सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नारायण शुक्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें उन पर अपने आदेशों में एक निजी मेडिकल कॉलेज का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है।पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शुक्ला के अलावा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दूसी, भगवान प्रसाद यादव और प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के पलाश यादव और निजी व्यक्ति जैसे भावना...

यूपी कोर्ट में हिंदू संगठन ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया

मथुरा कोर्ट के समक्ष श्री कृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें अदालत से शाही ईदगाह और बगल की सड़क पर की जाने वाली नमाज को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष, एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका दायर की है।याचिका में कहा गया है, "यह हिंदू पक्षकारों की संपत्ति है और ईदगाह परिसर में कभी भी नमाज़ अदा नहीं की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विरोधी पक्ष जानबूझकर पांच बार नमाज़ अदा कर रहे हैं, जो कानूनी...

CLAT, एलएलबी परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की संभावना पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया विचार करे : कानून मंत्रालय

BCI Shall Explore Possibility Of LLB Exams, CLAT In Regional Languages

'हिंदू समुदाय में भय पैदा करना और उन्हें देश छोड़ने की धमकी देना उद्देश्य': कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि गैरकानूनी जमाव/ भीड़ का उद्देश्य हिंदू समुदाय के लोगों के मन में डर पैदा करना, उनकी संपत्ति को लूटना और जलाना और उन्हें देश छोड़ने की धमकी देना था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने गवाहों के बयानों में विश्वसनीयता पाते हुए कहा:"गैरकानूनी जमावमें शामिल दंगाइयों के बयानों से जैसा कि इन गवाहों ने अपने बयानों में उल्लेख किया है, यह स्पष्ट है कि...

आर्यन खान के बाद आचित कुमार ने ज़मानत की शर्त के रूप में एनसीबी ऑफिस में हर सप्ताह हाज़री देने से छूट मांगी

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आर्यन शाहरुख खान को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के ऑफिस हर सप्ताह आकर अपनी हाज़री देने की जमानत की शर्त में ढील देने के एक दिन बाद इस मामले में सह-आरोपी आचित कुमार ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट से समान राहत मांगी है।विशेष एनडीपीएस कोर्ट वीवी पाटिल ने 4 जनवरी, 2022 तक सीआरपीसी की धारा 439 (1) (बी) के तहत कुमार के आवेदन पर एनसीबी से जवाब मांगा।कुमार लंदन में पढ़ाई करता है और लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंस गया था। खान ने कथित तौर पर जांच के दौरान उसका नाम लिया...

भारतीय नागरिक का पार्थिव शरीर रूस में लावारिस अवस्था में, राजस्थान हाईकोर्ट ने रूस सरकार को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक हितेंद्र कुमार गरासिया की पत्नी और बच्चों की याचिका पर रूसी दूतावास / रूस सरकार को नोटिस जारी किया। हितेंद्र कुमार गरासिया की रूस में किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और पिछले चार महीनों से उनका पार्थिव शरीर/अवशेष रूस में लावारिस पड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की खंडपीठ ने भारत सरकार की दलीलों को ध्यान में रखा कि उक्त हितेंद्र कुमार गरासिया (याचिकाकर्ता के पति / पिता) के नश्वर अवशेषों को भारत लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अदालत को बताया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के परिवार से मिल रही धमकी को देखते हुए अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के परिवार से खतरों का सामना कर रहे एक अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करते हुए जोड़े की सुरक्षा में किसी भी चूक के मामले में संबंधित क्षेत्र के एसीपी और एसएचओ सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया।न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह दंपति द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका पर विचार कर रहे थे। इसमें पुलिस को उनके जीवन और महिला के परिवार के सदस्यों से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मामले में प्रतिवादी नंबर तीन और पांच को निर्देश देने की मांग की...

"मौलिक अधिकार का मामला"- बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति के पीछे का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से एक हलफनामे में ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को लोकल ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को लोकल ट्रेनों में चढ़ने और मॉल और कार्यस्थलों पर जाने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक नियमों के तहत अपील दायर करने की सीमा समाप्त होने से पहले ही बेदखली के आदेशों के निष्पादन पर चिंता व्यक्त की, नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (राजस्व) को उन मामलों में उचित निर्देश जारी करने के लिए कहा है, जहां माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण नियम, 2009 के तहत वैधानिक अपील दायर करने की सीमा समाप्त होने से पहले ही बेदखली के आदेश को निष्पादित कर दिया जा रहा है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने निर्देश दिया कि उक्त आदेश की एक प्रति प्रधान सचिव (राजस्व) को भेजी जाए ताकि वह उचित निर्देश जारी कर सकें।अदालत एक महिला द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जो जिला मजिस्ट्रेट...

हत्या के दोषियों को तीन बार मिली COVID पैरोल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा, जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के चार दोषियों को COVID पैरोल पर रिहा करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए सोमवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया कि किन परिस्थितियों में दोषी/अपीलकर्ता को तीन बार पैरोल पर रिहा किया गया।जस्टिस विवेक वर्मा और जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने यह रिपोर्ट भी मांगी है कि ऐसे कितने दोषसिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा दी गई है, और अन्य दोषियों, जो सात साल से अधिक की सजा वाले...

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को स्थायी समाधान के लिए जनता और विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगने का निर्देश दिया।चीफ ज‌स्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा, प्राप्त सुझावों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा विचार किया जाना है।पीठ ने यह निर्देश राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल निर्देश की...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।स्थायी नियुक्ती के लिए सिफारिश किए गए तीन न्यायाधीश इस प्रकार हैं:1. न्यायमूर्ति माधव जयजीराव जामदार;2. न्यायमूर्ति अमित भालचंद्र बोरकर; तथा3. न्यायमूर्ति श्रीकांत दत्तात्रेय कुलकर्णी।इसके साथ ही एक अन्य अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अभय आहूजा को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एक वर्ष का नया कार्यकाल दिए जाने की सिफारिश भी की गई।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण...

लोगों को यह जानने का अधिकार है कि समीर वानखेड़े को नौकरी कैसे मिली: बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक ने कहा कि लोगों को उस "अवैध तरीके" को जानने का अधिकार है जिससे एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मुस्लिम होने के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग के तहत अपनी नौकरी हासिल की और एक सरकारी अधिकारी के रूप में उनके द्वारा "अवैध कार्रवाई" की गईं।मलिक ने एजेंसी द्वारा अपने दामाद की गिरफ्तारी से बहुत पहले नवंबर, 2020 से समीर के तहत एनसीबी के आचरण की आलोचना का हवाला देते हुए वानखेड़े के खिलाफ द्वेष के आरोपों...

न्यायपालिका को भ्रमित व्यक्तियों द्वारा धमकी नहीं दी जा सकती: पटना हाईकोर्ट ने जजों को गाली देने वाले अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिस पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, पटना हाईकोर्ट के जजों, केंद्रीय कानून मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को गाली देने का आरोप है।जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ ने जजों और पुल‌िस महकमे के गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई गालीगलौज को रिपोर्ट करने में विफल रहने पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी फटकार लगाई।वकील दिनेश पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जजों और अन्य...

कोलकाता नगर निकाय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका को खारिज करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ का रुख किया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल पीठ के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ का रुख किया, जिसमें आगामी कोलकाता नगर निकाय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली भाजपा की याचिका कर दी गई थी।कोलकाता नगर निगम चुनाव 19 दिसंबर को होने हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने भाजपा की ओर से पेश वकील द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार शुक्रवार यानी 17 दिसंबर को अपील पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। पीठ ने वकील को आदेश की प्रमाणित...

निजता के अधिकार में निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार भी शामिल, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में इसके लिए प्रावधान है: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि निजता के अधिकार (मौलिक अधिकार) में निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार भी शामिल है और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में इससे संबंधित प्रावधान हैं।कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक जालसाजी मामले में बरी किए गए दो व्यापारियों द्वारा दायर याचिका में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया, जिसमें निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने के अधिकार का आह्वान किया गया और संबंधित निर्णय और समाचार लेखों...

पीड़िता की गवाही में पेनेट्रेशन के संकेत के बिना ‌दिए गए अस्पष्ट बयान बलात्कार का सबूत नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि पीड़िता का यह बयान कि आरोपी ने पेनेट्रेशन के संकेत के बिना उसे गले लगाया था, आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि एक अस्पष्ट बयान उक्त धारा में निहित वैधानिक जनादेश का विकल्प नहीं होगा, "पीड़ित द्वारा सबूत के रूप में केवल बयान कि 'आरोपी ने मुझे गले लगाया और मुझे गर्भवती किया', पेनेट्रेशन के पहलू के संकेत के बिना, बलात्कार के अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"बेंच ने कहा कि...

राज्य सरकार अगले आदेश तक डिग्री कोर्सेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य नहीं करेगी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले आदेश तक उन छात्रों को बाध्य न करे जो डिग्री कोर्सेस के दौरान कन्नड़ भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लेना चाहते हैं।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,"हमने सबमिशन पर विचार किया है। हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर कन्नड़ भाषा को उच्च अध्ययन में अनिवार्य भाषा बनाने के संबंध में एक प्रश्न है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर राज्य सरकार...

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने पेशेवर कदाचार के लिए दो वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगाई

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने दो वकीलों के खिलाफ पेशेवर कदाचार और फुलटाइम नौकरी होने के तथ्य को दबाने के लिए निषेधात्मक आदेश पारित किया।इस संबंध में 15 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि काउंसिल ने अधिवक्ता ई. विमल कुमार के खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत पेशेवर और अन्य कदाचार के आधार पर एक प्रस्ताव पारित किया।परिषद को उक्त अधिवक्ता के विरुद्ध धन की हेराफेरी करने तथा एक महिला और उसके बौद्धिक रूप से अक्षम पुत्र को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत प्राप्त हुई थी। अपनी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी, लखनऊ सीपी को दो व्यक्तियों द्वारा 'अवैध रूप से बंदी' बनाई गई 15 वर्षीय लड़की को बरामद करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म के दो युवकों की अवैध हिरासत से एक हिंदू नाबालिग लड़की का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के सुस्त रवैये पर निराशा व्यक्त करते हुए मंगलवार को डीजीपी और पुलिस आयुक्त (सीपी), लखनऊ को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने डीजीपी और सीपी, लखनऊ को नाबालिग लड़की को बरामद करने और 23 दिसंबर को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।अदालत का यह निर्देश 14 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका...