यात्री के पास वैध टिकट है, लेकिन गलत ट्रेन में चढ़ गया तो भी रेलवे अधिनियम के तहत दुर्घटना मुआवजे का हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस व्यक्ति के पास गलती से गलत ट्रेन में चढ़ने पर भी वास्तव में ट्रेन/यात्रा का टिकट है, वह भी रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत "यात्री" होगा और दुर्घटना के मामले में मुआवजे का हकदार होगा।अदालत ने कहा,"उपर्युक्त कहीं भी दो प्रावधान (धारा 2(29) और 124-ए) जो "यात्री" को परिभाषित करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि यात्री होने के लिए केवल किसी विशेष ट्रेन के लिए टिकट होना चाहिए, जिस पर व्यक्ति को यात्रा करनी है। अधिनियम की धारा किसी भी तारीख को यात्रियों को ले जाने...

सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13A के तहत गैर-संज्ञेय अपराध, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के छापा मारना केस को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की धारा 13ए के तहत सट्टेबाजी और जुए में शामिल एक व्यक्ति गैर-संज्ञेय अपराध में आता है और उसकी किसी भी जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।इस प्रकार, यह माना गया कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति के घर में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी एक प्रक्रियात्मक अनियमितता जो मामले को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने कहा,"राज्य के जवाब में यह खुलासा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओसीआई कार्ड रद्द करने को चुनौती देने वाली अशोक स्वैन की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को स्वीडन में उप्साला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान के प्रोफेसर अशोक स्वैन द्वारा भारतीय दूतावास द्वारा अपने विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि वह इस स्तर पर केवल नोटिस जारी करेंगी।अदालत ने 7 फरवरी को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा,"नोटिस जारी किया जाता है। चार सप्ताह के भीतर एक काउंटर एफिडेविट फाइल करें।"गृह...

खाना ठीक से नहीं पकाने पर हुए 'अचानक झगड़े' में पत्नी की हत्या करने वाला व्यक्ति हत्या का दोषी नहींः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति की सजा कम की, जिसने अपनी पत्नी को ठीक से खाना (मांस) नहीं पकाने के कारण मार डाला। हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा कम करते हुए कहा कि उने क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य को अंजाम नहीं दिया।कोर्ट ने कहा कि यह बिना किसी पूर्व योजना के अचानक हुए झगड़े का मामला है। इसलिए अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराया और उसकी सजा घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।हाईकोर्ट ने कहा,"जाहिर है कि आरोपी पहले से हमले के लिए तैयार नहीं...

लखनऊ कोर्ट ने पीएमएलए मामले में सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ आरोप तय किए

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और छह अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए हैं।लाइव लॉ से बात करते हुए, अदालत में ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कुलदीप श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि 6 दिसंबर को अदालत द्वारा पीएमएलए मामले में कप्पन सहित 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।अक्टूबर 2022 में, लखनऊ सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ...

मद्रास हाईकोर्ट ने अदालत में झूठा हलफनामा दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संयुक्त रजिस्ट्रार मूल पक्षकार को याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसने झूठे हलफनामे और अन्य दस्तावेजों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया।हाईकोर्ट ने कहा कि मेरा मानना है कि यहां याचिकाकर्ता जानबूझ कर झूठे बयान के साथ अदालत में आया और इस अदालत के समक्ष झूठे बयान के साथ हलफनामा पेश करने के लिए उसके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने उपरोक्त निर्देश यह देखने...

'आरोप तय होने के बावजूद 18 स्थगन; अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह गवाही के लिए नहीं आया': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 ग्राम हेरोइन (जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत 'वाणिज्यिक मात्रा' के रूप में योग्य है) की बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि उसके इस तर्क की पुष्टि होती है कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। तथ्य यह है कि 18 बार स्थगन के बावजूद विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही के लिए आगे नहीं आया।कोर्ट ने देखा कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के तहत शर्तें मामले में संतुष्ट हैं। अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया विचार है कि कम से कम इस स्तर पर यह मानने के कारण हैं कि...

'तमिलनाडु को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है': हाईकोर्ट ने राज्य को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मौजूदा योजना पर फिर से विचार का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अपनी योजना में सुधार करने का निर्देश दिया कि नियमित कैंपस शिक्षा के माध्यम से योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए।हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा/अध्यापन प्रदान करना कौशलपूर्ण महान पेशा है। कैंपस एजुकेशन के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले महिला और पुरुष, कोर्सपोंडेंस कोर्स/डिस्टेंस एजुकेशन/ओपन यूनिवर्सिटी योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों...

एडहॉक कर्मचारी दूसरे एडहॉक कर्मचारी की जगह नहीं ले सकता, केवल स्थायी नियुक्ति ही ऐसा रिप्लेसमेंट कर सकती है: जेकेएल हाईकोर्ट ने दोहराया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एडहॉक कर्मचारी को दूसरे एडहॉक कर्मचारी द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता; ऐसी स्थिति केवल उस उम्मीदवार द्वारा भरी जा सकती है, जिसे नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उस विज्ञापन नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर स्टाफ नर्सों की अस्थायी नियुक्ति के लिए छह महीने की अवधि...

हाईकोर्ट एएंडसी एक्ट की धारा 11 के तहत पारित आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि हाईकोर्ट एएंडसी एक्ट की धारा 11 के तहत पारित आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट में समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार की शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है, बल्कि एक क़ानून का निर्माण है, इसलिए प्रावधान के अभाव में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार की अंतर्निहित शक्ति मौजूद होती है, लेकिन इसके उलट हाईकोर्ट को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाती...

पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने, रिजल्ट घोषित करने में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका में 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर प्रत्येक पर 5,000 रुपए का का जुर्माना लगाया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट घोषित करने में देरी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर प्रत्येक पर 5,000 रुपए का का जुर्माना लगाया।चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने तीन विश्वविद्यालय के कुलपतियों- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, और वीर कुंवर सिंह पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि वे अपने संबंधित विश्वविद्यालयों में रिजल्ट की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार के खिलाफ कथित रूप से हिंदू भावनाओं को 'आहत' करने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार के खिलाफ कथित रूप से हिंदू भावनाओं को 'आहत' करने के लिए आईपीसी की धारा 505(2) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस एम आई अरुण ने कहा कि कुमार की ओर से दिया गया बयान आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत अपराध है या नहीं, यह जांच का विषय है।अदालत ने कहा,"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम प्रतिवादी - पुलिस उचित जांच के बिना स्वचालित रूप से चार्जशीट दायर नहीं करेगी। परिस्थितियों में याचिकाकर्ता हमेशा आवश्यक जमानत प्राप्त करने के लिए उपयुक्त...

सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक राजनीतिक संगठनों में शामिल हो सकते हैं और चुनावी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट सोमवार को एडेड कॉलेज इम्पलॉयीज़ रूल्स में संशोधन को खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी लाभ का पद नहीं रखते हैं, और यदि वे अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें चुनाव लड़ने या राजनीतिक कार्यालय संभालने से रोका नहीं जा सकता है। .इस दलील को खारिज करते हुए कि सरकार सहायता प्राप्त संस्थानों और उनके शिक्षकों की सेवाओं पर गहरा और व्यापक नियंत्रण रखती है, जस्टिस एचएस थंगखिएव ने कहा,"इन सहायता प्राप्त कॉलेजों के संबंधित शासी निकायों में...

धारा 173(8) सीआरपीसी | ट्रायल शुरू होने तक मजिस्ट्रेट पर संज्ञान लेने के बाद आगे की जांच का आदेश देने पर रोक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति केवल इसलिए नहीं छीनी जाती है क्योंकि अपराध का संज्ञान लिया गया था।चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर की सिंगल जज बेंच ने कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए, विनुभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2019 की तीन-जजों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कुछ पिछले विरोधाभासी निर्णयों को खारिज करने के बाद न्यायालय ने कहा था, "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत दी है, जिनकी भर्ती आवेदन पत्र में गड़बड़ी के कारण रद्द कर दी गई थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे कुछ अभ्यर्थियों को सोमवार को राहत प्रदान की। "शिक्षा मित्र" संबंधित आवेदन पत्र में उल्लिखित विसंगतियों/ त्रुटियों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी।जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में कुछ ऐसी जानकारी देता है, जिससे वह खुद को वंचित स्थिति में पाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाएगी।इस संबंध में, अदालत ने ज्योति यादव और अन्य...

'सामाजिक कलंक असहनीय होगा': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भावस्था समाप्त करवाने की अनुमति दी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा गर्भपात की सिफारिश करने के बाद 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 25 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन करवाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह बिना किसी देरी के जितनी जल्दी हो सके गर्भावस्था को समाप्त करने की दिशा में काम करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,''गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, मेडिकल बोर्ड के लिए पीड़ित लड़की के पिता से यह घोषणा प्राप्त करना उचित होगा कि...

आदेश XII नियम 6 सीपीसी| कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकृति पर निर्णय पारित करने के लिए न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए परीक्षणों को दोहराया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय पारित करने के लिए सीपीसी के आदेश XII नियम 6 के तहत विवेक के प्रयोग के लिए तीन आवश्यक परीक्षणों को दोहराया।कोर्ट ने तीन परीक्षणों को संक्षेप में इस प्रकार बताया: (i) न्यायिक विवेक की संतुष्टि; (ii) स्वीकृति स्पष्ट, सुबोध, बिला शर्त और असंदिग्ध होनी चाहिए और (iii) स्वीकृति को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए, जब तक कि स्वीकृति पर न्यायालय द्वारा अनुमत दावा याचिकाकर्ता के दावे से अलग न हो।न्यायालय वादी द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार कर रहा था, जिसमें...

'शादी और ट्रेनिंग का आपस में कोई संबंध नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने JAG में विवाहित उम्मीदवारों को बाहर करने की केंद्र की नीति पर सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज एडवोकेट जनरल (JAG) विभाग, भारतीय सेना की कानूनी शाखा की भर्तियों में विवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर बाहर करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि विवाह और ट्रेनिंग का "एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं" है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ जेएजी में नियुक्ति के लिए विवाहित व्यक्तियों पर विचार करने पर रोक के खिलाफ कुश कालरा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में...

मंगलुरु कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को व्यक्ति को पॉक्सो मामले में झूठा फंसाने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, राज्य से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा

मंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मंगलुरु महिला पुलिस स्टेशन की दो महिला पुलिस उप-निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में एक आरोपी को झूठा फंसाने के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा दें।अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के एम राधाकृष्ण ने आरोपी नवीन सिक्वेरा को बरी करते हुए कहा,"निष्कर्ष से पहले, मुझे भारी मन से पुलिस अधिकारियों रोसम्मा और श्रीमती रेवती के खिलाफ गंभीर टिप्पणी करनी पड़ रही है। वास्तविक अपराधी से बचने और उसके स्थान पर एक...

दिल्ली दंगा: अदालत ने यूएपीए केस में अंतरिम जमानत मांगने वाली उमर खालिद की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद के 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत के लिए दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत सोमवार को फैसला सुनाएगी।सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पाइस ने खालिद का प्रतिनिधित्व किया जबकि विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद दिल्ली पुलिस के लिए पेश हुए।दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जांच...