उड़ीसा हाईकोर्ट ने भगवान गणेश की छवि को 'विकृत' करके बनाई गई मूर्तियां पर रोक लगाने की पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने एक मूर्तिकार द्वारा भगवान गणेश की कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियों को बनाने और बेचने से रोकने के लिए कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ऐसी मूर्तियों को बनाने और बेचने की अनुमति दी जाती है तो कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है।

कोर्ट ने कहा,

"इस प्रकृति के मामलों में जहां अप्रिय घटनाओं की वास्तविक आशंका होती है जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, अदालत पुलिस के आकलन पर निर्णय नहीं लेना चाहेगी।"

पूरा मामला

रिट याचिका कटक के एक निवासी द्वारा दायर की गई थी, जो पुरीघाट पुलिस स्टेशन, कटक के प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) की कार्रवाई से व्यथित थी। उसे पुलिस द्वारा 31 अगस्त, 2022 को गणेश चतुर्थी उत्सव के अवसर पर भगवान गणेश की कुछ मूर्तियों को बनाने और बेचने से रोक दिया गया था।

25 अगस्त, 2022 को दोपहर के समय, पुलिस को जनता और मीडिया के लोगों से भगवान गणेश की याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कल्पना पर भगवान गणेश की छवि को 'विकृत' करके बनाई गई मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली, जो कथित तौर पर भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है।

याचिकाकर्ता द्वारा बनाई गई उक्त मूर्तियों की तस्वीरें और वीडियो फुटेज जाहिर तौर पर वायरल हो गई और पुलिस ने आशंका जताई कि इससे कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

पुलिस ने याचिकाकर्ता सहित मूर्तिकारों को पुरीघाट थाने में चर्चा के लिए आने को कहा। याचिकाकर्ता और दो अन्य को पुलिस ने बताया कि भगवान गणेश की मूर्ति के इस तरह के विरूपण के बारे में जनता में असंतोष है जो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकता है और उन्हें सलाह दी कि वे भगवान गणेश की ऐसी विकृत मूर्तियों को न बनाएं।

पक्षों के तर्क और कोर्ट की टिप्पणियां

जब मामला सुनवाई के लिए बेंच के सामने आया तो याचिकाकर्ता के वकील आशीष कुमार मिश्रा ने कोर्ट को तथ्यों से अवगत कराने का प्रयास किया।

हालांकि, देबकांत मोहंती, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने हस्तक्षेप किया और अदालत से अनुरोध किया कि वह पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट/निर्देश पर एक नज़र डालें।

मिश्रा ने अदालत को बताया कि उस रिपोर्ट की प्रति उन्हें नहीं दी गई। कोर्ट ने एजीए को मिश्रा को प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया।

मिश्रा ने तब अदालत का ध्यान अपनी याचिका के एक अनुलग्नक की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन सीजे मुरलीधर ने उनसे कहा,

"हम विवादित प्रश्नों में नहीं जा सकते। उनका (पुलिस) एक बहुत अलग संस्करण है। उनके संस्करण को पढ़े बिना, यह जाने बिना कि वे क्या कह रहे हैं, आपके बहस करने का कोई मतलब नहीं है।"

जिस पर मिश्रा ने जवाब दिया,

"वे (पुलिस) कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं।"

सीजे मुरलीधर ने तुरंत जवाब दिया,

"आप पहले से ही जानते हैं? आपने अभी जो पढ़ा है उसे पढ़ा भी नहीं है और आप पहले से ही सुनिश्चित हैं कि वे भ्रामक हैं। हम भी बार में रहे हैं। जब विपरीत पक्ष एक दस्तावेज दिखाता है जिस न्यायालय में आप जिस मामले में बहस कर रहे हैं उसके तथ्यों का विवरण शामिल है, वकीलों के रूप में हम दस्तावेज़ को देखे बिना यह नहीं कहेंगे कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह झूठा है। मैंने इस तरह के तर्क कभी नहीं सुने हैं।"

फिर एजीए द्वारा मिश्रा को रिपोर्ट की एक सॉफ्ट कॉपी भेजी गई और उन्हें 15 मिनट का समय दिया गया कि वे इसे देखें और कोर्ट में वापस शामिल हों।

कुछ देर बाद जब मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ ली है। उन्होंने रिपोर्ट के उस हिस्से को पढ़ा जिसमें आरोप लगाया गया कि भगवान गणेश की एक मूर्ति "छह पैक भगवान शिव के चेहरे के साथ धातु के बालों के साथ एक इमेजरी वाहन" के साथ बनाई गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त मूर्तियों को 'रुद्र गणेश' के रूप में जाना जाता है, अन्यथा 'शिव स्वरूप गणेश' के रूप में जाना जाता है।

तब सीजे मुरलीधर ने टिप्पणी की,

''इन मूर्तियों के बनने को लेकर समुदाय में आक्रोश बढ़ रहा है।''

इस बीच, एजीए ने हस्तक्षेप किया और कहा,

"हम उन्हें भगवान गणेश की उचित छवि के साथ अच्छी मूर्तियों को बेचने के लिए प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये व्यवसाय को बढ़ावा देने के तरीके नहीं हैं।"

जिस पर मिस्टर मिश्रा ने जवाब दिया,

''उन्हें 'रुद्र गणेश' के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने भी उन्हें मना लिया है, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं।''

आगे कहा,

"एक ऐसी छवि है जहां भगवान गणेश 'पुष्पा' सिनेमा की तरह (जैसा कि दिखाया गया था) नृत्य कर रहे हैं।"

मिश्रा ने तब स्पष्ट किया, "पुष्पा गणेश पश्चिम बंगाल से आए हैं। वे (याचिकाकर्ता और अन्य कलाकार) कटक शहर के वंशानुगत कारीगर हैं। मूर्तियां भी ओडिशा के बाहर से आ रही हैं।"

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि वह केवल उन दो मूर्तियों के पक्ष में बहस कर रहे हैं जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किलों ने उन मूर्तियों को बनाने में पैसा और समय लगाया है और इसलिए, उन्हें उन मूर्तियों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

चीफ जस्टिस ने तुरंत सुझाव दिया,

"आप इन दो मूर्तियों के अलावा अन्य मूर्तियां बनाएं और उन्हें बेचें। अपने मुवक्किलों को भी उचित गणेश मूर्तियां बनाने के लिए कहें।"

मिश्रा ने उत्तर दिया,

"ये उचित मूर्तियां हैं। ये 'रुद्र गणेश' हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि यह भक्तों पर निर्भर है कि वे भगवान गणेश की मूर्तियों को कैसे देखते हैं और पुलिस की इन मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई भूमिका नहीं है।

हालांकि, ये प्रस्तुतियां पीठ को याचिकाकर्ता को कोई राहत देने के लिए मना नहीं कर सकीं और तदनुसार, कोर्ट ने कहा,

"ऐसी मूर्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप पुलिस को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा वह कानून और व्यवस्था की है। स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता के पास भगवान गणेश की अन्य मूर्तियां बनाने का एक विकल्प है जो स्थानीय जनता में कोई नाराजगी पैदा नहीं करता है।"

नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: नारायण मुदुली बनाम ओडिशा राज्य एंड अन्य।

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) जनहित याचिका संख्या 21974 ऑफ 2022

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