सोशल मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जब तक इसका दुरुपयोग न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर आगाह किया और माना कि यह विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम बन गया।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस एम डब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने कहा,"जब कोई अपना विचार व्यक्त करता है या टिप्पणी करता है कि इस्तेमाल किए गए शब्द अश्लील या अपमानजनक नहीं हैं तो सावधान रहना होगा। दूसरे शब्दों में सोशल मीडिया के स्वस्थ उपयोग की आवश्यकता और रोकथाम की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना होगा।"कोर्ट ने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना आगे बढ़ चुका है...

'अपने कृत्य का औचित्य सिद्ध करना होगा; अगर ये आपके विचार हैं तो आप हमारे सामने क्यों हैं?': दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिजीत अय्यर मित्रा से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा भारतीय न्यायपालिका को "पक्षपातपूर्ण और गैर-जवाबदेह" कहने वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करने के मामले में कहा कि भले ही वह इस तरह के विचार रखने के हकदार हैं, उन्हें अपने कृत्य को सही ठहराना होगा।"जस्टिस प्रतीक जालान मित्रा द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जो शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान में एक रिसर्च फेलो हैं, अपने ट्विटर अकाउंट को बहाल करने और माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरसी रिन्यूअल में देरी के लिए एक्स्ट्रा फीस लगाने के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब के लिए केंद्र को 'आखिरी मौका' दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा। उक्त संशोधन के तहत मोटर वाहन रजिसिट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल में देरी के मामले में एक्स्ट्रा फीस ली जाती है।एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. वी. गंगापुरवाला और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार को 31 जनवरी, 2023 तक जवाब दाखिल करने का 'आखिरी मौका' दिया। अदालत ने पहले प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।याचिकाकर्ता के...

'सरकारी अस्पतालों को वित्तीय स्वायत्तता देने की आवश्यकता': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आवश्यक दवाओं और उपकरणों की अनुपलब्धता पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर में महाराष्ट्र सरकार से सरकारी अस्पतालों द्वारा दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद को विकेंद्रीकृत करने का आग्रह किया, जिससे उन्हें मरीजों के हितों की सेवा करने के लिए उचित वित्तीय स्वायत्तता मिल सके।अदालत ने देखा कि जिस पॉलिसी के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को हाफकीन इंस्टिट्यूट को ऑर्डर देना है, उस पर प्रशंसनीय इरादों के साथ अमल किया जाना चाहिए, मगर मौजूदा हालात में ऐसा नहीं है।जस्टिस एसबी शुकरे और जस्टिस मेगावाट चंदवानी की खंडपीठ ने कहा,"मरीजों की शिकायतें सरकारी मेडिकल...

भारतीयों के अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं और वे अपने विचार रखने के हकदार हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भारत-चीन सीमा तनाव पर रक्षा विश्लेषक अभिजीत अय्यर मित्रा के विचारों पर कहा कि भारत एक अखंड नहीं है और बहुत से भारतीयों के विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचार हैं।जस्टिस प्रतीक जालान ने अपने ट्विटर हैंडल तक पहुंच को अवरुद्ध करने के खिलाफ मित्रा के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा,"उनमें से हर एक (भारतीय) को अपने विचार रखने का अधिकार है, जिसमें आप भी शामिल हैं।"चीन के साथ तवांग सीमा पर तनाव के मद्देनजर अवस्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अय्यर के पक्ष में आदेश...

शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा मामला- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक 21 दिसंबर तक बढ़ाई, समान याचिकाओं को क्लब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार की 5 दिसंबर की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उसने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा तय करने पर आपत्ति मांगी थी।कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है।कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना घोषित करने से रोकने के अपने पहले के आदेश को भी 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने...

[यूपी में वकीलों की हड़ताल] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी किया, राज्य बार काउंसिल से स्थानीय विवादों को हल करने पर विचार करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। उक्त याचिका में वकीलों की हड़ताल के संबंध में प्रासंगिक निर्देश मांगे गए हैं। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 18 जनवरी, 2023 तक देना है।इस मामले में कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, जिसमें सभी जिला बार एसोसिएशन, दूरस्‍थ न्यायालयों, तहसीलों, आयुक्तालय और अन्य बार संघों की स्थिति बतानी है कि...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद से लापता व्यक्ति के परिवार को एक लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को 74 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। उसे जून 2020 में COVID-19 के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन बाद उसका पता नहीं चला।जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने पुलिस को लापता व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाने और मामले में अपनी जांच जारी रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"पूरी स्थितियों के मद्देनजर, हम राज्य सरकार पर बहुत कठोर नहीं होना चाहते हैं और...

'भर्ती प्रक्रिया से पहले टैटू हटा देना चाहिए': गुजरात हाईकोर्ट ने बीएसएफ उम्मीदवार की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में बीएसएफ में कांस्टेबल स्टोर कीपर पर नहीं चुने गए एक उम्मीदवार की याचिका को खारिज कर दिया। उसे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चयनित नहीं किया गया था। उसने अपने दाहिने हाथ की कलाई पर टैटू बनवा रखा था, जिसमें अंग्रेजी के एम अक्षर के साथ दिल और तीर के चिन्ह बनाए गए थे। उसने कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त मेडिकल रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी।याचिकाकर्ता ने जुलाई में इस पद के लिए आवेदन किया था और सभी परीक्षाओं में सफल रहा था। इसके बाद उसे 17 नवंबर को 'मेडिकल जांच' के लिए...

पत्नी की हत्या का दोषी पति दहेज के सामान रखने का हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के मद्देनजर पत्नी की हत्या का दोषी पति दहेज की वस्तुओं पर स्वामित्व का दावा करने का हकदार नहीं है।जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुखविंदर कौर की पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत मृत्यु के बाद पत्नी का सामान उसके बच्चों और पति का हो जाएगा, और कहा कि उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम की अनदेखी नहीं की जा सकती।कोर्ट ने...

शहरी स्‍थानीय निकाय चुनाव| ओबीसी कोटा के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' औपचारिकता पूरी की गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया

उत्तर प्रदेश में निकायों चुनावों में मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार मंगलवार को बताया कि वह शहरी स्थानीय निकाय चुनावों (Urban Local Body Election) में ओबीसी कोटा की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' जनादेश का अनुपालन कर रही है।राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया कि 2017 में उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कए सर्वेक्षण किया था, जिसे निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए प्रस्तावित आरक्षण के आधार के रूप में माना जा सकता...

भारत में 26% कोर्ट परिसरों में अलग से महिला शौचालय नहीं हैं: केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा को बताया

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में राज्यसभा को सूचित किया कि भारत में 26% कोर्ट परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है।कानून मंत्री राज्यसभा सांसद एस. निरंजन रेड्डी द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार को पता है कि अधिकांश अदालत परिसर विशेष रूप से अधीनस्थ स्तर पर महिला वकीलों और महिला वादियों के लिए सुरक्षित निजी स्थानों और वॉशरूम उपलब्ध नहीं हैं।सांसद ने सरकार से निम्नलिखित दो प्रश्न भी उठाए:(ख) क्या सरकार ऐसी सुविधाएं सृजित करने के लिए कोई नीति लाने का...

लिखित बयान में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, भले ही यह बचाव के नए आधारों को जोड़ने के बराबर हो: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि लिखित बयान में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए, भले उक्त संशोधन बचाव के नए आधारों को जोड़ने, बचाव को प्रतिस्थापित करने या बदलने या बयान में असंगत दलीलों पेश करने के समान हो।जस्टिस संजय धर की पीठ ने स्पष्ट किया कि "वादपत्र में संशोधन के लिए दायर आवेदन पर यही सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि उसका एक अलग आधार है। वाद में कार्रवाई का एक नया कारण जोड़ना, बदलना या प्रतिस्थापित करना निश्चित रूप से आपत्तिजनक है"।याचिकाकर्ता ने मुंसिफ...

कोर्ट में फेक आईपीएबी आदेश रिकॉर्ड पर रखने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सतर्कता जांच के बाद आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रजिस्ट्रार (सतर्कता) की जांच के बाद प्रतिवादियों के खिलाफ एक मुकदमे में आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की है, जिसमें पता चला है कि उन्होंने पिछले महीने सुनवाई के दौरान कोर्ट को फेक बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) आदेश को रिकॉर्ड पर रखा था।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक कार्यवाही की दिशा को मोड़ने का सहारा लेता है और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि न्यायिक मिसालों का खजाना...

डीटीसी बसों की खरीद: हाईकोर्ट ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के खिलाफ ट्वीट्स को हटाने पर भाजपा विधायक से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विजेंद्र गुप्ता से 1,000 लो-फ्लोर डीटीसी बसों की खरीद को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कथित रूप से मानहानिकारक ट्वीट को हटाने पर उनका पक्ष जानना चाहा।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने गुप्ता के वकील से इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को सूचीबद्ध कर दी।अदालत ने गुप्ता के वकील से कहा,"आप निर्देश लें। आपका...

गैर-संज्ञेय मामलों की रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते, अगर उन पर अन्वेषण नहीं हुआ है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्पष्ट किया कि गैर-संज्ञेय मामलों की रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते, अगर उन पर अन्वेषण नहीं हुआ है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत सिंह की पीठ ने बासु यादव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही, जिसने अपने पक्ष में पासपोर्ट जारी करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।पूरा मामलाबासु यादव नाम के व्यक्ति ने पासपोर्ट जारी करने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों के समक्ष एक आवेदन दिया था। हालांकि, उनके आवेदन...

'COVID-19 के समय में समाज के लिए काम किया': हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एड हॉक सहायक नर्स मिडवाइव्स का बकाया चुकाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार को सहायक नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) को वेतन और अन्य बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 टीकाकरण केंद्रों के लिए पिछले साल अल्पावधि के लिए लगाया गया था।जस्टिस ज्योति सिंह ने आदेश दिया कि भुगतान छह सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।कोर्ट ने कहा,"इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि एएनएम के कार्यों का निर्वहन करते हुए याचिकाकर्ताओं ने COVID-19 के सबसे कठिन और अभूतपूर्व समय में समाज के...

जिला मजिस्ट्रेट प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि का वर्णन नहीं कर सकते, यह सरकार का विशेषाधिकार : जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिरासत का आदेश पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट हिरासत की अवधि का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि यह सरकार का विशेषाधिकार है, जो हिरासत को मंजूरी देने के बाद हिरासत की अवधि तय करती है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 (1) सरकार को निरोध आदेश की पुष्टि करने का अधिकार देती है और संबंधित व्यक्ति की हिरासत को उस अवधि के लिए जारी रखने का निर्देश दे सकती है जो वह उचित समझे। जम्मू-कश्मीर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'निकट संबंधी' नहीं रहने वाले लोगों के बीच किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, 1994 के तहत 'निकट संबंधियों' की परिभाषा के अनुसार उन व्यक्तियों के बीच किडनी के 'स्वैप ट्रांसप्लांट' की अनुमति दी है, जो एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की एकल पीठ ने यह देखते हुए कि भले ही 'सास और दामाद' अधिनियम के अनुसार 'निकट संबंधी' की परिभाषा में नहीं आते, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति देते हुए कहा:"अधिनियम की धारा 9 (3) (ए) के उद्देश्य को कठोर, हठधर्मिता और लांछन वाली व्याख्या...

'बचपन के यौन उत्पीड़न के दीर्घकालिक प्रभाव असहनीय': दिल्ली हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के दौरान, उस बच्चे की भलाई के लिए सर्वोपरि ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसका मानसिक मानस कमजोर, प्रभावशाली और विकासशील अवस्था में है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि बचपन के यौन उत्पीड़न के दीर्घकालिक प्रभाव कई बार दुर्गम होते हैं।खंडपीठ ने कहा, "यौन उत्पीड़न का कृत्य बच्चे को मानसिक आघात पहुंचाने की क्षमता रखता है और आने वाले वर्षों के लिए उनकी विचार प्रक्रिया को...