एडवोकेट एक्ट वकीलों को न्यायालय परिसर के अंदर वाहन पार्क करने का अधिकार नहीं देता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एडवोकेट एक्ट की धारा 30 केवल वकीलों को प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती है और यह किसी भी वकील को न्यायालय परिसर के अंदर अपना वाहन पार्क करने का अधिकार प्रदान नहीं करती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने एडवोकेट एनएस विजयंत बाबू द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों के लिए नए वाहन स्टिकर जारी करने के संबंध में नोटिस रद्द करने की मांग की गई थी।यह तर्क दिया गया कि एडवोकेट...

'एक निष्पक्ष वादी के लिए अशोभनीय': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के खिलाफ कोर्ट रूम में विरोध करने वाली महिला की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक आरोपी को जमानत दिए जाने के खिलाफ कोर्ट रूम में विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला के आचरण की निंदा की।यह देखते हुए कि वह कथित तौर पर शिकायतकर्ता की ओर से थी, जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने उसके आचरण को एक निष्पक्ष वादी के लिए अशोभनीय बताया।अनिवार्य रूप से, जब कोर्ट ने एक आरोपी सपना को जमानत दी, तो कोर्ट रूम में खड़ी एक महिला ने जोरदार आवाज में विरोध किया और वकीलों और वादियों द्वारा जबरन बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, उसने अदालत के बाहर भी बहुत अशांति पैदा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के होटल के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के मीरा रोड स्थित सेवन इलेवन होटल के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने फैयाज मुल्लाजी की जनहित याचिका को स्वीकार किया और 0.2 एफएसआई से आगे के सभी निर्माण को मेहता द्वारा दो महीने के भीतर गिराने का निर्देश दिया।मुल्लाजी की ओर से पेश वकील राकेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग ने होटल के निर्माण के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार का मामला वापस लेने की राज्य की याचिका खारिज की, यूपी सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ बलात्कार के एक मामले को वापस लेने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रेषित राज्य के एक आवेदन को अनुमति देने से इनकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने सरस्वती के खिलाफ मामला वापस लेने के अपने फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई क्योंकि उसने याचिका में राज्य ने टिप्पणी की कि जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर आरोपी के खिलाफ...

वकील की आत्महत्या के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में विरोध प्रदर्शन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ के समक्ष प्रैक्टिस कर रहे 32 वर्षीय एडवोकेट ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली , जिसके बाद जबलपुर में हाईकोर्ट परिसर के भीतर साथी वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदी समाचार पोर्टल नई दुनिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार , एक युवा एडवोकेट अनुराग साहू एक बलात्कार के आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध करने के लिए हाईकोर्ट की एक पीठ के सामने पेश हो रहे थे और मामले की सुनवाई के दौरान पीठासीन न्यायाधीश के साथ-साथ सीनियर एडवोकेट के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद वह अपने घर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के दौरान पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोपी को बरी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 2017 में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला करने का आरोप लगाते हुए दो लोगों को आरोपमुक्त कर दिया, जब उन पर कथित तौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया था।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया।जस्टिस मोहम्मद नवाज ने प्रियंशु कुमार और उसके दोस्त आलोक कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। दोनों आरोपी 20 साल हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को...

मोटर दुर्घटना मृत्यु| पैरेंटल कंसोर्टियम सभी बच्चों को उपलब्ध, वह मृतक पर निर्भर हों या नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि मोटर दुर्घटना से होने वाली मौतों के मामलों में, माता-पिता की संगति और सहयोग का अधिकार (Parental Consortium) सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, भले ही वे मृतक पर निर्भर हों या नहीं।कोर्ट ने समझाया कि माता-पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के नुकसान के लिए माता-पिता की अकाल मृत्यु पर बच्चे को माता-पिता की संगति और सहयोग का अध‌िकार दिया जाता है।जस्टिस गौरांग कंठ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के ‌खिलाफ...

"निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार को 'हिस्ट्री को मिटाने' के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता": गूगल ने केरल हाईकोर्ट में कहा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार को लागू करने और विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित निर्णयों या आदेशों से पहचान योग्य जानकारी को हटाने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई जारी रखी।जस्टिस ए. मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा ईपेन की खंडपीठ ने एक डेंटिस्ट के मामले की सुनवाई की, जो गूगल सर्च इंजन पर अपने नाम की उपस्थिति से व्यथित है।यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता की दूसरी शादी, उसकी बहन की शादी और उसके...

एनडीपीएस एक्ट| साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत ‌दिए गए सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर आरोप तय करना स्वीकार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दर्ज सह-अभियुक्त की गवाही के आधार पर, आरोप तय किए गए थे।आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस नंदिता दुबे ने कहा कि आरोप तय करते समय, निचली अदालत को उन दस्तावेजों पर भरोसा करना चाहिए, जो साक्ष्य के कानून के तहत स्वीकार्य हैं।उन्होंने कहा,स्वीकृति के चरण में यह आवश्यक नहीं होता कि जज अभियोजन द्वारा प्रस्तावित साक्ष्य को सावधानीपूर्वक...

एमएसीपी स्‍कीम| ट्रिब्यूनल ने क्लॉज को रद्द कर दिया हो और हाईकोर्ट फैसले की पुष्टि कर चुका हो तो उस क्लॉज के आधार पर दावेदार को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकताः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि किसी योजना के एक क्लॉज को जब एक बार ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया हो और हाईकोर्ट ने उस निर्णय को बरकरार रखा हो तो वह क्लॉज योजना में मौजूद नहीं रहता, विशेषकर, जब सरकार ने निर्णय को स्वीकार कर चुकी हो और उसे लागू करने का फैसला कर चुकी हो।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की ओर से पारित एक आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कैट ने संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना...

COVID के कारण एनआईटी जालंधर में रिसर्च स्कॉलर्स के प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल; पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डायरेक्टर/रजिस्ट्रार से मांगा स्पष्टीकरण

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की तीसरी लहर के कारण डॉ बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर में पीएचडी प्रोग्राम में कुछ रिसर्च स्‍कॉलर्स को दिए गए अनंतिम प्रवेश को रद्द करने खिलाफ दायर याचिका पर संस्थान के निदेशक/रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगा है।27 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ को एनआईटी के वकील ने अवगत कराया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे नियमों और प्रवेश आदि से संबंधित हैं, इसलिए केवल...

'हर किसी के बुरे दिन होते हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा की माफी स्वीकार की, अवमानना नोटिस रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपारा की बिना शर्त माफी स्वीकार की और 2017 की अवमानना नोटिस खारिज की।जस्टिस गौतम पटेल, जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस भारती डांगरे की फुल बेंच ने कहा,"हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारी शक्ति के भीतर है और इन शर्तों में माफी स्वीकार करने के लिए प्रेषण है। हम मानते हैं कि इस न्यायालय की अवमानना शक्तियों का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। जहां एक माफी है जो क़ानून की आवश्यकताओं को पूरा करती है और न्यायालय की संतुष्टि के लिए, निश्चित रूप...

मद्रास हाईकोर्ट के जज ने रजिस्ट्री से हाईकोर्ट कर्मचारियों के वेतन से 'प्रोफेशनल टैक्स' में कटौती करने के लिए कहा

मद्रास हाईकोर्ट के जज, जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर हाईकोर्ट कर्मचारियों पर लागू प्रोफेशनल टैक्स में कटौती करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश देने के लिए कहा।यह अवलोकन तब आया जब फेडरेशन ऑफ एंटी करप्शन टीम्स इंडिया के महासचिव सी सेल्वराज ने जस्टिस सुब्रमण्यम को शिकायत भेजकर सूचित किया कि मद्रास हाईकोर्ट के कर्मचारी और जज कई वर्षों से पेशेवर कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं, भले ही उचित अधिनियम और नियम हों।पूछताछ करने पर यह पता चला कि मद्रास हाईकोर्ट स्टाफ एसोसिएशन...

एयर इंडिया कर्मचारी के आवास: बॉम्बे हाईकोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के विवाद के संदर्भ में केंद्र को 'ताजा निर्णय' लेने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर सरकार किसी विवाद को औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण (Industrial Disputes Tribunal) के पास भेजने से इनकार करती है तो उसे अंतिम रूप से ऐसा करना चाहिए। प्रथम दृष्टया मामले में कोई औद्योगिक विवाद पैदा नहीं होता है।अदालत ने माना कि केंद्र सरकार का फैसला एयर इंडिया के कर्मचारियों और एयर इंडिया लिमिटेड के बीच उनके आवंटित आवासों को ट्रिब्यूनल में खाली करने के विवाद को संदर्भित नहीं करने का निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध और बिना विवेक के लिया गया है।अदालत ने कहा,"यह तथ्य कि...

मसाला बांड की ईडी की जांच केरल में बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं को प्रभावित करने वाली है: हाईकोर्ट में KIIFB ने कहा

हाईकोर्ट केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की मसाला बांड जारी करने की लंबी जांच राज्य में बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं को हानिकारक रूप से प्रभावित कर रही है।सबमिशन केंद्रीय एजेंसी के जवाबी हलफनामे के जवाब में KIIFB द्वारा दायर प्रत्युत्तर का हिस्सा है। ईडी 2019 में मसाला बांड जारी करने में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन की जांच कर रहा है। KIIFB ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी सम्मन को चुनौती दी है।प्रतिवाद हलफनामे में...

दिल्ली कोर्ट ने 2019 देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र शारजील इमाम (Sharjeel Imam) को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दी। मामले में आरोप लगाया गया था कि उसने भड़काऊ भाषण दिया जिसके कारण 2019 में एनएफसी क्षेत्र में हिंसा हुई। हालांकि, इमाम अन्य मामलों में हिरासत में रहेगा।एनएफसी थाने में दर्ज एफआईआर 242/2019 में शरजील को जमानत दी गई है।दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत राहत की मांग करने वाले शरजील इमाम के आवेदन पर इस आधार पर विचार करने को कहा था कि वह प्राथमिकी में 31 महीने से...

ऊंची क्वालि‌फिकेशन में यह अनुमान निहित है कि उम्‍मीदवार के पास ‌निचली क्वालिफिकेशन है, जब तक रिक्रूटर ने कोई और शर्त न रखी होः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि चयन प्रक्रिया में किसी उम्मीदवार की ऊंची क्वालिफिकेशन में यह अनुमान निहित होता है कि उक्त पद के लिए उम्मीदवार के पास निम्न योग्यता है। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता यानी डिप्लोमा नहीं है, लेकिन ऊंची योग्यता है, ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।मामलासेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में फार्मासिस्ट के एकमात्र रिक्त पद के ल‌िए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त पद की पात्रता में...

केवल नोटिस जारी करने से 'स्टेयर डिसिसिस' का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल याचिका पर नोटिस जारी करने से अदालतों पर 'बाध्यकारी मिसाल' नहीं बनती है, क्योंकि यह भविष्य में पालन किए जाने वाले कानून के किसी भी प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करता।जस्टिस विवेक अग्रवाल ने समझाया कि 'उदाहरण' निर्णय को संदर्भित करता है, जिसे समान या समान तथ्यों या इसी तरह के मुद्दों से जुड़े बाद के मामलों को तय करने के लिए "अधिकार" के रूप में माना जाता है।'निजी मिसाल', 'स्टेयर डिसिसिस सिद्धांत' के सिद्धांत में शामिल किया गया और अदालतों को समान तथ्यों वाले...

वादी अगर सीपीसी की धारा 89 के आह्वान के बिना भी अदालत के बाहर मामला सुलझता है तो कोर्ट फीस की वापसी का हकदार: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि वादी कोर्ट फीस की वापसी का हकदार होगा यदि पक्षकारों ने सीपीसी की धारा 89 को लागू किए बिना मामला अदालत के बाहर पक्षकारों द्वारा सुलझाया गया।कानून के सवाल का फैसला करते हुए जस्टिस डी.डी. बंसल ने देखा-पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि भले ही मामला अदालत के बाहर के पक्षकारों द्वारा सीपीसी की धारा 89 के प्रावधानों को लागू किए बिना सुलझा लिया गया हो, अपीलकर्ता अपनी पहली अपील को वापस लेते हुए कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16 के तहत...

कर्तव्य निर्वहन न करने पर बैंक कर्मचारियों की बर्खास्तगी के अनुपात में सजा हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बैंक कर्मचारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का पालन करने की आवश्यकता होती है और यदि ऐसा कोई कर्मचारी परिश्रम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलता का दोषी पाया जाता है तो उसे विफलता के अनुपात में सजा के तौर पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम पी.सी. कक्कड़ (2003), सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"बैंक के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को बैंक के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने और पूरी...