'डांडिया, गरबा के लिए लाउडस्पीकर, डीजे बजाने की जरूरत नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांति पूर्ण ढंग से नवरात्र उत्सव मनाने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच ने रामदासपेठ प्लॉट ओनर्स एंड रेजिडेंस एसोसिएशन (एसोसिएशन) को शांति पूर्ण ढंग से नवरात्र उत्सव मनाने की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा कि डांडिया, गरबा के लिए लाउडस्पीकर, डीजे बजाने की जरूरत नहीं है।अदालत ने कहा,"डांडिया और गरबा, धार्मिक उत्सव का आंतरिक हिस्सा होने के कारण अभी भी पूरी तरह से पारंपरिक और धार्मिक तरीके से किया जा सकता है, जिसमें लाउडस्पीकर, डीजे बजाने की जरूरत नहीं है।"जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस गोविंद सनप की खंडपीठ ने नवरात्र महोत्सव...

कई सालों बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की अनुमति नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि टेस्ट पहचान परेड (Test Identification Parade) आरोपी व्यक्तियों की पहचान का पता लगाने के लिए है। कई वर्षों के बाद टेस्ट पहचान परेड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गवाहों के घटना के बारे में भूल जाने की संभावना होती है।इस प्रकार कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जांच अधिकारी को शिकायत दर्ज करने के 11 साल बाद एक आरोपी की टीआईपी करने की अनुमति दी गई थी।कोर्ट ने कहा,"मौजूदा मामले में, जांच अधिकारी द्वारा 11 साल की अवधि के...

सीआरपीसी की धारा 378 (3) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के लिए राज्य के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले हाईकोर्ट के लिए सभी मामलों में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 378 (3) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए राज्य सरकार के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले हाईकोर्ट के लिए सभी मामलों में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करना अनिवार्य नहीं है।संदर्भ के लिए,सीआरपीसी की धारा 378 के तहत राज्य द्वारा बरी किए जाने की स्थिति में अपील दायर करने का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 378 की उप-धारा 3 में ऐसी अपील पर विचार लीव दिया जाता है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की...

[जीआईएएल सर्विस रूल] नोटिस अवधि का प्रावधान केवल कर्मचारियों के मामले में लागू होता है, प्रोबेशनर्स के लिए नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि एक बार नियोक्ता को बिना नोटिस जारी किए या नोटिस के बदले वेतन दिए बिना प्रोबेशनर्स को समाप्त करने का अधिकार है, तो इसे प्रोबेशनर्स व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिए, जब वह नौकरी छोड़ना चाहता है।अदालत ने एक प्रोबेशनर व्यक्ति की अपील की अनुमति देते हुए एक फैसले में यह टिप्पणी की।फैसले में, अदालत ने जीआईएएल (सेवा नियमों के सामान्य नियम और शर्तें) का उल्लेख किया जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।एक नियमित कर्मचारी और...

हाईकोर्ट के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में बरी करने के फैसले को दोषसिद्धि में नहीं बदला जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के बरी करने के फैसले को सीआरपीसी की धारा 401 (3) के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस सौरभ लावानिया की पीठ ने आगे जोर देकर कहा कि एक पुनरीक्षण अदालत के पास मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को अलग रखने और अपने स्वयं के निष्कर्षों को लागू करने और प्रतिस्थापित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।कोर्ट ने कहा,"सीआरपीसी की धारा 397 से 401 के...

सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट चुने गए

सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर को 2022-23 की अवधि के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट के रूप में फिर से चुना गया है।कुल 2318 मतों से निर्वाचित माथुर ने सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव खोसला को हराया।एडवोकेट जतन सिंह 2378 मतों के साथ वाइस प्रेसीडेंट चुने गए हैं।अन्य निर्वाचित सदस्य इस प्रकार हैं:- मानद सचिव: संदीप शर्मा (2967 वोट)- कोषाध्यक्ष: अमित चड्ढा (3530 वोट)- संयुक्त सचिव: नगिंदर बेनीपाल (1806 वोट)- मनोनीत वरिष्ठ सदस्य कार्यकारी: सीनियर एडवोकेट राकेश टीकू...

जब एक साझेदारी फर्म के खिलाफ आरोप हो तो उसके पार्टनर भी संयुक्त और व्यक्तिगत, दोनों प्रकार से जिम्मेदार होंगे: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि भले ही किसी फर्म के पाटर्नर के खिलाफ व्यक्तिगत हैसियत से आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो और सभी आरोप केवल फर्म के खिलाफ हों, फिर भी फर्म का पाटर्नर और वह संयुक्त रूप से है और व्यक्तिगत रूप से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 25 के मद्देनजर अपराध के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे।जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने उक्त टिप्पण‌ियों के साथ मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन नाम की एक फर्म के एक पार्टनर को इस आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि फर्म के एक पाटर्नर...

आरएसएस रूट मार्च: तमिलनाडु सरकार के अनुमति देने से इनकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, राज्य ने पुनर्विचार की मांग की

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) का रुख कर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को 2 अक्टूबर को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।इससे पहले, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को 28 सितंबर से पहले इसके लिए अनुमति देने का निर्देश दिया था।सीनियर वकील प्रभाकरण ने आज जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।जस्टिस जीके इलांथिरैया ने कहा कि अगर याचिका पर नंबर लगा दिया गया है तो उस पर कल सुनवाई होगी।वकील राबू मनोहर ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने बताया, डॉ अम्बेडकर की थीसिस प्रकाशित की जाएगी

बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बताया किया कि वह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की एम.एससी. थीसिस प्रकाशित की जाएगी।जस्टिस प्रसन्ना वरले और जस्टिस किशोर संत की खंडपीठ स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंबेडकर के कार्यों के संरक्षण और प्रकाशन के लिए परियोजना को रोकने के सरकार के पहले के फैसले का संज्ञान लिया गया है।राज्य ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि यूके सीनेट लाइब्रेरी ने राज्य को 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय शाही वित्त का विकेंद्रीकरण' टाइटल से अंबेडकर की...

ह्यूजेस हॉल की नई 'मानद फेलो' जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस का दौरा किया

दिल्ली हाईकोर्ट की जज, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जुलाई में ह्यूजेस हॉल के मानद फेलो के रूप में चुने जाने के बाद पहली बार पिछले सप्ताह कॉलेज का दौरा किया।ह्यूजेस हॉल की पूर्व स्टूडेंट जस्टिस सिंह, ह्यूजेस हॉल मानद अध्येताओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज हैं। एक व्यक्ति को मानद फेलो के रूप में चुनने का निर्णय कॉलेज के शासी निकाय द्वारा लिया जाता है।जस्टिस सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिए बयान में कहा,"मैंने ठीक तीस साल पहले 1991-92 में ह्यूजेस हॉल में पढ़ाई की थी। कैम्ब्रिज और...

कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत खून के रिश्तेदार इम्‍प्लॉयर और इम्‍प्लॉयी हो सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत, रक्त संबंधियों को इम्‍प्लॉयर और इम्‍प्लॉयी होने पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कामगार मुआवजा आयुक्त के आदेश पर के खिलाफ ओरिएंटल इंश्योरेंस के डिवीजनल मैनेजर द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अपील में मृतक ड्राइवर आजम खान, जिनकी 2008 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, के कानूनी वारिसों द्वारा दायर दावा याचिका में कंपनी पर दायित्व तय किया गया था।बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि मृतक अपने भाई के...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियोजन पक्ष को सबूतों का दायित्व आरोपी पर डालने के लिए 'विशेष जानकारी' के संकेत देने वाले तथ्यों को स्थापित करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी, जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो आरोपी की विशेष जानकारी में है।कलबुर्गी स्थित जस्टिस डॉ एचबी प्रभाकर शास्त्री और अनिल बी कट्टी की खंडपीठ ने कहा,"यदि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सक्षम हो सकता है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती हैं कि एक विशेष तथ्य खासतौर पर अभियुक्त...

फैमिली कोर्ट में काउंसलरों को सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि परामर्शदाता (Counsellors) फैमिली कोर्ट सिस्टम का अभिन्न अंग हैं, उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके सामने सेटलमेंट रिपोर्ट को सही परिप्रेक्ष्य में दर्ज किया जा सके।जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि वर्तमान में उनके द्वारा तैयार किए गए स्टेटमेंट या तो हाथ से लिखी जाती हैं या प्रदर्शन में दायर की जाती हैं।अदालत ने कहा,"प्रधान सलाहकारों/परामर्शदाताओं द्वारा दर्ज की गई ये स्टेटमेंट भी सुपाठ्य नहीं...

मुक्त भाषण और व्यापार के अधिकार का उल्लंघन नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर लिस्टेड स्टॉक की जानकारी देने वाले एनालिस्टों के लिए SEBI की लाइसेंस की शर्त को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से अपने रिसर्च एनालिस्टों के लिए, सोशल मीडिया पर स्टॉक से संबंधित सुझाव साझा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता, रिसर्च एनालिस्टों के स्वतंत्र भाषण और व्यापार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।जस्टिस रामचंद्र राव और जस्टिस हरमिंदर सिंह मदान की डिवीजन बेंच ने कहा कि उक्त आवश्यकता इंटरनेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस (IOSCO) के उद्देश्यों और सिक्योरिटीज रेगुलेशन के सिद्धांतों के अनुरूप है- कि...

कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम | चुनाव याचिका पक्षकार की उपस्थिति में एडवोकेट द्वारा पेश की जा सकती है: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 15 (1) के तहत पक्षकार की तत्काल उपस्थिति में उसके वकील द्वारा अदालत के समक्ष चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद की सिंगल जज बेंच ने कहा,"यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1993 की धारा 15 (1) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा नामित न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जानी है। यहां तक ​​कि याचिकाकर्ता के वकील ने भी याचिकाकर्ता की तत्काल उपस्थिति में नामित न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता, जो कानून की...

डिफॉल्टर द्वारा बताए गए कारणों से संतुष्ट हो तो रिट कोर्ट 'वन टाइम सेटलमेंट' योजना की समयसीमा बढ़ा सकता है: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक रिट कोर्ट बैंक द्वारा व्यवस्थित 'वन टाइम सेटलमेंट' योजना के तहत भुगतान के लिए उल्लिखित अवधि को बढ़ा सकती है, यदि वह डिफॉल्टर द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों से संतुष्ट है।जस्टिस के लक्ष्मण ने कहा, "मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से यह तर्क दिया गया है कि वह रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा है, COVID-19 महामारी के कारण उसे नुकसान हुआ है। हालांकि ऋण चुकाने के लिए उसने संपत्ति बेच दी...

वैकल्पिक उपाय: रिट याचिका स्वीकार किए जाने के बाद भी खारिज की जा सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बार स्वीकार कर ली गई रिट याचिका को वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की पीठ ने कहा,"ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बार स्वीकार कर ली गई रिट याचिका को वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।"एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ तत्काल रिट अपील दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार...

धारा 12 डीवी एक्ट| पति/ रिश्तेदारों की ओर से दायर प्रतिक्रियाओं के आधार पर मजिस्ट्रेट समन रद्द कर सकते हैं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित अपने ही अंतरिम आदेश को रद्द करने के मामले में एक मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा, अगर पति और उसके रिश्तेदारों की प्रतिक्रिया को देखने पर, वह पाता है कि उन्हें अनावश्यक रूप से फंसाया गया है या अंतरिम आदेश देने का कोई मामला नहीं बनता है।जस्टिस संजय धर की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12...

'एडिटर पर मुकदमा चलाया जा सकता है': सिक्किम हाईकोर्ट ने मातृभूमि प्रबंधन के खिलाफ मानहानि मामले में समन रद्द करने से इनकार किया

सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 में सैंटियागो मार्टिन द्वारा दायर मानहानि शिकायत मामले में मलयालम समाचार पत्र मातृभूमि के मैनेजिंग एडिटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंगटोक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया।मार्टिन ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499, 500, 501, 502 और 120बी के तहत शिकायत दर्ज की। इसमें आरोप लगाया कि वह मानहानिकारक बयान के प्रकाशन से व्यथित है- "सैंटियागो मार्टिन जैसे लॉटरी माफिया को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" -...

कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा हाईकोर्ट के 32वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस मुरलीधर का जन्म 8 अगस्त, 1961 को हुआ था। उन्होंने 12 सितंबर, 1984 को एक वकील के रूप में नामांकन किया और चेन्नई, दिल्ली हाईकोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में दीवानी अदालतों में वकालत की। उन्हें 29 मई, 2006 को दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त...