दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक पुनर्विकास से संबंधित 14 साल पुरानी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को चांदनी चौक क्षेत्र के पुनर्विकास और गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए गलियों के निर्माण से संबंधित एक 14 साल पुरानी जनहित याचिका का निपटारा किया।अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में शामिल विभिन्न प्राधिकरण याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित उसके निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे।एक नागरिक समाज संगठन याचिकाकर्ता मानुषी संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता इंदिरा उन्नीनार ने 2007 में दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने साथ ही मामले को बंद करने का आग्रह करने के...

मैरिटल रेप का अपराधीकरण- 'रचनात्मक दृष्टिकोण पर विचार किया जा रहा है; हितधारकों से सुझाव की उम्मीद': केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं में प्रारंभिक हलफनामे में अपनाए गए रुख से बदलाव प्रतीत होता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह इस मुद्दे पर एक परामर्श प्रक्रिया शुरू कर रही है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कहा कि केंद्र मामले में "रचनात्मक दृष्टिकोण" पर विचार कर रहा है।सरकारी वकील मोनिका अरोड़ा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में संशोधन के संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च...

कथित फेसबुक पोस्ट द्वारा यूपी के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की छवि खराब करने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की छवि को 'कलंकित' करने वाली कथित फेसबुक पोस्ट के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोप पत्र, संज्ञान आदेश के साथ-साथ पूरी कार्यवाही को रद्द करने से इनकार किया।न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की पीठ अरुण कुमार जायसवाल द्वारा दायर 482 आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 501 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66 के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई के तहत हॉकी इंडिया के सदस्यों, कर्मचारियों के वेतन की सूची का खुलासा करने के लिए सीआईसी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें हॉकी इंडिया को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने सदस्यों की सूची और कर्मचारियों के वेतन के विवरण सहित कुछ जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।ज‌स्टिस रेखा पल्ली, जो आदेश पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं थीं, का विचार था कि हॉकी इंडिया, एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, जानकारी का खुलासा करने से पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का वेतन भी सार्वजनिक...

सेबी ने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्टॉक प्राइस में हेरफेर पर सचेत किया; प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से 6 व्यक्तियों को रोका

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों पर नकेल कसी है, जिसमें शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए स्टॉक-टिप्स साझा किए जा रहे थे। एक अंतरिम आदेश में, बाजार नियामक ने छह व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है। इनके बारे में प्रथम दृष्टया यह पाया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया ग्रुपों के माध्यम से आधारहीन स्टॉक सिफारिशें करके धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त थे।2021 में सेबी ने शिकायतों पर एक जांच शुरू की थी कि जिन लोगों के पास सेबी के साथ...

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने और सक्रिय रूप से निरीक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया।पीठ शीर्ष न्यायालय के विकलांग अधिकार समूह और एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 15.12.2017 के फैसले से उत्पन्न एक विविध आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता के सुझावों को स्वीकार कर लिया था कि शिक्षा संस्थानों को विशेष कक्षाएं, खेल सुविधाएं, पुस्तकालय,...

बुली बाई ऐप केस: मुंबई पुलिस ने आरोपी विशाल झा की हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की

मुंबई पुलिस ने बुली बाई ऐप मामले में गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति विशाल झा को उसके कंप्यूटर उपकरण, फेक सोशल मीडिया अकाउंट और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ओटीपी की जांच के लिए उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की।इस मामले में बेंगलुरू में इंजीनियरिंग छात्र झा को चार जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस पर और दो अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 154 (ए), 153 (बी), 295 (ए), 509, 500 और 354 (डी) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया।यह मामला राजनीतिक रूप से मुखर कई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा को चुनौती देने वाली डॉक्टरों की याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने डॉ कीर्ति कुरनूल और 169 अन्य डॉक्टर्स द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कैंडिडेट्स कम्प्लीट मेडिकल कोर्स एक्ट, ( KCS) 2012, जो सभी स्नातकोत्तर डॉक्टरों को एक वर्ष की ग्रामीण सेवा को अनिवार्य करने को चुनौती दी गई।अधिवक्ता अक्कमहादेवी हिरेमठ के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 के बैच के प्रतिवादी कॉलेजों के पीजी डॉक्टर हैं। चूंकि उन्हें चिकित्सा परामर्श समिति...

पश्‍चिम बंगाल निकाय चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 के उछाल के बीच 4 निकाय चुनावों को स्थगित करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सिलीगुड़ी , चंद्रनगर , बिधाननगर और आसनसोल नगरपालिका चुनाव स्थगित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।कोर्ट ने राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर एक रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें राज्य की 4 नगर पालिकाओं में COVID-19 स्थिति का विवरण दिया गया था, जिसमें 22 जनवरी, 2022 को नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं ।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि...

'दिल्ली एक प्रतीकात्मक विरोध स्थल बन गया है': कथित राजनीतिक विरोध के लिए सड़कों की नाकेबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

कथित तौर पर राजनीतिक विरोध की आड़ में सड़कों की नाकेबंदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे आम जनता को परेशानी और परेशानी हो रही है। कील अंकुर भसीन द्वारा दायर याचिका में हाल की विभिन्न घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली शहर विभिन्न दबाव समूहों के लिए एक "प्रतीकात्मक विरोध स्थल" बन गया है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है।याचिका में कहा गया है,"सार्वजनिक उपद्रव से सड़कों पर जाम लगता है और ध्वनि और वायु प्रदूषण होता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में प्रिया रमानी की बरी के खिलाफ एमजे अकबर की अपील स्वीकार की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को उनके द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की याचिका में बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील स्वीकार की।जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अपील को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि 'अपील करने' के लिए बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं को अपील करने का अधिकार है।अपील पर नोटिस पिछले साल अगस्त में जारी किया गया था। रमानी की ओर से पेश अधिवक्ता भावुक चौहान ने मामले में जवाब दाखिल करने के...

गैर कानूनी रूप से जमाव के गठन के लिए सामग्री की कमी, तकरार में "फ्री-फाइट" के सभी लक्षण: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित रूप से गैर कानूनी रूप से जमाव (अवैध सभा) और चोट/हत्या करने के आरोप में पांच आरोपियों की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है और कहा कि यह घटना एक फ्री-फाइट के अलावा और कुछ नहीं थी।जस्टिस रामेश्वर व्यास और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इस मामले में एक अवैध सभा के गठन के लिए आवश्यक सामग्री की पूरी तरह से कमी है और इसलिए, धारा 149 आईपीसी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों को फंसाना अनुचित और टिकाऊ नहीं है।"मामले के तथ्यों और उन परिस्थितियों...

राज्य प्राधिकरण कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से संपत्ति के कब्जे से किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं कर सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति पर कब्जा होता है और वह आनंद लेता है, तो उसे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा बेदखल नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति एम. सत्य नारायण मूर्ति ने कहा,"जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति पर कब्जा होता है और वह आनंद लेता है, तो उसे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को संपत्ति से बेदखल न करें, सिवाय कानून की उचित प्रक्रिया...

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय नागरिक के शव को स्वदेश भेजा जाएगा, परिवार दाह संस्कार करेगा

राजस्थान हाईकोर्ट को बुधवार को रूस में एक भारतीय नागरिक को दफनाने से संबंधित मामले में सूचित किया गया कि मृतक व्यक्ति के परिवार को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसके शव को कब्र से निकाला जाएगा और भारत वापस लाया जाएगा।जस्टिस दिनेश मेहता ने केंद्र और राज्य दोनों को आवश्यक व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एक भारतीय नागरिक का शव परिवार के सदस्यों को उनके गांव गोडवा, तहसील खेरवाड़ा में जल्द से जल्द सौंप दिया जाए।पीठ ने आदेश दिया,"एक बार जब शव रूसी सरकार से भारत सरकार को प्राप्त हो...

'सीबीआई एक विशेष एजेंसी, ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी, स्वतंत्र रूप से जांच करेगी': दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दस्तावेज लीक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीटी कोर्ट के आगे की जांच के आदेश और की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी।मामला संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोपों से जुड़ा है, जिससे भ्रष्टाचार मामले की जांच प्रभावित हुई है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ देशमुख की याचिका पर विचार कर रहे थे जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया...

बैंकों में पैसा जमा करने वाले ईमानदार हैं; साइबर अपराधों के लिए बैंकों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बैंक खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के चार आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि जो लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं वे ईमानदार हैं और यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी क़ीमत पर उनके पैसे को सुरक्षित रखें।न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने यह भी कहा कि जो लोग बैंक में करोड़ों रुपये जमा नहीं करते हैं और अपने घरों के तहखाने में छिपाते हैं, वे देश की आर्थिक समृद्धि को खोखला करने के लिए जिम्मेदार...

COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालय 11 फरवरी तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे

दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालय 12 फरवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करना जारी रखेंगे।कार्यालय आदेश 30 दिसंबर, 2021 को जारी पहले के आदेश में कहा गया था कि हाईकोर्ट और जिला अदालतें केवल तीन जनवरी से 15 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगी।रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अदालतें भी मामलों को केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से ही लेंगी।आदेश में कहा गया,"अदालतों के वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग लिंक वेबसाइट/वाद-सूची (ओं) पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधान जिला और सत्र...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'तलाक-उल-सुन्नत' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बिना किसी कारण या अग्र‌िम सूचना के पत्नी को तलाक (तलाक-उल-सुन्नत) देने के मुस्लिम पति के "पूर्ण विवेकाधिकार" को मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक घोषित करने करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मामले की सुनवाई के लिए दो मई की तारीख तय करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।एडवोकेट बजरंग वत्स के माध्यम से दायर याचिका में तलाक-उल-सुन्नत द्वारा...

दूरसंचार कंपनियां अपनी सेवाओं का उपयोग कर साइबर धोखाधड़ी में एफआईआर दर्ज नहीं करवाकर ट्राई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि दूरसंचार कंपनियां उनके सिम का उपयोग करके किए गए साइबर धोखाधड़ी के संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं करके ट्राई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं।हाईकोर्ट ने कहा,"वे डीजीपी के कार्यालय में शिकायत दर्ज करने और उसी की प्रति प्राप्त करने का एक नया तरीका लेकर आए हैं। उनके अनुसार, यह दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है ... दूरसंचार कंपनियां सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत काम कर रही हैं। वे लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने की...

एशियाई चैम्पियनशिप में भारतीय हैंडबॉल टीम की भागीदारी के लिए निर्धारित राशि जारी करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय खेल प्राधिकरण को 20वीं एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैम्पियनशिप में भारतीय हैंडबाल राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को प्रायोजित करने के उद्देश्य से उसके द्वारा निर्धारित 29.60 लाख रुपये तुरंत जारी करने को कहा। यह चैम्पियनशिप सऊदी अरब में 18 जनवरी से 31 जनवरी तक होगी।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ भारतीय टीम के एक सदस्य मोहित यादव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारतीय टीम को...