पटना हाईकोर्ट ने सरकारी क्वार्टर में नाबालिग नौकरानी से रेप के आरोपी डीएसपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में उस निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 2017 में नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप है, जिसे उसकी पत्नी के लिए नौकरानी के रूप में रखा गया था।

जस्टिस राजीव रॉय ने याचिकाकर्ता कमला कांत प्रसाद को राहत देने से इंकार करते हुए कहा:

"याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी होने के नाते पीड़ित लड़की की रक्षा करने के लिए बाध्य था लेकिन वह खुद शिकारी बन गया। इस प्रक्रिया में उसके साथ बलात्कार किया और याचिकाकर्ता के कथित कृत्य से उसे बचाने के लिए सरकारी क्वार्टर में कोई नहीं था।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

पीड़ित लड़की के भाई ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी बहन ने उसे 2017 में दशहरा उत्सव के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा उसके सरकारी क्वार्टर में उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने की सूचना दी, जहां वह याचिकाकर्ता की पत्नी के लिए नौकरानी के रूप में काम करने के लिए पटना आने से पहले एक रात रुकी थी। प्रसाद तब डीएसपी, गया के पद पर कार्यरत थे।

हालांकि आरोपी को अगस्त 2021 में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इसे 07.10.2021 को हटा लिया गया।

फरवरी 2022 में अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। चूंकि आरोपी ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने में विफल रहा, इसलिए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया और सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई।

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट रमाकांत शर्मा ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई, क्योंकि कथित घटना 2017 में हुई थी लेकिन एफआईआर 2021 में दर्ज की गई।

वकील ने कहा,

"इस दावे के विपरीत कि वह नाबालिग थी और उसकी जन्म तिथि 16.05.2003 है, 2016 में उसके द्वारा दर्ज की गई एक अन्य एफआईार में डॉक्टर ने उसकी उम्र साढ़े सत्रह वर्ष आंकी, जिसका अर्थ है कि वह 2017 में 18 वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार, पॉक्सो एक्ट वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होता है।"

शिकायतकर्ता की ओर से सीनियर वकील अमित श्रीवास्तव ने केस डायरी का हवाला दिया और एएसआई के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि 2017 के 'दशहरे' के दौरान उसे याचिकाकर्ता की पत्नी का फोन आया और उसे कथित बलात्कार के मामले के बारे में पता चला। उसने यह भी कहा कि जब उसने याचिकाकर्ता को इस बारे में बताया तो वह बहुत नाराज हुआ और उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। चूंकि उसे अपनी नौकरी खोने का डर था और चूंकि कोई भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया, इसलिए वह चुप रही।

सीनियर वकील ने प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी भरोसा किया कि जब सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

न्यायालय की टिप्पणियां

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पीड़ित लड़की ने घटना के अगले दिन याचिकाकर्ता की पत्नी को घटना के बारे में बताया और उसने बदले में महिला थाना, गया के प्रभारी अधिकारी को सूचित किया।

कोर्ट नोट किया,

"लेकिन महिला (एएसआई) ने याचिकाकर्ता के कार्यालय का दौरा करने के बाद जहां उसे डांटा गया था, चुप रहने का विकल्प चुना, क्योंकि वह पीड़ित लड़की/उसके भाई के एफआईआर दर्ज कराने के लिए आने का इंतजार कर रही थी और उसकी अनुपस्थिति में वह आगे नहीं बढ़ी।"

जहां तक ​​जन्म तिथि के संबंध में विवाद का सवाल है, अदालत ने पीड़ित लड़की के सीनियर वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों में बल पाया कि एक बार स्कूल प्रमाण पत्र, जो उसे नाबालिग होने का संकेत देता है, रिकॉर्ड में है, उसी पर प्रधानता होगी। यह किसी भी मेडिकल अधिकारी द्वारा दी गई किसी भी राय से ऊपर है।

अदालत ने आगे कहा कि प्रेम शंकर प्रसाद मामला याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है, बल्कि शिकायकर्ता के मामले का समर्थन करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि जब जांच के बाद प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो आरोप पत्र दायर किया गया है और अदालत ने संज्ञान लिया और सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही की। कहा कि अभियुक्तों को अग्रिम जमानत के विशेषाधिकार का विस्तार करना उचित नहीं है।

यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत के लाभ के लायक नहीं है, अदालत ने कहा:

"याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी होने के नाते अपने आधिकारिक क्वार्टर का दुरुपयोग करता है, जहां 'दशहरा' के समय कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और पीड़ित लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार किया, जो उसकी बेटी की उम्र की थी और इस पृष्ठभूमि में वह किसी भी राहत के लायक नहीं है।"

केस टाइटल: कमला कांत प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य।

केस नंबर : सीआरएल. विविध नंबर 64184/2021

याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट रमाकांत शर्मा; राजेश कुमार, संतोष कुमार पाण्डेय और एडवोकेट नीलकमल।

उत्तरदाताओं के वकील: राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजक उषा कुमारी-1; सीनियर एडवोकेट अमित श्रीवास्तव; मृत्युंजय कुमार और एडवोकेट गिरीश पाण्डेय।

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