चूंकि याचिकाकर्ता को लगता है कि उसके साथ अनुचित पक्षपात किया जा रहा है, केवल इसलिए जांच सीबीआई को ट्रांसफर नहीं की जा सकती: यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जांच ट्रांसफर करने का आदेश एक गंभीर मामला है, और चूंकि याचिकाकर्ता को लगता है कि उसके साथ अनुचित पक्षपात किया जा रहा है, केवल इसलिए जांच सीबीआई को ट्रांसफर नहीं की जा सकती।

उक्त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों अपने कर्तव्यों में लापरवाही नहीं बरती है।

जस्टिस जसमीत सिंह ने यह देखते हुए कि आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है, कहा कि उचित तरीका यह होता कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जाता, जो धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का आदेश दे सकता था।

मामला

याचिकाकर्ता मैसर्स जीएमआर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड की एक पूर्व कर्मचारी है, जिसने कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि विभाग के प्रमुख ने भी उसे और परेशान करने में आरोपी की मदद की।

उसने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 509/34 के तहत दर्ज आईजीआई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में आगे की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की थी।

उसने दावा किया कि अधिकारियों ने निष्पक्ष रूप से मामले की जांच करने के प्रयास नहीं किए और जांच में बड़ी खामियां थीं।

उसने आगे की जांच के लिए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश देने की मांग की। उसने यह भी मांग की कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और पुलिस आयुक्त को कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए और जांच एजेंसी को सामंत और हाजरा के लैपटॉप जब्त करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, हालांकि, ट्रायल कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए 2 महीने के अंतराल के बाद धारा 509/34 आईपीसी और धारा 354 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले भी हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह की रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उसी एफआईआर की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, और उसी कार्रवाई के कारण के संबंध में इसी तरह के मुद्दे उठाए थे।

इस प्रकार, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सीबीआई को आगे की जांच ट्रांसफर की मांग संबंधी याचिका रेस जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी।

अदालत ने कहा,

यह अदालत WP (Crl) 112/2019 में 17 दिसंबर 2020 के आदेश के जर‌िए सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था। इस अदालत के समक्ष एक नई रिट याचिका में इसे फिर से पेश नहीं किया जा सकता है।”

पीठ ने कहा कि उस आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में, याचिकाकर्ता के पास आगे की जांच/पुनः जांच की मांग के लिए विद्वान एमएम से संपर्क करने का विकल्प था और यदि और जब संपर्क किया जाता है, तो एमएम कानून के अनुसार उस पर फैसला करते।

अदालत ने कहा, "हालांकि, इस अदालत ने उसी आदेश में जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर की जा चुकी है। इसलिए, उक्त प्रार्थना को फिर से पेश नहीं किया जा सकता है।"

यह देखते हुए कि सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने का आदेश केवल इसलिए पारित नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को लगता है कि उसे अनुचित पूर्वाग्रह से ग्रसित किया जा रहा है क्योंकि निर्णय उसके पक्ष में नहीं है, जस्टिस सिंह ने कहा,

"मैं एफआईआर 80/2018 में की गई जांच से संतुष्ट हूं, जिसके लिए चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। संबंधित अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के हर आरोप को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से निस्तारित किया है।”

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप का संकेत देता है। इसमें कहा गया है कि चार्जशीट दायर करने के बाद मामले की आगे की जांच एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से जांच एजेंसी और कानून की सक्षम अदालत के दायरे में आता है और जिसके लिए सीआरपीसी के तहत प्रावधान किए गए हैं।

अदालत ने कहा,

"उक्त संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में विशेष रूप से चार्जशीट दाखिल करने के बाद आगे की जांच की मांग करने का अधिकार नहीं है।"

यह देखते हुए कि अभियुक्तों को सक्षम अदालत द्वारा ज़मानत दी गई है, अदालत ने कहा, "वर्तमान रिट याचिका में यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की जमानत और/या सीधे गिरफ्तारी को रद्द नहीं कर सकता है, क्योंकि चार्जशीट दायर की गई है और जमानत सक्षम न्यायालय ने दी है।"

याचिकाकर्ता की मांग कि जांच एजेंसी को आरोपियों के लैपटॉप जब्त करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, अदालत ने कहा, "यह राहत केवल तब दी जा सकती है, जब सीआरपीसी में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की जांच का आदेश दिया जाता है। उपर्युक्त राहत की मांग करने के लिए इस अदालत के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करना सही प्रक्रिया के अनुसार नहीं है, जब सीआरपीसी के तहत याचिकाकर्ता के पास इसके लिए प्रभावी उपाय उपलब्ध हैं।"

उक्त टिप्प‌णियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: AS बनाम राज्य और अन्य।