भारत में 26% कोर्ट परिसरों में अलग से महिला शौचालय नहीं हैं: केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा को बताया

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में राज्यसभा को सूचित किया कि भारत में 26% कोर्ट परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है।

कानून मंत्री राज्यसभा सांसद एस. निरंजन रेड्डी द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार को पता है कि अधिकांश अदालत परिसर विशेष रूप से अधीनस्थ स्तर पर महिला वकीलों और महिला वादियों के लिए सुरक्षित निजी स्थानों और वॉशरूम उपलब्ध नहीं हैं।

सांसद ने सरकार से निम्नलिखित दो प्रश्न भी उठाए:

(ख) क्या सरकार ऐसी सुविधाएं सृजित करने के लिए कोई नीति लाने का इरादा रखती है?

(ग) क्या सरकार न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में विशेष रूप से महिला वकीलों और वादियों के लिए प्रावधान करने के लिए कोई संशोधन करने का इरादा रखती है?

इसका जवाब देते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे और अदालती सुविधाओं की स्थिति पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 74% अदालत परिसरों में अलग महिला शौचालय हैं जबकि 26% कोर्ट परिसरों में अलग से महिला शौचालय नहीं है।

केंद्रीय कानून मंत्री ने आगे कहा कि न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है।

कानून मंत्री ने कहा,

"योजना 1993-94 से लागू की जा रही है, और इसे 2021-22 से 2025-26 तक 9000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ बढ़ाया गया है, जिसमें 5307.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। कोर्ट हॉल, आवासीय क्वार्टर के निर्माण के अलावा योजना अब जिला और अधीनस्थ अदालतों में वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कमरे और शौचालय परिसरों के निर्माण को भी कवर करती है।"

गौरतलब हो कि पिछले साल दिसंबर 2021 में भी कानून मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया था कि भारत में 26% अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है।