केरल कोर्ट ने जेंडर बदलने से पहले किए गए यौन शोषण के मामले में ट्रांसजेंडर को दोषी ठहराया, 7 साल की जेल की सजा सुनाई

केरल की एक अदालत ने 2016 में एक 16 वर्षीय लड़के का यौन शोषण करने के मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को दोषी ठहराया है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), तिरुवनंतपुरम के स्पेशल जज आज सुदर्शन ने दोषी को आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले में कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का अवलोकन किया।

कोर्ट उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के फैसले के माध्यम से प्रावधान की कठोरता को कम कर दिया है, लेकिन एक वयस्क के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध या नाबालिग के साथ किसी भी तरह के अप्राकृतिक यौन संबंध का गैर-सहमति वाला कृत्य सहमति से हो या नहीं, धारा 377 के तहत अपराध है।

कोर्ट ने कहा,

"जब बच्चा, जैसा कि मौजूदा मामले में, एक लड़का है, तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध झूठ नहीं होगा। इसलिए, जब आरोपी, जो 2016 में पुरुष था, ने PW3 पर ओरल सेक्स किया था, यह निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 377 में निहित अप्राकृतिक अपराध की परिभाषा के तहत आता है। प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 377 और पोक्सो अधिनियम की धारा 3 (डी) आर/डब्ल्यू 4 के तहत दंडनीय अपराध है।“

लोक अभियोजक आर.एस. विजय मोहन ने कहा कि आरोपी व्यक्ति ने पीड़ित लड़के से दोस्ती की थी, जो घटना के दिन 15 साल और 11 महीने का था, चिरयिंकीझू रेलवे स्टेशन पर, और उसके साथ थम्पनूर गया, जहां सार्वजनिक शौचालय में पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया था।

थम्पनूर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर द्वारा आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट, 2012 की धारा 377 आईपीसी, 3(डी) आर/डब्ल्यू 4, 7 आर/डब्ल्यू 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

घटना का पता तब चला जब पीड़िता की मां ने फेसबुक मेसेंजर में मैसेजस को देखा और महसूस किया कि कोई अप्रिय घटना हुई है। जब उसने इस बारे में पीड़िता से बात की तो उसने घटना के बारे में उसे बताया।

बचाव पक्ष के वकील, एडवोकेट एम. उन्नीकृष्णन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया कि जब आरोपी ने पुलिस को सूचित किया कि अवैध हिरासत के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत की जाएगी, तो पुलिस ने आरोपी को वर्तमान मामले में फंसाया।

बचाव पक्ष के वकील ने यह भी बताया कि एक सचू सैमसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जबकि मुकदमे का सामना कर रही एक महिला, जिसका नाम शेफिना है, के खिलाफ दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि आरोपी हमेशा से ट्रांसजेंडर रहा है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत एक प्रमाण पत्र से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति ने जेंडर सकारात्मक चिकित्सा हस्तक्षेप किया था।

पीड़िता (पीडब्ल्यू 3) ने स्पष्ट रूप से अदालत के सामने बयान दिया कि अभियुक्त का केवल शारीरिक ढांचा बदल गया था, लेकिन चेहरा वही बना रहा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी, जो मुकदमे के समय एक महिला की शक्ल में है, घटना के समय एक पुरुष था।

सबूत में एक डॉक्टर ने कहा कि"इस बात का कोई संकेत नहीं है कि व्यक्ति [आरोपी] यौन क्रिया करने में सक्षम नहीं है"।

कोर्ट ने कहा,

"अदालत में अभियुक्त की पहचान के संबंध में PW3 के मौखिक साक्ष्य का यह टुकड़ा स्पष्ट रूप से बचाव की जड़ में कटौती करता है और यह स्थापित करता है कि अभियुक्त की पहचान है कि वह अपराध के समय एक पुरुष थी।“

अदालत ने इस पहलू पर बचाव पक्ष की दलीलों को भी खारिज कर दिया।

प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के तर्क पर, अदालत ने कहा कि पीड़ित शर्म या परेशानी या अपमान के कारण अपने माता-पिता और साथियों से घटना को छुपा रहा था।

कोर्ट ने कहा,

"यौन शोषण या यौन उत्पीड़न कभी भी वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं होता है। यह एक व्यक्ति के जीवनकाल में बना रहता है और इसके व्यापक दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, यह पाया गया है कि ये मामला अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान लागू करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। एक अभियुक्त को सजा देने का उद्देश्य समाज के लिए एक बाधा के रूप में भी देखा जाना है। इस मामले में आरोपी को सजा देना सबूतों और उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर आधारित है।“

आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने के रुप में भरने की सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि की वसूली के मामले में, पूरी राशि पीड़ित को धारा 357(1)(बी) सीआरपीसी के तहत मुआवजे के रूप में देनी होगी।

केस टाइटल: स्टेट बनाम सचू सैमसन