सीसीआई ने फ्यूचर ग्रुप के साथ ऐमजॉन की डील की मंजूरी पर रोक लगाई, उल्लंघन के लिए ऐमजॉन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऐमजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगा दी है।सीसीआई ने 17 दिसंबर को पारित 57 पन्नों के आदेश में कहा कि 28 दिसंबर 2019 के आदेश के अनुसार ऐमजॉन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी द्वारा फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त करने की डील हुई थी, जिस पर अब रोक रहेगी।सीसीआई ने यह मानते हुए कि ऐमजॉन ने कुछ प्रासंगिक जानकारी छुपाकर अनुमोदन प्राप्त किया, यह आदेश पारित किया।सीसीआई ने कहा कि, ऐमजॉन ने 2019 के सौदे...

"अगर एक साल की बच्ची सुरक्षित नहीं होगी तो समाज में तबाही मच जाएगी": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक साल की बच्‍ची से बलात्कार के एक दोषी की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए कहा, "अगर एक साल की बच्ची समाज में सुरक्षित नहीं होगी तो समाज में तबाही मच जाएगी। ऐसी घटनाओं से पूरी गंभीरता से निपटा जाना चाहिए ।"जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ दोषी मूलचंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेवढ़ा, जिला दतिया द्वारा पारित फैसले और सजा को चुनौती दी ‌थी। मूलचंद को आईपीसी की की धारा 376(2)(f) के तहत दोषी ठहराया गया था...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लागू करने के लिए राज्य सरकार से विवरण मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को लागू करने के संबंध में वर्तमान स्थिति और राज्य की मंशा के बारे में विवरण मांगा।न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ वकील चंद्र कुमार वालेजा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें बिल पर काम में तेजी लाने और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के क्रियान्वयन के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे/घोषणा को निष्पादित करने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता वकील ने तर्क दिया...

राज्य और उसकी संस्थाएं आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य ; नौकरी पाने के कठिन समय में कर्मियों का कल्याण निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और उसकी संस्थाएं एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हैं और ऐसे समय में पायलटों को संगठन की सेवा करने के अधिकार से वंचित करते हुए नहीं देखा जा सकता है जब इस समय निजी क्षेत्र में नौकरी पाना एक कठिन काम है।कोर्ट ने कहा, "राज्य और उसके उपकरणों से असंख्य पहलुओं को देखने की उम्मीद की जाती है, न कि केवल मुनाफे पर। ऐसे समय में कर्मचारियों का कल्याण करना चाहिए जब नौकरियों का मिलना मुश्किल हो, इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक...

एलएलबी 5 वर्षीय कोर्स के कितने छात्र ऑफ़लाइन परीक्षा में शामिल हुए? कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएसएलयू से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (केएसएलयू) को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया जाए कि उसके द्वारा आयोजित ऑफ़लाइन परीक्षाओं में एलएलबी 5 साल के पाठ्यक्रम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के कितने छात्र उपस्थित हुए थे। न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी ने कहा,"प्रतिवादी 3 को 15 दिसंबर से शुरू हुई परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"एक केपी प्रभुदेव और अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत लंबित मुकदमे के जल्दी निपटान के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को एक और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में विशेष नामित अदालतों के समक्ष गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत लंबित मामलों में मुकदमे के जल्दी निपटान के लिए उठाए गए कदमों के संकेत की जानकारी दी गई हो। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को 14 फरवरी, 2022 को आगे की सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट करते हुए उक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत एनआईए...

सुप्रीम कोर्ट में 52 हैबियस कार्पस याचिकाएं लंबित : केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया

Habeas Corpus Pleas Pending, Supreme Court, Lok Sabha

अदालत ने गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया

उत्तर प्रदेश-अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक, इंद्र प्रताप उर्फ ​​खब्बू तिवारी को एक विशेष यूपी कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा 7 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में यह अधिसूचित किया गया है कि तिवारी को उनकी दोषसिद्धि की तारीख यानी 18 अक्टूबर, 2021 से अयोग्य माना जाएगा।गौरतलब है कि तिवारी को यूपी के फैजाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने 28 साल पुराने...

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी 38 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बिहार में स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी ढांचे का विवरण मांगा

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के सभी 38 जिलों में वर्तमान में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में विवरण प्रस्तुत करने को कहा।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सभी सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी आज वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।यह निर्देश पीठ की ओर से राज्य में COVID-19 की स्थिति से निपटने के संबंध में दायर याचिकाओं पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के रूप में डॉ शाहिद अख्तर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों में से एक के रूप में वर्ष 2019 में सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए डॉ शाहिद अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय देते हुए भारत संघ, जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग और डॉ. शाहिद अख्तर से जवाब मांगा।इसके अलावा प्रत्युत्तर दाखिल करने...

गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की अहमदाबाद नगर निगम के 'नो वैक्सीन-नो एंट्री' सर्कुलर के खिलाफ दायर जनहित याचिका

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम के एक सर्कुलर के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सर्कुलर में ऐसे लोगों को कुछ सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था, जिन्होंने COVID वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली है।ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस नीरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा, "हम अहमदाबाद नगर निगम के निर्णय/ सर्कुलर की सराहना करते हैं। यह निर्णय जनहित में लिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID आगे न फैले। गुजरात राज्य सतर्क है। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते...

दो साल से कोई संपर्क न होने के बावजूद इद्दत का पालन करने से छूट न देने के मामले में फैमिली कोर्ट की निष्क्रियता के खिलाफ महिला ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एक महिला की अर्जी पर फैमिली कोर्ट द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता को चुनौती दी गई है। फैमिली कोर्ट के समक्ष इस महिला ने इस आधार पर इद्दत का पालन करने से छूट मांगी थी कि पिछले दो वर्षों से प्रतिवादी (पति) के साथ कोई संपर्क या संबंध नहीं रहा है। जस्टिस मोहम्मद मुस्तक और जस्टिस सोफी थॉमस की पीठ ने इस मामले पर विचार करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा पारित उस निषेधाज्ञा आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है,जिसमें महिला को दूसरी शादी करने से रोका गया है। याचिकाकर्ता एक 24...

शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।कोर्ट 2019 में दायर एक याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नालसा के फैसले के अनुसार ट्रांसजेंडरों की पीड़ा, भाग्य और दुर्दशा को दूर करने के लिए राज्य को सकारात्मक कदम उठाने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने इस मामले में...

लोगों को टीकाकरण के लिए समझाएं, मना करने पर उन्हें निरुत्साहित करें: मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से कहा कि वह टीकाकरण अभियान पर नरम न पड़े, लोगों को टीकाकरण के लिए राजी करने की कोशिश करे, यहां तक कि यदि वह टीकाकरण से इनकार करते हैं तो उन्हें निरुत्साहित करने के प्रावधान करे। हाईकोर्ट राज्य में COVID महामारी के निस्तारण के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही था।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जसिटस डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने उक्त निर्देश जारी किए। याचिका पर अगली सुनवाई फरवरी, 2022 में होगी।पिछली सुनवाई (6 दिसंबर) में कोर्ट ने नोट किया था कि...

दिल्ली सरकार ने एक जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया

दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि वह एक जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी। वर्धमान कौशिक बनाम भारत संघ और अन्य [2014 के ओए नंबर 21 और 2014 के 94] मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2016 के आदेश के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।इस मामले में ट्रिब्यूनल ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित कुछ निर्देश जारी किए थे।गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी...

पिछले 5 वर्षों में एडल्ट होम्स में किशोरों की संख्या और एडल्ट जेलों से जुवेनाइल जस्टिस होम्स में ट्रांसफर किए गए बच्‍चों की संख्या बताएं: दल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह एडल्ट होम्स में मौजूद किशोरों की संख्या और पिछले 5 वर्षों में एडल्ट जेलों से जुवेनाइल जस्टिस होम्‍स में ट्रांसफर किए गए किशोरों की संख्या बताए।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के कार्यान्वयन के विषय में एक आपराधिक संदर्भ पर सुनवाई कर रहे थे। जु‌वेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने कानून के कुछ प्रश्न उठाए थे। यह उन परिस्थितियों के संबंध में था, जब कानून का उल्लंघन करने वाला...

मद्रास हाईकोर्ट ने निजी स्कूल और नगर पालिका द्वारा सरकारी स्कूल के खेल के मैदान के अवैध इस्तेमाल से संबंधित मामले में स्वत: संज्ञान लिया

गैर-खेल संबंधी गतिविधियों के लिए निजी स्कूल और स्थानीय नगरपालिका द्वारा सरकारी स्कूल के खेल के मैदान के उपयोग से संबंधित मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु ने नोट किया,"प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि प्रतिवादियों द्वारा निजी स्कूल के पक्ष में अनुमति कैसे दी जा सकती है जब भूमि निजी स्कूल से संबंधित नहीं है और यह एक सरकारी भूमि है। प्रतिवादी अधिकारी आगे स्पष्ट करें कि कैसे...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति के साथ उसके घर में रह रही पत्नी भरण-पोषण की हकदार है? दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में सवाल उठाया गया कि क्या अपने पति के साथ उसके घर में रहने वाली पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है।न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने पति द्वारा दायर एक आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें 15 नवंबर, 2021 के एक आदेश को चुनौती दी गई जिसके तहत उसकी पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर अंतरिम भरण-पोषण आवेदन को फैमिली कोर्ट द्वारा कथित रूप से इस तथ्य पर विचार किए बिना अनुमति दी गई थी। पत्नी पति के साथ...

दिल्ली दंगा: चश्मदीदों के बयान और सीसीटीवी फुटेज पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट का सुलेमान हत्याकांड में आरोपी को जमानत देने इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने चश्मदीद गवाहों के बयानों और रिकॉर्ड पर सीसीटीवी फुटेज को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान सुलेमान की हत्या करने वाली भीड़ का हिस्सा होने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने आरोपी आशीष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 153ए, 323, 326, 341, 365, 395, 302 के तहत करावल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 58/2020 में जमानत देने से इनकार कर दिया।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मुस्लिम समुदाय से...

"नियुक्ति के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र का जमा किया गया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षक की सेवा की समाप्ति के आदेश को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक महिला सरकारी शिक्षक की सेवा समाप्त करने के आदेश को बरकरार रखा, जिसने अपनी नियुक्ति के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र का जमा किया था।यह देखते हुए कि अपने आवेदन में, एक महिला सरकारी शिक्षक ने अपनी जाति को 'अंसारी' बताया था, लेकिन उसने नियुक्ति हासिल करते समय अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जमा कर दिया था, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने उसके बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा।पूरा मामलायाचिकाकर्ता/महिला को नवंबर 1999 में जिला...