छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के गांवों में जल जीवन मिशन के दावों में कथित विसंगतियों का स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के बिलासपुर जिले के कुछ गांवों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कथित विसंगतियों का स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें दावा किया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने मिशन के तहत कई गांवों में जलापूर्ति परियोजनाओं के 100% पूरा होने का झूठा दावा किया, जबकि सच्चाई यह है कि बहुत कम घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है।खबर में यह भी कहा गया कि एक गांव,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'सिकल सेल एनीमिया' से पीड़ित नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 20+ सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के बीस सप्ताह से अधिक के भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गर्भावस्था को जारी रखने से नाबालिग लड़की पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है, न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कहा - “ऐसी परिस्थितियों में, यदि पीड़िता को गर्भावस्था और प्रसव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी जाती है, तो इससे न केवल पीड़िता पर, बल्कि...

भर्ती नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश को खारिज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की एकल पीठ ने कहा कि भर्ती नियमों या दिशा-निर्देशों को किसी कर्मचारी को पद से अनुचित तरीके से हटाने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। निर्णय में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की पिछली नियुक्ति के बारे में प्रतिवादी का तर्क, जो धोखाधड़ी के माध्यम से या उसके मूल स्थान के बारे में जानकारी छिपाकर प्राप्त की गई थी, गलत था। 20.08.2014 के अनापत्ति प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट था, जिसमें याचिकाकर्ता के मूल स्थान का उल्लेख गांव-मुरदंडा के रूप में किया...

समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने से पहले कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि सरकार को यह राय बनानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। मामले में दिए गए निर्णय में न्यायालय ने पाया कि मौलिक नियम संख्या 56(2)(ए) में कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो उस स्थिति में राज्य ऐसे कर्मचारी को...

निर्दिष्ट सीट पर न्यायालय के पास मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले आवेदनों पर विचार करने का विशेष अधिकार होगा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट सीट पर पर्यवेक्षी अधिकार रखने वाले न्यायालय के पास मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदनों पर विचार करने का विशेष अधिकार होगा।संक्षिप्त तथ्यवर्तमान अपील कमर्शियल कोर्ट द्वारा 6 अगस्त 2024 को पारित एक आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर की गई, जिसके द्वारा धारा 9 के तहत अपीलकर्ता द्वारा एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एल6 भागीदार...

अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न जानने के हकदार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2023 सिविल जज मुख्य परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा, 2023 के परीक्षा पैटर्न को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अभ्यर्थी केवल परीक्षा का 'पाठ्यक्रम' जानने के हकदार हैं। हालांकि, परीक्षा का पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्रम परीक्षा संचालन प्राधिकरण के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने कहा, "जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है, मुख्य परीक्षा आयोजित करने का पैटर्न न तो नियमों में और न ही विज्ञापन में अधिसूचित किया गया था, लेकिन...

'पिछड़े समुदाय से संबंधित, सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में सात साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ गंभीर और शमन परिस्थितियों का वजन करते हुए, चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा – "ये अपराध की परिस्थितियां हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता में सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपराध के समय वह लगभग 29 वर्ष का था और वह अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुचित अर्थिंग के कारण बिजली के झटके से हुई मौत के लिए राज्य विद्युत कंपनी को उत्तरदायी माना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की एक महिला की बिजली के झटके से हुई मौत के लिए देयता की पुष्टि की।सुप्रीम कोर्ट के एम.पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम शैल कुमारी और अन्य (2002) के मामले का हवाला देते हुए जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की पीठ ने सख्त दायित्व सिद्धांत को लागू किया, जहां यह माना गया कि किसी खतरनाक गतिविधि में शामिल व्यक्ति या संगठन किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी है, चाहे उसकी गलती या लापरवाही कुछ भी हो।यह मामला एक...

किसी वकील पर उसकी राय के कारण हुए वित्तीय नुकसान के लिए तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि धोखाधड़ी करने का इरादा मौजूद न हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी वकील की राय ने किसी व्यक्ति या संस्था को वित्तीय नुकसान पहुंचाया, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार नहीं हो सकता।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि इस बात के कुछ सबूत होने चाहिए कि उक्त कृत्य संस्था को धोखा देने के एकमात्र इरादे से किया गया। इसमें अन्य साजिशकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी थी।यह टिप्पणी खंडपीठ ने रामकिंकर सिंह नामक पेशे से वकील द्वारा धारा 482 CrPC के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी अवॉर्ड के प्रवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की पीठ ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत किसी विदेशी अवार्ड को लागू करने से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह न दिखाया जाए कि अवार्ड भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। न्यायालय ने आगे कहा कि COVID-19 महामारी के दरमियान भी बैंकिंग क्षेत्र ने आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा और अधिसूचना में उक्त क्षेत्र अपवाद के अंतर्गत है, इसलिए अवार्ड को भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं कहा जा सकता। तथ्य ये दो मध्यस्थता आवेदन...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पर क्रूरता के आरोप में तलाक की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्टेशन मास्टर-पति को उसकी पत्नी के खिलाफ 'क्रूरता' के आधार पर तलाक दे दिया है क्योंकि पति ने न केवल पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि अपने ऑन-ड्यूटी पति के प्रति उसके लापरवाह दृष्टिकोण ने एक मालगाड़ी को प्रतिबंधित माओवाद प्रभावित क्षेत्र में ले कर चला गया था।अपीलकर्ता-पति को तलाक देने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदाद नेशनल पार्क में संदिग्ध बाघ शिकार को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अखबार के लेख के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है, जिसमें शिकार से मारे गए बाघ की मौत के संदेह का खुलासा किया गया है। लेख में अनारक्षित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक मृत बाघ की खोज की सूचना दी गई थी, जिससे अवैध शिकार के बारे में चिंता बढ़ गई थी।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और कार्यों के...

राज्य नई योग्यता के साथ अस्थायी शिक्षण पदों को फिर से विज्ञापित कर सकता है; अतिथि व्याख्याता पुनर्नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हाल ही में ने एक अतिथि व्याख्याता को पद पर बने रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसने उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार की अपने स्थान पर नियुक्ति का विरोध किया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने कहा कि अस्थायी आधार पर नियुक्त अतिथि व्याख्याता अगले सत्र से पुनः नियुक्ति का अधिकार नहीं ले सकता है, और राज्य सरकार को अच्छी तरह से योग्य शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त करने और शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए अद्यतन शैक्षिक योग्यता के साथ एक नया भर्ती...

पत्नी द्वारा पति के धर्म और देवताओं का अपमान करना मानसिक क्रूरता के समान: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी का आचरण अपने पति, उसकी धार्मिक मान्यताओं और उसके देवताओं के धर्म का अपमान करना मानसिक क्रूरता है।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे हिंदू महाकाव्यों का उल्लेख किया और कहा – हिंदू धर्म में, पत्नी को "सहधर्मी" (धर्म में बराबर की भागीदार) माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने पति के साथ आध्यात्मिक कर्तव्यों और धार्मिकता (धर्म) में हिस्सा लेती है। यह अवधारणा धार्मिक दायित्वों को पूरा करने में पत्नी की...

'खेल नियम शुरू होने के बाद नहीं बदला जा सकता': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस दाखिले को प्रभावित करने वाले राज्य के एनआरआई कोटा नोटिस को खारिज किया

एनईईटी (यूजी) 2024 में शामिल होने वाले और एनआरआई कोटे के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जो ऐसे छात्रों (एनआरआई कोटे के तहत) के प्रवेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था, जो पहले से ही कक्षाएं ले रहे हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का नोटिस (18 अक्टूबर, 2024), जिसमें 24 सितंबर, 2024 के बाद अपने संबंधित...

अध्ययन अवकाश लेने वाले चिकित्सा अधिकारियों पर बांड लगाना उचित, हालांकि कानूनी सहारा लेने पर रोक उचित नहीं; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु शामिल थे, उन्होंने एक फैसले में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के अध्ययन अवकाश पर लगाई गई शर्तों को बरकरार रखा, जिसमें अग्रिम वेतन वृद्धि से इनकार करना और बांड की सेवा करने की आवश्यकता शामिल है। न्यायालय ने माना कि शर्तें कानूनी रूप से उचित थीं और सरकारी नीति के अनुरूप थीं। हालांकि, कोर्ट ने अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने वाली शर्त को खारिज कर दिया, इसे अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा अगर अनुपस्थिति व्यक्तिगत कठिनाई के कारण थी और कर्मचारी का सेवा का लंबा रिकॉर्ड था, तो बर्खास्तगी को कठोर माना जा सकता है; पुलिस कांस्टेबल की बहाली का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस सचिन सिंह राजपूत शामिल थे, ने छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कांस्टेबल कुडियम भीमा की बर्खास्तगी को खारिज कर दिया और सेवा की निरंतरता के साथ उसे बहाल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने पाया कि अनुशासनात्मक जांच यह स्थापित करने में विफल रही कि भीमा की अनधिकृत अनुपस्थिति जानबूझकर थी। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने उसके तर्कों की अनुचित रूप से अवहेलना की गई थी। न्यायालय ने फैसले में कहा कि आनुपातिकता के सिद्धांत को ठीक से लागू नहीं किया गया था, और बर्खास्तगी की...

अपराध छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया गया लेकिन 'प्रथम दृष्टया' साजिश कहीं और रची गई, सीबीआई को राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साजिश के एक मामले में आरोपी को बरी करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए, कहा कि चूंकि कथित अपराध केवल छत्तीसगढ़ में ही "निष्पादित" किया गया था, इसलिए जांच एजेंसी-सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी।अदालत ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि आपराधिक साजिश "प्रथम दृष्टया" दो अन्य शहरों-कोलकाता या नई दिल्ली में ही की गई थी।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अपने फैसले...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को भरण-पोषण देने का आदेश बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा कि वह अपनी महिला और तीन साल की बेटी को भरण-पोषण दे, क्योंकि महिला को अपने साथी की पहली शादी और उससे पैदा हुए तीन बच्चों के बारे में पता नहीं था।न्यायालय ने यह आदेश व्यक्ति की याचिका पर पारित किया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को चुनौती दी गई- जिसे सेकेंड एडिशनल सेशन जज ने बरकरार रखा - जिसमें प्रतिवादी महिला को 4000 रुपये प्रति माह और उनके बच्चे को 2000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण के लिए देने का निर्देश...

बैंक खाते में जमा अकारण नकदी को आय माना जाएगा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 के तहत एक ऐसे करदाता के खिलाफ एकपक्षीय मूल्यांकन को बरकरार रखा, जो मूल्यांकन कार्यवाही में भाग लेने या अपने बैंक खाते में ₹11,44,070 की नकद जमा राशि के स्रोत की व्याख्या करने में विफल रहा। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने कहा कि धारा 68 और 69ए के तहत यदि कोई करदाता अस्पष्टीकृत जमा के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उन राशियों को कर योग्य आय माना जा सकता है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कई नोटिस...