[पेंशन] घाटे में चल रहे सांविधिक संगठनों के कर्मचारी लाभ कमाने वाले निगमों के कर्मचारियों के साथ समानता की तलाश नहीं कर सकते: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि वैधानिक संगठनों के कर्मचारी अधिकार के रूप में पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ निगमों को प्रदान किया गया है, जो राज्य सरकार से एकमुश्त समर्थन के साथ अपना स्वयं का धन उत्पन्न करने में सक्षम हैं।

जस्टिस अरिंदम लोध ने त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम, त्रिपुरा चाय विकास निगम, त्रिपुरा पुनर्वास और वृक्षारोपण निगम, त्रिपुरा हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम, त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति, सहकारी विकास निगम, त्रिपुरा लघु उद्योग निगम, त्रिपुरा जूट मिल्स, त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम, त्रिपुरा राज्य सहकारी विपणन संघ और त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड सहित राज्य सरकार के कई उपक्रमों के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं के बैच से निपटने के दौरान यह टिप्पणी दी।

इन संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों ने त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जैसे स्वायत्त निकायों को दिए गए समान पेंशन लाभ की मांग की।

हाईकोर्ट ने कहा कि इन स्वायत्त निकायों ने अलग योजना बनाई और अपने स्वयं के योगदान से स्वयं का धन उत्पन्न करने में सक्षम हैं। इन्होंने एलआईसीआई, बैंक आदि जैसे संगठन की निर्दिष्ट योजनाओं के साथ ग्राहक खाते खोले हैं।

दूसरी ओर, हालांकि प्रतिवादी निगम लाभ कमाने वाले माने जाते हैं, वे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का 100% तक उपयोग कर रहे हैं और अभी भी घाटे में चल रहे हैं।

कोर्ट ने कहा,

"इस स्थिति में मेरी राय में इन वैधानिक संगठनों के कर्मचारी अधिकार के रूप में पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि कुछ निगमों को प्रदान किया गया है, जो एकमुश्त समर्थन के साथ अपना स्वयं का धन उत्पन्न करने में सक्षम हैं। राज्य सरकार इसके अलावा, रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच के कर्मचारियों को उन संगठनों के कर्मचारियों के समान नहीं माना जा सकता जिनकी पेंशन योजनाएं एलआईसीआई, बैंक, आदि जैसे कुछ अन्य संगठनों की सहायता से विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू की गई हैं, जबकि याचिकाकर्ता के संगठन के सदस्यों की पेंशन संबंधित संगठन में उनके सेवा कार्यकाल के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा सब्सक्राइब की गई पेंशन योजना के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह मुख्य रूप से ईपीएफओ द्वारा नियंत्रित और विनियमित होती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता शिकायत नहीं कर सकते कि उनके साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित इक्विटी क्लॉज के संबंध में भेदभाव किया जा रहा है।"

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पेंशन एकमुश्त लाभ नहीं है बल्कि निरंतर दायित्व है। इसे दिया जाना है या नहीं या किसे दिया जाना है, यह सरकार पर निर्भर करता है, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

कोर्ट ने कहा,

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए रिट अदालत मामले में आत्म-संयम के सिद्धांत का पालन करते हुए विशेषज्ञ निकाय की सुविचारित रिपोर्ट पर अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठेगी। तार्किक परिणाम के रूप में निर्णय के लिए यहां ऊपर दिए गए दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है।"

उपरोक्त को देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: ऑल त्रिपुरा ईपीएस पेंशनर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम द स्टेट ऑफ त्रिपुरा

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