गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के भारत में कथित प्रवेश की तारीख के संदर्भ के बिना एक महिला को विदेशी घोषित करने का आदेश खारिज किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के एक महिला को 'विदेशी' घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि ट्रिब्यूनल ने उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया जिसके दौरान महिला पर भारत आने का आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा प्रवेश की अवधि का उल्लेख न करना 'घातक' है और इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मलाश्री नंदी की पीठ ने कहा कि जिन लोगों ने 01.01.1966 से पहले भारत में प्रवेश किया...

जस्टिस डीएन पटेल के नेतृत्व में यूएपीए ट्रिब्यूनल जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की 'गैरकानूनी एसोसिएशन' स्थिति पर फैसला करेगा

केंद्र सरकार ने सोमवार को जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की 'गैरकानूनी एसोसिएशन' स्थिति पर फैसला करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल से मिलकर एक सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने पहले ही इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (15 नवंबर, 2021 को) को एक गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित कर दिया था। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा चार के आदेश के अनुसार, इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।यूएपीए की धारा 4 के अनुसार, एक एसोसिएशन को...

गुजरात हाईकोर्ट विचार करेगा कि क्या धारा 375 आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार का अपवाद पत्नी के यौन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 दिसंबर) को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 375 बलात्कार को अपराध बनाती है। हालांकि, इसके अपवाद 2 में उस व्यक्ति को छूट दी गई है जो अपनी पत्नी का बलात्कार करता है यदि उसकी उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस नीरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा कि, "यही समय है जब एक रिट कोर्ट यह विचार करे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद...

क्या आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी में रखना पत्नी के यौन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? गुजरात हाईकोर्ट विचार करेगा

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने मंगलवार (14 दिसंबर) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 375 बलात्कार को अपराध बनाती है। हालांकि, इसके अपवाद 2 में उस व्यक्ति को छूट दी गई है जो अपनी पत्नी का बलात्कार करता है यदि उसकी उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं है। न्यायमूर्ति जेबीपर्दीवाला और न्यायमूर्ति निराल आर मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 14.12.2021 में उल्लेख किया,"यह सही...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। देशमुख भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं।राज्य ने सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल के नेतृत्व में देशमुख के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच पर आपत्ति जताई थी। राज्य ने दावा किया कि जायसवाल महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी है और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की देखरेख करने...

'हम वर्तमान सरकार की नीतियों को तय करने में असमर्थ हैं और आप शाहजहां और औरंगजेब की नीतियों में त्रुटि की ओर इशारा कर रहे हैं?': दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंदिरों के निर्माण/मरम्मत के लिए मुगल शासकों द्वारा रियायतें देने की नीतियों से संबंधित 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब में एनसीईआरटी (NCERT) द्वारा प्रकाशित सामग्री को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को फटकार लगाई।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुरुआत में टिप्पणी की,"हम सरकार की वर्तमान नीतियों को तय करने में असमर्थ हैं और आप शाहजहां और औरंगजेब की कुछ नीतियों में त्रुटि की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या इसे तय करना हाईकोर्ट का काम...

"आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार के पास आज तक राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नहीं है": हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए नोटिस जारी किया कि उसके पास आज तक राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नहीं है।न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा,"यह अदालत यह जानकर हैरान है कि दिल्ली सरकार के पास आज तक राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नहीं है।"न्यायालय एक मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रहा था। इसमें केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण...

पॉक्सो एक्ट का मकसद नाबालिगों को अलग वर्ग मानना, ताकि यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ के मामले में गंभीर और कठोर नतीजे हों: दिल्ली ‌हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट का मकसद नाबालिगों को एक अलग वर्ग मानना ​​​​है ताकि यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार के मामले में गंभीर और कठोर नतीजे भुगतने पड़े। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने धारा 376, 376डी, 506 आईपीसी और 34 सहपठित पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज एक मामले में दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।मामले के तथ्य यह थे कि 17 वर्षीय शिकायतकर्ता की आरोपी सूरज से एक अन्य याचिकाकर्ता लाल मोहम्मद और उसकी भाभी के माध्यम से मुलाकात हुई थी। दोनों में...

केरल हाईकोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय में कुलपति की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉ गोपीनाथ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।न्यायमूर्ति अमित रावल ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज की कि दोनों पक्षतकारों ने मामले में बहुत अच्छी तरह से तर्क दिए।वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम और अधिवक्ता निशा जॉर्ज के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि रवींद्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 (9) में निहित निषेध के पूर्ण अवहेलना में कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त किया...

आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त में संशोधन किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आर्यन शाहरुख खान द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दी। इसमें हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समक्ष पेश होने की जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने कहा कि आर्यन खान को निर्देश दिए जाने पर एसआईटी दिल्ली के समक्ष उपस्थित होना होगा, बशर्ते 72 घंटे पहले नोटिस दिया गया हो।जहां तक मुंबई से बाहर यात्रा करने की शर्त का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान को अपनी यात्रा का कार्यक्रम पहले ही जांच अधिकारी को सौंपन होगा।आर्यन खान की ओर से...

ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड बड़े पैमाने पर हो रहा है लेकिन कोर्ट स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है, मगर कोर्ट अन्य प्रासंगिक विचारों के अधीन स्वतंत्रता को बनाए रखने के अपने कर्तव्य को निभाने से नहीं पीछे नहीं हट सकती है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने चार लोगों मोवीन, वारिस, मानवेंद्र सिंह और साजिद को आईपीसी की धारा 420 के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दे दी।मामले के तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने ओएलएक्स वेबसाइट पर बिक्री के लिए कुछ सामान अपलोड किए थे। उन्हें मोबाइल से रघुवेंद्र सिंह नाम का एक कॉल...

एनसीएलटी की इंदौर पीठ को सप्ताह में कम से कम दो दिन काम करे: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इंदौर पीठ को सप्ताह में कम से कम दो दिन काम करने को कहा है।न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि एनसीएलटी की इंदौर पीठ के अभी तक काम न करने के कारण अधिकार क्षेत्र के वादियों और वकीलों को अहमदाबाद की यात्रा करनी पड़ रही है।याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि एनसीएलटी की पीठ को दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना द्वारा इंदौर में गठित करने का...

झारखंड हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की वर्चुअल तारीखों पर अपनी कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव-स्ट्रीम करने का फैसला किया। झारखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट के मेन्यू बार में लाइव विंडो पर क्लिक कर दर्शक लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक हाईकोर्ट के यूट्यूब चैनल पर ले जाएगा, जहां कोई लाइव अदालती कार्यवाही (कोर्ट संख्या 12 और 10 की) देख सकता है। सुनवाई की वर्चुअल तारीखों पर ही लाइव कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।इसकी नोटिस हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल...

'आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी साझा नहीं करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए': दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इससे बचना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ को सूचित किए जाने पर कि दक्षिण दिल्ली में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एम्स द्वारा किए जा रहे पुनर्विकास परियोजना और आसपास के क्षेत्रों पर इसके प्रभाव के संबंध में जानकारी मांगने वाले कुछ नागरिकों द्वारा दायर आरटीआई आवेदन कोई परिणाम नहीं...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने की भाजपा नेता की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कोलकाता नगर निगम के आगामी चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिका में भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को राज्य में नगरपालिका चुनाव एक चरण में कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोलकाता नगर निगम चुनाव 19 दिसंबर को होने हैं।मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा,"संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमने कोलकाता नगरपालिका...

'न्याय व्यवस्‍था का शत्रु है स्थगन': मद्रास हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को आठ साल पुराने हत्या मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने मुकदमों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के खतरों पर खेद व्यक्त किया है। ज‌स्टिस एसएम सुब्रमण्यम की पीठ सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता राजा मोहन चंद्र की विधवा की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी 2012 में हत्या कर दी गई थी।कोर्ट ने कहा कि स्थगन केवल सच्चे कारणों को दर्ज करके दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं।कोर्ट ने कहा, "स्थगन न्याय वितरण प्रणाली के शत्रु हैं। इन्हें विवेकपूर्ण तरीके से और कारणों को दर्ज करके प्रदान किया जाए। यह सच है कि स्थगन की मांग ज्यादातर कमजोर कारणों...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में 'ग्रुप-सी' नियुक्तियों में फर्जी सिफारिश पत्र जारी करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर डब्ल्यूबीएसएससी से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के तहत प्रायोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ग्रुप-सी (गैर-शिक्षण कर्मचारियों) नियुक्तियों में फर्जी सिफारिश पत्र जारी करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग को सिफारिश पत्र और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों की संख्या के बारे में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के तहत प्रायोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक...

'बेहद डरावना, इस तरह हम कहां जा रहे हैं? ': केरल हाईकोर्ट ने हमलावरों द्वारा एक आदमी का पैर काटने और उसे सड़क पर फेंक देने की घटना पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए आश्चर्य और चिंता व्यक्त की। इस घटना में राज्य में 12 हमलावरों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसका पैर काट दिया गया।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की:"लोग किसी का पैर काट कर सड़क पर फेंक रहे हैं। यह डरावना है। वे (हमलावर) शायद नशीली दवाओं के आदी हैं और मादक द्रव्यों का सेवन भी करते हैं। एक राज्य के रूप में इस तरह हम कहां जा रहे हैं?"न्यायालय राज्य में अनुसूचित जाति और...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 53 वकीलों को सीनियर डेसिग्नेशन दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) और कर्नाटक हाईकोर्ट नियम, 2018 (वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम) के नियम 6(9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 53 अधिवक्ताओं को सीनियर डेसिग्नेशन प्रदान किया है। डेसिग्नेशन पाने वालों में केवल दो महिलाएं हैं।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में उन सभी अधिवक्ताओं के नाम सूचीबद्ध हैं जिन्हें 'सीनियर एडवोकेट' के रूप में नामित किया गया है-1. एडवोकेट जी पापीरेड्डी2. एडवोकेट एसपी कुलकर्णी3. एडवोकेट पुथिगे आर...

अगर कोई आरोपी पहले से ही किसी अन्य अपराध के कारण न्यायिक हिरासत में है तो क्या उसकी अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है? -बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्याख्या की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है, भले ही वह किसी अन्य अपराध के सिलसिले में जेल में हो, और एक आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए हर मामले का फैसला उसके मैरिट के आधार पर करना होगा।दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका पर फैसला सुनाते समय कोर्ट के सामने सवाल यह था कि "क्या एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है जो पहले से ही गिरफ्तार है और किसी अन्य अपराध में मजिस्ट्रेट की हिरासत में है?"न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट ने कहा कि न...