उद्धव ठाकरे पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाने वाली शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सूचित किया कि राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी है।सरकारी वकील अरुणा पाई ने जस्टिस धीरज ठाकुर और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ को सूचित किया कि आर्थिक अपराध शाखा ने एक गौरी भिडे द्वारा दायर शिकायत की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।अदालत ने भिडे की जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने सीबीआई और ईडी को "मुंबई पुलिस में दर्ज उसकी शिकायत का संज्ञान लेने और जांच...

धारा 167(2) सीआरपीसी| अभियुक्त पहले फरार रहा हो तब भी वह डिफॉल्ट जमानत का हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में एक फैसले मे कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का प्रावधान, एक ऐसे अभियुक्त के साथ जो एक बार फरार हो चुका है और बाद में गिरफ्तार कर गया है, वैसे अभियुक्त से अलग व्यवहार नहीं करता, जो फरार नहीं हुआ था...।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विचार के लिए प्रासंगिक बिंदु केवल यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से, जैसा कि मामला हो सकता है, आरोप पत्र 60/90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया था।कोर्ट ने...

अभियुक्त की ओर से आरोपमुक्ति के लिए दायर आवेदन में शिकायतकर्ता सुनवाई के अवसर का हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने दोहराया कि प्रथम शिकायतकर्ता को अदालत के समक्ष अभियुक्त की ओर से दायर डिस्चार्ज एप्‍लीकेशन में सुनवाई का अधिकार है।जस्टिस अमित बोरकर की पीठ ने प्रकाश सी सेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2020 के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए यह टिप्‍पणी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह माना था कि पहला शिकायतकर्ता अभियुक्त की ओर से आरोपमुक्ति का दावा करने के लिए दायर पुनरीक्षण आवेदन में सुनवाई का हकदार है।मामलाइस मामले में आवेदक (शिकायतकर्ता) ने मजिस्ट्रेट की अदालत...

'बैकडोर एंट्री पर रोक लगाई जाए': राजस्थान हाईकोर्ट ने दासवानी डेंटल कॉलेज पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, दाखिले को नियमित करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर पीठ ने हाल ही में स्नातकोत्तर डेंटल मेडिकल छात्रों के एडमिशन को नियमित करने से इनकार कर दिया, जिन्हें 2017 में कोटा कॉलेज द्वारा एनईईटी पीजी प्रक्रिया का पालन किए किए बिना एडमिशन दिया गया था।चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवारों को एकल पीठ द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 10 लाख रुपये का मुआवजा पाने के लिए कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।खंडपीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि शिक्षण...

पत्नी दो अलग-अलग अधिनियमों के तहत भरण-पोषण की हकदार, क्वांटम को तदनुसार समायोजित किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से किसी विशेष कानून के तहत भरण-पोषण प्रदान किए जाने के बाद पत्नी दो अलग-अलग अधिनियमों के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को 30,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने वाले फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली पति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।उन्होंने तर्क दिया कि पत्नी के पास पहले से ही घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं की सुरक्षा की धारा 12 के तहत...

पटना हाईकोर्ट ने 'पैगंबर' पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन करने के आरोपी हिंदू संगठन के प्रमुख को दी जमानत

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा टिप्पणी का समर्थन करने के आरोपी 'हिंदू पुत्र संगठन' के प्रमुख राजीव कुमार ब्रह्मर्षि को जमानत दी।जस्टिस शैलेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने ब्रह्मर्षि को इस तथ्य के मद्देनजर जमानत दी कि जांच पूरी हो चुकी है और जिन महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है उनमें से अधिकांश पुलिस अधिकारी हैं।महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी पाया कि प्राथमिकी के अनुसार, केवल पोस्ट के कारण सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका...

किरायेदार के दुराचार के लिए मकान मालिक को अनिश्चित काल के लिए पीड़ित नहीं बनाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल श्रम मामले में संपत्ति की डी-सीलिंग का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि किरायेदार के दुराचार के कारण मकान मालिक को अनिश्चित काल तक पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है, दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि पिछले साल सील की गई संपत्ति को डी-सील किया जाए, क्योंकि यह पाया गया कि किरायेदार ने सिलाई के व्यापार में बच्चों को लगाया था।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल संबंधित संपत्ति की मकान मालकिन है और उसकी आय का स्रोत इसका किराया है।अदालत ने कहा,"किरायेदार के दुराचार के कारण उसे अनिश्चित काल तक पीड़ित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा,...

यात्री के पास वैध टिकट है, लेकिन गलत ट्रेन में चढ़ गया तो भी रेलवे अधिनियम के तहत दुर्घटना मुआवजे का हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस व्यक्ति के पास गलती से गलत ट्रेन में चढ़ने पर भी वास्तव में ट्रेन/यात्रा का टिकट है, वह भी रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत "यात्री" होगा और दुर्घटना के मामले में मुआवजे का हकदार होगा।अदालत ने कहा,"उपर्युक्त कहीं भी दो प्रावधान (धारा 2(29) और 124-ए) जो "यात्री" को परिभाषित करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि यात्री होने के लिए केवल किसी विशेष ट्रेन के लिए टिकट होना चाहिए, जिस पर व्यक्ति को यात्रा करनी है। अधिनियम की धारा किसी भी तारीख को यात्रियों को ले जाने...

सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13A के तहत गैर-संज्ञेय अपराध, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के छापा मारना केस को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की धारा 13ए के तहत सट्टेबाजी और जुए में शामिल एक व्यक्ति गैर-संज्ञेय अपराध में आता है और उसकी किसी भी जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।इस प्रकार, यह माना गया कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति के घर में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी एक प्रक्रियात्मक अनियमितता जो मामले को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने कहा,"राज्य के जवाब में यह खुलासा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओसीआई कार्ड रद्द करने को चुनौती देने वाली अशोक स्वैन की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को स्वीडन में उप्साला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान के प्रोफेसर अशोक स्वैन द्वारा भारतीय दूतावास द्वारा अपने विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि वह इस स्तर पर केवल नोटिस जारी करेंगी।अदालत ने 7 फरवरी को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा,"नोटिस जारी किया जाता है। चार सप्ताह के भीतर एक काउंटर एफिडेविट फाइल करें।"गृह...

खाना ठीक से नहीं पकाने पर हुए 'अचानक झगड़े' में पत्नी की हत्या करने वाला व्यक्ति हत्या का दोषी नहींः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति की सजा कम की, जिसने अपनी पत्नी को ठीक से खाना (मांस) नहीं पकाने के कारण मार डाला। हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा कम करते हुए कहा कि उने क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य को अंजाम नहीं दिया।कोर्ट ने कहा कि यह बिना किसी पूर्व योजना के अचानक हुए झगड़े का मामला है। इसलिए अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराया और उसकी सजा घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।हाईकोर्ट ने कहा,"जाहिर है कि आरोपी पहले से हमले के लिए तैयार नहीं...

लखनऊ कोर्ट ने पीएमएलए मामले में सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ आरोप तय किए

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और छह अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए हैं।लाइव लॉ से बात करते हुए, अदालत में ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कुलदीप श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि 6 दिसंबर को अदालत द्वारा पीएमएलए मामले में कप्पन सहित 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।अक्टूबर 2022 में, लखनऊ सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ...

मद्रास हाईकोर्ट ने अदालत में झूठा हलफनामा दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संयुक्त रजिस्ट्रार मूल पक्षकार को याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसने झूठे हलफनामे और अन्य दस्तावेजों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया।हाईकोर्ट ने कहा कि मेरा मानना है कि यहां याचिकाकर्ता जानबूझ कर झूठे बयान के साथ अदालत में आया और इस अदालत के समक्ष झूठे बयान के साथ हलफनामा पेश करने के लिए उसके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने उपरोक्त निर्देश यह देखने...

'आरोप तय होने के बावजूद 18 स्थगन; अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह गवाही के लिए नहीं आया': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 ग्राम हेरोइन (जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत 'वाणिज्यिक मात्रा' के रूप में योग्य है) की बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि उसके इस तर्क की पुष्टि होती है कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। तथ्य यह है कि 18 बार स्थगन के बावजूद विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही के लिए आगे नहीं आया।कोर्ट ने देखा कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के तहत शर्तें मामले में संतुष्ट हैं। अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया विचार है कि कम से कम इस स्तर पर यह मानने के कारण हैं कि...

'तमिलनाडु को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है': हाईकोर्ट ने राज्य को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मौजूदा योजना पर फिर से विचार का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अपनी योजना में सुधार करने का निर्देश दिया कि नियमित कैंपस शिक्षा के माध्यम से योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए।हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा/अध्यापन प्रदान करना कौशलपूर्ण महान पेशा है। कैंपस एजुकेशन के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले महिला और पुरुष, कोर्सपोंडेंस कोर्स/डिस्टेंस एजुकेशन/ओपन यूनिवर्सिटी योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों...

एडहॉक कर्मचारी दूसरे एडहॉक कर्मचारी की जगह नहीं ले सकता, केवल स्थायी नियुक्ति ही ऐसा रिप्लेसमेंट कर सकती है: जेकेएल हाईकोर्ट ने दोहराया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एडहॉक कर्मचारी को दूसरे एडहॉक कर्मचारी द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता; ऐसी स्थिति केवल उस उम्मीदवार द्वारा भरी जा सकती है, जिसे नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उस विज्ञापन नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर स्टाफ नर्सों की अस्थायी नियुक्ति के लिए छह महीने की अवधि...

हाईकोर्ट एएंडसी एक्ट की धारा 11 के तहत पारित आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि हाईकोर्ट एएंडसी एक्ट की धारा 11 के तहत पारित आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट में समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार की शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है, बल्कि एक क़ानून का निर्माण है, इसलिए प्रावधान के अभाव में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार की अंतर्निहित शक्ति मौजूद होती है, लेकिन इसके उलट हाईकोर्ट को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाती...

पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने, रिजल्ट घोषित करने में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका में 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर प्रत्येक पर 5,000 रुपए का का जुर्माना लगाया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट घोषित करने में देरी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर प्रत्येक पर 5,000 रुपए का का जुर्माना लगाया।चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने तीन विश्वविद्यालय के कुलपतियों- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, और वीर कुंवर सिंह पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि वे अपने संबंधित विश्वविद्यालयों में रिजल्ट की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार के खिलाफ कथित रूप से हिंदू भावनाओं को 'आहत' करने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार के खिलाफ कथित रूप से हिंदू भावनाओं को 'आहत' करने के लिए आईपीसी की धारा 505(2) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस एम आई अरुण ने कहा कि कुमार की ओर से दिया गया बयान आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत अपराध है या नहीं, यह जांच का विषय है।अदालत ने कहा,"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम प्रतिवादी - पुलिस उचित जांच के बिना स्वचालित रूप से चार्जशीट दायर नहीं करेगी। परिस्थितियों में याचिकाकर्ता हमेशा आवश्यक जमानत प्राप्त करने के लिए उपयुक्त...

सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक राजनीतिक संगठनों में शामिल हो सकते हैं और चुनावी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट सोमवार को एडेड कॉलेज इम्पलॉयीज़ रूल्स में संशोधन को खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी लाभ का पद नहीं रखते हैं, और यदि वे अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें चुनाव लड़ने या राजनीतिक कार्यालय संभालने से रोका नहीं जा सकता है। .इस दलील को खारिज करते हुए कि सरकार सहायता प्राप्त संस्थानों और उनके शिक्षकों की सेवाओं पर गहरा और व्यापक नियंत्रण रखती है, जस्टिस एचएस थंगखिएव ने कहा,"इन सहायता प्राप्त कॉलेजों के संबंधित शासी निकायों में...