शैक्षणिक नियुक्तियों में अपने विचारों को थोपने में अदालतों को "बेहद अनिच्छुक" होना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों या कानूनों की उपेक्षा करते हुए न्यायालयों को अपने स्वयं के विचारों को थोपने में अत्यधिक अनिच्छुक होना चाहिए। एक याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, जिसमें 'चांस सर्ट‌िफिकेट' की कमी के कारण उम्मीदवारी से इनकार करने के खिलाफ अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।ज‌‌स्टिस डॉ संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा,"मौजूदा मामले में, मौका प्रमाण पत्र की आवश्यकता को नोटिस संख्या 225 / निदेशक, VIMSAR,...

सुपरवाइजर कैपेसिटी में काम करने वाला व्यक्ति "औद्योगिक विवाद" नहीं उठा सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने बहाली आदेश रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि "सुपरवाइजर कैपेसिटी" में काम करने वाला व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) के तहत औद्योगिक विवाद नहीं उठा सकता।जस्टिस एवाई कोगजे की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह तय करते समय कि ऐसा व्यक्ति कामगार है या नहीं, श्रम न्यायालय को रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर ध्यान से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही काम करने वाले कर्मचारी और प्रबंधन के बीच अंतर करने के लिए काम की कोई विस्तृत सूची नहीं है।याचिकाकर्ता कंपनी ने कहा कि प्रतिवादी गैर-कर्मचारी श्रेणी...

नागरिकता केंद्र का विशेष अधिकार क्षेत्र, दीवानी अदालत के पास नागरिकता छोड़ने के प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के बारे में प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए दीवानी अदालतों के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उक्त प्रश्न केंद्र सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।ज‌स्टिस निशा ठाकोर ने इस प्रकार नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के संदर्भ में कहा, जो यह प्रश्न प्रदान करती है कि क्या भारत के किसी नागरिक ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, यह निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।"दूसरा प्रश्न जिस पर गौर...

दिल्ली दंगा साइट प्लान लापरवाही से तैयार की गई, प्रमाणपत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B डिजिटल रूप से साक्ष्य के लिए दायर नहीं किया गया: कोर्ट ने पुलिस को संवेदनशील बनने के लिए कहा

2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित मामले से निपटने के लिए शहर की एक अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत प्रमाण पत्र दाखिल करके डिजिटल स्रोतों से प्राप्त तस्वीरों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाने के लिए जांच अधिकारियों (आईओ) को संवेदनशील होने के लिए आह्वान किया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने इस प्रकार आदेश दिया:"जब भी डिजिटल स्रोतों से तस्वीरें दर्ज की जाती हैं, यह कहने की जरूरत नहीं है कि आईई अधिनियम की धारा 65-बी के तहत एक प्रमाण पत्र उन तस्वीरों को साक्ष्य में...

द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर आपत्तियों का निर्णय जजमेंट स्टेज में किया जा सकता है, बहस से पहले टुकड़ों में ट्रायल आवश्यक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि द्वितीयक साक्ष्य की "स्वीकार्यता के तरीके" के रूप में उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय के चरण में ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और कोई सख्त नियम नहीं है कि जब भी आपत्ति उठाई जाए या तर्कों की शुरुआत से पहले इसे तय किया जाए।जस्टिस कृष्ण राम महापात्र की पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज़ की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, जिसे वर्तमान याचिका दायर करके प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया है। चूंकि ट्रायल कोर्ट ने तर्क के समय निर्णय के लिए...

बरी करने की अपील | यदि निचली अदालत का तर्क उचित है तो अपीलीय कोर्ट को नये तर्क नहीं देने चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बरी किये जाने से संबंधित अपीलों में, अपीलीय कोर्ट को निर्णय को फिर से लिखने या नए तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, यदि नीचे की अदालत द्वारा बताए गए कारण उचित और माकूल पाए जाते हैं।जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस अजय त्यागी की पीठ ने आगे कहा कि भले ही रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर दो तार्किक विचार/निष्कर्ष संभव हों, लेकिन अपीलीय शक्तियों का इस्तेमाल करते वक्त अपीलीय कोर्ट को बरी करने के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्ष को छेड़ना नहीं करना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी घोषित अपराधियों और व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए मीटिंग प्रस्तावित करने का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेट पर यूजर के अनुकूल पोर्टल पर सभी घोषित अपराधियों और व्यक्तियों के नाम शामिल करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए मीटिंग बुलाई है।जस्टिस तलवंत सिंह ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) को 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच मीटिंग आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इसमें दिल्ली पुलिस के डीसीपी-लीगल, डीसीपी-क्राइम, इंटर -संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), कम से कम तीन जिलों के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एक...

न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी: मद्रास हाईकोर्ट ने सवुक्कू शंकर के खिलाफ फिर से अवमानना नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में एक यूट्यूब साक्षात्कार में भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के लिए यूट्यूबर / कमेंटेटर सवुक्कू शंकर को फिर से नोटिस जारी किया।सवुक्कू शंकर ने टिप्पणी की थी,"पूरी उच्च न्यायपालिका भ्रष्टाचार से त्रस्त है।"जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस बी पुगलेंधी की पीठ के समक्ष आज जब मामला आया तो अदालत ने सवुक्कू शंकर को नोटिस जारी किया कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।अदालत ने सवुक्कू शंकर के खिलाफ अनुशासनात्मक...

"गांधी सभी के हैं": गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में साबरमती आश्रम सुधार योजना के खिलाफ दायर तुषार गांधी की जनहित याचिका का विरोध किया

गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को 1,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पुनर्विकसित करने की योजना का बचाव करते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को प्रस्तुत किया कि महात्मा गांधी जी सभी यानी 140 करोड़ भारतीयों के हैं।गुजरात के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने अपने तर्क में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के ठिकाने को चुनौती दी। तुषार गांधी ने गुजरात सरकार की साबरमती आश्रम सुधार योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष...

26/11 मुंबई आतंकी हमले में जीवित बचे व्यक्ति ने आवास आवंटन की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की सबसे कम उम्र की उत्तरजीवी देविका रोटावन ने आवास आवेदन की मांग को लेकर आवेदन दायर किया है। रोटावन का यह दूसरा आवेदन है।रोटावन ने इससे पहले 2020 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस वक्त अदालत ने राज्य सरकार को उसके आवेदन पर विचार करने के निर्देश के साथ उसकी याचिका का निपटारा किया था।हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने रोटावन की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने पिछले महीने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस एस वी गंगापुरवाला और...

राजस्थान हाईकोर्ट में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए क्लैट पास करना अनिवार्य की 'विलंबित' आईओसीएल अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका दायर

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी "विलंबित" अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें आवेदकों को विधि अधिकारी (ग्रेड ए) और सीनियर विधि अधिकारी (ग्रेड ए 1) के पद पर आवेदन करने के लिए क्लैट को मंजूरी देने की आवश्यकता है।लॉ ग्रेजुएट और कंपनी सचिव प्रतिभा खंडेलवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भर्ती के लिए नोटिस 21 जुलाई, 2022 को जारी किया गया था, जो कि CLAT-2022 में आवेदन करने की अंतिम तिथि (09,2022) के लगभग...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलएलएम के 3 छात्रों के परिणाम घोषित करने का आदेश दिया, बीबीडी यूनिवर्सिटी ने फीस जमा न करने पर रिज़ल्ट रोका था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में बाबू बनारसी दास (बीबीडी) यूनिवर्सिटी को 3 एलएलएम छात्रों के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन छात्रों का परीक्षा परिणाम फीस का भुगतान न करने पर रोक दिया था। जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ रवि सारथी और 2 अन्य छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बीबीडी यूनिवर्सिटी के आपराधिक और सुरक्षा कानून ( Criminal and Security Law) में विशेषज्ञता के साथ मास्टर ऑफ लॉ डिग्री कर रहे हैं।अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया कि उक्त पाठ्यक्रम...

निजी जानकारी को इंटरनेट से हटाने का अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 17 मीडिया आउटलेट्स को कथित अपराधों से बरी किए गए दो याचिकाकर्ताओं के नाम प्रदर्शित करने वाले आर्टिकल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बुधवार को 17 मीडिया आउटलेट्स को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के संबंध में दो याचिकाकर्ताओं के नाम प्रदर्शित करने वाले आर्टिकल, वीडियो और टिप्पणियों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसके लिए वे बरी हो चुके हैं।मीडिया आउटलेट्स में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, याहू और भारतीय कानून शामिल हैं।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा,"अगली तारीख तक के लिए अंतरिम आदेश के रूप में प्रार्थना की गई। यह...

समझौते के अनुलग्नक में निहित मध्यस्थता खंड समझौते के पक्षों के लिए बाध्यकारीः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मुख्य समझौते के अनुलग्नक में निहित एक मध्यस्थता खंड उस समझौते के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि धारा 11 (6-ए) के मद्देनजर दावों और बचाव की न्यायसंगतता केवल मध्यस्थ द्वारा निर्णय के माध्यम से निर्धारित की जा सकती है।तथ्ययाचिकाकर्ता ने 14.01.2019 के रोजगार समझौते से उत्पन्न पक्षों के बीच विवाद को निपटाने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता 31.05.2021 को अपने इस्तीफे तक प्रतिवादी कंपनी में मुख्य...

"हाथरस में उसे कोई काम नहीं था, संदिग्ध धन के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 'हाथरस षडयंत्र मामले' के सिलसिले में जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि कप्पन के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं।कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान, यह रिकॉर्ड में आया कि कप्पन को हाथरस में कोई काम नहीं था, जब उसे गिरफ्तार किया गया था।अदालत ने आगे कहा,"इंटरनेट सहित मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के वायरल होने से व्याप्त तनाव के कारण राज्य की मशीनरी अलर्ट पर थी। आवेदक...

[हिरासत में मौत] मद्रास हाईकोर्ट ने सीबी-सीआईडी को दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाने का निर्देश दिया, परिवार को पांच लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में 22 वर्षीय बेटे की हिरासत में मौत में कथित रूप से शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के अपराध का मामला दर्ज करने के लिए एक मां की याचिका को अनुमति दी थी।कोर्ट ने सीबी-सीआईडी ​​को आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप को बदलने और उनके खिलाफ हत्या के अपराध के लिए आगे बढ़ने और आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत ने तमिलनाडु सरकार को पीड़ित परिवार को चार सप्ताह की अवधि के भीतर अंतरिम मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "अपूरणीय क्षति" रोकने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिहाड़ी मजदूर की याचिका को अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि याचिकाकर्ता, जो अपने अधिकारों के लिए दिहाड़ी मजदूर हैं, को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो दिहाड़ी मजदूर हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यदि उन्हें अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उन्हें अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।जस्टिस अलका सरीन की पीठ ने संबंधित श्रम न्यायालय को निर्देश दिया कि वह उन याचिकाकर्ताओं को, जो 19 वर्षों...

साथी अधिकारी की रक्षा के लिए आपराधिक न्यायालय के समक्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठा बयान देना "कदाचार" के बराबर: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखते हुए, उस तरीके की कड़ी आलोचना की, जिसमें उसके साथी अधिकारियों ने संबंधित आपराधिक मामले में निचली अदालत के सामने झूठे बयान दिए थे।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने टिप्पणी की कि आपराधिक अदालतों के समक्ष झूठे या गलत बयान देने वाले पुलिस अधिकारियों को सरकारी सेवा आचरण नियमों के तहत "कदाचार" माना जा सकता है।"तैयार किए गए महाजर के विपरीत तथा शासकीय सेवक आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए आपराधिक न्यायालय के समक्ष झूठा अथवा गलत...

दहेज के मामले में मौत | साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत अभियोजन मामले को खारिज करने का उल्टा बोझ अभियुक्त पर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दहेज हत्या के मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए आरोपी पर उल्टा बोझ डालती है। इसमें कहा गया है कि अगर वह धारा 113 बी के तहत अनुमान का खंडन करने में विफल रहता है, तो अदालत इस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने फैसला सुनाया कि रिवर्स बर्डन वाले मामलों में सबूत का मानक 'संभावनाओं की प्रबलता' के आधार पर था, जबकि अभियोजन पक्ष के लिए यह 'सभी उचित संदेह से परे' था।"अभियोजन पर एक प्रारंभिक बोझ मौजूद है...

मुंबई कोर्ट ने पात्रा चॉल घोटाला मामले में संजय राउत की ईडी हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई

मुंबई स्पेशल कोर्ट (Mumbai Special Court) ने आज पात्रा चाल घोटाला मामले (Patra Chawl Scam Case) में संजय राउत (Sanjay Raut) की ईडी (ED) हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी।स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने कहा कि एजेंसी ने जांच में 'उल्लेखनीय प्रगति' की है।आगे कहा,"तथ्य है कि 1.17 और 1.08 करोड़ रूपए का खुलासा पहले अदालत के सामने नहीं हुआ था। कुछ और राशि का खुलासा किया गया है। ईडी ने बैंक स्टेटमेंट और आगे के निशान की ओर इशारा किया।"जज ने गवाह स्वप्ना पाटाकर की ओर से एडवोकेट रंजीत सांगले द्वारा दायर एक हस्तक्षेप...