खराब फोन पार्ट्स को बदलने में विफलता, चंडीगढ़ जिला आयोग ने वनप्लस और उसके सर्विस सेंटर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर की खंडपीठ ने वनप्लस और उसके सेवा केंद्र को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो फोन की मरम्मत के लिए शिकायतकर्ता की वास्तविक शिकायत का संतोषजनक समाधान प्रदान करने में विफल रहे, जो वारंटी के तहत था। पीठ ने उन्हें शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये का मुआवजा और उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 7,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता, श्रीमती शिखा सक्सेना ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड से 40,948/- रुपये में एक वनप्लस मोबाइल फोन खरीदा। बाद में, फोन चार्ज करते समय, उसने बैटरी में एक महत्वपूर्ण उभार देखा, जिससे फोन का शरीर झुक गया और बैक ग्लास पैनल पूरी तरह टूट गया। वनप्लस के सर्विस सेंटर के पास पहुंचने पर, शिकायतकर्ता तब चौंक गया जब सर्विस सेंटर ने मरम्मत के लिए 28,000/- रुपये की कीमत बताई। सर्विस सेंटर ने नुकसान के लिए गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। शिकायतकर्ता ने वनप्लस, उसके सर्विस सेंटर और रिलायंस रिटेल के साथ कई संचार किए, लेकिन कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ में वनप्लस, उसके सेवा केंद्र और रिलायंस रिटेल के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

जवाब में, वनप्लस और उसके सर्विस सेंटर ने शिकायत का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता ने एक निरीक्षण के बाद मरम्मत से इनकार कर दिया, जिसमें मदरबोर्ड और बैक कवर प्रतिस्थापन की आवश्यकता का पता चला। यह तर्क दिया गया कि क्षति बाहरी बल से हुई जिसने उत्पाद को वारंटी-आधारित प्रतिस्थापन या धनवापसी के लिए अयोग्य बना दिया। यह तर्क दिया गया कि वारंटी फोन को बाहरी ताकतों के कारण होने वाले नुकसान को बाहर करती है।

इस बीच, रिलायंस रिटेल ने दलील दी कि मोबाइल फोन में रिफंड, रिप्लेसमेंट या दोष सुधार के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसने दावा किया कि किसी भी विनिर्माण दोष की देयता पूरी तरह से निर्माता वनप्लस के साथ रहती है।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने माना कि फोन वारंटी के तहत था, जिससे वनप्लस द्वारा मरम्मत के लिए मदरबोर्ड के प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। वनप्लस और उसके सर्विस सेंटर ने तर्क दिया कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया गया था। जिला आयोग ने माना कि वनप्लस और उसके सेवा केंद्र ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ समस्या को हल करने के प्रयास किए। इसलिए, जिला आयोग ने माना कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के प्रयास की कमी ने सेवाओं में कमी और वनप्लस और उसके सेवा केंद्र की ओर से अनुचित व्यापार प्रथाओं में भागीदारी का गठन किया।

जिला आयोग ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता ने कई महीनों तक बिना किसी गलती के हैंडसेट का इस्तेमाल किया, इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह किसी भी विनिर्माण दोष से पीड़ित है। नतीजतन, जिला आयोग ने वनप्लस और उसके सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 20,000/- रुपये का भुगतान करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे के खर्च के लिए 7,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।