केवल एफआईआर दर्ज होना या जांच लंबित होना पासपोर्ट जारी करने/नवीनीकरण से इनकार करने का आधार नहीं: जेएंडके एंडएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में कहा कि एफआईआर दर्ज होना या जांच एजेंसी की ओर से जांच लंबित होना पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण से इनकार करने का आधार नहीं है।जस्टिस संजीव कुमार ने एक याचिका पर यह फैसला दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा उसके पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन के क्लोज़र को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट प्राधिकरण को उसके पक्ष में पासपोर्ट को नवीनीकृत/पुनः जारी करने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट के लिए...

Google आयरलैंड ने जीडीपीआर अनुपालन के बिना यूट्यूब उपयोगकर्ता की जानकारी देने से इनकार किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से डेटा संरक्षण कानूनों के बारे में पूछा

अमूल ने Youtube पर अपने खिलाफ मौजूद "अपमानजनक सामग्री" को हटाने के लिए एक मुकदमा दायर किया है।दिल्‍ली हाईकोर्ट के समक्ष उसी मामले के तहत Google LLC ने बताया है कि वह YouTube यूजरर की बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन (BSI) का खुलासा नहीं कर सकती है, जिसका विवरण Google आयरलैंड के पास संग्रहीत हैं।Google आयरलैंड की ओर "आयरिश कोर्ट के जरिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना या या सरकार की ओर से पत्र अनुरोध भेजे बिना" जानकारी का खुलासा करने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट ने मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब...

धारा 37 एनडीपीएस एक्ट का लागू करने भर से अभियुक्त जमानत से वंचित नहीं हो सकता, यदि उचित आधार मौजूद है तो राहत दी जानी चाहिए: जेएंडके एंडएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि केवल इसलिए कि जहां वर्जित पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा शामिल है, वहां एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 लागू होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं हो सकता है, परिस्थितियां जो भी हो...धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के तहत निर्धारित कठोरता की व्याख्या करते हुए जस्टिस पुनीत गुप्ता ने कहा कि 'उचित आधार' को यह मानने के लिए दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 के तहत अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के...

[एमवी एक्ट] मुआवजे के लिए मृतक की वास्तविक आय का निर्धारण करने के लिए नियोक्ता की ओर से जारी 'फॉर्म 16' विश्वसनीय सबूत: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर के उद्देश्य से एक नियोक्ता की ओर से जारी फॉर्म 16 में यदि सैलरी स्लिप से ज्यादा पारिश्रमिक दिखाया जाता है तो यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए एक विश्वसनीय सबूत है।जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना है कि फॉर्म 16 मृतक की वास्तविक आय का निर्धारण करने के लिए एक विश्वसनीय सबूत है। इसका कारण यह है कि फॉर्म 16 पर मृतक के नियोक्ता ने हस्ताक्षर किए थे....।"पीठ ने कहा,"जब भी कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट दुर्घटना के मामलों में मुआवजे की...

राज्य पर वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने की जिम्‍मेदारी, फिर भी वह तुच्छ मामले दायर करके कोर्ट के समय को खा रहाः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है कि वह ऐसे तमाम तरह के मामले को, जो कोर्ट के मूल्यवान समय को खा जाते हैं और डॉकेट एक्सप्लोज़न का कारण बनते हैं, उन्हें दाखिल करने से परहेज करें।जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस पीएन देसाई की खंडपीठ ने कहा,"हमें लगता है कि समय आ गया है कि जब कोर्ट को सबसे बड़े मुकदमेबाज को एक संदेश भेजने की जरूरत है, और केवल इसलिए कि वह सबसे बड़ा मुकदमेबाज है, यह उसे ऐसे तमाम तरह के मामलों को दायर करने का लाइसेंस नहीं देता, जो कोर्ट का मूल्यवान समय खाता है।विडंबना यह...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटे के साथ जेल में बंद हत्या की आरोपी महिला को जमानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को एक हत्या की आरोपी महिला को जमानत दे दी, जो तीन साल से अधिक समय से अपने नाबालिग बेटे के साथ जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा यह जमानत इसलिए दी जा रही है ताकि बच्चे को परिवार के अन्य सदस्यों, विशेष रूप से अपने पिता के साथ जान-पहचान विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके।कोर्ट ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि बच्चे की मां (आरोपी/जमानत याचिकाकर्ता) ने हत्या का अपराध किया है, फिर भी वह जमानत पाने की हकदार है ताकि उसके बच्चे को परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाया जा सके और...

कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 रजिस्ट्रार को चुनाव मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 के तहत जांच करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, चुनाव मामलों में साक्ष्य पर विचार करने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते हैं।प्रावधान रजिस्ट्रार को स्वयं या समाज के बहुसंख्यक सदस्यों के आवेदन पर, एक पंजीकृत समाज के संविधान, कार्य और वित्तीय स्थिति की जांच करने का अधिकार देता है।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"चुनावों का संचालन या निर्वाचित उम्मीदवारों की...

"और कारावास अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2.5 साल से अधिक समय से जेल में बंद एनडीपीएस अभियुक्त को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत कथित तौर पर 2 किलो हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को ढाई साल से अधिक की हिरासत अवधि के मद्देनजर जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि उसकी आगे की कैद संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगी।जस्टिस विकास बहल की पीठ ने अभियुक्त संदीप सिंह को जमानत देते हुए कहा कि वह 1 मई, 2020 (2 वर्ष 6 महीने से अधिक) से हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है। चालान पेश किया गया है। हालांकि, ट्रायल के निष्कर्ष में समय लगने की...

केरल हाईकोर्ट ने 2019 में रैश ड्राइविंग मामले में आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप हटाने के सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2019 के रैश ड्राइविंग मामले में आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के गैर इरादतन हत्या के आरोप को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी।जस्टिस जियाद रहमान ए.ए. ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय I, त्रिवेंद्रम द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए कहा:"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं अंतरिम आदेश पारित करने का इच्छुक हूं। तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर 595/2021 में सीआरएल एमपी 2325/2022 में आदेश के संचालन पर दिनांक...

क्या आपके पास सक्षम अधिकारी नहीं हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने कर्नाटक और केरल सरकार को हाथियों की मौत की जांच कर रही एसआईटी की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को केरल और कर्नाटक सरकार से वन्यजीव अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल का हिस्सा बनने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करने में देरी पर जवाब मांगा।इस साल की शुरुआत में अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राज्य पुलिस और वन विभाग के अधिकारी शामिल है, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में रिपोर्ट किए गए हाथी के अवैध शिकार और अन्य वन अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए हैं। यह नोट किया गया कि शिकारी तमिलनाडु में अपराध कर...

बाल यौन शोषण की सूचना न देना पॉक्सो एक्ट के तहत एक जमानती अपराध: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध एक जमानती अपराध है।पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत एक अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता को छह महीने तक कारावास और अगर व्यक्ति किसी संस्था या कंपनी का प्रभारी है, तो कारावास एक वर्ष तक बढ़ सकता है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि अगर क़ानून किसी विशेष अपराध को जमानती या गैर-ज़मानती घोषित नहीं करता है, तो सीआरपीसी से जुड़ी अनुसूची का संदर्भ दिया जाना चाहिए।अदालत ने तब...

प्रथम दृष्टया अस्थायी रजिस्ट्रेशन वाले नए वाहन सड़कों पर चल सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रथम दृष्टया कार डीलर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के तहत जारी किए गए रजिस्ट्रेशन के अस्थायी सर्टिफिकेट के आधार पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन चिह्न निर्दिष्ट करने के बाद मालिक को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 53C के तहत नया मोटर वाहन वितरित कर सकता है।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने वाले और 'फैंसी' स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर का इंतजार करने वालों के बीच अंतर करना, खासकर जब दोनों ने संपूर्ण प्रतिफल, टैक्स और बीमा राशि...

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मैनुअल स्कैवेंजिंग विरोधी कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार पर रोक और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग (डीसीएसके) द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखे और ऐसी किसी भी सिफारिश के 60 दिनों के भीतर निर्णय ले।अदालत ने...

'रेप सर्वाइवर्स के अधिकारों का उल्लंघन': सिक्किम हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को टू-फिंगर टेस्ट से बचने का निर्देश दिया

सिक्किम हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार के मामलों में डॉक्‍टरों को टू-फिंगर टेस्ट से परहेज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के चिकित्सा परीक्षण व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित करते हैं।बलात्कार के एक मामले में आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने पीड़िता की चिकित्सा जांच के डॉक्टरों के तरीकों पर चिंता व्यक्त की।लिलू उर्फ ​​राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने...

पत्नी पर एचआईवी पॉजिटिव होने का झूठा आरोप लगाने वाले आर्टिस्ट को तलाक देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उस व्यक्ति को तलाक देने से इनकार कर दिया जिसने अपनी पत्नी पर एचआईवी पॉजिटिव होने का झूठा आरोप लगाकर तलाक की मांग की थी।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1)(i-a) (i-b) और (v) के तहत तलाक से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2011 की एक कलाकार की अपील को खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी एचआईवी नहीं...

"क्रॉस-एग्जामिनेशन का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं": मद्रास हाईकोर्ट ने वकील के असंवेदनशील सवाल पूछने पर महिला वादियों से माफी मांगी

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने महिला वादियों के क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान अपमानजनक सवालों के जरिये वकील की असंवेदनशीलता के लिए चार महिला वादियों से माफी मांगी।चार महिलाएं (वादी) वीआर मणि (मृतक) की पत्नी और बेटियां हैं। बेटे की चाह में मणि ने पहली पत्नी को छोड़ दिया और फिर प्रतिवादी नंबर एक से शादी कर ली, जिसने बेटे यानी प्रतिवादी नंबर दो को जन्म दिया।दोनों पक्षों के बीच संपत्ति विवाद में बचाव पक्ष के वकील ने "आपत्तिजनक तरीके" से मणि की पहली पत्नी से सवाल किया। वकील ने कहा कि वह...

नकली केबीसी लॉटरी, धोखाधड़ी: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रचार के संरक्षण की मांग वाले मुकदमे में अमिताभ बच्चन के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के पक्ष में एक तरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें अमिताभ बच्चन ने नकली कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) लॉटरी घोटाले में उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों का उपयोग करके चलाए जा रहे अन्य धोखाधड़ी के खिलाफ अपने प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ मामला बनता है, जो अलग अलग व्यक्ति हैं और बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का कथित रूप से उल्लंघन करते...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को बैंक को लगभग 466.51 करोड़ रुपये के कथित गलत नुकसान के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर को जमानत दी।जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राणा की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।गौतम थापर, अवंथा रियल्टी लिमिटेड बनाम ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 2017 से 2019 की अवधि के दौरान विश्वास के आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और डायवर्जन के लिए जालसाजी...

COVID-19 फ्री फूड किट वितरण: केरल हाईकोर्ट ने नागरिक आपूर्ति विभाग को एक महीने में खुदरा व्यापारियों का बकाया चुकाने या अवमानना ​​मामले में पेश होने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव और नागरिक आपूर्ति आयुक्त के नागरिक आपूर्ति कार्यालय के निदेशक को निर्देश दिया कि वे राशन डीलरों को COVID-19 मुफ्त खाद्य किट और ओणम किट के वितरण के लिए देय बकाया के भुगतान के निर्देशों को लागू करें।जस्टिस एन. नागरेश ऑल केरल रिटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन के आयोजन सचिव द्वारा दायर अवमानना ​​​​याचिका पर सुनवाई रहे थे, जिसमें कहा गया कि विभाग ने 2 फरवरी, 2022 को हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया।पीठ ने कहा कि अगर एक महीने के...

मैगजीन की डिलीवरी में देर? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने रीडर्स डाइजेस्ट को सब्सक्राइबर को 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने प्रतिष्ठित मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट के प्रकाशकों को मैगजीन की देर से डिलीवरी के लिए लुधियाना के सीनियर सिटीजन को 1,00,000 रुपये का मुआवजा और 50,000 रुपये का कानून खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया।आयोग ने आगे रीडर्स डाइजेस्ट के प्रकाशकों को निर्देशित किया कि दशकों से सामग्री के लिए काफी ब्रांड मूल्य हासिल कर लिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उचित समय के भीतर वितरित किया जाता है, जैसे कि प्रकाशन से एक सप्ताह, क्रम में सभी ग्राहकों को "संतुष्टि की...