हाईकोर्ट ने COVID-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर मारे गए पुलिस अधिकारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दो वकीलों और एक कानून के छात्र की याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।जनहित याचिका में प्रतिवादी दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त (राजस्व) और पुलिस आयुक्त...

शादीशुदा गर्लफ्रेंड को पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा शख्स, कोर्ट ने 5 हजार का लगाया जुर्माना (वीडियो)

गुजरात हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। मामले में प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की कस्टडी दिलाने की अपील की। अपील करने वाला कथित प्रेमी लिव-इन को लेकर किए गए एग्रीमेंट के आधार पर ये कस्टडी मांग रहा था। चौंकाने वाली बात ये है कि जिस गर्लफ्रेंड की कस्टडी मांगी गई, वो पहले से शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही थी। मामले में जस्टिस विपुल एम. पंचोली और जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस की याचिका कोर्ट ने...

क्या आप हाउसिंग सोसायटी में आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं? केंद्र सरकार नियमों की अधिसूचना जारी की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि 10 मार्च, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आवारा या सामुदायिक कुत्तों को खिलाने के सवाल का जवाब देता है, सीवुड्स एस्टेट लिमिटेड और डॉग लवर फ्रॉम द सोसाइटी की वॉर्निंग मैनेजमेंट से जुड़ी याचिका का निपटारा किया।केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के खंड 20 में कहा गया कि हाउसिंग सोसाइटी या क्षेत्र में सामुदायिक पशुओं को खिलाने की जिम्मेदारी अपार्टमेंट मालिक संघ या क्षेत्र...

गुजरात हाईकोर्ट ने नायरा रिफाइनरी के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दैनिक आधार पर उत्सर्जन की निगरानी करने को कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने तेल रिफाइनरी नायरा के खिलाफ देवभूमि द्वारका में वाडीनार गांव को कथित रूप से खतरनाक पदार्थ छोड़ने और प्रदूषित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।एक्टिंग चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ठोस सामग्री या गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मामले के बिना प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि OCEMS प्रणाली के माध्यम से निरंतर निगरानी की गई।कोर्ट को बताया गया कि बोर्ड द्वारा प्राप्त एसएमएस...

उन्होंने हड़ताल करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर क्यों किए? कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेरहामपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को बेरहामपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव से स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों वे हड़ताल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिसने बेरहामपुर में अदालतों को पंगु बना दिया और असंख्य वादियों को न्याय तक पहुंच से वंचित कर दिया।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,“ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पदाधिकारी बेरहामपुर में काम पर हड़ताल करने और अदालतों को पंगु बनाने के पहले के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले थे। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रस्ताव हरीश...

केवल इसलिए कि पूर्वज वन में रहते थे, इससे कोई वन अधिकार नहीं बनता, "वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं" के लिए वन पर एकमात्र निर्भरता स्थापित करनी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत लाभ का दावा करने वाले व्यक्तियों के समूह को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि पूर्वज मूल रूप से जंगलों में रहते थे। अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी वास्तविक आजीविका के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है।इस न्यायालय का विचार है कि मात्र इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के पूर्वज...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी द्वारा पीड़िता को जेल से धमकी देने पर जेल अधीक्षक से रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह पता चलने पर कि सोशल मीडिया पर 14 से अधिक विभिन्न वैवाहिक प्रोफाइल वाला जेल में बंद कथित बलात्कार का आरोपी पीड़ितों पर उसके खिलाफ गवाही नहीं देने का दबाव बना रहा है, तलोजा जेल अधीक्षक से इस पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा।शिकायतकर्ता, सोलापुर के वकील ने प्रस्तुत किया कि जेल अधिकारियों ने आरोपी के आरटीआई आवेदनों को पुलिस विभाग को भेज दिया, जिससे उन्होंने उसका (पीड़िता का) पता हासिल किया और उसे बदनाम करने की कोशिश भी की।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"आवेदक ने कई पत्रों को संबोधित...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET में न्यूनतम उम्र की शर्त के खिलाफ याचिका खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश (NEET) एग्जाम में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने NEET के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष की आवश्यकता की संवैधानिक वैधता पर पहले ही फैसला कर दिया है।रिट याचिका में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विनियमों के विनियम 4(1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जो NEET एग्जाम के लिए...

बड़े-बड़े दावों के बावजूद लोगों का एक बड़ा तबका अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बड़े-बड़े दावों के बावजूद लोगों का एक बड़ा वर्ग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने बताया कि कैसे देश में "पूर्ण बेरोजगारी" के कई मामले हैं। प्रतिवादी की ओर इशारा करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से कहा,"हम आपको ऐसे मामले दे सकते हैं जहां पूर्ण बेरोजगारी है। आप जानते हैं कि हमारा देश क्या है! बड़े-बड़े दावों के बावजूद हमारे देश का एक बड़ा तबका है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है।न्यायालय कर्नाटक...

ज्ञानवापी| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को बिना विलंब 'शिव लिंग' की उम्र के सुरक्षित मूल्यांकन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, अगली सुनवाई 5 अप्रैल को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया कि क्या कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए 'शिव लिंग' की उम्र का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है।कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की है।जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की पीठ ने, हालांकि, इस प्रक्रिया में तेजी लाने और मामले में और देरी नहीं करने के लिए कहा क्योंकि यह पाया गया कि एएसआई का समय विस्तार आवेदन न्याय के हित के खिलाफ काम कर रहा...

राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित करने पर केंद्र को हां या ना कहना चाहिए : सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

राज्यसभा सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 'राम सेतु' के लिए राष्ट्रीय विरासत का दर्जा मांगने वाली याचिका का उल्लेख किया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने पेश हुए स्वामी ने कहा कि कई अनुरोधों के बावजूद केंद्र ने अभी तक इस पर अपना रुख अधिसूचित नहीं किया है कि राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिया जाना है या नहीं।पिछली सुनवाई में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि...

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के मु‌ताबिक बच्चे के जन्म के बाद भी महिला मातृत्व अवकाश की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान, जिसके तहत किसी महिला को लाभ प्रदान किए जाता है, बच्चे के जन्म के बाद भी लागू होंगे।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने यह भी कहा कि एक महिला बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है और इस प्रकार के लाभ को तीन महीने से कम के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के मामले में भी बढ़ाया जा सकता है।इसके अलावा, 1962 के अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा,"1961 का अधिनियम महिलाओं के गर्भावस्था...

शादी का झूठा वादा: केरल हाईकोर्ट ने रेप केस खारिज करने से इनकार किया, कहा- आरोपी ने सिर्फ यौन संबंधों के लिए सहमति दी

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में शादी के झूठे वादे के तहत एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया कि तथ्य प्रथम दृष्टया स्थापित करते हैं कि उसने कभी भी उससे शादी करने का इरादा जाहिर नहीं किया था।जस्टिस के बाबू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 90 का अवलोकन किया, जो अभिव्यक्ति 'सहमति' को संदर्भित करती है, और नोट किया कि धारा 375 के प्रयोजनों के लिए, सहमति के लिए न केवल कृत्य के महत्व और नैतिक गुण के...

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के सात जजों की रोकी हुई सैलरी देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम उपाय के रूप में पटना हाईकोर्ट के सात न्यायाधीशों के वेतन को जारी करने का निर्देश दिया। इन सात न्यायाधीशों का वेतन उनके जीपीएफ खातों को बंद करने के बाद रोक दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सात न्यायाधीशों के सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद करने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई की।पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले को 27 मार्च 2023 को फिर से उठाया जाएगा, कहा-"...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने विदेशी वकील प्रवेश नियमों की जांच के लिए समिति बनाई, बीसीआई के वास्तविक इरादे' पर सवाल उठाए

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए नए अधिसूचित बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, 2022 की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।बीसीडी द्वारा सोमवार जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समिति बार संघों के अध्यक्षों या सचिवों और अन्य हितधारकों के परामर्श से नियमों की जांच करेगी।बीसीडी ने कहा कि समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद "भविष्य की कार्रवाई" तय की जाएगी।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "बीसीडी विदेशी वकीलों के प्रवेश के लिए...

दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजे के वितरण पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग से दिल्ली दंगे से संबंधित पीड़ितों को मुआवजे के वितरण पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दावा आयोग के सचिव को ये भी निर्देश दिया कि दावों और मुआवजे के लिए आवेदनों को संसाधित करने में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रिकॉर्ड पर रखा जाए।अदालत ने कहा,"चार सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी जाए।"अदालत दिल्ली सरकार की "दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए योजना" के अनुसार मुआवजे की मांग करने...

वारिस पंजाब दे के वकील का दावा- अमृतपाल सिंह को राज्य पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रविवार को कथित अलगाववादी नेता और 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की पेशी/रिहाई की मांग वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने 'वारिस पंजाब दे' के कानूनी सलाहकार इमान सिंह खारा द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया। वकील ने दावा किया कि सिंह को पंजाब पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा है।अदालत के समक्ष खारा के वकील ने तर्क दिया कि 'वारिस पंजाब दे' गठन सामाजिक न्याय के लिए लड़ने और पंजाब के अधिकारों और...

कर्मचारी का टर्मिनेशन दंडात्मक और कलंकित करने वाला है? यह तय करने के लिए जेएंडके एंड एल हाइकोर्ट ने "कॉर्पोरेट परदे को भेदने का सिद्धांत" लागू किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सिर्फ इसलिए कि सेवा समाप्ति का आदेश सरलतम रूप में दिया गया है, इससे कलंक ना जुड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की सेवा समाप्ति के पीछे वास्तविक मंशा क्या है, (Doctrine of piercing through the veil) लागू होगा।जस्टिस वसीम सादिक नर्गल ने याचिकाओं के एक समूह पर फैसला करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने मुख्य अभियंता परियोजना बीकन सी/ओ 56 एपीओ की ओर से जारी टर्मिनेशन...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट और औरंगाबाद, नागपुर और गोवा में उसकी सभी बेंचों में सुनवाई के स्थायी हाइब्रिड मोड को अपनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है और उसने याचिकाकर्ता को ऐसा करने की स्वतंत्रता दी।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा-" इसे लेकर हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? आर्टिकल...

पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनीं

पद्मा लक्ष्मी रविवार को बार काउंसिल ऑफ केरल में एक वकील के रूप में इनरोल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गईं। वह 1500 से अधिक लॉ ग्रेजुएट में से एक थीं, जिन्हें 19 मार्च को आयोजित नामांकन समारोह में केरल बार काउंसिल के रोल पर वकीलों के रूप में इनरोल किया गया।एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट लक्ष्मी को इस अवसर पर केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने व्यक्तिगत रूप से बधाई दी।मंत्री ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर उन्हें इंस्टाग्राम पर बधाई दी। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज बनने के उनके...