गुजरात हाईकोर्ट ने 2018 में संजीव भट्ट की सुरक्षा वापस लेने के कारणों का खुलासा करने की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता संजय भट्ट की ओर से अपने पति की पुलिस सुरक्षा वापस लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए तर्क का खुलासा करने लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस निरजार एस देसाई की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रासंगिक समय पर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के पीछे तथ्य यह था कि याचिकाकर्ता का पति एक आईपीएस अधिकारी था, और वह एक आपराधिक मुकदमे में गवाह भी था।याचिका में श्वेता संजय भट्ट और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने...

पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगाई जा सकती: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है, जबकि वह पहचान योग्य स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर समाचार प्रकाशित करके अपना पेशेवर कर्तव्य निभाते हैं।जस्टिस एमए चौधरी ने कहा, "हालांकि, उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी अंधराष्ट्रवाद और विभाजनकारी प्रकाशन या प्रसारण के जिम्मेदारी के साथ कवरेज की रिपोर्ट करें।"किश्तवाड़ के एक पत्रकार...

यदि ट्रायल कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो अपीलीय अदालत दूसरे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट एक फैसले में कहा कि एक वादी को पीड़ित नहीं किया जा सकता, यदि कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट बनाते समय प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने माना कि अपीलीय अदालत दूसरे कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर सकती है, यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर वाद भूमि की सही तश्वीर पेश करने में विफल रहा, वह रेस ज्यडिकाटा को आकर्षित नहीं करेगा।जस्टिस संदीप वी मार्न ने कहा,"अगर अपीलीय अदालत टीआईएलआर (कोर्ट कमिश्नर) की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने के बारे में ट्रायल कोर्ट की खोज से सहमत है, तो...

धारा 23 एनडीपीएस एक्ट वहां लागू नहीं होता है, जहां कथित 'ट्रांसशिपमेंट' दवाओं के आयात या निर्यात से संबंधित नहीं है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट जलपाईगुड़ी ‌स्थित सर्किट बेंच ने मंगलवार को एक आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 23 के तहत कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि एफआईआर में किसी भी वर्जित वस्तु के आयात, निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के किसी भी आरोप का खुलासा नहीं किया गया है।ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करते हुए, जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने कहा,“एफआईआर वास्तव में वर्जित वस्तु के किसी भी आयात या निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के आरोप का खुलासा नहीं करती है। प्राथमिकी के अनुसार, इस मामले की परिस्थितियां...

डेटा दिखाता है कि बिहार में वकीलों की अनुपलब्धता के कारण 7 लाख से अधिक मामले लंबित; पटना हाईकोर्ट ने आंकड़ों को चिंताजनक बताया

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीआरपीसी के अध्याय XXI-A के प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दे से निपटने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए, जो 'प्ली बार्गेनिंग' के माध्यम से आपराधिक मामलों के निपटान से संबंधित है।एक्टिंग चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना (बीएसएलएसए) को निर्देश दिया कि वह अदालत के समक्ष ठोस प्रस्ताव पेश करें कि बीएसएलएसए निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में कैसे आगे बढ़ना चाहता है।1....

हाईकोर्ट ने कश्मीर में रक्षा मंत्रालय के बादामी बाग छावनी बोर्ड द्वारा जबरन बेदखली के 24 साल बाद आवंटी को 10 लाख मुआवजा दिया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे 1998 में रक्षा मंत्रालय के बादामीबाग छावनी बोर्ड द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तह अपनी दुकान-सह-आवासीय परिसर से बेदखल कर दिया गया था।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका का निपटारा करते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता घोषणा की मांग कर रहा था कि सदर बाजार, बादामी बाग छावनी, श्रीनगर में दुकान-सह-आवासीय परिसर से उसकी बेदखली...

शरजील इमाम और अन्य को डिस्चार्ज करने के कुछ दिन बाद जज ने जामिया हिंसा मामले की सुनवाई से खुद को 'व्यक्तिगत कारणों' से अलग किया

ट्रायल कोर्ट के जज ने 2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा ज़रगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोप मुक्त करने के कुछ दिनों बाद "व्यक्तिगत कारणों" का हवाला देते हुए हिंसा से संबंधित ऐसे ही मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास 2019 में हुई हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और अनुरोध किया कि मामले को दूसरे न्यायाधीश को...

पटना हाईकोर्ट ने सरकारी क्वार्टर में नाबालिग नौकरानी से रेप के आरोपी डीएसपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में उस निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 2017 में नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप है, जिसे उसकी पत्नी के लिए नौकरानी के रूप में रखा गया था।जस्टिस राजीव रॉय ने याचिकाकर्ता कमला कांत प्रसाद को राहत देने से इंकार करते हुए कहा:"याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी होने के नाते पीड़ित लड़की की रक्षा करने के लिए बाध्य था लेकिन वह खुद शिकारी बन गया। इस प्रक्रिया में उसके साथ बलात्कार किया और याचिकाकर्ता के कथित कृत्य से उसे...

[हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24] ‘संपत्ति और देनदारियों की डिटेल्स का हलफनामा दोनों पक्षों ने दायर नहीं किया’: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला अदालत को गुजारा भत्ता के दावे पर नए सिरे से फैसला करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश, कूचबिहार को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी द्वारा दायर गुजारा भत्ता के लिए आवेदन पर फिर से फैसला करने का निर्देश दिया, जो रजनेश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रस्ताव के अनुपालन में था।रजनेश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि पूरे देश में संबंधित फैमिली कोर्ट / जिला न्यायालय / मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही सहित सभी मेंटेनेंस की कार्यवाही में संपत्ति और देनदारियों की डिटेल्स का हलफनामा दोनों पक्षों...

पत्नी को अलग रहने वाले पति के घर की बिक्री में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है जब वह उसे समान वैकल्पिक आवास देने को तैयार है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महिला को अपने अलग रह रहे पति के घर की बिक्री में बाधा डालने का अधिकार नहीं है, अगर वह उसे समान सुविधाओं के साथ किराए का आवास देने को तैयार है।कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें बकाया कर्ज चुकाने के लिए पति को फ्लैट बेचने की इजाजत दी गई। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को आवास से बाहर जाने और उपयुक्त दो बेडरूम वाला किराये के फ्लैट चुनने का निर्देश दिया। यदि ऐसा नहीं होता है तो पत्नी को प्रति माह 50,000 रुपए देने के निर्देश...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन के लिए सहमति/गैर-सहमति मेमो तैयार करने के समय के संबंध में अनिश्चितता को दूर करने की आवश्यकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन / गैर-सहमति मेमो तैयार करने की जगह, तारीख और समय के बारे में अनिश्चितता को दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा।जस्टिस पंकज जैन की पीठ ने कहा कि अनिश्चितता को दूर करने के लिए जांच एजेंसियों को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है और जांच को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।जस्टिस जैन ने राज्य सरकारों को कुछ वेब पोर्टल के साथ आने का सुझाव दिया, जिस पर धारा 50 के अनुपालन के लिए सहमति ज्ञापन / गैर-सहमति मेमो...

'दुर्व्यवहार नशे की हालत में किया गया था': मद्रास हाईकोर्ट ने SC/ST मामले में आरोपी को जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दी।जस्टिस जी इलंगोवन इस बात से सहमत हुए कि व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं था।अदालत ने कहा कि क़ैद की अवधि और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कथित कृत्य नशे की हालत में किया गया था, वह व्यक्ति जमानत का हकदार है।बेंच ने कहा,"सरकारी वकील ने मुकदमों की सूची भी प्रस्तुत की है। सूची के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ मामलों का निस्तारण हो चुका है और...

केंद्र ने गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सोनिया गिरिधर गोकानी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट की सबसे सीनियर जज जस्टिस सोनिया गोकानी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी, जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उस तारीख से प्रभावी होंगी जब जस्टिस अरविंद कुमार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार छोड़ देंगे। जस्टिस कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। इस संबंध में जारी केंद्र की अधिसूचना इस प्रकार है," भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति...

[एंटी-सीएए प्रोटेस्ट] संपत्ति के नुकसान की जांच के लिए एफआईआर दर्ज, क्लेम कमिश्नर नियुक्त : दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की वसूली की मांग वाली एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि क्लेम कमिश्नर को मुआवजा देने पर विचार करने के लिए नियुक्त किया जा चुका है और दिल्ली पुलिस द्वारा पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो इस मामले में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं...

न्यायिक कार्यवाही के दरमियान वकीलों की ओर से दिए गए बयान को 'पूर्ण विशेषाधिकार', उन पर मानहानि के मुकदमे नहीं किए जा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही के दरमियान एक वकील को ओर से दिए गए बयानों को "पूर्ण विशेषाधिकार" प्रदान किया गया है और प्रस्तुतियां के लिए उसके खिलाफ मानहानि, बदनामी या परिवाद की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।यह देखते हुए कि इस तरह के बयान को "मानहानि के किसी भी आरोप के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा" है, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि सुनवाई के दरमियान उसकी ओर से दिए गए किसी भी बयान के लिए "अगर वकीलों को खुद कानून का डर हो" तो न्याय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।अदालत ने कहा, "इस प्रकार,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना ​​मामले में वकील को जेल से रिहा करने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली, जिसे पिछले सप्ताह अदालत की अवमानना ​​के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनाग आई की खंडपीठ ने कहा, "माफी स्वीकार करने से अवमानना ​​​​कार्यवाही बंद हो जाती है। प्रतिवादी आरोपी को तत्काल रिहा किया जाए।"अदालत ने 02 फरवरी को कहा था कि उसके पास अदालत की अवमानना ​​करने के लिए एडवोकेट केएस अनिल को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा...

कर्मचारी के खिलाफ नोशनल ब्रेक के उपयोग को अनुचित अभ्यास के रूप में बार-बार बहिष्कृत किया गया: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पीआरटीसी कर्मचारी को राहत दी

यह देखते हुए कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कल्पित विराम के उपयोग को नियोक्ता द्वारा अनुचित व्यवहार के रूप में बार-बार बहिष्कृत किया गया है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी को राहत दी।जस्टिस पंकज जैन ने कहा कि भजन सिंह नामक याचिकाकर्ता पीआरटीसी के साथ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था और इस प्रकार के ब्रेक से बचने की स्थिति में नहीं था। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उक्त कल्पित विराम इस तथ्य के कारण था कि याचिकाकर्ता काम करने को तैयार नहीं...

केरल कोर्ट ने जेंडर बदलने से पहले किए गए यौन शोषण के मामले में ट्रांसजेंडर को दोषी ठहराया, 7 साल की जेल की सजा सुनाई

केरल की एक अदालत ने 2016 में एक 16 वर्षीय लड़के का यौन शोषण करने के मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को दोषी ठहराया है।फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), तिरुवनंतपुरम के स्पेशल जज आज सुदर्शन ने दोषी को आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।इस मामले में कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का अवलोकन किया।कोर्ट उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के फैसले के माध्यम से प्रावधान की कठोरता को कम कर दिया है, लेकिन एक वयस्क के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 16 साल की रेप पीड़िता को 23 हफ्ते के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने एक 16 वर्षीय रेप पीड़िता को 23 सप्ताह से अधिक के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी।याचिकाकर्ता एक 16 वर्षीय लड़की है। एक बलात्कार पीड़िता है। पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन में मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।पीड़िता को 27 दिसंबर, 2022 को कार्डियक अरेस्ट आया था। उसे 2 फरवरी, 2023 तक वेंटिलेटर पर रखा गया था और वर्तमान में वो कार्डिएक लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल पर है।सुनवाई के दौरान, जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अखिल गोगोई, अन्य के खिलाफ यूएपीए मामले में आरोप तय करने पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को एनआईए कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दरमियान हुई हिंसा की कथित घटनाओं से जुड़े यूएपीए मामले में असम के विधायक अखिल गोगोई और तीन अन्य को आरोप मुक्त कर दिया था।01.07.2021 को विशेष जज, एनआईए, असम, गुवाहाटी द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ एनआईए की ओर से अपील की गई थी। कोर्ट ने सभी चार अभियुक्तों को इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया था कि उन पर आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री...