'वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निरीक्षण का पूरा अभाव' : कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामलों में दिल्ली पुलिस के अन्वेषण के तरीके पर फटकार लगाई

दिल्ली की एक स्थानीय कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्व भागों में हुए दंगों से संबंधित एफआईआर और आपराधिक मामलों में दिल्ली पुलिस के अन्वेषण के तरीके पर फटकार लगाई।कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि,"जांच एजेंसी को स्पष्ट रूप से कानून के गलत पक्ष के रूप में पाया गया है।"कोर्ट न्यायाधीश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के एक आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में अधिकारियों को प्रतिवादी निसार अहमद द्वारा की गई...

COVID-19 की दूसरी लहर: दिल्ली सरकार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देगी

दिल्ली सरकार ने सोमवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त COVID-19 वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की।18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर बोलते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि यहां तक कि ऐसे लोगों को COVID-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित किया गया है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।ऑक्सीजन बेड की कमी के मुद्दे पर बोलते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि उनकी सरकार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही...

यदि सामान्य आशय नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ग्रुप मेंबर की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ज़िम्मेदार नहींः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि यदि सामान्य आशय नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को ग्रुप के मेंबर द्वारा पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।अदालत ने कहा कि मैसेजिंग ऐप 'व्हाट्सएप' पर केवल एक ग्रुप के एडमिन के रूप में कार्य करना, 'सामान्य आशय' के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि एडमिन ग्रुप पर पोस्ट करने से पहले सामग्री को विनियमित नहीं कर सकता है।जस्टिस जेड ए हक और जस्टिस ए बी बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि,''एक ग्रुप एडमिन को आपत्तिजनक...

COVID-19 की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार; अधिकारियों पर हत्या के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिएः मद्रास हाईकोर्ट

COVID-19 महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा,"आपकी संस्था व्यक्तिगत रूप से COVID-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।"मुख्य न्यायाधीश मौखिक रूप से यह कहते हुए चले गए कि, "आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।"मुख्य न्यायाधीश ने देखा कि आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद फेसमास्क पहनने, सेनिटाइज़र का उपयोग करने और चुनाव प्रचार...

मद्रास हाईकोर्ट ने 65,000 वकीलों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के संबंध में सिफारिशें देने के लिए कमेटी गठित की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी के बीच कई अधिवक्ताओं की हुई मौत के कारण अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज के संबंध में सिफारिशें देने के लिए एक 9-सदस्यीय समिति का गठन किया।यह समिति राज्य सरकार और बीमा कंपनियों दोनों के साथ बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी में पंजीकृत लगभग 65,000 अधिवक्ताओं के लिए एक समूह स्वास्थ्य बीमा तैयार करने के लिए बातचीत करेगी। यह योजना संभवतः ऐसे अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्यों के लिए भी विस्तारित होगी।जस्टिस एन. किरुबाकरन और जस्टिस आर....

दिल्ली कोर्ट ने लाल किले को नुकसान पहुंचाने में एएसआई द्वारा दर्ज एफआईआर मामले में दीप सिद्धू को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ऐतिहासिक स्मारक और बर्बरता से नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई दूसरी एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दीप सिद्धू और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी।शनिवार को बचाव पक्ष और पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद सीएमएम साहिल गुप्ता ने जमानत अर्जी में आदेश सुरक्षित रख लिया था।न्यायालय ने सिद्धू को 25,000 रूपये की राशि के जमानतदार के साथ इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी।सिद्धू को जमानत देते वक़्त कोर्ट ने...

यदि समय के भीतर मूल रूप से दायर आरोप पत्र की त्रुटि को सुधार कर फिर से पेश किया जाता है तो अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत नहीं मिल सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गत गुरुवार को एक जमानत आदेश में कहा कि अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत नहीं मिल सकती, यदि समय के भीतर मूल रूप से दायर आरोप पत्र की त्रुटि को सुधार कर उसे समय बीत जाने के बाद फिर से पेश किया जाता है।न्यायमूर्ति अशोक मेनन की एकल पीठ ने नारकोटिक्स (मादक पदार्थ) मामले के एक आरोपी सहारत वी पी की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।अपीलकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के तहत इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत मंजूर करने का कोर्ट से अनुरोध किया था कि मूल रूप से समय...

COVID-19: झारखंड हाईकोर्ट केवल अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय 2 मई तक बंद रहेंगे

झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष रूप से राज्य और राजधानी रांची में COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर, आदेश दिया है कि न्यायालय के सभी माननीय पीठ, 26 अप्रैल 2021 से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अत्यंत जरूरी मामले सुने जाएंगे।यह हाईकोर्ट द्वारा आगे आदेश दिया गया है कि 26.04.2021 से इस अवधि के दौरान अन्य लंबित मामले/ ऐसे मामले जिनमें बहस नहीं होनी है वो अदालत द्वारा आगे नहीं उठाए जाएंगे और इस तरह के मामले स्थगित हैं।हालाँकि, न्यायालयों की संबंधित ईमेल आईडी पर किसी अत्यधिक आग्रह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1987 के मलियाना हत्याकांड मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1987 के मलियाना गाँव हत्याकांड मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा।इस घटना में मई 1987 में राज्य के मेरठ जिले के मलियाना में 72 मुस्लिम लोगों की कथित सांप्रदायिक हत्या शामिल है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पीएसी (प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी) की 44वीं बटालियन द्वारा अपने सांप्रदायिक नेता कमांडेंट आरडी त्रिपाठी के निर्देश पर अवैध हत्याएं की गईं।याचिका में यह कहा गया कि उन्होंने यूपी प्रशासन के साथ मिलकर अदालत के रिकॉर्ड सहित सभी...

न्यायमूर्ति मोहन शांतनगौदर का निधन: हिमाचल प्रदेश और राजस्थान हाईकोर्ट आज बंद रहेंगे, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने किया पूर्ण न्यायालय के संदर्भ का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहन मल्लिकार्जुनगौड़ा शांतनगौदर के निधन के मद्देनजर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालय आज यानि 26 अप्रैल को बंद रहेंगे। इसी तरह, राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में खंडपीठ के साथ) और इसके अधीनस्थ न्यायालय भी आज बंद रहेंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनगर के निधन पर इंदौर और ग्वालियर में मुख्य सीट जबलपुर और खंडपीठ में आभासी मोड के माध्यम से आज सुबह 10:30 बजे पूर्ण...

न्यायमूर्ति मोहन शांतनगौदर का निधन: इलाहाबाद और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 26 अप्रैल को बंद रहेंगे

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहन मल्लिकार्जुनगौड़ा शांतनगौदर के निधन के मद्देनजर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने सर्वसम्मति से 26 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद और लखनऊ में उच्च न्यायालय में न्यायालयों के बंद रखने के प्रस्ताव किया है। तदनुसार, यह निर्देश दिया गया है कि 26 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद और लखनऊ में उच्च न्यायालय की बैठक नहीं होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, संजय यादव ने 25 अप्रैल 2021 को इस संबंध में एक आदेश पारित किया है। साथ ही, पंजाब और...

केंद्र ने गैर-चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया; किसी भी उद्योग को छूट नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए गैर-चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र ने यह भी अपील की है कि सभी विनिर्माण इकाइयां लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा सकती हैं। हालांकि इससे पहले ही केंद्र ने लिक्विड ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसमें नौ श्रेणियों के उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि को छूट दी थी। अब गृह मंत्रालय ने उस आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि किसी भी...

हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील चैंबर और अस्पताल को अस्थाई COVID ​​अस्पताल में परिवर्तित करें: अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एसीजे से अनुरोध किया

अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, संजय यादव को पत्र लिखकर हाईकोर्ट परिसर (लखनऊ पीठ) के भीतर स्थित वकील कक्ष और अस्पताल को अस्थायी COVID अस्पताल में बदलने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। महत्वपूर्ण रूप से, एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि अस्थायी 100-बेड COVID अस्पताल बनाने के लिए एडवोकेट्स चैंबर, मल्टीलेवल पार्किंग और ऑडिटोरियम के ब्लॉक डी, ई, एफ का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र और बार के अध्यक्ष एच....

दिल्ली में लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते covid 19 मामलों के मद्देनजर covid 19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया जो 3 मई तक जारी रहेगा।यह फैसला रविवार को आया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लॉकडाउन विस्तार की घोषणा की।दिल्ली सरकार ने सोमवार को 19 अप्रैल से शुरू होने वाली राजधानी में 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक, सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी।राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कुल 357 मौत...

"वह अस्पताल में एक जानवर की तरह जंजीर से बंधा है", पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की पत्नी ने सीजेआई रमना से उसकी तत्काल रिहाई की मांग की

केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की पत्नी, रिहाथ कप्पन ने एक पत्र लिखा है, जिसे एडवोकेट विल्स मैथ्यूज के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को संबोधित किया गया है और कप्पन की अस्पताल से रिहाई की मांग की गई यही। पत्र में कहा गया है कि कप्पन (जो हाल ही में कोविड पाज़िटिव पाए गए हैं), बिना किसी गतिशीलता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मथुरा की एक खाट में एक जानवर की तरह जंजीर में बंधे हुए हैं, और वह भोजन लेने, शौचालय जाने में पिछले 4 दिनों से अधिक से सक्षम नहीं है। पत्र में आगे कहा...

वरिष्ठ अधिवक्ता वी शेखर का COVID-19 के कारण निधन

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वी शेखर का शनिवार को COVID-19 के कारण निधन हो गया।वी शेखर का जन्म दिल्ली में हुआ था और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री हासिल करने से पहले उन्होंने स्नातक स्तर पर वाणिज्य का अध्ययन किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपने नामांकन के बाद, उन्होंने वर्ष 1980 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वह सिविल, प्रशासनिक कानून, कराधान (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), सेवा कानून, कॉर्पोरेट कानून,...

यदि महाराष्ट्र की ओर से उचित औचित्य के साथ विशिष्ट अनुरोध किया जाता है तो रेमडेसिवीर का आवंटन बढ़ाया जा सकता हैः डीसीजीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर पीठ) ने शुक्रवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र राज्य के लिए रेमडेसिवीर दवा की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।जस्टिस शुक्रे और एसएम मोदक की एक खंडपीठ ने पहले ड्रग कंट्रोलर वीजी सोमानी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समन जारी किया था, क्योंकि राज्य पहली बार नागपुर जिले में रेमडेसिवीर के 10,000 शीशियों को प्रदान करने के अपने आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो गया था।पीठ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में COVID-19...

COVID19-उठाए गए कदम, टेस्टिंग सुविधा, ऑक्सीजन सिलिंडरों एवं रेमेडिसविर इंजेक्शन की उपलब्धता आदि के बारे में सूचित करें: आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य से कहा

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार (22 अप्रैल) को राज्य सरकार को वर्तमान COVID-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में एक व्यापक हलफनामा दायर करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश अरुप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति सी. प्रवीण कुमार की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि हलफनामे में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए जैसे: - 1.रिपोर्ट देने के लिए कितना समय लिया जा रहा है,2.अस्पतालों जिन्हे इलाज करने के लिए नोटफाइ किया गया है,3.ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता...

''आपको लगता है कि सबकुछ आपके दरवाजे पर मिल जाएगा'': दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था न करने पर दिल्ली सरकार को फटकारा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए क्रायोजेनिक टैंकों की खरीद के लिए व्यवस्थित कदम उठाए और शहर के विभिन्न COVID19 अस्पतालों में उनके आवागमन की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करे।यह निर्देश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने दिया है। पीठ ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह देखते हुए कि दिल्ली सरकार द्वारा क्रायोजेनिक टैंकों की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुख्य रूप...

[COVID-19] 'रोगी और उनके परिवार वालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए एक कोने से दूसरे कोने भटकना न पड़े': बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि COVID-19 रोगियों के लिए एंटी-वायरल दवा रेमडेसिविर अस्पतालों / कोविड केंद्रों में उपलब्ध कराया जाए, जिससे रोगियों और उनके परिवार वालों को दवाई के लिए एक कोने से दूसरे कोने न भटकना पड़े और इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर के 24/7 चालू रहना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि,"दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अस्पताल / कोविड केंद्र में दवा की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त...