस्मिक दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक सही दावे के खंडन के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जहां शिकायतकर्ता एक दुर्घटना में शामिल था जिसके परिणामस्वरूप वाहन का पूर्ण नुकसान हुआ और उसके सहायक की मृत्यु हो गई। आयोग ने शिकायतकर्ता को 14,99,000 रुपये की दावा राशि का भुगतान करने और मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के साथ 40,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने आजीविका के उद्देश्य से 'आयशर प्रो 3015 ट्रक' खरीदा। ट्रक को मेसर्स स्वामी ऑटो केयर कंपनी से अधिग्रहित किया गया था, जिसकी कुल लागत ₹ 18,18,000 थी। शिकायतकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के माध्यम से ₹ 15,84,000 का वित्तपोषण किया और एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक माल ले जाने वाली व्यापक पॉलिसी प्राप्त की, जिसमें ₹ 15.00 लाख की आईडीवी के लिए ट्रक का बीमा किया गया। बाद में, ट्रक कट्या, जिला बस्ती, यूपी में एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता और हेल्पर बलबीर सिंह घायल हो गए, जिन्होंने दुर्भाग्य से बाद में दम तोड़ दिया।

दुर्घटना के बाद, शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को सूचित किया और उसके निर्देश पर क्षतिग्रस्त ट्रक को अधिकृत मरम्मतकर्ता, मैसर्स स्वामी ऑटो केयर प्राइवेट लिमिटेड तक ले जाने के लिए मैसर्स संतोष क्रेन सवसेज का प्रयोग किया। मरम्मतकर्ता ने इसकी मरम्मत के लिए ₹ 21,96,591/- की लागत का अनुमान लगाया, जिसने IDV को पार कर लिया, जिससे इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रक को कुल नुकसान घोषित किया. बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, शिकायतकर्ता को बीमा कंपनी द्वारा सर्वेक्षक की रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई। बीमा कंपनी ने बाद में कथित असंबंधित क्षति, गलत बयानी और पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया। फिर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ में बीमा कंपनी और एचडीएफसी बैंक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

बीमा कंपनी ने अपने लिखित संस्करण में, रखरखाव, कार्रवाई के कारण और तथ्यों को छिपाने के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। बीमा कवरेज और विषय पॉलिसी की वैधता को स्वीकार करते हुए, यह दावा किया गया कि सर्वेक्षक के निष्कर्षों के कारण दावे को अस्वीकार कर दिया गया था, जो नुकसान के कथित कारण और देखे गए नुकसान के बीच एक बेमेल का संकेत देता है। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता की गलत बयानी नीति शर्तों का मौलिक उल्लंघन है। एचडीएफसी बैंक ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं था और शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड में शिकायतकर्ता को दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसे चीमा अस्पताल, मोहाली में भर्ती कराया गया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण, शिकायतकर्ता लखनऊ में इलाज प्राप्त करने में असमर्थ था, और उसके पास पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था। इसी तरह, यह माना गया कि दुर्घटना के तुरंत बाद सहायक ने अपनी जान गंवा दी, जिससे एफआईआर दर्ज करने की कोई संभावना नहीं थी।

यह माना गया कि दुर्घटना और उसके बाद की पुलिस जांच का विवरण देने वाली डीडीआर/जनरल डायरी की उपस्थिति ने इस तर्क को नकार दिया कि प्राथमिकी की अनुपस्थिति शिकायतकर्ता के दावे को खारिज करने का एक आधार थी। यह माना गया कि बीमा कंपनी, बीमाकर्ता होने के नाते, टक्कर में ट्रक की भागीदारी का सबूत प्रदान करने की जिम्मेदारी वहन करती है। यह माना गया कि यह धारण करना असुरक्षित होगा कि क्षति नुकसान के कथित कारण के साथ संरेखित नहीं हुई या शिकायतकर्ता ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, विशेष रूप से दुर्घटना में ट्रक को स्वीकार किए गए नुकसान को देखते हुए। इसलिए, इसने बीमा कंपनी को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि बीमा कंपनी का दावे को अस्वीकार करना अनुचित था।

नतीजतन, जिला आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को ₹ 14,99,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया, जो ट्रक की आईडीवी राशि का प्रतिनिधित्व करता है, ₹ 1,000/- के अनिवार्य कटौती योग्य/अतिरिक्त खंड को छोड़कर, अस्वीकृति की तारीख (29.12.2020) से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता द्वारा सहन की गई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में ₹ 40,000/- का भुगतान करने का आदेश दिया, साथ ही मुकदमेबाजी लागत के रूप में ₹ 10,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।