'दोहरी डिग्री' धारी उम्मीदवारों की पब्लिक ऑफिस में नियुक्ति को मनमाने ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए प्रयासरत उम्मीदवार की उम्मीदवारी को केवल 'दोहरी डिग्री' के आधार पर ‌सिरे से और मनमाने ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता है। एक ऐसे उम्मीदवार को राहत प्रदान करते हुए, जिसका आवेदन ऐसे कारण से खारिज कर दिया गया था, जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की सिंगल जज बेंच ने कहा,"इस मामले में कोर्ट की राय है कि नियुक्ति के मामलों में, नियुक्ति समिति द्वारा प्रदान किए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। मौजूदा मामले में ओपीएससी ने दोहरी ड‌िग्री धारी...

सिद्धू मूसेवाला मर्डर: लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर की आशंका को लेकर दायर याचिका वापस ली

लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट से प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में दायर याचिका को वापस ले लिया है। इस याचिका में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा एक फर्जी मुठभेड़ की आशंका भी शामिल थी।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष बिश्नोई के वकील ने याचिका को दायर करने की स्वतंत्रता की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली।तदनुसार, जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका को वापस करते हुए खारिज कर दिया।बिश्नोई...

"वे कानून से ऊपर नहीं हैं": हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो COVID-19 मास्किंग नीति का पालन नहीं करते हैं और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा,"पुलिस अधिकारी समान रूप से डीडीएमए द्वारा जारी निर्देशों से बंधे होते हैं, किसी भी अन्य नागरिक के रूप में। हमारा विचार है कि उन्हें उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए।"कोर्ट ने यह टिप्पणी शालीन भारद्वाज...

नियमित नियुक्ति के बिना बड़े पैमाने पर गेस्ट लेक्चरर की नियुक्ति से शिक्षा की गुणवत्ता में 'भारी सेंध' लगने की आशंका: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने तदर्थ कर्मचारियों पर दिए एक आदेश में शिक्षण संस्‍थानों में रेगुलर फैकल्टी को नियुक्त न करने के बजाय बड़े पैमाने पर गेस्ट फैकल्‍टी की नियुक्ति करने के मौजूदा चलन के खिलाफ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की सिंगल जज बेंच ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता में भारी 'सेंधमारी' करने की पूरी क्षमता है। पीठ ने कहा कि गेस्ट लेक्चरर नियुक्ति नीतियों के कारण अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उन्हें हमेशा...

"ऐसे मामलों को सालों तक लंबित रखना अनुचित": उड़ीसा हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को वर्षों तक लंबित रखना बेहद अनुचित है, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य एक परिवार की कठिनाई को कम करना है।जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुकंपा नियुक्ति के आदेश देते हुए कहा,"यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी दावों में, नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य परिवार में रोटी कमाने वाले की मृत्यु के कारण कठिनाई को...

ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि एक तदर्थ कर्मचारी को कभी भी दूसरा तदर्थ कर्मचारी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा कोई पक्‍का नियम नहीं है कि एक तदर्थ/अस्थायी कर्मचारी को कभी भी दूसरे तदर्थ कर्मचारी से नहीं बदला जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक तदर्थ कर्मचारी का अपने पद पर कोई निहित अधिकार नहीं है और अक्षम पाए जाने पर उसे किसी भी अन्य तदर्थ कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।ऐसा कहने में कोर्ट स्पष्ट रूप से मनीष गुप्ता और अन्य बनाम अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति और अन्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आदेश से भिन्न था।जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की सिंगल...

[सिंगल यूज प्लास्टिक बैन] व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार की गई: मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने बताया

मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण की संभावना बढ़ाने वाले प्लास्टिक कचरे और अन्य वस्तुओं के निपटान से संबंधित याचिकाओं के सेट के जवाब में बताया कि विभिन्न जागरूकता गतिविधियां शुरू की गई हैं और योजना आयोग द्वारा बताई गई अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार की गई है, जिसे राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है।जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस पीटी आशा ने विशेष सरकारी वकील और सहायक सॉलिसिटर जनरल को सुनवाई की अगली तारीख पर नीति की प्रतियां पेश करने का निर्देश दिया। चूंकि यह मामला...

पेंशन कार्रवाई का सतत कारण; विलंब के आधार पर बकाया राशि से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पेंशन का बकाया कोर्ट से विलंब से संपर्क करने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पेंशन कार्रवाई का एक सतत कारण है।अपीलकर्ता ने अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ गोवा स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें गोवा सरकार (नियोक्ता) द्वारा उन्हें 60 वर्ष के बजाय 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई की आलोचना की गई थी।गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, जिसके जर‌िए गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव अस्तित्व में...

अंगदान के लिए पति-पत्नी की सहमति का आग्रह पत्नी के शरीर पर नियंत्रण करने के अधिकार को प्रभावित करेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंगदान के लिए पति-पत्नी की सहमति का आग्रह पत्नी के अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के अधिकार को प्रभावित करेगा।जस्टिस यशवंत वर्मा ने मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम, 2014 के साथ-साथ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि पति या पत्नी को व्यक्तिगत और सचेत नियंत्रण के लिए एक श्रेष्ठ या पर्यवेक्षण अधिकार के लिए कानून में मान्यता नहीं दी जा सकती है।अदालत विवाहित महिला द्वारा अपने बीमार पिता को किडनी दान करने की मांग वाली...

आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान पासपोर्ट जारी करने पर सख्ती तब लागू न हो जब आरोपी भारत लौटना चाहता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामला जो प्राथमिकी के चरण में है, पासपोर्ट जारी करने पर सख्ती लागू नहीं होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, पासपोर्ट जारी करने के लिए संबंधित अदालत की अनुमति लेनी होगी।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने आगे कहा कि ऐसी सख्ती तभी लागू होती है जब संबंधित व्यक्ति भारत छोड़ना चाहता है, न कि जब व्यक्ति भारत वापस आना चाहता है।वर्तमान मामले में, मलेशिया में व्यवसाय करने वाले याचिकाकर्ता का पासपोर्ट खो गया और उसने मलेशिया में स्थानीय पुलिस के समक्ष...

गुजरात हाईकोर्ट ने 13 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के 16 वर्षीय आरोपी को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने करीब 13 साल के नाबालिग लड़के के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी 16 साल के लड़के को जमानत दे दी।जस्टिस समीर दवे की खंडपीठ ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए आरोपी को उस सोसायटी में प्रवेश करने से रोकते हुए जमानत दे दी जहां कथित पीड़ित रहता है। ऐसा करते हुए बेंच ने जेजे एक्ट की धारा 102 के तहत दायर आपराधिक पुनर्विचार आवेदन को जमानत से इनकार करने वाले सत्र न्यायालय और जेजे बोर्ड द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की अनुमति दी।धारा 12 में प्रावधान है...

अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है, भले ही आरोपी देश से बाहर हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को अभिनेता विजय बाबू (Vijay Babu) को बलात्कार मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है, भले ही आरोपी देश से बाहर हो।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने स्पष्ट किया कि यह अवलोकन केवल गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करने के लिए किया गया है।कोर्ट ने कहा, "मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता देश से बाहर है, यह कोर्ट अग्रिम जमानत के उसके आवेदन पर विचार करने के उसके अधिकार से वंचित...

मुंबई पुलिस के बाद, हैदराबाद पुलिस ने भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मंगलवार को एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की कि भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने एक टीवी चैनल चर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।पुलिस साइबर अपराधों के उप-निरीक्षक पी रविंदर द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि नुपुर शर्मा ने 27 मई को टाइम्स नाउ में एक चैनल बहस के दौरान दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्लाम के धर्म का अपमान करना शुरू कर दिया और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायत...

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए अपने घर में मूल्यांकन का पात्र है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को विकलांगता प्रमाण पत्र देने के लिए मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। इसके बजाय, अधिकारी उस स्थान पर मूल्यांकन कर सकते हैं जहां ऐसे व्यक्ति रहते हैं।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत बिना किसी परेशानी या कठिनाई के विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना विकलांग व्यक्ति का अधिकार है।इस प्रकार, मूल्यांकन प्रक्रिया को यथासंभव सरल...

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को शहर के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नौ जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष मंत्री को पेश किया गया।एजेंसी ने जैन को सोमवार को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मामले में जैन की 14 दिन की हिरासत मांगी।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया जबकि सीनियर एडवोकेट एन हरिहर ने विशेष अदालत के समक्ष मामले में जैन का प्रतिनिधित्व किया।एजेंसी ने...

कोई विशेष आरोप नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे होटल के रिसेप्शनिस्ट को जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में वैश्यावृत्ति के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत दी। आरोपी एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रहा था, जिसे कथित तौर पर वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।जस्टिस एचपी संदेश की पीठ ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है, प्रकाश शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और दो जमानतों के साथ दो लाख रुपये के निजी मुचलके के निष्पादन पर उसे जमानत दे दी।शर्मा ने धारा 370 (गुलाम के रूप में किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री)...

ट्रायल कोर्ट के फैसले को रीडर के हस्ताक्षर के तहत संशोधित करके दोषी की सजा में वृद्धि: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत से जांच करने को कहा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष हाल ही में एक ऐसा मामला आया, जहां निचली अदालत की ओर से पारित दोषसिद्धि के मूल आदेश को अदालत के रीडर के हस्ताक्षर के जर‌िए संशोधित किया गया था। यह उक्त फैसले के खिलाफ दोषी द्वारा की गई अपील की पेंडेंसी के दरमियान किया गया था, जिससे दोषी की दो महीने की सजा बढ़कर दो साल हो गई थी।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने कहा कि सभी दोषियों को मूल रूप से धारा 323/326/120-बी आईपीसी के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था।हालांकि, टाइपोग्राफिक गलती के कारण, धारा...

गुजरात हाईकोर्ट ने संविदा सेवा में लगे बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष) द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि उक्त कर्मचारी नियुक्ति की अपनी मूल तिथि से नियमित वेतनमान के हकदार होंगे और वर्ष 2011 और 2016 में परिणामी लाभ, जो समान रूप से स्थित कर्मचारियों को बहुत पहले भुगतान किए गए थे।जस्टिस बीरेन वैष्णव ने हाईकोर्ट के पिछले आदेशों का हवाला दिया, जिसमें बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह देखते हुए नियमित किया गया था:"बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)...

जब तक कंपनी को आरोपी नहीं बनाया जाता है तब तक पदाधिकारी को आपराधिक कार्यवाही में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब तक कंपनी को आरोपी नहीं बनाया जाता तब तक कंपनी के किसी पदाधिकारी पर प्रतिवर्ती दायित्व नहीं जोड़ा जा सकता है।जस्टिस संजय धर ने कहा,"याचिकाकर्ताओं की प्रत्येक कार्रवाई कंपनी के पदाधिकारी के रूप में उनकी क्षमता के दायरे में थी और उन्होंने जो कुछ भी किया, वही कंपनी की ओर से किया गया था। यहां तक ​​कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता से कंपनी के खाते में पैसा प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, कंपनी को आरोपी बनाए बिना, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती...

राज्य सूचना एवं प्रसारण विभाग में सहायक निदेशक सूचना (पत्रकारिता) क्लास II के पद पर नियुक्ति के लिए सरकारी संगठन से पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त करना अनिवार्य नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सहायक सूचना निदेशक (पत्रकारिता) क्लास II भर्ती नियम, 2015 कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि सहायक निदेशक सूचना (पत्रकारिता) क्लास II के पद पर नियुक्ति के लिए पत्रकारिता का अनुभव आवश्यक रूप से किसी सरकारी संगठन से होना चाहिए।जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा,"भर्ती नियम कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि यह केवल एक सरकारी या स्थानीय निकाय या एक सरकारी अंडरटेंकिग बोर्ड या निगम या एक कंपनी में होना चाहिए। यह नियम के प्रतिबंधात्मक पठन के बराबर होगा और इसलिए, यह...