उड़ीसा हाईकोर्ट ने शादी के झूठे आश्वासन पर महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर शादी के झूठे आश्वासन पर महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमानत को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी का हवाला दिया, "महिला की गरिमा उसके अविनाशी और अमर स्व का एक हिस्सा है और किसी को भी इसे मिट्टी में मिलाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि...

"ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आंखों की रोशनी शहर के लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में अप्रैल, 2004 में काधिले की हत्या के लिए तीन हत्या के दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि एफआईआर दर्ज करने में केवल देरी सभी मामलों में घातक साबित नहीं हो सकती।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने आगे जोर देकर कहा कि न्यायालय भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र मानता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की दृष्टि क्षमता शहर के लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है।अदालत ने कहा,"ज्ञात व्यक्तियों की पहचान बीच रात...

भुवनेश्वर में विधायक आवास के निर्माण के लिए सैकड़ों पेड़ों की कटाई के खिलाफ उड़ीसा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

बुधवार को, राजधानी भुवनेश्वर के मध्य में ओडिशा के विधान सभा (विधायकों) के सदस्यों (विधायकों) के लिए बहुमंजिला क्वार्टर भवनों के निर्माण के लिए लगभग 870 पुराने पेड़ों को काटने के प्रस्ताव के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।यह याचिका जयंती दास नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई है।उन्होंने ओडिशा राज्य, भारत संघ, केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय और ओडिशा वन विकास निगम के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों के साथ दस पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव के बारे...

सुप्रीम कोर्ट ने पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा निर्माण गतिविधियों के खिलाफ याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुरी स्थित प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा किए जा रहे कथित अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।कोर्ट कल आदेश सुनाएगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाश पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें राज्य को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास किसी भी तरह की खुदाई करने से रोक दिया गया था।याचिकाकर्ताओं की दलीलेंएक याचिका में पेश हुईं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2022 की फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसे विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद घोषित किया गया था।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की चार याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंक निर्दिष्ट सीमा से कम थे।याचिकाकर्ताओं का मामला यह था...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के वकील को पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की अनुमति देने की निचली अदालत की शर्त को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शहर के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को नौ जून तक एजेंसी की हिरासत में भेजने की निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था, जिसे तदनुसार गुरुवार के लिए अनुमति दी गई थी।ईडी ने रिमांड आदेश के अंतिम पैराग्राफ में विशेष न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देते हुए कहा कि पूछताछ के...

'कोर्ट हॉल में होने वाली अप्रिय घटनाओं का मामला': केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जूनियर वकीलों और इंटर्न से ड्रेस कोड का पालन करने का आग्रह किया

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बुधवार को नोटिस जारी कर जूनियर वकीलों और लॉ इंटर्न से बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हाईकोर्ट द्वारा वकीलों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने का आग्रह किया।नोटिस में कहा गया,"यह नोटिस अदालतों में निभाए जाने वाले शिष्टाचार को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे को उजागर करने के लिए जारी किया गया है। हमने अदालतों में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए पोशाक, शिष्टाचार और मर्यादा की परंपराएं स्थापित की हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अधिवक्ताओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े...

उड़ीसा हाईकोर्ट में बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी -20 मैच को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका दायर

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12 जून 2022 को कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी -20 मैच को रद्द करने की मांग की गई है।यह याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय कुमार नाइक ने दायर की है। उन्होंने प्रतिवादियों के रूप में 15 दलों को पक्षकार बनाया है, जिसमें ओडिशा राज्य, ओडिशा क्रिकेट संघ और बीसीसीआई शामिल हैं।याचिकाकर्ता ने पहले इसी तरह की प्रार्थना के साथ ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) से इस आधार पर...

त्रिपुरा राज्य में ट्रैफिक ई-चालान मामलों के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू

'वर्चुअल कोर्ट वेब पोर्टल' त्रिपुरा राज्य में एक जून, 2022 से शुरू किया गया है ताकि अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र में यातायात उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले ई-चालान से संबंधित मामलों में पुलिस (यातायात), पश्चिम त्रिपुरा, पायलट आधार पर नागरिकों द्वारा जुर्माना के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सके।त्रिपुरा हाईकोर्ट की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय नंबर एक, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा के न्यायालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए 'वर्चुअल...

ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के तहत लगा प्रतिबंध पक्षकारों के दूर के रिश्तेदार पर लागू नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के तहत लगा प्रतिबंध पक्षकारों के दूर के रिश्तेदार पर लागू नहीं होगा।जस्टिस विभु बाखरू की एकल पीठ ने कहा कि सातवीं अनुसूची की धारा 12(5) के स्पष्टीकरण 1 और प्रविष्टि 9 के संदर्भ में केवल पति या पत्नी, भाई-बहन, बच्चे, माता-पिता या किसी पक्ष के जीवन साथी मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र होंगे।कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की भतीजी के ससुर को ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पक्षकारों के करीबी रिश्तेदार...

स्कूल कैंटीन और परिवहन सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के हकदार नहींः एएआर

राजीव मागू और टीआर रमनानी की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने फैसला सुनाया कि स्कूल कैंटीन और स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली परिवहन सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।आवेदक राहुल रामचंद्रन का "नासिक कैम्ब्रिज प्री-स्कूल" नाम के तहत नया व्यवसाय है। आवेदक अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को कुछ सेवाओं की आपूर्ति करना चाहता है। आवेदक किताबें, स्टेशनरी, ड्राइंग सामग्री, खेल के सामान, खाद्य पदार्थ, दूध, पेय पदार्थ आदि बिना किसी विचार के अपने...

'राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इतने सारे एएजी और मुख्य स्थायी वकील नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है?': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी कैबिनेट के समक्ष मामला रखने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यूपी सरकार से पूछा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (दोनों बेंच) में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 400 से अधिक वकील पहले से ही पैनल में हैं, फिर अतिरिक्त महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी वकील नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य और उसके विभिन्न प्राधिकरणों और निगमों की ओर से वकीलों को आउटसोर्स करने की भी उम्मीद की, जिसमें करदाताओं के पैसे का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है।मूल रूप से कोर्ट भूमि अधिग्रहण मामले में...

शादी का झूठा वादा कर पुरुष को बरगलाने वाली महिला पर बलात्कार का मुकदमा नहीं चलता; केरल हाईकोर्ट ने कहा, बलात्कार को लिंग-तटस्थ अपराध होना चाहिए

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी में कहा है कि कि बलात्कार के अपराध को लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral) बनाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने एक तलाकशुदा जोड़े की ओर से वैवाहिक विवाद पर दायर एक मामले पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्‍पणी की।जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक ने यह टिप्पणी उस समय की पत्नी की ओर से दावा किया गया कि उसका पति बलात्कार का आरोपी है। हालांकि, पति के वकील ने तर्क दिया कि उसे ‌फिलहाल जमानत पर रिहा किया गया है और उक्त आरोप शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के निराधार आरोपों पर आधारित...

यदि पति मृत्यु के दिन विवादित भूमि का मालिक नहीं था, तो उसकी विधवा स्वाभाविक उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति के उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकती : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वाभाविक उत्तराधिकार के आधार पर विवादित संपत्ति पर अधिकार का दावा करने वाली विधवा द्वारा दायर एक अपील पर विचार करते हुए कहा कि अपीलकर्ता का पति अपनी मृत्यु की तिथि पर विवादित भूमि का मालिक नहीं था, इसलिए, संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।यह माना गया है कि स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह अपनी मृत्यु के दिन विवादित भूमि के स्वामी नहीं थे। अतः सम्पत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता।न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ उस मामले से निपट रही थी, जहां...

राज्य में नालों की सफाई के लिए मशीनों, सुरक्षात्मक गियर का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि राज्य में नालों की सफाई के लिए मशीनों और सुरक्षात्मक गियर का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ एक सू-मोटो जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कोर्ट ने एक समाचार पर ध्यान दिया था, जो 24 मई, 2022 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।समाचार रिपोर्टों में यह दिखाया गया था कि बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के, नगर निगम द्वारा या ठेकेदारों के माध्यम से व्यक्तियों...

आपराधिक मुकदमा एकतरफा आगे नहीं बढ़ सकता, धारा 299 सीआरपीसी को छोड़कर अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी की अनुपस्थिति में आपराधिक मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वैध कारणों से उसे व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी जाती। यदि गवाह के साक्ष्य में आपत्तिजनक साक्ष्य दिखाई देते हैं तो धारा 313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत किसी आरोपी की परीक्षा का प्रावधान नहीं किया जा सकता है।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार की सिंगल जज बेंच ने कहा, "स्पीडी ट्रायल का अर्थ यह नहीं है कि आपराधिक मुकदमे में चरणों को लांघ जाया जाए।"अदालत ने जीएच अब्दुल कादरी द्वारा...

छोटे बच्चों को माता-पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है: गुजरात हाईकोर्ट ने डीएलएसए से अलग हुए कपल के बीच सुलह कराने का प्रयास करने को कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक अलग जोड़े के बीच सुलह का प्रयास करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कस्टडी के मामलों में बच्चों के सर्वोपरि कल्याण पर जोर देते हुए और यह देखते हुए कि छोटे बच्चों को माता-पिता दोनों के प्यार की जरूरत है।जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस मौना भट्ट की पीठ ने आदेश दिया,"हम अध्यक्ष, राजकोट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी अनुरोध करेंगे कि पक्षकारों के बीच स्थायी समाधान लाने का भी प्रयास करें, क्योंकि हमारे अनुसार, ऐसा समाधान काफी...

विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को आईफा अवॉर्ड, 2022 के लिए अबू धाबी की यात्रा करने की अनुमति दी

एक विशेष अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उन्हें 2 से 5 जून, 2022 के बीच IIFA (आईफा) अवार्ड्स के लिए अबू धाबी की यात्रा करने की अनुमति दी है।वकील एडवोकेट निखिल मानेशिंदे के माध्यम से दायर आवेदन में चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें आईफा के निदेशक और सह-संस्थापक द्वारा ग्रीन कार्पेट पर मॉडलिंग करने और तीन जून को पुरस्कार देने और मुख्य समारोह के दौरान एक बातचीत की मेजबानी करने के लिए आमंत्रित किया गया...

अनिवार्य सेवा बांड के उल्लंघन होने पर सरकार पीजी डॉक्टरों के शैक्षिक प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रख सकती: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने संबंधित मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को निर्देश देकर लगभग 25 डॉक्टरों के बचाव में कहा कि वे प्रवेश के समय एकत्र किए गए मूल शिक्षा प्रमाण पत्र को केवल इस आधार पर नहीं रोक सकते कि याचिकाकर्ताओं ने अनिवार्य सेवा के लिए बांड के नियम और शर्तों को पूरा नहीं किया है।कोर्ट ने कहा,"यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक शैक्षिक प्रमाण पत्र एक विपणन योग्य वस्तु नहीं है। इसलिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 के संदर्भ में किसी भी ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा इस साल मार्च में उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने को चुनौती देने वाली याचिका पर शहर पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें उनके चरित्र को खराब घोषित किया गया था।जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले को 28 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। हालांकि, अदालत ने खान को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।खान की ओर से पेश हुए वकील सुफियान सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस का...