सीआरपीसी की धारा 451- 'जब्त किए गए सोने के गहने अधिकतम 1 महीने तक कस्टडी में रखे जा सकते हैं': कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट Karnataka High Court) ने कहा कि अगर किसी अपराध की जांच के दौरान सोने के गहने जब्त किए जाते हैं, तो अधिकतम 15 दिन या एक महीने की अवधि हो सकती है और बाद में, इसे छोड़ा जाना चाहिए और पीड़ित/शिकायतकर्ता/आवेदक को अंतरिम कस्टडी सौंपी जानी चाहिए।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने नंबूर ज्वैलर्स द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और पुलिस द्वारा जब्त किए गए सोने की अंतरिम कस्टडी को सौंपने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 और 457 के तहत एक आवेदन दायर करके निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए हमीद अली के खिलाफ दर्ज मामले में जब्त किए गए सोने के गहने की अंतरिम कस्टडी की मांग की गई थी। उक्त अपराध में पुलिस ने जांच के दौरान याचिकाकर्ता की दुकान से आधा किलो सोना बरामद किया था।

आवेदक ने शिकायत में पीड़ित होने का दावा किया है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता पीड़ित होने के कारण जब्त किए गए सोने के गहने की अंतरिम कस्टडी के लिए कानूनी रूप से हकदार है, जो कि जांच के संदर्भ में भी याचिकाकर्ता का है।

मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने का कारण, विशेष रूप से, जहां तक यह याचिकाकर्ता के सोने के गहने से संबंधित है, गलत था और सुंदरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002) 10 एससीसी 283 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है।

अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि सोना याचिकाकर्ता का है, लेकिन उसने तर्क दिया कि सुनवाई की कार्यवाही पूरी होने तक इसे जारी नहीं किया जा सकता है और याचिका को खारिज करने की मांग करेगा।

जांच - परिणाम:

पीठ ने उस याचिका पर भरोसा करते हुए शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया,

"अमूल्य वस्तुओं, जैसे, सोने या चांदी के आभूषणों या कीमती पत्थरों से जड़ित वस्तुओं के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की वस्तुओं को मुकदमे के समाप्त होने तक वर्षों तक पुलिस कस्टडी में रखने का कोई फायदा नहीं है। हमारे विचार में, इस सबमिशन को स्वीकृति की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, मजिस्ट्रेट को जल्द से जल्द सीआरपीसी की धारा 451 के तहत उचित आदेश पारित करना चाहिए।"

अदालत ने कहा,

"अगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को उपरोक्त निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर माना जाता है, तो यह गलत होगा, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि वहां सोने के गहने की अंतरिम कस्टडी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई पर्याप्त आधार नहीं बनाया गया है।"

तदनुसार कोर्ट ने याचिका को अनुमति दी और निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष ऐसे लेखों का विस्तृत और उचित पंचनामा तैयार करेगा; 2) ऐसे लेखों की तस्वीरें लें, और एक बांड लें कि परीक्षण के समय यदि आवश्यक हो तो ऐसे लेखों का उत्पादन किया जाएगा। 3) वस्तु को सौंपने से पहले जांच अधिकारी द्वारा उचित और पर्याप्त सुरक्षा ली जाएगी।

केस टाइटल: लश्कर पुलिस स्टेशन बनाम नंबूर ज्वैलर्स एंड स्टेट

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 364