इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी मोहम्मद सैफ अली को जमानत दी।कोर्ट ने पाया कि जमानत पर रिहा किया जा सकता है।जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के वकील की दलीलों और अपराध की प्रकृति, सबूत और आरोपी की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने का आदेश दिया।लाइव लॉ द्वारा एक्सेस किए गए एफआईआर के अनुसार, सैफ पर ट्विटर पर हिंदू महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करके एक विशेष समुदाय (हिंदू) के खिलाफ...

यूजीसी नियमों में निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि को कार्य अनुभव से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जब यूजीसी के मानदंडों में 'प्रोफेसर' पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए 'रीडर' के पद पर 8 साल की निरंतर सेवा अनिवार्य है तो उस पद पर व्यक्ति के कार्य अनुभव के आधार पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियमों में पदोन्नति के मानदंड निर्धारित हैं, जिनके आधार पर पदोन्नति देना तय किया गया है।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस मैरी जोसेफ की खंडपीठ ने अपने समक्ष पुनर्विचार याचिका में कहा कि जब यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताओं को...

आईपीसी की धारा 306- बिना किसी इरादे के क्रोध में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं माना जा सकता : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक हाल के एक फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संबंध में स्पष्ट किया है कि परिणाम का इरादा किए बिना क्रोध या भावनाओं में बहकर बोले गए शब्द वास्तव में 'उकसाने' के समान नहीं हो सकते।इसलिए, यदि वर्तमान मामले में, आरोपी/आवेदक ने कहा था कि 'आप जो चाहें कर सकते हैं और यदि आप मरना चाहते हैं, तो आप मर सकते हैं', इनसे धारा 306 के तहत उकसाने के अपराध का गठन नहीं होगा।ये टिप्पणियां कोर्ट ने धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में की हैं,जिसमें आईपीसी की धारा...

"पीड़ित-आरोपी पत्नी-पति के रूप में खुशी से रह रहे हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस खारिज किया, मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो मामले (POCSO Case) में दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया। कोर्ट ने देखा कि आरोपी व्यक्ति और पीड़ित-पत्नी (जो घटना के समय नाबालिग थे) एक-दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में 'खुशी से' रह रहे हैं।जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने एक गुफरान शेख को जमानत दी, जिस पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 , यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 और एससी/ एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 की धारा 3 (2)...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप 'नाजायज बेटों' सहित वारिसों के बीच मृतक कर्मचारी की ग्रेच्युटी के वितरण का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एक मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों, जिसमें नाजायज बच्चे भी शामिल थे, के बीच ग्रेच्युटी राशि के वितरण के संबंध में फैसला सुनाया।जस्टिस मनीष चौधरी की सिंगल जज बेंच ने नियोक्ता को दावे का निस्तारण ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 और धारा 8, धारा 9 और धारा 10 सहपठित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3 [1] [एफ] के प्रावधानों के अनुसार करने को निर्देश दिया।बेंच ने कहा,...

आबकारी कांस्टेबल परीक्षा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग पीईटी मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (U.P. Subordinate Service Selection Board Excise Constable recruitment exam) के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)के लिए अलग-अलग मानदंडों को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कहा कि शारीरिक दक्षता में पुरुषों और महिलाओं का वर्गीकरण मनमाना नहीं है और इसलिए पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव का आरोप निराधार है और इसे स्वीकार नहीं...

किसी स्थान पर वेश्यावृत्ति का एकमात्र उदाहरण इसे "वेश्यालय" नहीं बनाता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पुरुष के साथ कथ‌ित रूप से वेश्यावृत्ति में लिप्त एक लड़की की मौजूदगी से वह स्‍थान "वेश्यालय" निरूपित नहीं हो सकता।सुशीला बनाम राज्य, 1982 CRI LJ 702 के मामले पर भरोसा करते हुए जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह ने कहा,"जब अभियोजन पक्ष परिसर में केवल एक लड़की की मौजूदगी और वेश्यावृत्ति के एक उदाहरण को साबित कर पाया तो परिसर को "वेश्यालय के लिए इस्तेमाल" नहीं माना जा सकता है। किसी स्थान पर वेश्यावृत्ति का एक मात्र उदाहरण उस स्थान को "वेश्यालय" नहीं बनाता है।"शिकायत के...

मोटर वाहन अधिनियम | बीमाकर्ता अतिरिक्त चालक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, यदि केवल एक दावा किया गया है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि बीमाकर्ता मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 के तहत एक अतिरिक्त चालक के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, यदि पॉलिसी के तहत केवल एक ही दावा है।धारवाड़ स्थित जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कहा,"हालांकि, अगर ड्राइवर और स्पेयर ड्राइवर के संबंध में दो अलग-अलग दावे हैं, जब तक कि अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, बीमाकर्ता दोनों ड्राइवरों के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। यदि दावा केवल एक ड्राइवर के संबंध में है, भले...

POCSO - पीड़ित की उम्र के निर्धारण का मुद्दा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, यहां तक कि अपीलीय फोरम में भी: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने हाल ही में कहा कि यह न्यायालय पर निर्भर है कि पॉक्सो मामले (POCSO Act) की सुनवाई करते हुए उसे मामले को आगे बढ़ाने से पहले पीड़ित की उम्र के बारे में निश्चित होना चाहिए।जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की ओर से आई यह टिप्पणी में कहा गया:"बच्चे के खिलाफ अपराध की सुनवाई विशेष अदालत द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि, यह अदालत के लिए मामले की शुरुआत से निश्चित अधिकार होना अनिवार्य है कि उक्त मामले में पॉक्सो अधिनियम में पाई गई परिभाषा के अनुसार, बच्चा शामिल है। इस संदर्भ...

राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि के म्यूटेशन के लिए आवेदन संपत्ति पर बोझ नहीं बनाता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में संपत्ति विवाद के लिए पक्षकार के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि के म्यूटेशन के लिए संबंधित राजस्व प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करके रजिस्टर्ड बिक्री विलेख के संबंध में अदालत के यथास्थिति आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है।जस्टिस विपुल पंचोली और जस्टिस एपी ठाकर की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के आवेदन से किसी भी तरह से संपत्ति के स्वामित्व और भार के संबंध में यथास्थिति का उल्लंघन नहीं...

हाथरस रेप एंड मर्डर केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से ट्रायल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस (Hathras Rape & Murder Case) में सीबीआई से ट्रायल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। अगली तारीख [20 सितंबर, 2022] से पहले सत्र के स्टेटस के बारे में जिला न्यायाधीश, हाथरस के माध्यम से ट्रायल कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने सीबीआई के वकील अनुराग कुमार सिंह को निर्देश दिया।यूपी सरकार ने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि शवों के सम्मानजनक दाह संस्कार के लिए एसओपी...

भारतीय अदालतें 'टेलीग्राम' को उसके प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले कॉपीराइट उल्लंघनकर्ताओं की जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दे सकती हैं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पाया कि कॉपीराइट उल्लंघनकर्ताओं (Copyright Infringers) को केवल इस आधार पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की नीतियों के तहत शरण लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इसका फिजिकल सर्वर सिंगापुर में है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि भारत में अपने बड़े पैमाने पर संचालन करने वाले टेलीग्राम को उल्लंघनकर्ताओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी के प्रकटीकरण के लिए भारतीय कानून और उनके द्वारा पारित आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश देना भारतीय न्यायालयों को पूरी तरह से...

[ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पर रोक] "राष्ट्रीय महत्व का मामला": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई डीजी को 10 दिन में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Kashi Vishwanath Temple-Gyanvapi Mosque) के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के समक्ष चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने कल राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे को 'स्केची' बताया और अतिरिक्त सचिव (गृह) यू.पी. सरकार को दस दिनों के भीतर मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा।मामले को 'राष्ट्रीय महत्व' बताते हुए जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को निर्देश दिया कि वह इस मामले...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने भगवान गणेश की छवि को 'विकृत' करके बनाई गई मूर्तियां पर रोक लगाने की पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने एक मूर्तिकार द्वारा भगवान गणेश की कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियों को बनाने और बेचने से रोकने के लिए कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया है।जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ऐसी मूर्तियों को बनाने और बेचने की अनुमति दी जाती है तो कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है।कोर्ट ने कहा,"इस प्रकृति के मामलों में जहां अप्रिय घटनाओं की वास्तविक...

आईबीसी की धारा 31 के तहत समाधान योजना लोन एग्रीमेंट के प्रति गारंटर को देयता से मुक्त नहीं करती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में दोहराया कि जहां सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है और उधारकर्ता और बैंक की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है जिसके लिए अधिनियम के तहत उसके पास उपाय है तो किसी भी रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने आगे कहा कि व्यक्तिगत गारंटर की देयता की सीमा को उधारकर्ता यानी कॉर्पोरेट देनदार और व्यक्तिगत गारंटर के बीच समझौते के आलोक में निर्धारित करना होगा, जिसके लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म लोन वसूली न्यायाधिकरण होगा, हाईकोर्ट...

"1-2 दिनों के लिए मांस खाने से खुद को रोकें": गुजरात हाईकोर्ट ने जैन त्योहार के अवसर पर बूचड़खाने को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

जैन समुदाय के त्योहार के अवसर पर शहर में एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने के अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने याचिकाकर्ता से कहा,"आप 1-2 दिनों के लिए मांस खाने से खुद को रोकें।"जस्टिस संदीप भट्ट की पीठ कुल हिंद जमीयत-अल कुरेश एक्शन कमेटी गुजरात की ओर से दानिश कुरैशी रजावाला और एक अन्य व्यक्ति द्वारा शहर में एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी।जब याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप...

नगर पालिका सार्वजनिक स्थानों पर किसी मूर्ति/संरचनाओं की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दे सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम या नगर पालिका सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर किसी भी मूर्ति/संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती है।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी की एकल पीठ ने आगे कहा कि भले ही पहले कोई अनुमति दी गई थी जिसके अनुसार अब कोई संरचना बनाई जा रही है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 18.02.2013 के विशिष्ट आदेश के विपरीत नहीं किया जा सकता है।भारत संघ और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, एसएलपी 8519/2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से,...

डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की हुई मौत, एनसीडीआरसी ने ‌माता-पिता को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने शुक्रवार को छह साल के एक बच्चे के माता-पिता को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया। बच्चे की शंकर नेत्रालय, चेन्नई में भेंगी आंखों में सुधार कराने के लिए हुई सर्जरी में डॉक्टरों द्वारा की गई लापरवाही के कारण मौत हो गई थी।आयोग की अध्यक्षता जस्टिस आरके अग्रवाल ने की, जबकि डॉ एसएम कांतिकर और बिनॉय कुमार सदस्‍य थे। उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोहराया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि माता-पिता को बच्चे की...

9.5 साल तक मुकदमे की पीड़ा" का सामना करना पड़ा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लापरवाही और तेज वाहन चलाने के मामले में दोषी की सजा कम की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले (Rash and Negligent Driving Case) में दोषी ठहराए गए याचिकाकर्ता द्वारा सामना की गई "मुकदमे की पीड़ा" को ध्यान में रखते हुएएक साल की सजा को पहले से ही हिरासत की अवधि यानी 6 महीने तक कम कर दिया।जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की खंडपीठ ने सौरभ बख्शी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर भरोसा किया और कहा कि यह न्यायसंगत होगा अगर उसकी मूल सजा को उसके द्वारा पहले से ही भुगतने की अवधि तक कम कर...

एनआई अधिनियम की धारा 138: दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने पांच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को "एनआई अधिनियम की धारा 138 (Sec 138 NI Act) के तहत मामलों के त्वरित ट्रायल" में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में स्थापित विशेष न्यायालयों (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार हैं:1. जस्टिस राकेश सिद्धार्थ2. जस्टिस सी.के. चतुर्वेदी3. जस्टिस सतिंदर कुमार गौतम4. जस्टिस चंद्र बोस5. जस्टिस राम भगत सिंहउक्त न्यायाधीशों की पोस्टिंग...