COVID-19: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड से काम करने का निर्णय लिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में आए हालिया उछाल को ध्यान में रखते हुए केवल अति आवश्यक मामलों को वर्चुअल माध्यम से लेने का फैसला किया है। हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने कहा:वर्ष 2021 में 22 अप्रैल तक पहले से ही दर्ज किए गए केवल तात्कालिक मामले और जिन ताजा मामलों का उल्लेख ऑनलाइन 'मेंशन पोर्टल' के माध्यम से स्वीकार किया गया है, उन्होंने 23 से 28 अप्रैल के बीच सूचीबद्ध किया जाएगा।27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लंबित सभी सामान्य मामलों को भविष्य की तारीखों में स्थगित कर दिया जाएगा, जो...

केंद्र सरकार ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ति बढ़ाने वाला जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 27 अप्रैल से प्रभावी होने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को 27 अप्रैल से प्रभावी दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) एक्ट) 2021 को अधिसूचित किया, जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाता है।यह कानून दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को "दिल्ली सरकार" घोषित करके व्यापक अधिकार देता है।कानून यह भी प्रदान करता है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के फैसलों पर कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी द्वारा निर्दिष्ट सभी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के दौरान 135 ड्यूटी कर्मचारियों की COVID-19 के कारण हुई मौत पर कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात 135 कर्मचारियों की COVID-19 के कारण हुई मौत पर न्यायिक नोटिस जारी किया है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न तो पुलिस और न ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर काम कर रहे लोगों को घातक कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए कुछ किया।कोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि पंचायत चुनावों के विभिन्न चरणों के दौरान कोविड के दिशानिर्देशों का पालन क्यों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी स्टाफ के 135 सदस्यों की COVID-19 से हुई मौत पर चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 से राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर आए 135 व्यक्तियों की मौत पर चुनाव आयोग को कारण नोटिस जारी किया है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न तो पुलिस और न ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर लोगों को इस घातक वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए कुछ किया है।कोर्ट ने अब यूपी राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि पंचायत चुनावों के विभिन्न चरणों के दौरान COVID-19 के दिशानिर्देशों का पालन न करने के...

कमांड हॉस्पिटल्स के कुछ बेड COVID मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जाएंः कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शहर में रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित अस्पतालों में नागरिकों के लाभ के लिए कुछ बेड उपलब्ध कराए जाएं। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए कहा, ''सेना व वायु सेना शहर में मौजूद हैं। बीबीएमपी द्वारा बिस्तरों के लिए किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। केंद्र सरकार के वकील तुरंत इस अनुरोध को अधिकारियों के पास भेजे और बेड उपलब्ध कराएं। यह...

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने वालों को अनिवार्य होम क्वारंटाइन सुनिश्चित कराने और स्टार प्रचारकों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में प्रचार करने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में ऐसे सभी चुनाव प्रचारकों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्वाचन आयोग को दिशा-निर्देश देने के लिए कहा गया है, जिन्होंने खुले तौर पर मास्किंग और फिजिकल ‌डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।डॉ विक्रम...

[ऑक्सीजन ऑपूर्ति] तैयार रहें, अपना घर संभालें, अगर आप नहीं कर सकते तो केंद्र से स्थिति संभालने को कहेंगेः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराजा अग्रसेन अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में विफलता पर सेठ एयर नामक एक सप्लायर की प्रस्तुतियों के बाद चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के वितरण पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।आपूर्तिकर्ता के रुख को अनुचित और पूरी तरह से गलत बताते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "अपने घर को संभाल‌िए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें बताएं, हम केंद्र सरकार को इसे संभालने के लिए कहेंगे। लोग मर रहे हैं!"सेठ एयर की प्रस्तुतियों पर यह अवलोकन आया कि...

उत्तर प्रदेश में जिला न्यायालय/न्यायाधिकरण 28 अप्रैल से वर्चुअल मोड में केवल अतिआवश्यक मामले सुनेंगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (26 अप्रैल) को ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 28 अप्रैल, 2021 से इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ सभी न्यायालयों (न्यायाधिकरणों सहित) पर लागू होंगे।हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय/न्यायाधिकरण सीआरपीसी की धारा 164 और रिमांड के तहत केवल तात्कालिक जरूरी मामले जैसे ताजा जमानत, रिहाई, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से संबंधित मामलों को ही उठाएंगे।1 या 2 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को स्लॉट द्वारा रोटेशन/समय द्वारा ऐसे मामलों को सौंपा नहीं जाएगा।जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश,...

कैसे एक राजनेता ने दिल्ली से रेमडेसिवीर की 10,000 शीशियों को निकाला, जबकि राजधानी संकट में है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि एक निजी व्यक्ति ने कैसे निर्माता से सीधे एंटी-वायरल दवा रेमडेसिवीर की खरीद कर इसे वितरित किया, जबकि कंपनियों से सीधे केंद्र को स्टॉक प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की डिवीजन बेंच औरंगाबाद बेंच के समक्ष चार किसानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 10, 000 रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कथित अनधिकृत खरीद और वितरण के लिए अहमदनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद डॉ. सुजय विखे...

'प्रत्यय 'पे(Pe)' पर विशिष्टता का दावा नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने BharatPe के खिलाफ PhonePe को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फोनपे (PhonePe) को अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) देने से इनकार किया। दरअसल, फोनपे (PhonePe) ने अपने आवेदन में भारतपे (BharatPe) द्वारा समान प्रत्यय ' (Pe)' का उपयोग करने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने उक्त अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया फोनपे प्रत्यय 'पे(Pe)' पर विशिष्टता का दावा नहीं कर सकता क्योंकि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के किसी एक भाग के आधार पर किसी भी उल्लंघन का दावा नहीं किया...

'COVID-19 टेस्ट रिजल्ट निगोटिव आने पर ही जमानत पर रिहा किया जाएगा': गुजरात हाईकोर्ट ने शर्त रखी

गुजरात हाईकोर्ट COVID-19 महामारी के संक्रमण को रोकने और इसके लिए सावधानी बरतने को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि जिन कैदियों को जमानत की अनुमति मिल गई है उन्हें COVID-19 टेस्ट से गुजरना होगा।कोर्ट ने कम-से-कम सात जमानत आदेशों में कहा कि,"यह केवल यहां तक है कि जिस आवेदक का COVID-19 टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आती है इसे ही इस आदेश का लाभ मिलेगा और उसे अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाएगा।" न्यायमूर्ति आरएम छैया की एकल पीठ और न्यायमूर्ति छैया और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की खंडपीठ द्वारा जमानत की...

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को केंद्र ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया, 29 अप्रैल से संभालेंगे कार्यभार

केंद्र ने कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को उस हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।वह मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन की जगह लेंगे, जो 29 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।न्यायमूर्ति बिंदल ने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त हैं और इसी साल सितंबर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की।उन्हें 22 मार्च, 2006 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।19...

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त पद: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 31 जुलाई तक सभी सदस्यों को मनोनीत करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को 31 जुलाई तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग कुशलता से कार्य करता है और अधिनियम के तहत परिकल्पित आयोग का उद्देश्य भी पूरी तरह से प्रभावी है।"न्यायालय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध, ईसाई, पारसी,...

लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने के लिए आधार जरूरी, मास्क नहीं पहनने वाले लोग 'सुपर स्प्रीडर': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं और ठीक से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के 11 मराठवाड़ा जिलों में पुलिस से ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस बीयू देबदवार की एक खंडपीठ ने कहा कि ऐसे लोग, जो ठोड़ी के नीचे मास्क पहनते हैं या अपनी नाक को मास्क से बाहर रखते हैं, उन्हें प्रासंगिक अपराधों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग कोरोनावायरस के सुपर स्प्रीडर हैं।पीठ ने स्थानीय अधिकारियों को ऐसे...

न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाए, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर विचार करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई और इसके साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कुछ रिक्त पदों पर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त उम्मीदवारों से भरे जाने की प्रार्थना की गई।अधिवक्ता रंजन लखनपाल द्वारा दायर याचिका पर भारत संघ, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रतिवादी पक्ष के रूप में पक्ष रखा।याचिका में कहा...

तेलंगाना हाईकोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के चलते 3 मई से 31 मई तक बंद रहेगा

तेलंगाना हाईकोर्ट इस साल 3 मई से 31 मई 2021 तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। हालांकि, इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अनुसूची में उल्लिखित मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश बेंच निर्दिष्ट अवधि के लिए बैठा करेगी।3 मई से 17 मई तक शुरू होने वाली गर्मियों की छुट्टी की पहले भाग में न्यायमूर्ति घंडिकोटा देवी और न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ के साथ न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार शामिल होंगे।दूसरी ओर, 18 मई से 31 मई तक शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टी के दूसरे भाग में न्यायमूर्ति...

COVID19- दिल्ली सरकार ने न्यायाधीशों और उनके परिवारों के लिए अशोका होटल में 100 कमरे स्थापित करने का निर्णय लिया

दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त एक अनुरोध के अनुसार, दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायिक अधिकारियों, और उनके परिवारों के लिए COVID स्वास्थ्य सुविधा की स्थापना के लिए अशोका होटल, नई दिल्ली के 100 कमरों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। रविवार (26 अप्रैल) को कमांडर/एसडीएम, सब-डिवीजन चाणक्यपुरी, गीत ग्रोवर द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। COVID स्वास्थ्य सुविधा, प्राइमस अस्पताल द्वारा चलाई जाएगी और दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:...

[COVID-19] 'यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाया जाए कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी रोगी की जान नहीं जाएगी': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को COVID-19 महामारी की दूसरी लहर और बुनियादी चिकित्सकीय ढांचे की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि,"अभी तक के लिए और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति / उपलब्धता के रूप में स्थिति का जायजा लेने के लिए सभी संबंधितों की एक बैठक बुलाई जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाया जाए कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी COVID19 रोगी की जान नहीं जाएगी।"मुख्य न्यायाधीश पी. आर. रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति...

अधिक COVID-19 टेस्ट सेंटर, सैंपल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को AAP सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर और अधिक टेस्ट सेंटर स्थापित करने का अनुरोध किया। पिछले कुछ दिनों से COVID-19 के लगभग 24,000 मामले दर्ज किया जा रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से सैंपल टेस्ट कलेक्शन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा को बढ़ाने को कहा।कई वकीलों ने पीठ को बताया कि अदालत ने यह निर्देश जारी किया गया है कि उन्हें टेस्ट करने में कठिनाई हो रही है,...

केरल हाईकोर्ट ने पीड़िता से विवाह के बाद आरोपी पर पोक्सो अधिनियम के तहत लगे आरोपों को रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से विवाह के बाद 22 वर्षीय आरोपी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया।जस्टिस के हरिपाल की खंडपीठ ने फरवरी 2019 में दायर एक आरोप पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न और अन्य आरोपों के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था।जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब अभियोजन पक्ष की उम्र 17 वर्ष थी। मामला तब सामने आया, जब उसके पिता ने पुलिस से यह कहते हुए संपर्क किया कि उसकी बेटी गायब है। उसके पिता मामले में शिकायतकर्ता...