रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामला| 'अधिकतम सजा के लिए उपयुक्त मामला नहीं', दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट ने यूएपीए के तहत पांच दोषियों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई

दिल्ली की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में पांच दोषियों को सजा सुनाई है। उन पर भारत में आईएसआईएस का अड्डा स्थापित करने और कुंभ उत्सव के दौरान दिल्ली एनसीआर और हरिद्वार में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश का आरोप था।विशेष एनआईए जज परवीन सिंह ने अखलाकुर रहमान, मोहम्मद अज़ीमुशान, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद ओसामा और मोहसिन इब्राहिम सैय्यद को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न अपराधों के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एमएसीटी आदेश को संशोधित किया, मुआवजे की राशि को तीन साल की सावधि जमा से दावेदार को जारी करने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में शोक संतप्त माता-पिता की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें मोटर दुर्घटना में अपने बच्चे की मौत के लिए दी गई 50% मुआवजे की राशि को तीन साल की सावधि जमा सावधि जमा (Fixed Deposit) से मुक्त करने की मांग की गई थी।जस्टिस अलका सरीन ने एच.एस. अहमद हुसैन बनाम इरफ़ान अहमद, [2002(3) आरसीआर (सिविल) 563] मामले का संदर्भ दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माताओं के पक्ष में दिए गए मुआवजे की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में नहीं रखा जाना चाहिए।वर्तमान मामले...

हरियाणा सरकार ने फर्जी आईटीसी पास करने वाली फर्जी फर्मों को बाहर निकालने के निर्देश जारी

हरियाणा सरकार ने फर्जी आईटीसी पास करने वालीं फर्जी फर्मों को बाहर करने के लिए फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 में पंजीकरण आवेदनों के प्रसंस्करण के निर्देश जारी किए हैं।निर्देश में कहा गया है,"प्रधान कार्यालय के संज्ञान में आया है कि राज्य में कुछ उचित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर जोर दे रहे हैं या जीएसटी के तहत नए पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदकों से बाहरी जानकारी मांग रहे हैं। मामले की जांच की गई है।"सरकार ने निर्देश दिया है कि पंजीकरण के लिए सभी आवेदकों को एचजीएसटी अधिनियम की धारा 25 में...

एक बार जब लेजर बकाया और देय राशि को विधिवत रूप से दर्शाता है तो सीमा की अवधि उसी तिथि से चलेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि लेज़र/स्‍टेटमेंट के तहत बकाया और देय राशि की पावती, कार्रवाई का एक नया कारण है और सीमा की अवधि को बढ़ाता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत बुक ऑफ एकाउंट में बकाया राशि के रूप में दर्शाई गई राशि के लिए सीमा की अवधि ऐसी पावती की तारीख से बढ़ा दी जाएगी।कोर्ट ने आगे कहा कि एक पत्र जिसमें एक पार्टी ने स्पष्ट रूप से बकाया और देय राशि को स्वीकार किया है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के अर्थ में 'भुगतान करने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के कर्मचारियों की विदेश यात्रा को केवल छुट्टियों, सार्वजनिक अवकाशों और आपात स्थितियों तक सीमित रखने वाले सर्कुलर को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया कि शहर के जिला अदालत के कर्मचारियों को केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और किसी भी अत्यावश्यक स्थिति में विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती।जस्टिस वी कामेश्वर राव की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रतिवादी, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा 31 जनवरी, 2022 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। इस आदेश में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसने रोहिणी...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: हाईकोर्ट ने शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले (एफआईआर नंबर 59/2020) के संबंध में उसे जमानत देने से इनकार किया गया था।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने जुलाई में मामले को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते हुए अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा, जो एफआईआर...

"एजेंसियां पेड़ों की लापरवाही से देखभाल कर रही हैं": दिल्ली हाईकोर्ट ने आंधी के दौरान पेड़ों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में आई आंधी के दौरान पेड़ों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एजेंसियों ने उनके चारों ओर कंक्रीटिंग की अनुमति देकर पेड़ों की देखभाल की उपेक्षा की थी।जस्टिस नजमी वज़ीरी पेड़ों की कटाई के मुद्दे को उठाने वाली अवमानना ​​याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा,"शहर ने आंधी के कारण अपनी वनस्पतियों की व्यापक तबाही देखी है। मुख्य रूप से राजसी पुराने पेड़ तेज हवाओं के कारण झुक गए हैं, क्योंकि उनकी जड़ें काफी हद तक...

"अगर वह ज़िंदा बच भी जाती तो कैसे रहती?" : मुंबई कोर्ट ने 32 वर्षीय महिला के रेप और मर्डर के दोषी को मौत की सज़ा दी

मुंबई की एक सत्र अदालत ने मुंबई के एक उपनगर में 32 वर्षीय महिला के साथ बर्बर बलात्कार और घातक हमले के दोषी 44 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।9 और 10 सितंबर 2021 की दरमियानी रात को मुंबई के साकीनाका में एक फुटपाथ के पास सुबह 2.54 से 3.10 बजे के बीच दोषी की महिला से कहा-सुनी हो गई।इसके बाद उसने महिला को टेंपो के अंदर खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया, उसके गुप्तांगों को चाकू से घायल कर दिया।घटना के एक दिन बाद महिला ने दम तोड़ दिया था।विशेष न्यायाधीश एचसी शेंडे ने गुरुवार को कहा कि महिला की...

[आनुपातिकता का सिद्धांत] संवैधानिक कोर्ट को वादियों के तर्कपूर्ण अपराध के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर नहीं होना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक न्यायालयों को वादियों के तर्कपूर्ण अपराध के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर नहीं होना चाहिए।जस्टिस कृष्णा एस.दीक्षित और जस्टिस पी.कृष्णा भट की खंडपीठ ने धवड़ में बैठे एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली डॉ यासीन खान और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने 25 अक्टूबर, 2021 को कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 की धारा 5 के आधार पर दिशा-निर्देश की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।सिंगल जज बेंच ने याचिका को यह कहते...

[जहांगीरपुरी दंगे] 'फ़िशिंग किस्म का प्रतीत होता है': हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जहांगीरपुरी दंगों (Jahangirpuri Riots) के सिलसिले में एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें शहर की पुलिस को पूछताछ के नाम पर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न करने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका एक शेख इशराफिल द्वारा दायर की गई थी, जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी घटना के मुख्य साजिशकर्ताओं और अपराधियों में से एक होने का आरोप लगाया गया है, जिससे यह भी कहा गया कि वह कानून की प्रक्रिया से बच रहा है। उसके बड़े बेटे को दंगों...

"परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए सबूत पेश करने में अभियोजन विफल रहा": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो हत्या आरोपियों को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के दो आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि मौजूदा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और अभियोजन पक्ष संदेह से परे घटनाओं और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, जो दो अपीलकर्ताओं की भागीदारी और अपराध की ओर इशारा करता है।जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने भी जोर देकर कहा कि संदेह को हालांकि सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, अदालत को सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना...

सीएलएटी मेंटर नवनीत सिंह पुरोहित पर प्रतिबंध केवल "लॉ प्रेप" गुणों के उपयोग पर लॉ एंट्रेंस कोचिंग देने के खिलाफ: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) की अवकाश पीठ ने लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में सीएलएटी मेंटर नवनीत सिंह पुरोहित द्वारा दायर अपील का निपटारा किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के एक पक्षीय आदेश को चुनौती दी गई थी।ट्रायल कोर्ट ने नवनीत सिंह के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसमें उन्हें फ्रेंचाइजी की समाप्ति की कथित तिथि, समझौता यानी 02.02.2022 से 2 साल की अवधि के लिए जयपुर और जोधपुर जिलों में कानून प्रवेश परीक्षा के संबंध में कोई व्यवसाय/उद्यम/ शिक्षण सेवा चलाने से रोक...

'पीड़ितों को दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दायर करने की अनुमति दी जाए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को सीआरपीसी की धारा 372 में संशोधन करने का सुझाव दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 में आवश्यक संशोधन करे, ताकि पीड़ितों को दोषी की सजा बढ़ाने के लिए अदालत में अपील करने का अवसर मिल सके।जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं है, जब अपर्याप्त सजा की स्थिति में राज्य को अपील दायर करने के लिए उपाय प्रदान किया जाता है, तो सीआरपीसी की धारा 372 में उपयुक्त रूप से संशोधन करने पर विचार करने की आवश्यकता होती है, सीआरपीसी की धारा 372 पीड़िता को भी...

जिन होमबॉयर्स के दावे निर्धारित समय के भीतर दर्ज नहीं हुए, लेकिन कॉरपोरेट देनदार के रिकॉर्ड में परिलक्षित हुए, उन्हें समाधान पेशेवर द्वारा सूचना ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिएः एनसीएलटी

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की प्रमुख बेंच, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, श्रीशा मेरला और नरेश सालेचा शामिल हैं, ने माना है कि पुनीत कौर बनाम के वी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उन होमबॉयर्स के दावे जो निर्धारित समय के भीतर अपने दावे दर्ज नहीं कर सके, लेकिन कॉरपोरेट देनदार के रिकॉर्ड में परिलक्षित हुए, उन्हें सूचना ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए था और प्रस्ताव आवेदक को इस पर ध्यान देना चाहिए था और समाधान योजना में कार्रवाई करनी चाहिए थी।एनसीएलएटी केवी डेवलपर्स (केवीडी) के...

'बैकबेंचर्स' शो को लेकर रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह के खिलाफ एफआईआर: हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को सख्त कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म निर्माता फराह खान, कॉमेडियन भारती सिंह, स्क्रीन प्लेयर और लेखक अब्बास अजीज दलाल और फ्रेम्स प्रोडक्शन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में कोई कठोर कदम न उठाए। फ्लिपकार्ट द्वारा जारी 'बैकबेंचर्स' नामक वेब शो के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर यह निर्देश दिया...

विजय बाबू भारत वापस लौटे, पूछताछ जारी: केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

केरल हाईकोर्ट को गुरुवार को राज्य सरकार ने सूचित किया गया कि मलयालम अभिनेता-निर्माता विजय बाबू भारत लौट आए हैं और मामले में अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका पर विचार करते हुए पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुए है। विजय बाबू पर अभिनेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने आरोपी को जांच में सहयोग करने और जांच में छेड़छाड़ से बचने का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी से पहले की अंतरिम जमानत को अगले मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और किसी भी...

तकनीकी आधार पर आईटीएटी द्वारा मूल्यांकन आदेशों को रद्द करने से आपराधिक शिकायत का स्वत: निराकरण नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब तकनीकी आधार पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो उसे आयकर अधिनियम के तहत संबंधित अदालत के समक्ष आपराधिक मुकदमा चलाने से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।जस्टिस जी चंद्रशेखरन, सिने अभिनेता एसजे सूर्या द्वारा उनके खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ईओआई) चेन्नई, अलीकुलम रोड के समक्ष मुकदमा रद्द करने के लिए दायर एक याचिका पर इस आधार पर विचार कर रहे थे कि आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने उनके खिलाफ मूल्यांकन...

केरल हाईकोर्ट ने टैटू आर्टिस्ट सुजीश की जमानत रद्द करने की मांग वाली रेप पीड़िता की याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को टैटू आर्टिस्ट सुजीश पीएस को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिस पर कई महिलाओं द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था।जीवित बचे लोगों में से एक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने राज्य और सुजीश को नोटिस जारी किया।राज्य में दो टैटू स्टूडियो चलाने वाले सुजीश ने पहले कई महिलाओं को टैटू बनवाने के दौरान कथित तौर पर यौन शोषण के लिए फ्रंट पेज बनाया था। वर्तमान में सुजीश के खिलाफ कम से कम 7 प्राथमिकी दर्ज हैं, दो...

धारा 482 सीआरपीसी के तहत दूसरी निरस्तीकरण याचिका सुनवाई योग्य, लेकिन केवल असाधारण मामलों में, जहां परिस्थितियां बदली हों: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत एक दूसरी याचिका सुनवाई योग्य होगी, लेकिन केवल असाधारण मामलों में जहां बदली हुई परिस्थितियां हैं।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच की पीठ ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका की स्थिरता के संबंध में कानून के प्रतिपादन में कोई हिचक नहीं हो सकती है, लेकिन केवल असाधारण मामलों में जहां बदली हुई परिस्थितियां हैं।"याचिकाकर्ता श्रीकांतैया ने...

उड़ीसा हाईकोर्ट में जनहित याचिका, बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी -20 मैच को रद्द करने की मांग

उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12 जून 2022 को कटक स्थित बाराबती स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी -20 मैच को रद्द करने की मांग की गई है।याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय कुमार नाइक की ओर से दायर की गई है। उन्होंने उत्तरदाताओं के रूप में 15 दलों को पक्षकार बनाया है, जिसमें ओडिशा राज्य, ओडिशा क्रिकेट संघ और बीसीसीआई शामिल हैं।याचिकाकर्ता ने पहले ऐसी ही प्रार्थना के साथ ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) से संपर्क किया था और कहा था कि...