राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत के आधार पर बैंक खातों को "एकतरफा" फ्रीज करने को चुनौती देने वाली याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर दर्ज की जा रही शिकायतों के आधार पर बैंक खातों को "एकतरफा" फ्रीज करने को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

जस्टिस विजू अब्राहम की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने राज्य के पुलिस प्रमुख को इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

इसमें याचिकाकर्ता विभिन्न बैंकों में खाताधारक हैं। यह प्रथम याचिकाकर्ता, मोइदीन पी. का मामला है, जिसका केरल ग्रामीण बैंक में बचत बैंक खाता है, खाते में 3.5 लाख रुपए केरल राज्य वित्तीय उद्यम (केएसएफई) ऋण की दूसरी किस्त के रूप में जमा किए गए थे, जो उनके द्वारा लिया गया था। उक्त राशि से ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा 1.19 लाख रुपये इस आधार पर रोके गए कि एनसीसीआरपी पोर्टल पर पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। प्रथम याचिकाकर्ता द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर, बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा एक उत्तर भेजा गया जिसमें 1.19 लाख रुपये की राशि पर ग्रहणाधिकार अंकित किया गया था।

इसी तरह, दूसरे याचिकाकर्ता के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि फेडरल बैंक, त्रिकारीपुर शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक और शाखा प्रमुख ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य साइबर अपराध सेल, गांधीनगर, गुजरात के निर्देशों के अनुसार उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता से कुछ जानकारियां देने को भी कहा गया था। हालांकि, दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के बावजूद, फेडरल बैंक के सक्षम अधिकारी ने दोहराया कि बैंक खाते को डीफ्रीज नहीं करेगा, और उन्हें इस संबंध में पुलिस से निर्देश प्राप्त हुए थे। दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा गांधीनगर पुलिस स्टेशन के समक्ष दिए गए अभ्यावेदन पर भी सक्षम अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

इसमें दावा किया गया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन दायर किया है, जिसमें इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।

एडवोकेट के. राकेश और एडवोकेट अमीन हसन के. के माध्यम से दायर याचिका में, यह तर्क दिया गया है कि अपराध के साथ सांठगांठ वाले बैंक खातों को धारा 102 सीआरपीसी (पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति को जब्त करने की शक्ति) के अनुसार ही फ्रीज किया जा सकता है। जिसमें अपराध की जांच कर रहे अधिकारियों द्वारा रोक लगाने के लिए विशेष निर्देश होने चाहिए। वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया गया है कि बैंक खातों को केवल इस आधार पर फ्रीज कर दिया गया था कि कुछ शिकायतें केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पोर्टल पर दर्ज की गई थीं।

यह भी माना गया है कि कुछ मामलों में, जांच अधिकारी द्वारा धारा 91 सीआरपीसी के तहत जारी किए गए नोटिस पर बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए भरोसा किया गया था, जो कि अवैध भी था क्योंकि उक्त प्रावधान केवल जांच अधिकारी को आदेश देने में सक्षम बनाता है।

इसलिए याचिका में साइबर अपराधों की जांच कर रहे जांच अधिकारी से सीआरपीसी की धारा 102 के तहत विशिष्ट निर्देशों के बिना खातों को फ्रीज नहीं करने के लिए बैंकों को न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

केस टाइटल: मोइदीन पी. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।