बांके बिहारी मंदिर पुनरुद्धार योजना | आस-पास के प्राचीन मंदिरों की रक्षा करें, व्यय विवरण प्रदान करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर (मथुरा-वृंदावन में) के आसपास के क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों का संरक्षण करते हुए मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास की अपनी प्रस्तावित योजना को लागू करने का निर्देश दिया है।मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा के लिए सेवायतों के अधिकारों को प्रभावित न करने के लिए यूपी सरकार को भी निर्देशित किया गया है।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने भूमि की खरीद या मंदिर...

'रूह अफज़ा' ट्रेडमार्क ने गहरी साख बना ली है, इसे उच्च स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता, 'दिल अफज़ा' शरबत के खिलाफ मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि "रूह अफज़ा" के मार्क गहरी साख बना ली है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) और हमदर्द दावाखाना यह शरबत एक सदी से अधिक समय से बना रहा है और यह शरबतों के लिए "सोर्स आइडेंटिफायर" हो चुका है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि "रूह अफज़ा" मार्क के लिए उच्च स्तर के संरक्षण की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रतियोगी इससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें, सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड को "दिल आफज़ा" ट्रेडमार्क के तहत किसी भी...

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के खिलाफ मर्डर केस- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिश्रा को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सरकार की अपील को जनवरी में अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने के 41 दिन बाद प्रभात गुप्ता हत्याकांड 2000 में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सरकार की अपील को जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में 'अंतिम सुनवाई' के लिए पोस्ट कर दिया।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश राजीव गुप्ता द्वारा खुद को शिकायतकर्ता (संशोधनवादी) संतोष गुप्ता का बेटा होने का दावा करते हुए पुनरीक्षणकर्ता की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए...

निर्माता द्वारा चबाने वाले तंबाकू उत्पाद पर लेबलिंग की कमी के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चबाने वाले तंबाकू उत्पाद को लेबल करने में निर्माता की ओर से किसी भी कमी के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस तरह के मुकदमे को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 20 या उसमें लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।अदालत ने कहा, "इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानून की स्थापित स्थिति...

सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी के लिए बीमा कवर; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम की स्थापना पर विचार; चंडीगढ़ प्रशासन ने उच्च न्यायालय से कहा

चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को हाल ही में सूचित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थापित करने की योजना 'गरिमा गृह' के रूप में पहले ही शुरू की जा चुकी है और जल्द ही इसे लागू करने की संभावना है।प्रशासन ने अदालत को यह भी बताया कि सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी के लिए बीमा कवर के प्रावधान की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड द्वारा उपलब्ध विभिन्न लाभों का विज्ञापन करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।जस्टिस सुधीर मित्तल की पीठ के समक्ष एक...

चेक पर केवल हस्ताक्षर करने भर से कोई एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं हो जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया किसी चेक पर केवल हस्ताक्षरकर्ता होना किसी व्यक्ति को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी नहीं बनाता है।यह देखते हुए कि अपराध उस चरण में शुरू होता है, जब बैंक द्वारा धन की कमी के कारण चेक का भुगतान नहीं किया गया है, जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा,"कंपनी के एक अधिकारी को दोषारोपित करने के लिए उसे कम से कम कंपनी के व्यापार और मामलों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उस तारीख पर चेक के ऑनर के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज पर मौखिक रूप से कटाक्ष करने और कोर्ट रूम में हंगामा करने वाले वकील को अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि न्यायिक कार्यवाही को बाधित करने, जज पर मौखिक रूप से हमला करने और उनके कोर्ट रूम में अस्वीकार्य माहौल बनाने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने वकील शक्ति चंद राणा को नोटिस जारी किया और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी, 2023 को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह की अदालत में 14 दिसंबर को कथित रूप से कार्यवाही में...

'बिना नींद की रातें और नाइटलाइफ़ छात्रों के लिए नहीं; असीम स्वतंत्रता ठीक नहीं'; विश्वविद्यालय ने गर्ल्स हॉस्टल में नाइट कर्फ्यू का बचाव किया

केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंसेज ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों में रात साढ़े नौ बजे के बाद छात्राओं के बाहर जाने रोक लगाने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में एक लिखित बयान दायर किया गया है।यूनिवर्सिटी के स्थायी वकील, एडवोकेट पी श्रीकुमार के माध्यम से दायर बयान में यह दावा किया गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की कुछ छात्राओं ने रिट याचिका दायर की थी, जो सरकारी आदेश के महत्व और उद्देश्य को ठीक से समझे बिना दायर की गई थी। वकील ने कहा कि उक्त शासनादेश में...

जहां कानून ने वैधानिक उपाय दिया है, वहां वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अप्रभावी न हो: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोहराया कि जहां कानून ने वैधानिक उपाय दिया है, वहां वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अप्रभावी न हो।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"जहां एक क़ानून द्वारा एक अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, जो इसे लागू करने के लिए एक त्वरित उपाय प्रदान करता है, उक्त क़ानून द्वारा प्रदान किए गए उपाय का ही लाभ उठाया जाना चाहिए।"कोर्ट एक भूमि के संबंध में राजस्व प्रविष्टि में एकतरफा परिवर्तन के खिलाफ एक...

एनआई एक्‍ट| आहर्ता की सहमति के बिना शिकायतकर्ता द्वारा चेक पर तारीख डालने से इंस्ट्रयूमेंट अमान्य हो जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, भुगतानकर्ता की सहमति के बिना बाद में भुगतान की तारीखों को जोड़ने से नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट शून्य हो जाता है। उक्त टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राहत से इनकार कर दिया।जस्टिस एमएम मोदक ने फैसले में कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट है। यह ट्रासंफरेबल और नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब पूर्व शर्तें पूरी हो रही हो। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त की सहमति के बिना चेक...

केरल हाईकोर्ट ने सरकार से एचसी स्टाफ की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह 'मॉडल' के आधार पर प्रस्तावित न्यायिक सुधारों के आलोक में अपने स्टाफ की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में न्यायाधीशों की समिति द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर जल्द से जल्द विचार करे और निर्णय ले।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा:"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक तरफ इस अदालत के प्रस्ताव पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना सरकार के लिए अनिवार्य है, जबकि, दूसरी तरफ अस्थायी अवधि के दौरान इसके लिए अनुभवी स्टाफ की एक संतुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता...

कई बार वारंट जारी होने के बावजूद एनडीपीएस मामले में पुलिस ने गवाही नहीं दी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों के आचरण पर निराशा व्यक्त की, जो एनडीपीएस मामले में आधिकारिक गवाह थे, कई जमानती, गैर-जमानती और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गवाही नहीं दे रहे थे।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की एकल पीठ ने टिप्पणी की,"यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि पुलिस अधिकारियों को जमानती, गैर-जमानती और गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से तलब किया गया था। यह चौंकाने वाला है कि वर्तमान मामले में आरोप 18.02.2022 को तय किए गए थे यानी लगभग दस महीने बीत चुके हैं। है एक...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने अंकिता भंडारी मर्डर केस (Ankita Bhandari Murder Case) की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस की एक एसआईटी द्वारा की जा रही मामले की जांच पर संतोष व्यक्त किया।19 वर्षीय अंकिता भंडारी की कथित तौर पर सितंबर 2022 में एक पूर्व भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलकित पूर्व भाजपा नेता का बेटा हैं। अंकाती भंडारी की हत्या इसलिए की गई थी,...

चिनाब घाटी की सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करें: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूटी सरकार को चिनाब घाटी क्षेत्र में बटोटे-डोडा-किश्तवाड़ रोड पर बार-बार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और सड़क दुर्घटना को कम करने के उपाय सुझाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने आगे सरकार को घुमावदार सड़कों पर, जहां भी पुलिया पाई जाती है, रोलिंग बैरियर/स्टील के खंभे लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले कार्रवाई...

एनआईए एक्ट- 'राज्य सरकार की जांच एजेंसी अनुसूचित यूएपीए अपराधों की जांच की कर सकती है': जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय जांच अधिनियम (NIA Act) के प्रावधान अनुसूचित अपराधों की जांच पर रोक नहीं लगाते हैं, जिसमें स्थानीय जांच एजेंसियों द्वारा यूएलए (पी) अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।जस्टिस संजय धर ने कहा,"यह केवल यह प्रदान करता है कि जब एक स्थानीय जांच एजेंसी द्वारा अनुसूचित अपराध की जांच की जाती है, तो अधिनियम की धारा 22 के तहत गठित एक स्पेशल कोर्ट द्वारा इसकी कोशिश की जानी चाहिए।"जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 561-ए (धारा 482 सीआरपीसी के साथ...

"आवारा मवेशियों का खतरा अनुमान से बाहर हो गया है, इसके बारे में कुछ करें": गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार से राज्य में आवारा मवेशियों की समस्या के संबंध में कुछ कार्रवाई करने को कहा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी यह देखते हुए की कि यह खतरा अनुमान से बाहर हो गया है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने एडवोकेट जनरल से कहा,"मंगलवार को राजकोट में रक्षाकर्मी पर हमला किया गया और उसकी हालत गंभीर है...यही मैंने टीवी पर देखा...यह मवेशी खतरे का मुद्दा बहुत बढ़ गया है। इसके लिए कुछ करें।इसके जवाब में राज्य के एडवोकेट जनरल ने पीठ की टिप्पणी से सहमति जताई...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। साध्वी प्रज्ञा ने यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को हराया था।जस्टिस विशाल धगत की पीठ ने आदेश दिया,"याचिकाकर्ता (राकेश दीक्षित) को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसलिए, चुनाव याचिका खारिज कर दी जाती है।"दीक्षित की ओर से दायर चुनावी याचिका...

हाईकोर्ट के 2 जजों के प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध करते हुए आंध्र प्रदेश की JAC के सदस्यों ने केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात की

जस्टिस बी. देवानंद और जस्टिस डी. रमेश के ट्रांसफर की सिफारिश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने कानून मंत्री से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को उनके अनुरोध को भेजने की प्रार्थना की।समिति ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, जस्टिस बट्टू देवानंद (मद्रास हाईकोर्ट में) और जस्टिस डी. रमेश (इलाहाबाद हाईकोर्ट में) को ट्रांसफर करने के लिए एससी कॉलेजियम (24...

मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के पूर्व सचिव संजीव पलांडे को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के निजी सचिव और सह-आरोपी संजीव पलांडे को जमानत दे दी।जस्टिस एनजे जमादार ने कहा,"जिस आधार पर यह सामग्री ली गई है, वह आवेदक के खिलाफ मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस क्षमता में आवेदक ने अनिल देशमुख के कार्यालय में सेवाएं प्रदान की, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता... यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है।"पलांडे को जून...

लेबर राइट एक्टिविस्ट शिव कुमार को अवैध कारावास में रखा गया, हरियाणा पुलिस द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया: जांच रिपोर्ट में अधिकारी ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की कि हरियाणा पुलिस ने कार्यकर्ता शिव कुमार को अवैध कारावास में रखा और पिछले साल उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित भी किया।जांच अधिकारी दीपक गुप्ता ने अदालत के समक्ष रखी गई रिपोर्ट में कहा,"यह माना जाता है कि शिव कुमार के अवैध कारावास और हिरासत में यातना के आरोप रिकॉर्ड पर विधिवत साबित हुए हैं।"14 दिसंबर को हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने रिपोर्ट पर बहस करने के लिए समय मांगा।जस्टिस...