कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन किए बिना कथित अतिक्रमण को गिराने पर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर 80,000 का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सार्वजनिक भूमि (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1962 के वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना कथित अतिक्रमण को गिराने पर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर 80,000 का जुर्माना लगाया

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने कहा,

"पश्चिम बंगाल सार्वजनिक भूमि (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1962 के वैधानिक जनादेश का पालन करने में विफल रहने पर राज्य के अधिकारियों की कार्रवाई - यह मानते हुए कि अधिनियम वर्तमान मामले में लागू है- और इस न्यायालय के समक्ष याचिका "कानून में द्वेष" के बराबर है।

याचिकाकर्ताओं ने 18 अप्रैल को रिट याचिका दायर की। राज्य के उत्तरदाताओं को 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को नोटिस दिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के ढांचे को 19 अप्रैल को बीडीओ, मुर्शिदाबाद द्वारा 29 मार्च, 2023 के विवादित आदेश के आधार पर ध्वस्त कर दिया गया था, जिसकी तारीख 21 मार्च, 2023 थी।

29 मार्च के विवादित आदेश में दर्ज किया गया कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जंगीपुर ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक भूमि (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों पर कार्रवाई की। उक्त अधिनियम की धारा 2 (7) "सार्वजनिक भूमि " को परिभाषित करती है। लेकिन बंगाल राजमार्ग अधिनियम, 1925 के अर्थ के भीतर या इस विषय पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून के तहत एक सरकारी सड़क या एक राजमार्ग को बाहर करता है।

कोर्ट ने कहा कि भूमि और भूमि सुधार और शरणार्थी राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा जारी एक दस्तावेज प्लॉट संख्या 852 (विवाद के तहत भूमि) को "रास्ता" (सड़क) के रूप में वर्णित करता है। पीठ ने कहा कि ये तर्कपूर्ण है कि क्या अधिकारी 1962 के अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।

अदालत ने कहा,

"वर्तमान मामले में विवादित आदेश दर्शाता है कि एसडीएम ने 1962 अधिनियम की धारा 3 और 4 को तोड़ दिया और सीधे अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत अतिक्रमण को हटाने के लिए सीधे आगे बढ़े। भले ही यह मान लिया जाए कि दिनांक 21.03.2023 का नोटिस धारा 3 के तहत एक नोटिस है, न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेजों से यह संकेत नहीं मिलता है कि धारा 4 और 5 के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुपालन की गई थी। दस्तावेजों में कहीं भी "विध्वंस" शब्द का उल्लेख नहीं है।"

अदालत ने यह भी नोट किया कि बीडीओ, मुर्शिदाबाद द्वारा मुर्शिदाबाद के प्रभारी अधिकारी को 18 अप्रैल, 2023 को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें संबंधित भूमि पर एक सरकारी परियोजना को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों की कार्रवाई 'कानून में द्वेष' के समान है।

"कानून में द्वेष में अधिकारियों की ओर से एक गलत कृत्य करने का इरादा शामिल है, न केवल अधिनियम के आयोग के पूर्ण ज्ञान के साथ, बल्कि उन परिणामों के बारे में भी जो अधिनियम के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। कानून में द्वेष भी उत्पन्न होगा जहां अधिनियम के लिए उचित आधार का अभाव है। कानून में द्वेष वह भी है जहां एक कानून को जान-बूझकर विपरीत पक्ष के अधिकारों को पराजित करने के लिए नुकसान पहुंचाए बिना उलट दिया जाता है।"

अदालत ने पाया कि राज्य के अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के कानूनी अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन किया है, जिन्होंने निवारण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और 1962 के अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का घोर उल्लंघन भी किया।

अदालत ने कहा,

"राजनीतिक पदाधिकारियों से एक ऐसे अधिनियम को समर्थन देने का आह्वान करना, जो पूर्व में अवैध है, द्वेष को बढ़ाता है और अधिनियम की पूर्व निर्धारित प्रकृति का प्रमाण है। राज्य के प्रतिवादियों ने एक लंबित न्यायिक कार्यवाही की अवहेलना की है और उसी को विफल करने की मांग की है। प्रतिवादियों ने पैंतरेबाज़ी से बाहर निकलने और न्यायालय से आगे निकलने की मांग की है और इसलिए उन्हें अपने आचरण के लिए भुगतान करना चाहिए। ”

इसके साथ अदालत ने राज्य के प्रतिवादियों को 80,000 रुपए याचिकाकर्ताओं को 21 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

"राज्य प्रतिवादी यह तय करेंगे कि कौन सा प्रतिवादी लगाया गया खर्च वहन करेगा।"

केस टाइटल: अरबिंद दास व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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